सम्भव छः रु १४ खर्बको मात्र बजेट !

शीर्षक पढ्नासाथ तपाईंहरूलाई अचम्म लागेको हुनुपर्छ, राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको सीमा सिलिङभित्र बसेर बजेट तयार पारिरहेका अर्थमन्त्रीसहित अर्थ मन्त्रालयका बजेट तयारी टिमलाई रिस पनि उठ्न सक्छ । किनकी, बजेटका आवश्यकता अथाह छन् । मन्त्रालयहरूबाट माग गरिएको कुल बजेटको रकम १८ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ ।

निर्वाचनपछि नयाँ संयुक्त सरकार बनेको छ, संयुक्त सरकारका प्राथमिकता र कार्यक्रम हेर्ने हो भने त्यसले अथाह आवश्यकताहरू जन्माएको छ । चाइना भवन (संसदले भाडामा लिएको वीरेन्द्र अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र)भित्र नयाँ सांसदहरू नयाँ नयाँ विकासे मागको पोका बसेर बसेका छन् ।

हुँदाहुँदा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूलाई सांसद (खल्ती) विकास कोष पनि ब्युँताउनु परेको छ । विगत लामो अनुभवअनुसार पछिल्लो समयमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष भनिने गरिएको सांसद विकास कोष कुनै पनि हालतमा ब्युँताउँनै हुँदैन । किनकी, यो कोषको रकम सांसदले आफ्ना आसेपासे कार्यकर्तामार्फत् खर्च गर्ने गरेको, कुनै क्षेत्र विशेषमा तिमीहरू मेरा भोटर हौ र? त्यो टोलमा हाम्रा भोटर छैनन् भनेर पूर्वाग्रहका आधारमा पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई मात्र बाँड्ने गरेको, समानुपातिक सांसदलाई हेयका भावले हेर्ने गरेको पाइयो । हो, सांसदको काम नीतिनिर्माण गर्नेमात्र हो भनिरहँदा हिजो भोट माग्न जाँदा खानेपानीको पाइप तानिदिन्छु, बाटो बनाइ दिन्छु, पुल बनाइ दिन्छुमात्र नभएर कृयापुत्री भवनका लागि समेत गरेका बाचा पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

त्यसका लागिसत्ताधारी दलका मात्र नभइ प्रमुख प्रतिपक्षी दलका समेत शक्तिशाली सांसद जसमा पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्रीहरूसमेत सामेल छन्)को यतिबेला राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय धाइरहेको भेटिन्छन्, नभएर मेरो क्षेत्रको फलानो योजनामा बजेट पारिदेऊ भन्ने फोन थेगिनसक्नु छ । राष्ट्रिय योजना आयोग/अर्थ मन्त्रालयको टाइपिस्टले पनि आफ्नो घरगाउँमा बजेट हाल्छन् भन्ने त पुरानै आहान भइगयो । तर बुझ्नु पर्ने कुराचाहिँ अहिले बाटो, पुल, कृयापुत्री भवनका लागि सांसदले बजेट बोकेर हिँड्ने होइन । अहिले संघ सरकारले निःशर्त, सशर्त र समानीकरण अनुदान भनेर स्थानीय तहलाई प्रशस्तै बजेट पठाइरहेको छ । प्रदेश सरकारमार्फत् पनि बजेट गइरहेको छ । त्यो बजेट कहाँ खर्च गर्ने भनेर पालिकाहरूलाई सोच्नै भ्याइनभ्याइ छ । सांसदहरूले सहजीकरण र साझेदारीमात्र गरिदिए पुग्छ । यहाँ त सांसदहरू फायल बोकेर साना आयोजनाअन्तर्गतको बजेट मिलाइ पाउँ भनेर लैनचौरमा खरी बोटमुनि पालो कुरिरहेका भेटिन्छन् ।

यसरी बढ्दो अपेक्षाका बीच १४ खर्ब रुपैयाँमात्रको बजेट बनाउनु पर्छ भन्दा अमिल्दो सुनिएला तर यो यथार्थ हो । अहिले हौसिएर ठूलो आकारको बजेट बनाउने होइन, बजेटको आकार घटाउनु पर्ने बेला भएको छ ।

विगत केही वर्षयताका बजेटको कार्यान्वयन अवस्था हेरौं। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा कुल १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा ७ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च भयो, आव २०७५/७६ मा १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट ल्याएकोमा ९ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँमात्र वास्तविक खर्च भयो । यस्तै, आव २०७६/७७ मा १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएकोमा ९ खर्ब ५७ अर्ब, २०७७/७८ मा १४ खर्ब ७४ करोडको बजेट ल्याएकोमा ९ खर्ब ७३ अर्ब, २०७८/७९ मा १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट ल्याएकोमा १३ खर्ब १० अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको लेखा विवरणबाट देखिन्छ ।

