आर्थिक मन्दीः संकट लुकाउने कि समाधान खोज्ने?

नेपालले ६ दशकमा पहिलो पटक आर्थिक मन्दीको सामना गरिरहेको छ, अर्थशास्त्रीहरूले यो मन्दीबाट बाहिर निस्कन ठूलै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिन थालेका छन् । लगातार तीन त्रैमासिक अवधिसम्म आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक भएको छ, यसले अर्थतन्त्रका प्रमुख चरहरूमा समस्या आएको देखाउँछ । अर्थशास्त्रीय मान्यताअनुसार लगातार दुई चौमासिक अवधिमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक भएमा यसले आर्थिक मन्दीलाई पुष्टि गर्छ । तर, पछिल्लो समयका केही अर्थशास्त्रीहरूले आर्थिक वृद्धिदरको सूचकांकका अलावा अन्य आर्थिक गतिविधिहरूमा हुने संकुचनलाई समेत मन्दीको गणनाका लागि प्रयोग गर्ने गरेका छन्, जसमा उत्पादन, उपभोग र रोजगारीसहितका सूचक समावेश छन् ।

वास्तवमा लामो अवधिसम्म आर्थिक गतिविधिहरू स्थायी प्रवृत्तिले कमजोर बन्दै जाँदा त्यसले आर्थिक मन्दीलाई हाँक्दछ । अर्थतन्त्रमा उत्पादन र उपभोक्ता गतिविधिहरू संकुचित हुँदा त्यसले आर्थिक मन्दीलाई निम्त्याउँछ भन्ने एकाथरी मान्यता रहेको छ भने अर्कोतर्फ बढ्दो मुद्रास्फीतिसँगैको घट्दो मागले अर्थतन्त्रमा उपभोक्ताले खर्च गर्ने क्षमतामा कमी आउने र त्यसले समग्र उत्पादन र रोजगारी मा समेत असर पारी आर्थिक मन्दी निम्त्याउँछ भन्ने गरिन्छ ।

आर्थिक मन्दीहरू सामान्यतयाः केही महिनामात्रै रहने गरेको वा अल्पकालीक हुनेगरेको विश्वव्यापी अनुभवहरूले देखाएका छन्, यद्यपि महामन्दी (द ग्रेट डिप्रेसन), कोभिडजनित मन्दी केही लामो अवधिका मन्दीमा पर्छन् । मन्दीको अवधि गणना गरिँदा यसपूर्वका समान प्रकृतिको मन्दी कति अवधि कायम थियो भन्ने आधार लिने गरिन्छ ।

नेपालमा हाल देखिएको आर्थिक मन्दीको अवस्थालाई सही ढंगले कुनै पनि आर्थिक विश्लेषकहरू वा अर्थशास्त्रीहरूले व्याख्या गर्ने गरेको वा गर्दैन नगरेको पाइएको छ ।

नेपालमा हाल देखिएको आर्थिक मन्दीको अवस्थालाई सही ढंगले कुनै पनि आर्थिक विश्लेषकहरूवा अर्थशास्त्रीहरूले व्याख्या गर्ने गरेको वा गर्दैन नगरेको पाइएको छ । नेपालमा स्वतन्त्र आर्थिक थिंक ट्यांकहरूले अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्थाका बारेमा निकै कम मात्र अध्ययन गरी आवधिक विश्लेषणहरू सार्वजनिक गर्ने गर्दछन् । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैंकजस्ता निकायहरूले सार्वजनिक गर्ने राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक, मूल्यवृद्धि दर अथवा समष्टिगत अर्थतन्त्रका अन्य सूचकांकहरूलाई नै टेको बनाएर विश्लेषणहरू सार्वजनिक गर्ने प्रचलन छ ।

 राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय (एनएसओ)ले झालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक वृद्धिको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा दुई प्रतिशतभन्दा कम आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनेछ तर यो तथ्यांकमा पूर्ण विश्वास गर्न सकिने अवस्था भने छैन । एनएसओले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनाका आर्थिक गतिविधिहरूको आधारमा यो अनुमान सार्वजनिक गरेको बताए पनि स्वयं सोही कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पहिलो ६ महिनाका त्रैमासिक आर्थिक तथ्यांकहरूले अर्थतन्त्रमा स्थायी प्रकृतिको मन्दी देखिएको संकेत गरेका छन् । एनएसओले हाल सार्वजनिक गरेका तथ्यांकहरू प्रारम्भिक अनुमानहरू मात्र हुन् । जुन पछि गएर पुनः संसोधित भएर आउने गरेको छ  ।

उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पहिलो ८ महिनाको तथ्यांकमा आधारित भई तत्कालीन केन्द्रीय तथ्यांक विभागले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन्छ भन्ने पूर्वानुमान गरेकोमा पछि कोभिड महामारीपछि त्यसलाई संशोधन गरी १ प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धिदर कायम हुने देखाइयो । स्वयं पङ्क्तिकारका समेत संलग्न भई राष्ट्रिय योजना आयोगको लागि गरिएको एउटा अध्ययनका क्रममा आर्थिक वृद्धिदर सून्य प्रतिशतभन्दा तल जाने देखिँदा-देखिँदै त्यसलाई नजरअन्दाज गरी सकारात्मक आर्थिक वृद्धिदर कायम हुने बताइएको थियो तर आर्थिक वर्षको अन्तिम गणना सार्वजनिक हुँदा अर्थतन्त्र २.४ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको पाइयो ।

