सहकारीमा बचतकर्ताको निक्षेप कति सुरिक्षत ?

काठमाडौँ । पछिल्लो समय राज्यमा संचालन रहेको केही सहकारी संस्थाहरू सहकारी ऐन, नियम र सिद्धान्त भन्दा माथि रहेर संस्था संचालन गर्दा बचतकर्ताको निक्षेप जोखिममा परेको छ । राज्यले अवलम्बन गरेको तीन खम्बे अर्थनीति सार्वजनिक, निजी र सहकारीमध्ये एक खम्बाका रूपमा सहकारी क्षेत्रलाई समेत लिएको छ ।

नेपालको आर्थिक विकासमा सहकारी क्षेत्रको भूमिका आर्थिक विकास एक बहुउद्देश्यीय, बहुक्षेत्रीय, बहुआयामिक अवधारणा हो । यसले अर्थतन्त्रको समृद्घिको अवस्था सिर्जना गर्छ । यसमा भौतिक तथा मानवीय पक्षको विकास पनि समावेश हुन्छ भन्ने नै हो तर पछिल्लो समय संचालक समितिले केही बढी कमाउने होड र बैंकसगैँ प्रतिस्पर्धा गर्ने मानिष्कता राख्दा आज लाखौँ बचतकर्ताको रकम जोखिममा परेको हो ।

उसाे त देश संघीयतामा गएसँगै सहकारी दर्ता, नियमन र खारेज गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । सहकारी विभागका अनुसार स्थानीय तहको मातहतमा २६ हजार, प्रदेश मातहतमा ६ हजार र एक सय २५ वटा सहकारी विभागअन्तर्गत छन् । संघीयतामा सहकारी नियमन आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको माध्यम मानिएको सहकारीलाई तीनै तहको एकल र साझा अधिकारको रूपमा संवैधानिक प्रबन्ध गरिएको छ ।

स्थानीय तहहरूले सहकारीलाई नियमन र प्रवद्र्धन गर्नका लागि स्थानीय सहकारी कानुन, नियमावली र कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । संघीयतामा जानुअघि सबै जिल्लामा सहकारी कार्यालय थिएनन् र तत्कालीन डिभिजन सहकारी कार्यालयबाट नियमन हुँदै आएको थियो । संघीयतामा पश्चात् डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेज भई त्यसको जिम्मा सम्बन्धित स्थानीय तह, प्रदेशस्तरीय मन्त्रालय र संघीय सरकारको विभागको अधिकारमा छ ।

अहिले दुई वटा स्थानीय तह कार्यक्षेत्र वा सोभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीहरूको नियमन प्रदेशबाट भइरहेको छ र अन्तर प्रदेश नियमन सहकारी विभागबाट भइरहेको छ । तर संघीयतापछि नै सहकारी क्षेत्रको नियमन प्रभावकारी तरिकारले नभएको नेपाल सरकारका पूर्व सचिव गोपिनाथ मनौलीले बताए । उसो त सहकारी संस्था स्वानियमन संस्थाको रूपमा हेर्ने गरिन्छ तर समस्याको चाङ बढ्दै गएपछि यसको नियमन प्रभावकारी तरिकाले हुन सकेको छैन । संस्थाकाे नियमन गर्नेदेखि यसकाे लगानी कता छ ? बचत कति भएकाे छ भन्रे विषयमा संस्थाका सदस्य नै चनाखाे हुन आवश्यक हुन्छ तर उनीहरूकाे वेवास्तले गर्दा संचालक समिति उनीहरूकाे रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दा बचत डुबेकाे सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार टाेलराज उपाध्ययले बताए ।

सहकारी बचकर्ताको ध्यान

नेपालमा सञ्चालन अनुमति लिएका ३० हजार सहकारी संस्थाहरूमा ७३ लाख मानिसहरूको चार खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ बचत रहेको नियामक सहकारी विभागले जनाएको छ । संघीयतापछि सहकारी दर्ता, नियमन र खरोज गर्ने अधिकार तीनै तहमा रहेको छ । त्यसले गर्दा स्थानीय तहले भएका सहकारीलाई कसरी राम्रो बनाउने भन्दापनि सजिल्लै सहकारी दर्ता गरिदिने र नियमन नगरिदाँ अहिले समस्या आएकाे पूर्वसचिव मनौली बताउँछन् ।

सहकारी ऐन अनुसार संस्थाको नियमन सदस्यले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । सहकारी विभागका उपरिष्ट्रार टोलराज उपाध्ययका अनुसार अहिलेको अवस्थामा सदस्यहरूको नियन्त्रणमा नै संस्था चलाउन आवश्यक रहेको छ । उनले भने, “सदस्यको नियन्त्रण्मा संस्था हुनको लागि संस्थाको कति सम्पति रहेको छ । संचालक समितिमा को छन् । संस्थाको लगानी कता छ भन्रे विषयमा सदस्यले बुझन पर्यो । सहकारीको निति, विधि,मर्म र कानुनभित्र संस्था चलेको छ कि छैन भन्रे विषयमा सदस्य नै चनाखो हुन र ध्यान दिन आवश्यक रहेको छ ।’’

उपाध्ययले पछिल्लो समय संचालकले संस्थाको रकम अनुउत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दा नै समस्या बढेको बताएका छन् । उनका अनुसार पहिला संस्थाका सदस्यले संचालकले पैसा कता लगानी गरेको छ भन्रे विषयमा ध्यान नदिने र निक्षेप डुब्ने स्थिति आएपछि मात्र चनाखो भएका छन् ।

