काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षमा व्यापक स्रोतको संकटमा परेको संयुक्त सरकारका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रमको घोषणासहित १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।
संयोगवस्, अर्थमन्त्री महतका सहोदर दाजु डा. रामशरण महतले सुरु गरेको आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरूलाई नयाँ स्वरुपमा बजेटमा घोषणा गरिएका छन्, जसलाई दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार भनिएको छ ।
बजेटमा चालूतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रूपैयाँ अर्थात कुल विनियोजनको ६५.२०प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड रूपैयाँ, कुल विनियोजनको १७.२५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था तर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ अर्थात् कुल विनियोजनको १७.५५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यो चालू आर्थिक वर्षको बजेटको सुरू विनियोजनभन्दा २.३७ प्रतिशतमात्र कम देखिएको भए पनि संशोधित अनुमानभन्दा १६.३७ प्रतिशतले बढाएर बजेट ल्याइएको छ ।
बजेटका लागि राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड बेहोर्ने अर्थमन्त्री डा. महतले बताए । कुल ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको घाटा बजेट ल्याएका महतले वैदेशिक ऋणबाट रु. २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड जुटाउने र नपुग रु. २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट उनको भनाइ थियो ।
चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ६ प्रतिशतले मात्र राजस्व वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएको छ, यो हालसम्मकै कम लक्ष्य हो । यसअघिका बजेटहरूमा औसतमा २० देखि २२ प्रतिशतसम्म राजस्व वृद्धिदरको लक्ष्य राखिन्थ्यो ।
आर्थिक सुधारका योजना
दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार घोषणा गरेका अर्थमन्त्री डा. महतले केही क्षेत्रमा विशेष लक्षित योजना र कार्यनीति अघि सारेका छन् ।
यो सुधार मूलत: व्यवसायको लागत घटाई अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास, कार्यकुशलता अभिवृद्धि, संस्थागत सुदृढीकरण, स्वदेशी र विदेशी लगानीमा वृद्धि, हरित अर्थतन्त्रको विकास, सूचना प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, चौथो पुस्ताको औद्योगिकीकरण तथा डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनमा केन्द्रित हुने अर्थमन्त्री डा. महतले उल्लेख गरे ।
निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको संवाहक बनाउनेतर्फ सुधार निर्देशित हुने उनको भनाइ थियो ।
व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गरी निजी क्षेत्रको मनोबल बढाइने तथा स्वदेशी एवं विदेशी पुँजी र प्रविधि आकर्षित गरिने उल्लेख गर्दै मन्त्री महतले लगानी विस्तार गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न क्षेत्रगत रूपमा नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार थालिने बताए ।
यसैगरी मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गरिने उनको भनाइ थियो यसका लागि सञ्चार पूर्वाधारको विकास, डिजिटल बैंकको स्थापना, सूचना प्रविधि उद्योगको प्रवर्द्धन तथा आर्थिक क्रियाकलापमा इन्टरनेट, मोबाइल एप्लिकेशन र अन्य नेटवर्कको प्रयोगलाई बढावा दिइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम र आयोजनाको औचित्य तथा आवश्यकताको सघन समीक्षा गरी बजेट प्रणालीमा थप सुधार र पुनर्संरचना गरिने अर्थमन्त्री महतले बताए ।
चालू खर्चमा कटौती
तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय हस्तान्तरण, प्रशासनिक खर्च लगायतको साधारण खर्च तथा बढ्दो ऋण भुक्तानी दायित्व व्यवस्थापन गर्न मात्र करिव रु १२ खर्ब ८० अर्ब २५ करोड विनियोजन भइरहेको र यो रकम कूल बजेटको ७३.१० प्रतिशत रहेको अर्थमन्त्री डा महतले उल्लेख गरे ।
साधारण खर्चमा भइरहेको यो उच्च विनियोजन नियन्त्रण गर्न सरकारको स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र परिवर्तित सन्दर्भमा आवश्यक नरहेका २० वटा संस्थाहरू खारेज गरिने र यस्तै उस्तै प्रकृतिका कार्यक्षेत्र रहेका निकायहरूलाई एक अर्कामा गाभिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