चालु आर्थिक वर्षमा गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदरभन्दा झण्डै एक प्रतिशत विन्दुले कम छ । वास्तविक रूपमा औद्योगिक वा गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक हुने संकेतहरू पहिलो दुई त्रैमासिकका राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक गणनाले देखाएको छ । खानी र उत्खनन क्षेत्र , थोक र खुद्रा व्यापारमा उल्लेखनीय गिरावट भएको छ, निर्माण, यातायात तथा भण्डारण, आवास र खाद्य सेवा गतिविधिहरूमा पनि नकारात्मक वृद्धि दर कायम छ । औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर पनि ऋणात्मक छ ।

यसले गम्भीर प्रकृतिको शिथिलता देखिएको छ । सरकारी अधिकारीहरू वा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर सहितका अधिकारीहरूले आर्थिक मन्दी भन्न नमिल्ने तर आर्थिक शिथिलता अवस्था भने हो भन्ने भाषण गर्दै आए पनि लगातार तीन त्रैमासिक अवधिसम्म देखिएको ऋणात्मक आर्थिक वृद्धिदर र ९ महिनासम्म लगभग ८ प्रतिशतमा स्थिर रहेको मूल्यवृद्धि दर लगायतका तथ्यहरूले अर्थतन्त्र गम्भीर प्रकृतिको समस्यामा फँस्दै गएको देखाउँदछ । लगातार ८ प्रतिशतको स्थिर मूल्यवृद्धिदर र आर्थिक संकुचनले उपभोग्य खर्चमा संकुचन ल्याएको छ ।

विभिन्न अनौपचारिक आधारमा गरिएको अध्ययनहरूले अहिले सहरी क्षेत्रमा ३५ देखि ४० प्रतिशत सटरहरू अर्थात् खुद्रा बिक्रीका कक्षहरू खाली रहेको वा बन्द भइसकेको देखाउँछ । यसका साथै औद्योगिक उत्पादनमा पनि अहिले ठूला तथा मझौला उद्योगहरूले आफ्नो क्षमताको हो ३० देखि ४० प्रतिशत मात्र उपयोग गर्न सकेको र कम्पनीको सञ्चालन खर्च धान्न नसकेका कारण अधिकांश मझौला उद्योगहरूले थोरै कर्मचारीमात्र राखी बाँकीलाई विदामा पठाउन थालेका समाचारहरू आउन थालेका छन्  ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समयमा उपभोग अत्यन्त खस्किएको अवस्थाले उपभोक्ताहरूले गर्ने खर्च पनि संकुचित भएको देखाइरहेका छन्  । बजारमा माग सिर्जना नै नभएका कारण अथवा मानिसहरूले खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आएका कारणले गर्दा थोक तथा खुद्रा बिक्रेताहरू आफ्नो लागत समेत उठाउन नसकिने क्रमश सङ्कटमा पर्दै गएका छन् । नेपाल सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको अवस्थाले गर्दा निर्माण गर्ने कार्य ठप्प भएको छ । सरकारी निर्माण मत्रै नभई निजी क्षेत्रको निर्माणसमेत यतिबेला ठप्प भएको अवस्था छ ।

अवैधानिक क्रसरहरू बन्द गर्ने निर्णयले गर्दा अर्थतन्त्रमा  रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रका रुपमा रहेको निर्माण क्षेत्र शिथिल भएको छ । अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो योगदान पुर्‍याउने निर्माण क्षेत्र निर्माण सामग्रीको बढ्दो मूल्यले थप असर गरेको छ । यही कारणले सिमेन्ट, फलामे छड सहितका अन्य निर्माण गतिविधि जोडिएका उद्योगहरू अहिले आफ्नो क्षमताभन्दा आधामात्रै सञ्चालन गर्न बाध्य भएका छन् ।

हालसालै एक व्यापारीले न्युरोडमा सञ्चालनमा रहेका थोक व्यापारीहरूले कुनैबेला दिनको दुई लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने गरेकोमा अहिले त्यो अनुपात ४०-५० हजार रुपैयाँमा झरेको बताएका थिए । यो भित्री सहरी क्षेत्रहरूमा अझ बढी चिन्तालाग्दो अवस्था छ । साना व्यापारीहरू आफ्नो दिनभरिको व्यापारले सटरको भाडा समेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । अलिकता केही जानेबुझेका खुद्रा ब्यापारीहरूले हिजोआज टिकटक प्रयोग गरेर अत्याधिक सस्तो मूल्यमा आफ्ना सामान बेची गोदाम खाली गर्ने नीति लिएका छन् । केही ठूलो क्षमता होलसेल व्यापारीहरूले विगतमा लिएर चलाउँदै आएको मुख्य सहरी क्षेत्रका सटरहरूको भाडा तिर्न  भित्री भागहरूमा सानो गोदाम लिएर सामान सार्ने र इकमर्स प्लेटफर्महरूलाई प्रयोगगरी लागत मूल्यमा स्टक क्लियरेन्स गरेर ऋण गर्ने नीति लिएका छन् ।