यसको सोझो अर्थ के हो भने जतिसुकै हौसिएर बजेट ल्याए पनि सरकारको वास्तविक खर्च गर्नसक्ने क्षमता भनेको १० खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमात्रै हो ।  औसतमा ७ देखि ९ खर्ब रुपैयाबराबरको राजस्व उठाउने र बाँकी ऋणपान गरेर धान्ने परम्परा छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा त सरकारले ९ खर्ब रुपैयाँ पनि राजस्व उठाउन सक्लाजस्तो छैन । गत वर्षको बचतसमेत चालू खर्चमा उपयोग गरिसकिएको अवस्थामा अहिले सरकारको ढुकुटी रित्तो छ, अझ भनौं झन्डै ८६ अर्ब जतिले ऋणात्मक छ ।

यहाँनेर बुझ्नु पर्ने कुराचाहिँ सरकार अहिले बजेट घाटा अर्थात् स्रोतभन्दा बढी खर्चको अवस्थामा मात्र रहेको होइन, सरकारी ढुकुटी नै रित्तो अवस्थामा छ । सरकारी अधिकारीहरूले जतिसुकै ढाकछोप गरिरहेको भए पनि शिक्षक, प्रहरीसहित केही सेवामा तलबभत्ता रोकिएकै हो । कृषि, महिला बालबालिका सहित केही मन्त्रालयका कतिपय शीर्षकका बजेटलाई एयरमार्क नै गरेर रोकेर राखिएको छ । निर्माण व्यवसायीहरू र सरकारका आपूर्तिकर्ताहरूले आफूले चेकको भुक्तानी नपाएको बताइरहेका छन् । सरकारसँग यतिबेला पैसा नै नभएको पक्का हो । हालसम्मको अवस्था हेर्दा सरकारले खर्च चलाउनका लागि लामो समयपछि ओभरड्राफ्ट उपयोग गर्ने संकेत देखिन्छ । ओभरड्राफ्ट पनि एक किसिमले आन्तरिक ऋण नै हो, जुन आगामी वर्षको वित्तीय व्यवस्थामा समायोजन गर्नैपर्ने हुन्छ ।

यसरी हेर्दा सरकार यस वर्ष स्रोतको संकुचनमा रहेको प्रष्ट हुन्छ । स्रोत संकुचनमा रहेको सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याउनु भनेको अर्थहीन कुरा हो । त्यसो त अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत आफैले १६ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको मात्र बजेट ल्याउने बताइसकेका छन्, यो राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङभन्दा ८८ अर्ब रुपैयाँ कम हो ।

नेपालजस्ता मुलुकमा बजेट घाटा वा वित्त घाटा हुनु स्वाभाविक हो, जसको आन्तरिक राजस्व र सरकारी खर्चबीचको ठूलो अन्तर छ, त्यस्ता मुलुकमा बजेट घाटा हुन्छ नै, मुख्य चिन्ताको विषय सरकारको अन्य स्रोत प्राप्तिसमेत खुम्चेर ढुकुटी नै रित्तो हुनु हो । सरकारको वित्त घाटा हालैका वर्षहरूमा लगातार बढ्दै गएर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को औसत ५ प्रतिशत पुगेको छ र आगामी वर्षहरूमा अझ बढ्ने अवस्था छ । किनकी संघीयतासँगै कमजोर स्रोत परिचालन र बढ्दो खर्चले आवश्यकता बढाउँदै लैजाने छ ।

बजेटको आकार घटाउनै नसकिने होइन, सकिन्छ । केबल चाह हुनु पर्‍यो, इच्छाशक्ति हुनु पर्‍यो, कुनै दबाब गर्छु नै भन्ने हिम्मत पनि हुनु पर्‍यो । डा. डिल्लीराज खनाल संयोजकत्वमा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएका सिफारिसहरूको पूर्ण कार्यान्वयन, विगत पाँच वर्षको राजस्व असुली र खर्चको प्रवृत्ति विश्लेषण, विदेशी सहायतामा आशा र वास्तविक प्राप्ति राशिको विश्लेषणसमेतका आधारमा चालू वर्ष १४ खर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट ल्याउने हो भने हालको बजेटरी संकट सम्बोधन हुनसक्छ ।

मध्यकालीन खर्चको संरचनाअनुसार आगामी तीन आर्थिक वर्षमा सरकारको राजस्व १४ प्रतिशतको दरले बढ्ने अनुमान छ । राजस्व वृद्धिको सोही अनुमानका आधारमा बजेटको आकार पनि अनुमान गरेर राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारलाई बजेटको सिलिङ तोक्ने गर्छ । हचुवाका भरमा २२ देखि ३० प्रतिशतसम्म राजस्व वृद्धिका लक्ष्य तोकेर त्यसकै आधारमा बजेटको आकार पनि बढाउने प्रथा नै बजेटरी विकृतिको कारक हो । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारको राजस्व सङ्कलन ऐतिहासिक रूपमा न्यून रहेको छ ।पहिलो ८ महिनाको राजस्व सङ्कलनको अवस्था हेर्दा राखिएको लक्ष्य पूरा नहुनेमात्र होइन, गत वर्ष सङ्कलित राजस्वको स्तर पनि नभेट्ने निश्चित नै छ ।

