काठमाडौं । लक्ष्यभन्दा कम राजस्व संकलन र वैदेशिक सहायतामा पनि आशाभन्दा कम प्राप्तिका कारण स्रोतको संकटमा परेको सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा खर्च बचाउन चालू तर्फको विभिन्न शीर्षकमा २० प्रतिशत बजेट रोक्का गरेको पाइएको छ ।
“चालूतर्फ विनियोजन भइसकेको तथा निकासा भएको वा निकासा क्रममा रहेको विभिन्न २० प्रतिशत रकम रकम रोक्का गरिएको हो,” अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । कुन-कुन शीर्षकको बजेट रोक्का गरिएको हो भन्ने विषयमा भने उनले खुलाउन चाहेनन्
अर्थमन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो ६ महिनामा दायित्व सिर्जना नभएका शीर्षकहरूका लागि विनियोजित पुँजीगत बजेट पूरै रोक्का गरिएको हो । विनियोजन र निकासा भइसकेका केही शीर्षकका रकम पनि तत्काल खर्च गर्न नमिल्ने गरि रोक्का गरिएको स्रोतले बतायो ।
यथार्थपरक बजेट बनाउने तयारी
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भोलि अर्थात् जेठ १५ गते, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संयुक्त सरकारको आय-व्ययको वक्तव्य अर्थात् बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्दैछन् । हालसम्म चुहिएको बजेटको पहिलो मस्यौदाअनुसार बजेट सवा १६ खर्ब आसपासमा बनाइएको छ, यद्यपि प्रायःजसो बजेट वक्तव्यको अन्तिम रुप जेठ १४ गते बेलुकामात्र टुंगो लाग्ने भएकाले बजेटको आकारमा केही तलमाथि हुनसक्छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा स्रोतको चरम संकटमा परेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१का लागि बजेट तर्जुमा गर्दा केही आधारभूत पक्षमा गम्भीर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को १.४ प्रतिशतले प्रशासनिक र गैर–आवश्यक चालू खर्च घटाउने प्रतिबद्धता अनुसार आगामी बजेटमा विगतमा अत्यधिक भार सिर्जना भएका क्षेत्रमा बजेट कटौती हुने भएको छ ।
यसैगरी, यस वर्ष प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने अनुदानलाई वास्तविक खर्चका आधारमा घटाइँदैछ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूको कार्यान्वयन गर्न ढिलो भएका कार्यक्रमहरूमा केन्द्रित गर्दै तल्लो तहका सरकारहरूलाई जीडीपीको १.६ प्रतिशतले कम वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने सरकारको योजना छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले हालै नेपाल उच्च गुणस्तरीय पूर्वाधार र सामाजिक खर्चको संरक्षण गर्दै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको विवेकपूर्ण नीतिहरूमा केन्द्रित हुनुपर्ने मुद्रा कोषको सुझाव दिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा, चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको मध्यावधी समीक्षाको प्रयासलाई अगाडि बढाउँदै, संघीय सरकारले उपराष्ट्रिय सरकार(प्रदेश तथा स्थानीय सरकार)हरूसँग दोहोरिएको खर्च कम गर्न प्रयासलाई तीव्रता दिनुपर्ने मुद्रा कोषको सुझाव छ ।
मुद्रा कोषले महत्वपूर्ण पूर्वाधार, शिक्षा, र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूमा खर्चलाई प्राथमिकता दिएर खर्चलाई तर्कसंगत बनाउन पनि सुझाव दिएको छ ।
कर छुट घटाउने र कर प्रशासनलाई सुदृढ बनाउने जस्ता उपायमार्फत करको दायरा फराकिलो बनाई राजस्व संकलनमा सुधार गर्न भन्दै खर्च घटाउने उपायस्वरुप केही कठोर नीति चाल्न पनि सुझाव दिएको छ । “कोभिड–१९ राहतका बाँकी उपायहरू (मुख्यतया साना करदाता र महामारीबाट नराम्ररी प्रभावित व्यवसायहरूलाई कर छुट) आर्थिक वर्ष २०२३/२४ को बजेटमा हटाइनुपर्छ,” कोषको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
मुद्रा कोषले वित्तीय संघीयताको ढाँचालाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । वित्तीय स्रोत र उत्तरदायित्वको ठूलो हिस्सा उपराष्ट्रिय सरकारहरू (प्रदेश तथा स्थानीय सरकार)लाई हस्तान्तरण गरिएको भए पनि त्यसलाई परिपूर्ति गर्न संघीय सरकारको खर्च पर्याप्त रूपमा नघटेको तथ्यलाई मुद्रा कोषले औंल्याएको छ ।
क्षमताको कमीका कारण उपराष्ट्रिय सरकारहरूले आफ्नो बजेट कम खर्च गर्दै आएको, जसले गर्दा आर्थिक वर्ष २०२१/२२ को अन्त्यसम्ममा २.८ प्रतिशतको नगद मौज्दात देखिएको मुद्रा कोषले बताएको छ ।
कमजोर खर्च क्षमताः बढ्दो महत्वाकांक्षा
विगत पाँच वर्षको औसत बजेट खर्च हेर्दा कुल बजेटको औसत ८५ प्रतिशतमात्र खर्च हुने गरेको पाइएको छ, त्यसमध्ये पनि पुँजीगत बजेटको वास्तविक खर्चदर विनियोजनको औसत ७० प्रतिशतमात्र रहँदै आएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा वास्तविक बजेट खर्च १३ खर्ब रुपैयाँ रहेकोमा चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १४ खर्ब रुपैयाँमात्र बजेट खर्च हुने अनुमान छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा मध्यावधि समीक्षामार्फत् १५ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको थियो । यही आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा केही संरचनागत सुधारसहित वास्तविक खर्चमा आधारित आकलन गर्न लागिएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्