अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार

-बैकुण्ठ अर्याल-

नेपालको आर्थिक प्रणालीले अहिले धेरै चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ ।  कोभिड–१९ को महामारीले विद्यमान संरचनात्मक समस्याहरूलाई झन्झन् बढाउँदै लगेको हो कि भन्ने देखिएको छ । अहिलेको अवस्थामा आर्थिक वृद्धिमा बाधा पुर्‍याउने अन्तर्निहित संरचनात्मक समस्याहरूलाई पहिचान गर्नु आवश्यक छ । एउटा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको उत्पादन क्षेत्र हो, जसले वस्तु र सेवा दुवैलाई समेट्छ । 

बलियो उत्पादन क्षेत्रले आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र आयातमा कम निर्भरताको लागि उत्प्रेरकको रूपमा काम गर्दछ । कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन उत्पादन क्षेत्र बलियो हुनुपर्छ । वस्तुको उत्पादन क्षेत्र जब सबल हुन्छ अनि विस्तारै अरू काम गर्दै जाने हो । जब उत्पादन क्षेत्र फस्टाउँछ, यसले अन्य क्षेत्रमा क्रमिक सुधारको गति हासिल गराउँदै लैजान्छ । बलियो घरेलु उत्पादनले आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ, मुद्रास्फीति कम गर्छ, आयात घटाउँछ र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्दछ । तसर्थ, यी चुनौतीलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न उत्पादन क्षेत्रलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रको सुदृढीकरण

उत्पादनमूलक क्षेत्रले आन्तरिक उत्पादनलाई चलाउन, आयात निर्भरता घटाउन र मूल्य घटाएर अर्थतन्त्र सबल तुल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धिले रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरी वस्तु तथा सेवाको समग्र उत्पादनमा वृद्धि गरी आर्थिक वृद्धिमा योगदान दिन्छ । उच्च उत्पादन स्तरको साथ, अर्थव्यवस्थाहरूले सुधारिएको जीडीपी वृद्धिदर र उन्नत जीवन स्तर अनुभव गर्न सक्छ । 

उत्पादनले रोजगारी पनि सिर्जना गर्छ । हामीले उत्पादन क्षेत्रलाई सबल बनाउन सकेका छैनौँ । हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचना कता कता आयातमुखी नै रहेको छ । उत्पादन नभएका वा कम भएकाले उपभोग्य वस्तुहरू हामीले आयात गर्नुपरेको छ । उत्पादनका लागि आवश्यक कतिपय कच्चा पदार्थ पनि आयात नै गर्नुपर्दछ । उत्पादनको लागि नै चाहिने सामग्री जस्तो कृषि उत्पादन गर्नको रासायनिक मल, औद्योगिक उत्पादनका लागि कच्चा पर्दाथ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अर्कोतर्फ हामीले विकास निर्माणका लागि चाहिने मेसिनरीदेखि अन्य प्रविधिहरू पनि आयातमा नै आधारित हुन्छन् ।

अहिलेको अवस्थामा सरकारले विगतमा जस्तो नयाँ उद्योग वा कलकारखाना सञ्चालन गर्छु भनेर बस्ने अवस्था छैन । नियमनमा कडाइ गर्दै बजारलाई खुला गरेर निजी क्षेत्रलाई लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक हुन्छ । लगानी नगरिकन उत्पादन हुँदैन र उत्पादन नभई अर्थतन्त्र गतिशिल हुँदैन, यो सामान्य तथ्य हो । लगानी र उत्पादन नभए सरकारलाई राजस्व पनि आउँदैन र अर्थतन्त्र पनि  चलायमान हुँदैन ।

उत्पादन क्षेत्रको महत्वका बाबजुद विभिन्न चुनौतीले यसको वृद्धि र प्रभावकारितामा बाधा पुर्‍याउँदै आएको छ । अपर्याप्त स्वदेशी उत्पादनले आर्थिक आत्मनिर्भरतामा बाधा पुर्‍याइरहेको छ । यसैगरी उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिको अभावले यस क्षेत्रको विकासमा बाधा पुगेको छ । उत्पादन क्षेत्रमा रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने प्रयासलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न नसक्दा दक्ष कामदारको अभाव हुँदै आएको छ ।