साँघुरो कर आधारकै कारण सरकारको राजस्व सङ्कलनका संकुचित छ । नेपालको कर प्रणाली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्क जस्ता अप्रत्यक्ष करहरूमा धेरै निर्भर छ, जुन प्रतिगामी कर मानिन्छन् । हालको कर प्रणालीबाट उच्च आय भएका परिवारहरू भन्दा कम आय भएका परिवारहरूलाई बढी बोझ सिर्जित छ । आयकर जस्ता प्रत्यक्ष करमा जनसंख्याको एक सानो अनुपातले मात्र समेटिएका छन् ।

ठूला र कर्पोरेट करदाताहरूले प्राय: कर छल्ने गरेको टक्सार म्याजगिनले केहीअघि सार्वजनिक गरेको एक विवरणले देखाएको छ । अध्ययनअनुसार नेपालमा वार्षिक २० देखि २५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छलिने गरिएको पाइयो । ठूला र पहुँचवाला कर्पोरेटहरूले सत्ता र शक्तिको प्रयोग गरेर आर्थिक ऐनमार्फत कर प्रणालीलाई हेरफेर गरेर कर छल्ने गरेका छन् । यसले गर्दा राज्यले पाउनु पर्ने करको ठूलो हिस्सा गुम्ने र सीमित व्यक्ति वा पार्टी सञ्चालकको खातामा केही करोड रुपैयाँको बचत वा सम्पत्ति बढिरहेको अवस्था छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारको चालू खर्च धान्नका लागि पनि आन्तरिक ऋण परिचालन गर्नुपर्ने जुन अवस्था सिर्जना भएको छ, त्यसका पछाडिका कारकहरू पहिल्याएर आगामी आर्थिक वर्षमा सुधारको थालनी गर्ने यो उचित समय हुनसक्छ ।

सरकारले गरेको पुँजीगत खर्चले पनि देशमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई उत्प्रेरकको रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ तर, यो वर्ष विकास आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सरकारी राजस्वको अभावका कारण ठेकेदारहरूले समयमै भुक्तानी नपाएपछि धेरै महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूको निर्माण सुस्त छ । त्यसै पनि सरकारको कुल पुँजीगत बजेटको ४५ प्रतिशत रकममात्र सार्वजनिक निर्माणमा जाने गरेकोमा यो वर्ष हालसम्मको पुँजीगत खर्च नै हुन नसकेपछि त्यसले जुन आर्थिक क्रियाशीलता सिर्जना गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन नसक्दा अर्थतन्त्रमा मन्दीजस्तो अवस्था देखिएको छ ।

अर्थतन्त्रमा हाल देखिएको अल्पकालीक संकट वा मन्दीलाई सम्बोधन गर्नका लागि पनि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा बढीभन्दा बढी विकास निर्माणमा पैसा जाने, पुँजीगत खर्च बढी हुने गतिविधिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यसका लागि बजेट खर्चको प्राथमिकीकरणहरूको पुनःवर्गीकरण गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । मन्त्रीहरूका लागि नयाँ गाडी किन्नु र नयाँ पुल बनाउनु एकै वर्गको पुँजीगत खर्च मान्न सकिँदैन । नयाँ राष्ट्रपति निवास, नयाँ प्रधानमन्त्री निवास, नयाँ मन्त्री निवास, नयाँ मन्त्रालयहरूका भवनले राष्ट्रिय विकासमा के कति योगदान दिन्छन् र, तिनको निर्माणमा भएको अर्बौं खर्चलाई पुँजीगत खर्च मानेर खुसी मनाइ रहनु पर्ने हो?

र, अन्त्यमा

चिनी-कर

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)ले सन् २०१९ मा चिनीयुक्त पेय पदार्थमा अतिरिक्त चिनी-कर (सुगर ट्याक्स) लगाउन सुझाव दिएको थियो । मानव स्वास्थ्यका लागि अस्वस्थ्यकर मानिने यस्ता सफ्ट ड्रिंकहरूमा हाल विश्वका ५४ मुलुकले यो कर लगाएका छन् । बेलायत, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रिका लगायतका देशमा यस्तो करको सकारात्मक प्रभाव परिसकेको छ । दक्षिण एसियामा श्रीलंका सुगर ट्याक्स लगाउने पहिलो देश हो भने भारतमा यो प्रस्तावित भए पनि हालसम्म लागू गरिएको छैन । चिनी पानीको घोल बेचेर अर्बौं नाफा कमाइरहेका कोकाकोला, पेप्सीको, फ्रुटी जस्ता कम्पनीहरूको लबिङकै कारण कतिपय विकासशील देशमा यो कर लागू हुन सकेको देखिँदैन । सरकार करको आधार बढाउन क्षेत्र खोजीरहेको परिप्रेक्षमा नेपालमा सुगर ट्याक्स एक सम्भाव्य क्षेत्र हुनसक्छ ।