जनयुद्वमा सबैभन्दा धेरै सहिद भएको गाउँ जेलबाङमा स्वास्थ्य चौकी निर्माण पुरा गर्न चन्दा संकलन

उमा के सी –

रोल्पा । दश वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा देशमै सबैभन्दा धेरै ज्यान गुमाएको जेलबाङमा स्वास्थ्य चौकी बनाउन स्थानीयले चन्दा संकलन अभियान थालनी गरेका छन् ।

साविक जेलबाङ गाविस, हाल सुनछहरी गाउँपालिका वडा नं. ७ जेलबाङमा सशस्त्र द्वन्द्वताका ७३ जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।

‘विशेष आर्थिक सहयोग संकलन अभियान’ नाम दिएर चन्दा संकलन अभियान थालिएको हो । अभियानको नेतृत्व सुनछहरी गाउँपालिकाका निवर्तमान गाउँपालिका अध्यक्ष आश बहादुर पुनले गरिरहेका छन् ।

उनी नेकपा माओवादी केन्द्रको नेता समेत हुन् । पुनले समग्र अभियानको नेतृत्व गरेका छन् भने सदरमुकाम लिबाङ,सुलिचौर लगायतका बजार क्षेत्रहरूमा समेत अभियन्ता खटाइएको छ ।

हाल जेलबाङ गाउँमा रहेको स्वास्थ्य चौकी अव्यस्थित र मापदण्ड अनुसारको नभएकाले सेवा लिन समस्या भएकाले नयाँ भवन निर्माणका लागि आफूहरूले सहयोग संकलन गरिरहेको लिबाङमा सहयोग संकलन गरिरहेका बालकुमार पुनले बताए ।

“विकासमा जनताको सहभागिता भए अपनत्व पनि बढ्ने भएकाले अभियान दीर्घकालीन सोचका साथ अघि सारिहएको हो,” पुनले भने, “सबै काम राज्यले गरिदिए त ठिकै हुन्थ्यो तर त्यो सम्भव नभएपछि हामीआफै अघि सरेका हौँ ।”

स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माणका लागि जग्गा खरिद र अन्य व्यवस्थापनका लागि १३ लाख ५० हजार रुपैया खर्च भएकाले उक्त सहयोग अभियान थालनी गरेको अभियानका संयोजक आशबहादुर पुनमगरले जानकारी बताए । सो गाउँले यस अघि रोल्वाङ मावि जेलबाङको लागि पनि १६ लाखभन्दा बढी रकम चन्दा संकलन गरेको थियो ।

उक्त स्वास्थ्य चौकीवाट ५१० घरधुरीका तीन हजार २२६ जनाले नियमति सेवा लिने गर्दछन् । भवन निर्माणका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार र सुनछहरी गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि १ करोड ४० लाख वजेट विनियोजन गरेका छन ।

सरकारले विनियोजन गरेको यो बजेट अपुग भएकाले स्थानीयहरू चन्दा उठाउन वाध्य भएका हुन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वमा देशमै सवभन्दा धेरै रगत बगाउने गाउँको शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो आधारभूत विकासका लागी चन्दा उठाउदै हिड्नु न्यायोचित नभएको महिला अधिकारकर्मी तीर्था आचार्यको भनाई छ ।

“संघीय सरकारमा हिजोको सुप्रिमो प्रधानमन्त्री रहेको, लुम्बिनी प्रदेशमा समेत नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारमा संलग्न रहेको र स्थानीयतहको नेतृत्व पनि सोही पार्टीले गरिरहेको वेला शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागी जनताले आफ्नो छाक काटेर चन्दा दिनु पर्ने सोभनीय विषय हैन,” आचार्यले भनिन् ।

द्वन्द्वको वेला त्याग तपश्या र वलिदान गर्ने जेलबाङ र थबाङ यस्ता गाउँहरूलाई राज्यले क्षतिपूर्ती सहित नमुना गाउँ बनाइ दिनुपर्नेमा शिक्षा र स्वास्थ्यकै लागी जनतासंग चन्दा उठाउन बाध्य हुनु चानचुने विषय हैन अधिकारकर्मी आचार्यको भनाई छ ।