‘खण्डहर’ कोइलाबास भन्सार

-दशरथ घिमिरे-

दाङको लमहीका व्यावसायी गंगाराम भट्टराईले टायल, मार्बल भारतबाट नेपाल भित्र्याउन नेपालगञ्जको रूपौडिया भन्सार प्रयोग गर्दै आएका छन् । उनलाई कोइलाबास नाका भएर ती सामान भित्र्याउँदा ढुवानी खर्च कम हुन्छ तर कोइलाबास भन्सारबाट २५ हजारभन्दा बढी मूल्यको सामान आयात गर्न भारतीय भन्सार कार्यालयले जाँचपास दिन अनुमति पाएको छैन, जसले गर्दा भट्टराई जस्ता व्यावसायी पुरानै नाकाबाट सामान आयात गर्न बाध्य छन् ।

“कोइलाबास भन्सारबाट सामान ल्याउने योजना हो तर ठुला व्यावसायीहरूलाई लक्षित गरेर भारत र नेपाल दुवैतर्फका भन्सार कार्यालयमा पूर्वाधार छैनन् । जसले गर्दा कोइलाबाससम्म पुग्ने सडक बने पनि नाका व्यावसायिक प्रयोगमा आउन सकेन,”भट्टराईले भने । 

नेपाल र भारत दुवै देशको सरकारले कोइलाबास नाकालाई व्यापारिक नाकाको रूपमा विकास गर्न जरुरी भएको उनको भनाइ छ । भट्टराईले थपे,“यसो भयो भने मात्रै यो नाका व्यावसायिक प्रयोजनको लागि प्रयोगमा आउने थियो ।”

कोइलाबास नाकालाई व्यावसायिक बनाउन निजी क्षेत्रबाट भने पहल नभएको होइन । दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको पहलमा भारत तुलसीपुरमा रहेको व्यापार मण्डलसँग अन्तरक्रिया पनि गरियो । नेपाल र भारत दुवै देशका उद्योगी व्यावसायी कोइलाबास नाकालाई अन्तरदेशीय व्यापारिक नाकाको रूपमा प्रयोग गर्न इच्छुक देखिएका छन् । निजी क्षेत्रले पहल गर्दै आए पनि दुवै देशका सरकारको प्राथमिकतामा कोइलाबास नाका नपर्दा अहिले पनि भन्सार कार्यालयको स्तरबृद्धि हुन सकेको छैन ।

भन्सार कार्यालयले कारोबर बढाउन लक्ष्य बढाउँदै गतिविधि बढाउन व्यावसायीले सुझाव दिन्छन् । “निजी क्षेत्रबाट पहल भइरहेको छ तर कोइलाबास भन्सारलाई चल्तीको बनाउन सरकारी निकायको पनि ध्यान जानुपर्ने होइन र ?” दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष नारायण भुसालले भने, “भन्सार कार्यालयले नै कोइलाबास नाकाको विषयमा पहल लिनुपर्छ । व्यावसायीसँग छलफल गरेर कारोबारको वातावरण मिलाउनुपर्छ ।”

भन्सारसँग जोडिने अन्य निकायको स्थापना जरुरी छ’

यस नाकालाई व्यापारिक नाकाको रूपमा सञ्चाल गर्न प्रशासन संयन्त्र चुस्त, दुरुस्त छ तर भन्सार प्रक्रियालाई अघि बढाउनको लागि भन्सार एक्लो प्रयासले मात्र हुँदैन । भन्सारसँगसँगै जोडिएर आउने थुप्रै निकायहरू हुन्छन् जस्तो प्लान्ट क्वारेन्टाइन, एनिमल क्वारेन्टाइन, फुड क्वारेन्टाइन, अध्यागमनजस्ता विभिन्न निकायहरूको समन्वयबाट मात्रै भन्सार सञ्चालन हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा भन्सार कार्यालय मात्रै रहेको छ । अन्य कुनै पनि निकायहरू छैनन् । त्यो कार्यले गर्दा अहिले भन्सार सामन्य यात्रु जाँचपासको प्रक्रिया मात्रै अगाडि बढेको छ । यस अन्य निकायहरूको पनि संलग्नता भएर निकायहरू स्थापना भयो भने भन्सारको प्रक्रिया सहज रूपमा अघि बढ्छ । अहिले यात्रुले हातमा ल्याएर आउने सामान मात्रै जाँचपास भइरहेका छन् । व्यापारिक प्रयोजनका सामग्रीहरू एकाध बाहेक खासै यस भन्सार नाकाबाट गएको देखिँदैन । अस्थायी पैठारीबाट मात्रै राजस्व उठिरहेको देखिन्छ । 

