तथ्यांकको चलाखीले गरिब घटाउँदै सरकार, भन्यो- गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्या १५ प्रतिशतमात्रै

काठमाडौं । सरकारले गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न नसके पनि तथ्यांकीय चलाखी गरेर निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्या कम देखाउन थालेको छ ।

अर्थमन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक गरिएको आर्थिक सर्वेक्षण-२०८० अनुसार हाल निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या १८.७ प्रतिशत रहेकोमा हालसम्म यस्तो जनसङ्ख्या १५.१ प्रतिशतमा झरेको दाबी गरिएको हो ।

यसअनुसार ४४ लाख ३ हजार ८५१ जना नेपाली दैनिक ५२ रुपैयाँभन्दा कमको आयमा बाँच्न बाध्य छन् । यो क्यालोरीमा आधारित गणना हो ।

नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वे २०१०/११ मा आधारित अनुमान भन्दै सरकारले हरेक वर्ष गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्या घटेको देखाउँदै आएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्त्यसम्ममा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या १८.७ प्रतिशत रहेको भन्दै त्यसैलाई पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनामा समेत उद्धृत गरिएको थियो । 

त्यसयता फरक-फरक दस्तावेजमा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या १६.७ प्रतिशत लेख्न थालिएकोमा आर्थिक सर्वेक्षण २०८०मा पुनः तथ्यांकीय जादू गरेर १५.१ प्रतिशत नेपालीमात्रै गरिबीको रेखामुनी छन् भनेको हो ।

आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार  बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसङ्ख्या १७.४ प्रतिशत छ।

कहाँ हराए ४ प्रतिशत?

सरकारले विभिन्न प्रकोपका कारण बढेको गरिबीलाई तथ्यांकमा समायोजन नगरि लुकाउने गरेको छ । कोभिड-१९ महामारीपछि पाँच महिना लगाइएको लकडाउनका कारण थप ४ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि धकेलिएको राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययनले देखाएको भए पनि सरकारले त्यो तथ्यांकसमेत लुकाएको छ ।