आगामी बजेटका लागि नेपाल कुरियर सेवा संघले दियो ७ बुँदे सुझाव

काठमाडौँ । नेपाल कुरियर सेवा संघले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटका लागि सुझाव पेश गरेको छ । संघले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मार्फत आफ्नो सुझाव पेश गरेको हो ।

७ बुँदे सुझाव पेश गरेको संघका अध्यक्ष देवेन्द्र खड्काले जानकारी दिए । संघले कुरियर सेवा अत्यावश्यक र दु्रत सेवा उद्योग भएकाले अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप भन्सार कार्यालयहरूमा यसको सरल र सहज क्लियरेन्स गरि छुटाउन तथा सञ्चालनका लागि अलग्गै भन्सार नियमावलीको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

यस्तै आर्थिक अध्यादेश २०७८ को धारा २१ को उपधारा १ को बुँदा नं. क,ग,घ,ङ तथा सोही धाराको उपधारा २ को बुँदा क र खमा उल्लेख विभिन्न मालसामान तथा वस्तुहरूको निकासी तथा पैठारी गर्न नपाउने व्यवस्था संसोधन गरेर निकासी तथा पैठारी गर्न पाउने व्यवस्था लागु गर्नुपर्ने संघले सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा कुरियर मार्फत हुने आयात तथा निर्यातका लागि कम्तिमा ६ हजार स्क्वायरफिट बराबरको कुरियर टर्मिनल भवन निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था हुनुपर्ने पनि संघको माग छ ।

संघले कुरियर तथा एक्सप्रेस व्यावसायको प्रयोग हुने डेलिभरी तथा ढुवानीको साधनहरूमा भन्सार छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

कुरियर तथा एक्सप्रेस सेवामा बस्तु खरिद बिक्री नभई ग्राहकको सामा एक स्थानबाट अर्को स्थानसम्म ओसारपसार मात्र हुने भन्दै यस उद्योगलाई मूल्य अभिवृद्धी कर पूर्ण रुपमा हटाउन वा बहुदर प्रणाली कायम गरि राष्ट्रिय सेवामा ५ प्रतिशत र अन्तराष्ट्रिय सेवाले निर्यात प्रवद्र्धन समेत गर्ने भएकाले पूर्ण रुपमा मूल्य अभिवृद्धी कर छुटको व्यवस्था हुुनुपर्ने पनि संघको माग छ ।

संघले कुरियर तथा एक्सप्रेस सेवाबाट राष्ट्रिय रुपमा देशैभरी डकुमेन्ट पार्सलहरू ओसारपसार गर्नका लागि बसपार्कमा २ हजार स्क्वारफिट बराबरको छुट्टै टर्मिनल तथा काउन्टरको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

कुरियर तथा एक्सप्रेस सेवाबाट राष्ट्रिय रुपमा देशैभरी भीसीटीएस मार्फत डकुमेन्ट तथा पार्सलहरू ओसारपसार गर्नका लागि सेवाग्राहीले अनिवार्य बिमा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा पनि संघले जोड दिएको छ ।