प्रभावकारी वित्तीय तथा नियामक प्रणाली

वित्तीय संस्था र नियामक संरचनाको अपर्याप्तताले उत्पादन क्षेत्र कमजोर भएको छ । प्रतिफल र ब्याजदरको अनिश्चितताका कारण बैंकहरूले लगानीका लागि ऋण उपलब्ध गराउन हिचिकिचाउने गरेका छन् । केही बैंकहरूले लगानीका अवसरहरूको कमी रहेको अनुभव गरेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा यतिबेला लगानीयोग्य पुँजी वा पर्याप्त तरलता भए पनि कर्जा विस्तार गर्न असमर्थ भएका छन् । बढ्दो ब्याजदरका कारण निजी क्षेत्रले नयाँ लगानी माग नगरिरहेको भन्दा पनि लगानी फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन भन्ने शंका पनि रहेको छ । 

उद्योगी, व्यापारी पनि अहिलेको बजार र अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएकाले लगानी गर्न उत्साहित नदेखिएका हुन् कि जस्तो देखिएको छ, जबकि विगतमा दिनमा लगानी गर्छु भन्दा पनि ऋण नपाउने अवस्था थियो । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकालाई कडाइ गर्ने प्रयास गरे पनि विरोध भएको छ । यसको समय उपयुक्त भएन भन्ने गुनासो छ । विशेष उद्देश्यका लागि प्रवाह गरिने चालु पुँजी कर्जा जस्ता संरचनात्मक कर्जाहरू वा बैंकिङ लगानी अन्यत्र परिचालित हुन पुगे, जसले गर्दा अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा लगानीका लागि  स्रोतको अभाव भएको देखिन्छ । छिटो र सजिलो नाफाको खोजीले गैरउत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढेको देखिन्छ । विशेष गरी रियल स्टेट (घरजग्गा)जस्ता केही अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दा समस्या सिर्जना भएको समेत देखिन थालेको छ । 

बाह्य क्षेत्र सुधारका लागि कोभिड–१९ पछि केही विलाशी वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लागु भए पनि अवैध व्यापार नियन्त्रणमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेकाले आयात प्रतिबन्ध पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन कठिन भएको देखिएको छ । उदाहरणका लागि अमेरिकी डलर ३०० सम्मका मोबाइल आयातमा प्रतिबन्ध लगाइए पनि त्यही अवधिमा १६ हजार थान आइफोन सेट भित्रिएको देखिन्छ । 

यी सेटहरू सबै अवैध रूपमा आएका भन्ने त होइन, तर पनि कतै न कतै नियमनमा कमजोरी भएको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ । यद्यपि यसको सबै तथ्याङ्क मिहिन ढङ्गले विश्लेषण गर्नुपर्दछ । सवारी साधनबाहेकका आयात प्रतिबन्ध लागेका अन्य सामग्रीहरूको अभाव नहुनुले या त पहिला नै आयात भएर ती सामग्री पर्याप्त थिए, या त ती कुनै रूपले बाहिरबाट आएका थिए भन्ने देखाउँदछ । यसले  गर्दा हामीले केही कुराको निर्णय गर्दा त्यसको बहुआयामिक प्रभावका रूपमा पूर्णरूपमा अध्ययन गरेर निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  

लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना

सरकारले निजी क्षेत्रको लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न प्राथमिकता दिने पाटोमा पछिल्लो समयमा केही अभाव खड्किएको छ । जहिलेसम्म सरकारले खर्च गर्दैन, निजी क्षेत्रले खर्च गर्न उत्प्रेरित हुँदैन । उदाहरणको लागि सरकारले पुल बनायो भने त्यसका लागि सिमेन्ट, रड चाहिन्छ । त्यो निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्छ । जब सरकारी खर्च हँुदैन, त्यसले बजारमा गतिशिलता पनि ल्याउँदैन ।

प्रशासनतन्त्रका अवरोध हटाउने र प्रशासनिक जटिलता न्यून गर्दै  लगानी सहजीकरणमा ध्यान दिन नसकिएमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) पनि बढ्न सक्दैन । निजी क्षेत्रलाई लगानी, उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा  प्रोत्साहन गर्न निर्णय प्रक्रियालाई सरल बनाउँदै कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन सरकारी संयन्त्रहरूबिच सहकार्य बढाउन प्रयास गर्नुपर्छ । केही समन्वयात्मक सुधार भएका छन् तर पनि अन्तर निकाय समन्वयको अभावमा काम हुन नसकेका उदाहरण थुप्रै भेटिन्छन् । 