उजुरी अन्योल

कास्की जिल्लाकी ४५ वर्षीय अनु रेग्मीले एउटा सहकारी संस्थामा करिब ५० लाख निक्षेप बचत गरेकी थिइन् । तर संचालक समितिले बचत रकम घर, जग्गा, गाडीदेखि अन्य अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दा उनकाे बचत फिर्ता आउँछ कि आउँदैन भन्रे विषय अन्याेलमा रहेकाे छ । रेग्मीलाई संस्थाले उक्त रकम फिर्ता नदिने जस्ताे मानेपछि उनी संस्था विरूद्द मुद्दा हाल्न खाेज्दै छन् ।तर उनी उजुरी कहाँ हाल्ने भनेर अन्याेलमा रहेकी छन् । हाे, रेग्मी त केवल उदाहरण मात्र हुन् उनी जस्तै धेरै बचतकर्ताहरू आफ्नाे बचत फिर्ता नपाउँदा उजुरी कहाँ हाल्ने भनेर अन्याेलमा रहेकाे छन् ।

पछिल्लो समय देशभरका केही सहकारीले संस्थाको निक्षेप अन्यत्र लगानी गर्दा बचतकर्ताको उजुरी सहकारी विभाग तथा अन्य नियमन निकायहरूमा चाङ भएर बसेका छन् । देशको राजधानी काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र कुल १ हजार ९५५ सहकारी मध्ये महानगरको विभागले अहिले १७५ वटा सहकारीको उजुरी सुनुवाई गरिरहेको छ । जसमध्ये ११३ वटा आफैँ हेरिरहेको छ भने ६२ वटा सहकारीका संचालकलाई कारबाही गर्नको निम्ति प्रहरीमा पठाएको महानगरको सहकारी विभागले जनाएको छ । सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार उपाध्ययका अनुसार सहकारी ऐन र नियममा रहेर चल्ने हो भने समस्या पनि नआउने र उजुरी पनि नआउने बताएका छन् ।

उपाध्ययले सहकारी संस्थामा समस्या देखिएपछि उजुरीका लागि नियमनकारी निकायमा जान बचतकर्तालाई आग्रह गरेको छन् । उनले नियमनकारी निकायले पनि ठाडैँ संस्थालाई कारबाही गर्ने भन्दा पनि सहजिकरणको काम गर्ने बताए । उनले भने, “नियमनकारी निकायले दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएर उनीहरूको समस्याको पहिचान गर्छ । त्यसको समाधान खोज्न तर्फ लगाउने हो । अहिलेको बजारको अवस्थामा हेर्ने हो भने त्यो पाटोबाट पनि सहकारीको समस्याको समाधान गर्न सकिएको छैन ।’’

उपाध्ययले त्यो विधिबाट नि समस्याको समाधान नभए त्यस्ता सहकारीलाई समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनको कार्यालयले समस्याग्रस्त सहकारी भनेर घोषण गर्ने बताए । उनका अनुसार पहिला सहकारी विभाग, नियमन निकायले समस्याग्रस्त सहकारीको लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गर्छ त्यसपछि मन्त्रालयले घोषण गरेपछि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयले संचालक सिमितको अधिकार प्रयोग गरेर संस्थाको सम्पति र दायित्व हेर्ने देखि नियम अनुसार लिलाममा ल्यौजाने र संस्थाको सदस्यको पैसा अनुपातमा फिर्ता गर्ने गर्छ ।

स्व :नियमनमा छाड्दाको परिणाम

नेपालमा संचालन भएका बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्दा बैंकहरू कानुनी दायारमा रहेर लगानी गरे । तर सहकारी संस्थालाई स्व : नियमन संस्था भनेर घोषित गर्दा आज हजारौँ बचतकर्ताहरूको निक्षेप फसेको छ । संघीयतापछि सहकारीहरूको नियमनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिइए पनि अहिले नियमनको काम सहकारी विभागले गर्दै आएको छ। सहकारी संस्था स्वनियमनबाट चल्ने र नियन्त्रित हुने संस्था हो। यसको सञ्चालक समितिले बनाएको नियम स्वीकृतिका लागि मात्रै विभागमा आइपुग्छ, उपाध्याय भन्छन्। विभागले समय(समयमा सहकारीहरूको अनुगमन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्ने तथा कमजोर व्यवस्थापन रहेका सहकारीहरूलाई सुधार गर्न निर्देशन दिने गरेको छ ।

हकारी सिद्धान्त अनुसार सहकारीहरू स्वनियमनमा आधारित संस्था हुन् । स्वनियम हरेक क्षेत्रमा सबैभन्दा राम्रो नियमन व्यवस्था हो । सहकारीमा स्वनियमनको अवस्था सृजना गर्न प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अवलम्ब, आन्तरिक लिखित व्यवस्थाको पर्याप्तता, सञ्चालक तथा लेखा समितिको प्रभावकारिता र यी दुई समितिबीचको जिम्मेवारी सन्तुलन, सदस्यहरूको संस्थासम्मको सहज पहुँच, सक्रियात, साक्षरता र सहभागिताको सुनिश्रितता आदिबाट मात्र संम्भव रहने पूर्व सचिव मैनाली बताउँछन् ।

नेपालका कतिपय सहकारीहरू स्वनियमनको दायरामा रहन नचाहेको अवस्थामा यो क्षेत्रमा बाह्य नियमन एवम् सुपरिवेक्षणको आवश्यकता खड्किएको हो ।