क्षेत्राधिकारका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालन र व्यवस्थापन हुन उपयुक्त हुने विभिन्न पर्यटन प्रवर्द्धन विकास समितिहरू तत् तत् तहमा हस्तान्तरण गरिने भएको छ ।
यसका साथैसार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०७५ ले दिएका सुझावहरूलाई क्रमश: कार्यान्वयन गरिने अर्थमन्त्रीले घोषणा गरे ।
स्रोतमा परेको चापलाई मध्यनजर गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता लगायतका भत्ता खारेज गरिएको छ भने नयाँ सवारी साधन र फर्निचर तथा फर्निसिङ खरिद नगरिने अर्थमन्त्री डा. महतले बताए ।
उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा अत्यावश्यक बाहेक नयाँ भवन निर्माण गरिने छै भने इन्धन, कार्यालयसम्बन्धी सामान लगायत प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिनेछ । यस्तै नेपाल सरकारबाट अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बाहेक अन्य वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहित गरिनेछ।
साधारण खर्च कटौती गर्न सवारी साधनको सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई स्वीकृत मापदण्डको आधारमा इन्धन वापत नगद नै प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
सरकारी सवारी साधनको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा हुने बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारी सवारी साधन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई सवारी साधनको सट्टा तोकिएको मापदण्डको आधारमा एकमुष्ट रुपमा नगदै प्रदान गर्ने व्यवस्थाको सुरुवात गरिने अर्थमन्त्री डा. महतले बताए ।
सबै सरकारी सेवा, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा आगामी आर्थिक वर्ष नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगरिने र सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचना र दरवन्दीको पुनरावलोकन गरी छरितो बनाइने बजेट वक्तव्यमा छ ।
अर्थमन्त्रीका अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले आगामी आर्थिक वर्षको मंसिर महिना भित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।
सरकारका नियमित संरचनाबाट सम्पादन हुने कामका लागि अलग्गै संरचना वा निकाय सिर्जना गर्न र परामर्श सेवा लिन तथा स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी सङ्ख्यामा सेवा करार लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री महतले उल्लेख गरे ।
सरकारी निकायमा रहेका पुराना र प्रयोगविहीन सवारी साधन लगायतका सामानहरू छ महिनाभित्र लिलाम गरिने उनको भनाइ थियो ।
सांसद विकास कोष ब्युँताइयो
नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको संयुक्त सरकारका सत्ताधारी दलका सांसदहरू, विशेषतः नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूको लबिङपछि यसअघि स्थगन गरिसकिएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम भनिने सांसद विकास कोष पुनः ब्युँताइएको छ ।
यसअघिकै व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि रू. ५ करोड विनियोजन गर्ने गरी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ब्युँताइएको अर्थमन्त्री महतले बताए । उनका अनुसार यो कार्यक्रम अन्तर्गत एउटा आयोजनामा न्यूनतम रु. १ करोड विनियोजन हुने गरी सडक, सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुद लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजना तथा कार्यक्रम छनौट गरिनेछ।
सांसद विकास कोषका लागि रू. ८ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको छ । विगतमा यो पार्टीका कार्यकर्ताको भरणपोषणमा मात्र दुरूपयोग भएको भन्दै व्यापक आलोचनापछि स्थगन गरिएको थियो ।
मध्यम वर्गले पाएनन् राहत
कोभिड-१९ महामारीपछिको प्रतिप्रभावका कारण चालू आर्थिक वर्षमा चरम आर्थिक मन्दीको महसुस गरेका तल्लो-मध्यम वर्गले बजेटबाट विशेष राहत र पुनरुत्थानको कार्यक्रम अपेक्षा गरेका भए पनि बजेटले कुनै सम्बोधन गरेन । विशेषतः लामो समयदेखि स्थिर रहेको तल्लो-मध्यम वर्गको आयकर छुटको सीमा यस वर्ष बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।
यसैगरि निजामती कर्मचारीहरूले समेत बजेटमार्फत तलब वृद्धि हुने अपेक्षा गरेका भए पनि उनीहरूको आशा पनि निराशामा परिणत भएको छ ।
बजेट वक्तव्यको पूर्ण पाठ
प्रतिक्रिया दिनुहोस्