हामीलाई चाहिने लगानीको ६० प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रले गर्दै आएको तथ्यांकहरूले देखाउँदै आएको छ । अहिलेको अवस्थामा सरकारले विगतमा जस्तो नयाँ उद्योग वा कलकारखाना सञ्चालन गर्छु भनेर बस्ने अवस्था छैन । नियमनमा कडाइ गर्दै बजारलाई खुला गरेर निजी क्षेत्रलाई लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक हुन्छ । लगानी नगरिकन उत्पादन हुँदैन र उत्पादन नभई अर्थतन्त्र गतिशिल हुँदैन, यो सामान्य तथ्य हो । लगानी र उत्पादन नभए सरकारलाई राजस्व पनि आउँदैन र अर्थतन्त्र पनि  चलायमान हुँदैन ।

 बजेटरी प्रणालीका समस्या 

नेपालको बजेट प्रणालीले कमजोर पुँजीगत खर्च र परियोजना कार्यान्वयनमा कमजोरी लगायतका चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । पुँजीगत खर्चतर्फ कम विनियोजन देखिनुमा हामीले गर्दै आएको खर्च वर्गीकरण पनि एउटा कारक हो ।  हाल नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सरकारी वित्त तथ्यांक प्रणाली अपनाउँदै आएको छ ।  यो प्रणाली अन्तर्गत, चालु खर्च,  पुँजीगत खर्च र  वित्तीय व्यवस्था भनेर वर्गीकरण गरिन्छ ।  सबै प्रकारका अनुदानहरूलाई चालु खर्चमा गणना गरिन्छ । पुँजी निर्माणका लागि हुने सहायक खर्च पनि चालु खर्च हुन् । 

अहिले हामी संघीय प्रणालीमा छौँ । प्रदेश र स्थानीय तहमा ससर्त, वित्तीय समानीकरणसहित विभिन्न  प्रकारका अनुदान दिइन्छ । यी  अनुदानले तल्लो तहमा पुँजी निर्माण गर्ने काम हुने गरेको छ । ससर्त अनुदान अधिकांश पुँजी निर्माणमा जान्छ भने वित्तीय समानीकरणमा अनुदानबाट प्रदेश सरकारले संविधानको अनुसूची ६ बमोजिम र स्थानीय तहले अनुसूची ८ बमोजिम खर्च गर्छन् । त्यहाँ पनि पुँजी निर्माण हुने गर्छ तर हाम्रो खर्च वर्गीकरणमा यो चालु खर्चमा जान्छ । विभिन्न संघ–संस्था, विकास समितिहरूमा बजेटबाट पनि पुँजी निर्माण हुन्छ तर यसलाई पनि चालु खर्च वर्गीकरण गरिन्छ । 

वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत हुने खर्चमा सरकारले लिएको आन्तरिक र विदेशी ऋणको सावाँ भुक्तानीसँगै सरकारले गर्ने सेयर  लगानी र  ऋण लगानी पनि पर्छ । सरकारले गर्ने सेयर  लगानी र ऋण लगानीले पनि पुँजी निर्माण हुन्छ तर यो पुँजीगत खर्चको विनियोजनमा देखिन्छ । यी सबैलाई हेर्दा पुँजी निर्माणको लागि हुने विनियोजन अहिले देखिएकोभन्दा बढी नै हुन्छ । तथापि, पुँजी निर्माणका लागि हुने विनियोजन कम नै छ । 

जीएफएस प्रणाली अबलम्बन गर्नुपूर्व हाम्रो बजेटलाई साधारण र विकास खर्च भनेर वर्गीकरण गर्ने गरिन्थ्यो । अहिले पनि हाम्रो कुल बजेटलाई साधारण र विकास भनेर छुट्याउँदा विकास बजेटको हिस्सा राम्रै देखिन्छ ।  

पुँजीगततर्फ कम विनियोजन त भएकै छ, विनियोजित बजेट पनि खर्च नहुने अर्को समस्या  । यसमा केही समस्या छन् ।  पहिला विनियोजनमै समस्या देखिन्छ । सरकारका अनिवार्य दायित्व पुरा गर्न र बढ्दै गएको संरचना सञ्चालन गर्न रकम छुट्याउनै पर्दछ । सीमित स्रोतको उपलब्धताका कारण पुँजी निर्माणमा यथेष्ट विनियोजन गर्न समस्या पर्दछ । विनियोजन भएको खर्च शीर्षकअनुरूप रकममा सामान्य संशोधन गर्न पनि लामो प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्दछ, जसले गर्दा खर्च गर्न पनि समस्या हुन्छ । 