भारत सरकारले जरुवामा कस्टम (भन्सार) कार्यालय राखेको छ । यस कार्यालयले २५ हजार भारतीय रूपैयाँभन्दा बढीको सामान जाँचपास गर्न बढनीबाट अनुमति ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । 

“समस्या भनेकै यही हो, २५ हजारभन्दा बढीको सामान पनि भन्सार गरिनुपर्छ । अनि मात्रै यो नाका चलायमान हुने हो” भुसालले भने,“भन्सारको स्तर वृद्धि गरौँ, अनलाइनबाट बिलिङ गर्ने प्रणाली लागु गरार्निराैँ मात्रै हामीले चाहेजस्तो कारोवार यहाँबाट गर्न सक्नेछौँ ।”

कुनै समय चल्तीको नाका अहिले सुनसान जस्तै छ । नाकासम्म पुग्न पक्की सडक बने पनि नाका पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन नसक्दा कोइलाबासमा सोचेजस्तो चहलपहल हुन सकेको छैन । कोइलाबास हेर्न पुग्ने राजनीतिक नेतृत्व तथा मन्त्रीहरूले नाका सञ्चालन गर्न ध्यान नदिएको गुनासो छ । भन्सार तौलको आधारमा समेत हुने भएकाले धर्मकाँटा, विषादि परीक्षण तथा क्वारिन्टाइन स्थापना गर्न आवश्यक छ तर यसतर्फ सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।

कोइलाबास भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा २१ लाख ३९ हजार राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेको थियो । यो लक्ष्य पाँच महिनामै पुरा भयो । साउन, भदौ, असोज, कार्तिक र मंसिर महिनाभित्रै राजस्वको लक्ष्य पुरा भएको भन्सार कार्यालयका प्रमुख दीपक शर्माले जानकारी दिए । साउनदेखि फागुन २४ गतेसम्म ५२ लाख ३२ हजार ४०७ रूपैयाँ राजस्व संकलन भइसकेको छ ।

स्वर्गद्वारी दर्शन र अन्य ठाउँको भ्रमणका लागि कोइलाबास नाका भएर मोटरसाइकल, कारमा आउने पर्यटकको संख्या बढेको छ । जसले गर्दा अस्थायी पैठारीबाट राजस्व सङ्कलन बढेको हो । गत वर्ष पनि लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भएको तथ्याङ्क छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १४ लाख ७८ हजार लक्ष्य थियो तर गत वर्ष दोब्बरभन्दा बढी ३१ लाख ३४ हजार राजश्व सङ्कलन भएको थियो । कोरोना महामारी कारण भने २०७७/०७८ मा राजसव सङ्कलन दर ह्वात्तै घटेको थियो । लक्ष्य १२ लाख ६१ हजार रूपैयाँ रहेकोमा जम्मा ४७ हजार राजस्व संकलन भएको थियो । पछिल्ला दिनमा अस्थायी पैठारीसँगै कपडा नेपाल भित्रिन थालेको छ । जसबाट राजस्व सङ्कलनमा केही अंक थप भएको कार्यालय प्रमुख शर्माको भनाइ छ ।