यस्ता उद्यम व्यवसायमा गरेको लगानी उठाउन नसक्ने अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्था पुगेका छन् । पछिल्लो समयमा आफूले गरेको लगानी उठाउन नसकेपछि वित्तीय प्रणालीमा खराब कर्जाको अनुपात बढ्दै गएको छ । यससँगै बैङ्किङ लगानी पनि पछिल्लो समयमा शिथिल जस्तो भएको छ । बैंकहरूमा पैसा राख्ने भन्दा झिक्ने क्रम बढेको छ । अर्थतन्त्रमा चलायमान त बढाउन वा आर्थिक गतिविधिहरूलाई सक्रिय तुल्याउनका लागि सरकारले केही पनि ठोस निर्णय लिन सकेको छैन  ।

हालैमा मात्र नेकपा एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारलाई आर्थिक दुरावस्थाको कारक ठहर गरे भने एमालेकै उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले समेत अर्थतन्त्रमा व्यापक मन्दीको अवस्था आएको बताएका छन् । सार्वजनिक कार्यक्रममा यस्तो अभिव्यक्ति दिए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संसदमा विशेष सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेको भने छैन ।

यहाँनेर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने वर्तमान अर्थतन्त्रमा देखिएका सङ्कटका कारकहरू के अहिले मात्र आएर उत्पन्न भएका हुन् वा विगत लामो समयदेखि जम्मा हुँदै आएको समस्याहरू विस्तारै सतहमा देखिएको हो भन्ने कुराको बृहत् अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।  आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कोभिड-१९ महामारीका कारण देखिएको आर्थिक मन्दीलाई सम्बोधन गर्नका लागि राज्य तहबाट केही पनि काम भएन । तत्कालीन सत्ताधारीहरूले आर्थिक संकटले होइन भनेर अध्ययन प्रतिवेदन नै अस्वीकार गरे । पुनरुत्थान कार्यक्रम ल्याउनु त परै जाओस् ।

आव २०७७/७७ को मध्यपछि स्थिति  सहज भएपछि बजारमा माग धेरै सिर्जना भयो । माग धान्य आयात बढ्यो । यही मौकामा बैंक-वित्तीय संस्थामात्रै नभइ सहकारीले पनि आँखा चिम्लिएर लगानी गरे । बैंक-सहकारीबाट अल्पकालीक कर्जाका रुपमा लिइएको पैसा घरजग्गाजस्ता क्षेत्रमा लगानी हुन पुग्यो । आयात बढेसँगै विदेशी मुद्रा व्यापक रुपमा बैकिङ प्रणालीबाट बाहिरियो । आयातका नाममा मौका छोपेर वार्षिक ८ देखि १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम पुँजी पलायन हुने गरेको अनुमान छ । यसरी विदेशी मुद्राको ढुकुटी नै रित्तो हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकको सिफारिसमा आयात नियन्त्रण गरियो । त्यसले विदेशी मुद्रा त बढायो, अर्थतन्त्रमा व्यापक मन्दी सिर्जना गर्‍यो । अचम्मैसँग आममानिसहरूसँग खर्च गर्ने पैसा नै हुन छाड्यो । व्यापार-व्यवसाय शिथिल भयो । र, अर्थतन्त्र मन्दीमा फँस्न पुग्यो । अर्को आश्चर्यको विषयचाहिँ आयात नियन्त्रण, सरकारको पुँजीगत खर्चमा कमी, कमजोर राजस्व परिचालनसँगै रियलस्टेटको पानीफोका नै किन फुट्ने अवस्था आयो ? भन्ने अध्ययन हुन बाँकी छ ।

मन्दी कहिलेसम्म जान्छ?

पंक्तिकारलाई प्रायः सोधिने प्रश्न भनेको यो मन्दी कहिलेसम्म कायम रहन्छ भन्ने हो । माथि नै चर्चा गरिएजस्तो प्रायः आर्थिक मन्दीहरू अल्पकालीक वा केही महिनाका हुन्छन् भन्ने विश्वव्यापी अनुभवहरूले देखाएका छन् । तर मन्दीबाट पूर्ववत अवस्थामा फर्कनका लागि भने केही समय लाग्न सक्छ । आर्थिक मन्दीलाई सम्बोधन गर्न सरकारले यसका आधारभूत कारणहरूलाई सम्बोधन गर्न र आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्न निर्णायक कदम चाल्नुपर्छ। सरकारले विद्यमान मन्दीलाई लक्षित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न आर्थिक गतिविधि बढाउने, पैसाको अधिकतम प्रवाह गर्ने क्षेत्रहरूमा ध्यान दिन आवश्यक छ। उदाहरणका लागि सरकारले अन्य क्षेत्रलाई बिर्सेरै आउँदो ६ महिना व्यापक रुपमा पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्नसक्छ ।