प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट घट्ने

काठमाडौं । स्रोतको संकुचनमा रहेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई जाने अनुदानहरूमा कटौती गर्ने भएको छ ।

तल्लो तहका सरकार (उपराष्ट्रिय सरकार)हरूले प्राप्त बजेट खर्च नगरि सञ्चितमा राख्ने प्रवृत्तिलाई लक्षित गरेर कार्यान्वयन गर्न ढिलो भएका कार्यक्रमहरूमा केन्द्रित गर्दै हालको अनुपातभन्दा कटौती गरि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को १.६ प्रतिशतले कम वित्तीय हस्तान्तरण गरिने सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)सँग प्रतिबद्धता जनाएको हो ।

सरकारले आईएमएफको विस्तारित ऋण सुविधा (ईसीएफ)का लागि मुद्रा कोषलाई लेखेको पत्र र त्यसको ‘मेमोरेण्डम’ अनुरसार आगामी वर्षको बजेटमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को १.४ प्रतिशतले प्रशासनिक र गैर–आवश्यक चालु खर्च घटाउने  र  पुँजीगत खर्चको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.२ प्रतिशत छुट्याइने उल्लेख छ ।

वित्तीय संघीयतालाई अगाडि बढाउनेसुधार एजेन्डाको शीर्षमा रहने मुद्रा कोषलाई लेखिएको पत्रमा उल्लेख छ । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा पाँच वर्षको अनुभवको आधारमा अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्था ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा परिमार्जन गरिने जनाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संघीय सरकारको घाटालाई जीडीपीको ४ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अन्त्यसम्ममा जीडीपीको २.५ प्रतिशतमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिएको छ ।

‘आयात नियन्त्रण गलत भयो’: सरकार

विदेशी मुद्राको सञ्चिति व्यापक घटेपछि सरकारले गत वर्ष हठात् रुपमा लगाइएको सवारीसाधन, मोबाइल फोन लगायतका वस्तुको आयात प्रतिबन्ध, अन्य वस्तुको आयातमा लागेको सत प्रतिशतसम्मको मार्जिनले समग्र अर्थतन्त्र नै समस्यामा परेपछि सरकारले त्यो नीति गलत भएको स्वीकार गरेको छ ।

हालै गरिएको आयात प्रतिबन्धले अनौपचारिक व्यापारलाई प्रोत्साहित गरेको र व्यापार सन्तुलनमा प्रभाव पार्ने स्वीकार गर्दै सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय लेनदेनको लागि भुक्तानी र स्थानान्तरणमा लगाइका प्रतिबन्धहरूलाई फेरि लागू नगर्ने सरकारले बताएको छ ।

आईएमएफकाअनुसार प्रतिबन्धित आयात वस्तु कुल आयातको बढीमा ५ प्रतिशत मात्र थियो भने  अनिवार्य एलसी मार्जिनबाट कुल आयातको २३ प्रतिशत आयात प्रभावित भएको पाइयो। आयात नियन्त्रणमा लगाइएका प्रतिबन्धहरूले प्रति महिना ८ करोड अमेरिकी डलर अर्थात करिब १० अर्ब रूपैयाँनले आयात घटाएको देखिन्छ । यसको असरले राजस्व संकलनदेखि अर्थतन्त्रमा संकुचनसम्मको असर परेको आईएमएफको ठहर छ ।

राजस्व पक्षमा जीडीपीको लगभग १.२ प्रतिशत रहेको कर बक्यौताको अनुपात घटाउने, थप सहुलियतपूर्ण बाह्य सहयोग खोज्नं र वित्तीय जोखिमहरू कम गर्न ऋण व्यवस्थापनलाई सुदृढ पार्ने सरकारको बाचा छ ।

यसैबीच आईएमएफले उच्च गुणस्तरीय पूर्वाधार र सामाजिक खर्चको संरक्षण गर्दै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ (सन् २०२३/२४) को बजेटको विवेकपूर्ण नीतिहरूमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिएकोछ । आर्थिक वर्ष २०२३/२४ को बजेटमा, चालू आर्थिक वर्ष २०७९/÷८० को बजेटको मध्यावधी समीक्षाको प्रयासलाई अगाडि बढाउँदै, संघीय सरकारले उपराष्ट्रिय सरकार(प्रदेश तथा स्थानीय सरकार)हरूसँग दोहोरिएको खर्च कम गर्न प्रयासलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा मुद्रा कोषको भनाइ छ ।

उसले खर्च घटाउने उपायस्वरुप केही कठोर नीति चाल्न पनि सुझाव दिएको छ । “कोभिड–१९ राहतका बाँकी उपायहरू (मुख्यतया साना करदाता र महामारीबाट नराम्ररी प्रभावित व्यवसायहरूलाई कर छुट) आर्थिक वर्ष २०२३÷२४ को बजेटमा हटाइनुपर्छ,” कोषको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

मुद्रा कोषले वित्तीय संघीयताको ढाँचालाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । वित्तीय स्रोत र उत्तरदायित्वको ठूलो हिस्सा उपराष्ट्रिय सरकारहरू (प्रदेश तथा स्थानीय सरकार)लाई हस्तान्तरण गरिएको भए पनि त्यसलाई परिपूर्ति गर्न संघीय सरकारको खर्च पर्याप्त रूपमा नघटेको तथ्यलाई मुद्रा कोषले औंल्याएको छ । क्षमताको कमीका कारण उपराष्ट्रिय सरकारहरूले आफ्नो बजेट कम खर्च गर्दै आएको,जसले गर्दा आर्थिक वर्ष २०२१÷२२ को अन्त्यसम्ममा २.८ प्रतिशतको नगद मौज्दात देखिएको मुद्रा कोषले बताएको छ ।

कर छुट घटाउने र कर प्रशासनलाई सुदृढ बनाउने जस्ता उपायमार्फत करको दायरा फराकिलो बनाई राजस्व संकलनमा सुधार गर्न सुझाव दिएको छ । मुद्रा कोषले महत्वपूर्ण पूर्वाधार, शिक्षा, र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूमा खर्चलाई प्राथमिकता दिएर खर्चलाई तर्कसंगत बनाउन पनि सुझाव दिएको छ ।