करिब २३ प्रतिशतले घटाइयो विकास बजेट, प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान पनि घट्यो

काठमाडौं । सरकारले खर्च कटौतीका नाममा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विकास बजेट करिब २३ प्रतिशतले घटाएको पाइएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा स्रोतको व्यापक संकटमा परेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दा चालू वर्षभन्दा २.३७ प्रतिशतले कम बजेट ल्याएको बताए पनि समग्रमा विकास बजेटमै प्रहार गरेको पाइएको हो ।

विगतको बजेट वर्गीकरण साधारण, विकास तथा ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानीको विनियोजनका आधारमा हेर्दा सरकारले विकासका लागि जाने बजेट २२.७२ प्रतिशतले घटाएको हो, जबकी साधारण खर्च ४.७५ प्रतिशतले मात्र घटेको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विकासतर्फ कुल ६ खर्ब ९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ लागि ४ खर्ब ७१ अर्ब ६ करोड रुपैयाँमात्र छुट्याइएको छ ।

कुल विकास बजेटमध्ये पुँजीगत खर्चतर्फको विनियोजन २०.५९ प्रतिशतले घटाइएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पुँजीगत खर्चतर्फ कुल ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ लागि ३ खर्ब २ अर्ब ७करोड रुपैयाँमात्र छुट्याइएको छ ।
यसैगरी, पुँजीगत वित्तीय लगानी पनि ४६.८३ प्रतिशतले घटाइएको छ । पुँजीगत वित्तीय लगानीमा चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पुँजीगत खर्चतर्फ कुल ९६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ लागि ८१ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँमात्र छुट्याइएको छ ।
यी दुई प्रमुख विनियोजनमा भएको कटौतीले समग्र पुँजीगत खर्चमै ७८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँले कटौती गरिएको देखिन्छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान घट्यो

ठूलो स्रोतको संकटमा रहेको सरकारले आफ्नो साधारण खर्च धान्नका लागि विकास बजेटतर्फबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदानहरूमा व्यापक कटौती गरेको छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार विकास बजेटतर्फबाट सशर्त पुँजीगत अनुदान सबैभन्दा बढी २०.५९ प्रतिशतले घटाएको छ ।

विकासतर्फ सशर्त पुँजीगत अनुदान चालू आर्थिक वर्षमा २०७९/८० मा ४४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ लागि २३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँमात्र छुट्याइएको छ । साधारण बजेटतर्फबाट पनि सशर्त चालु अनुदानमा ५.३२ प्रतिशतले कटौती गरिएको छ । सशर्त चालु अनुदान चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ खर्ब ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ लागि ८३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँमात्र छुट्याइएको छ ।

यसैगरी, विकासतर्फको वित्तीय हस्तान्तरण सशर्त अनुदानको बजेट १५.१३ प्रतिशतले, विशेष अनुदान ४.६८ प्रतिशतले र समपूरक अनुदान २.२२ प्रतिशत घटाइएको छ ।

साधारणतर्फ समपूरक अनुदान पनि ९.६८ प्रतिशतले घटाइएको छ ।