हाम्रो बजेट विनियोजन पद्धति हेर्ने भने बजेट छर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । यहाँसम्म कि स्थानीय तह र  प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आयोजनागत बजेट पनि संघीय मन्त्रालयबाट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ । बजेट मन्त्रालयमा राखेर अन्तिम समयतिर सर्सत अनुदानको रूपमा प्रदेश वा  स्थानीय तहमा पठाइने गरिएको पनि देखिएको छ, जबकि ती तहले आफ्नो सभाबाट बजेट पहिल्यै पारित गरिसकेका हुन्छन् । यसरी बिचमा आएको बजेट कसरी खर्च गर्ने र सोको अनुगमन कसरी गर्ने भन्नेमा समस्या नै हुन्छ । यसले खर्चकोे प्रभावकारिता पनि देखिँदैन । बजेटरी प्रणालीमा अलि बढी अनावश्यक कुराहरूमा खर्च भइरहेको जस्तो देखिन्छ । जस्तो सवारी साधन, सूचना प्रविधिको सुदृढीकरणलगायतका क्षेत्रमा बढी खर्च भइरहेको देखिन्छ ।

दोस्रो बजेटको कार्यान्वयनमा केही प्रक्रियाजन्य अवरोधहरूले परियोजना कार्यान्वयनमा समस्या  देखिन्छ  । निश्चित रकमभन्दा माथिको लागि गर्ने खरिद प्रक्रिया सबैका लागि समान नै हुन्छ । यसले खरिद प्रक्रिया लामो हुन गई समयमै खर्च हुन नसक्ने स्थिति देखिएको छ । अर्काे आयोजना सञ्चालनका लागि केही पूर्वसर्तहरू हुन्छन् । ती पुरा नभई ठेक्का लगाउने प्रक्रिया थाल्दा आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिन्छ । 

जेठ १५ मा बजेट ल्याइएसँगै साउन १ गतेबाट कार्यान्वयन सुरु हुनुपर्नेमा कार्तिक–मंसिरपछि मात्र बजेट कार्यान्वयन हुने गरेको छ । अझ असार लागेपछि बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार आउन सकेको छैन । विगतमा संघमा देखिएको यो समस्या अहिले स्थानीय तहसम्म विस्तार भइसकेको छ ।

उदाहरणको लागि जग्गा प्राप्ति, वनको रूख काट्नेदेखि लगायतका विषयमा सहमति नभइकनै ठेक्का लगाउने प्रवृत्ति देखिन्छ । यसले वर्षौसम्म आयोजना अघि बढ्न सक्दैन । यसैगरी जग्गा प्राप्तिकै प्रसंगमा हाम्रो प्रकृया एकदमै झन्झटिलो छ । यसबाहेक धेरै वैधानिक दायित्व छन्, जसलाई पुरा गर्ने क्रममा आयोजना लम्बिने गरेको देखिन्छ । यसैगरी विकास आयोजनाको अनुगमनको पक्ष छ । धेरै वटा निकायले अनुगमन गर्ने व्यवस्थाहरू छन् तर समन्वयात्मक अनुगमन नहुने गर्दा पनि समस्या देखिएका छन् ।

तेस्रो, आयोजना वा कार्यक्रमको कार्यसम्पादनसँग कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई आबद्ध गर्न सकिएको छैन । आयोजनाको प्रगति जतिसुकै भए पनि कर्मचारीको कार्यसम्पादन शतप्रतिशत भएको मानिन्छ । वास्तविक प्रगति र कार्यसम्पादनस्तर एकअर्कामा आबद्ध छैनन् । यसमा सुधार नगरिकन पुँजीगत खर्च बढ्न सक्दैन ।

अर्को समस्या जेठ १५ मा बजेट ल्याइएसँगै साउन १ गतेबाट कार्यान्वयन सुरु हुनुपर्नेमा कार्तिक–मंसिरपछि मात्र बजेट कार्यान्वयन हुने गरेको छ । अझ असार लागेपछि बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार आउन सकेको छैन । विगतमा संघमा देखिएको यो समस्या अहिले स्थानीय तहसम्म विस्तार भइसकेको छ । भएको बजेट खर्च गरेरै सकौँ भन्ने मनसायले पनि आवश्यक नभएका क्षेत्रमा पनि खर्च गरिरहेको देखिन्छ । यो एक किसिमको विकृति नै हो । यसमा सुधार अपरिहार्य भइसकेको छ ।

अन्त्यमा, आर्थिक प्रणालीभित्रका संरचनात्मक समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न एक व्यापक दृष्टिकोण आवश्यक छ । यसका लागि तीनै तहका सरकारहरू र अर्थतन्त्रका सम्बन्धित सरोकारवालाहरूबिच समान दृष्टिकोण विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

(कुराकानीमा आधारित)

(टक्सार म्यागजिन, २०८० जेठ अंक, पृष्ठ ३२ देखि ३४ सम्म)