उनीहरूका अनुसार कृष्णनगरमा रहेको कार्यालयबाट तरकारीको बिषादि जाँच गरेर मात्रै भारत पठाउँदा समस्या परेको हो । कोइलाबासमा यी कार्यालय स्थापना हुन सके सहज हुने देखिन्छ । 

सल्यान कपुरकोटमा उत्पादन भएको काउली, बन्दा, टमाटर भारत निर्यात हुन थालेको हो । स्थानीय सरकारले कोइलाबास नाकालाई व्यवस्थित गर्न पहल गरे पनि अझै त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन । “यहाँ भ्रमणमा आउने हरेक नेता तथा मन्त्रीलाई कोइलाबासको विकासको लागि बजेट दिनुस भनेकै छौँ तर सुनुवाइ भएको देखिएन” गढवा गाउँपालिका–८ कोइलाबासका वडा अध्यक्ष अब्दुल खालिक सिद्धिकीले भने,“कोइलाबासलाई गुल्जार बनाउन चाहेका छौँ । यसमा प्रदेश र केन्द्र सरकारको साथ चाहियो ।”

भारतकै भर

रामगोपाल यादवको घर भारत बालापुरमा पर्छ तर उनी दैनिक दुधध बिक्री गर्न कोइलाबास आउने गर्छन् । यसरी दुध बिक्री गर्न आउन थालेको वर्ष दिन पुगेको छ । कोइलाबासका नागरिक दुध, तरकारी, दाल, चामलसम्म भारतमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ ।

“कोइलाबासमा उत्पादन छैन । सबै भारतबाट आयात गर्नुपर्छ” स्थानीय कल्लु सिद्धिकीले भने “लमही, गढवाबाट सामान ढुवानी गरेर कोइलाबास पुर्‍याउँदा महँगो पर्छ । त्यही भएर भारतबाट किनेर खानु परेको छ ।” 

नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा खाद्यान्न उत्पादन हुँदैन । सिँचाइ पुगेको केही ठाउँमा धान, गहुँको खेती हुने गरे पनि यसले वर्षदिन खान पुग्दैन । जसले गर्दा सीमावर्ती क्षेत्रका नेपालीहरू साँझ बिहानको छाकको लागि भारतीय बजारमा निर्भर छन् । 

“भारतबाट खाद्यान्न ल्याउन सजिलो पनि छैन । सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले बेलाबखत स्थानीयलाई सताउने गर्छ । हप्तामा एकपटक भारतमा लाग्ने हाट बजारबाट पाँच किलोको दरले चामल किनेर खानुपर्छ”– स्थानीय यशोदा लक्ष्मी तुलाधरले भनिन्,“हामीलाई समस्या छ । भारतले ल्याउन नदिए भोकै बस्ने अवस्था आउँछ; त्यसैले सरकारले सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई सहज रूपमा खाद्यान्न पुर्‍याउनु पर्छ ।”

 बाँकी सडक सञ्जालसँग जोडिए पनि कच्ची सडक भएकै कारण यातायातका साधन सञ्चालन गर्न कठिन छ । ती नाका क्षेत्रका नागरिकहरू आवतजावतसँगै खाद्यान्न किन्न भारतीय बजारमा जानुपर्ने अवस्था रहेको भैंसाही नाकाका पूर्णबहादुर रोकाले बताए । “नाकाको बसोबास कष्टपूर्ण छ । आफ्नै भूमिमा उत्पादन भएको दाल, चामल खान पाइएको छैन । बाटो सहज हुन्थ्यो भने ल्याउन सकिन्थ्यो । सिंचाइ सुविधा हुन्थ्यो भने खेती गर्न सकिन्थ्यो । त्यो पनि छैन”उनले भने“सीमा क्षेत्रमा बसोवास गर्ने नागरिकहरूलाई अहिले पनि पेटभरि खान भारतकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ ।

(टक्सार म्यागजिन, २०८० बैशाख अंक, पृष्ठ ५६ देखि ५७ सम्म)