बैंककाे लगानीस्तरमा प्रश्न

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लैजाने र नतिर्ने प्रवृति बढ्न थालेसँगै वित्तीय प्रणालीको लगानीको स्तरबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ । वित्तीय प्रणालीबाट प्रवाहितमध्ये ठुलो हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा गएकाले अहिलेको अवस्था आएको टिप्पणी बढ्न थालेको छ । यद्यपि नेपालराष्ट्र बैंकले उत्पादक र अनुत्पादक क्षेत्र छुट्याएको छैन । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले क्षेत्र र उत्पादन अनुसार कर्जाको वर्गीकरण गरेको छ । धितो पनि चल अचल सम्पति, गरगहना राख्न सकिने गरी वर्गीकरण गरेको छ । राष्ट्र बैंकले वर्गीकरण गरेको अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले क्षेत्र अनुसार १५ शीर्षकमा कर्जा प्रवाह गर्ने गरेका छन् भने उत्पादन अनुसार १२ र ९ शीर्षकको विभिन्न उपशीर्षक राखेर धितो राख्ने गरिएको छ । 

देशका उच्च पदस्थ व्यक्तिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेकोले उत्पादन नबढ्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । विभिन्न समयमा देशका प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जा प्रवाह उत्पादक र अनुत्पादक भनेर बहस चल्ने गरेको छ । 

केहीअघि नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले धितोपत्र बोर्ड, सट्टा बजार, आईएमएफ, विश्व बैंक, एसियाली बैंकलाई साम्राज्यवादको विकसित रूप भनी टिप्पणी गरेका थिए ।

पहिला पुँजीको लगानी उद्योगमा हुने भएर उत्पादन बढी हुने तर अहिले पुँजीको लगानी पुँजीमै हुने भएकोले उत्पादन नहुने उनको भनाइ थियो । उनको भनाइसँगै बैंकहरूले पुँजी थुपारेर घर जग्गाजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेका कारण यी क्षेत्र अनुत्पादक हुन् भनेर बहस चलेको थियो । 

यस्तै, पूर्वगर्भनर तथा पूर्व अर्थमन्त्रीले युवराज खतिवडाले पनि पुँजी बजार र घरजग्गा अनुत्पादक क्षेत्र भएको भन्दै त्यसमा गरिएको लगानी अर्थहीन हुने टिप्पणी गरेका थिए । खतिवडाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको लगानीयोग्य रकमको समस्या समाधान विदेशीबाट ऋण लिएर पनि गर्ने र त्यस्तो रकम घरजग्गा, सेयर मार्केट, अटोमोबाइल र उपभोगमा खर्च नगर्ने बताएका थिए । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर बमबहादुर मिश्र भने कर्जा परिचालनमा उत्पादक र अनुत्पादक नभई उपभोग र उत्पादक क्षेत्र हुने बताउँछन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंक उत्पादक र अनुत्पादक क्षेत्र भन्ने हुँदैन

राष्ट्र बैंकले उत्पादक र अनुत्पादक क्षेत्र भनेर भनेको छैन र भन्दा पनि भन्दैन । कर्जा उपभोग र उत्पादनमूलक हुन्छ । मोबाइल, सुन, काजु, किसमिस उपभोग भयो भने सिमेन्ट उद्योग, मल, बिउबिजन उत्पादन हुन्छ । 

सेयर बजार र घर जग्गा अनुत्पादक होइन; उत्पादक नै हो । आर्थिक स्थितिको चलयमान हुनको लागि वर्तमानको अवस्थामा चलायमान हुनुपर्ने देखिन्छ । उदाहरणको लागि कुनै व्यक्ति ऋण संकटमा परेर आफ्नो भएको जग्गामध्ये केही जग्गा बेचेर ऋण घटाउँछु भन्यो भने त्यो जग्गा बिक्री भयो । यसले आर्थिक स्थिति चलायमान भयो । आर्थिक स्थिति चलायमान हुनको लागि दुवै क्षेत्र आवश्यक छन् ।

कोभिडको महामारी केही कम भएपछि व्यापार व्यावसाय चलायमान भएको तथा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत खुकुलो नीति अवलम्बन गरे लगत्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता बढी देखियो । तरलता बढेपछि नाफा कमाउनको लागि बैंकले उपभोग क्षेत्रमा बढी लगानी गर्न थाले । २०७७ असारदेखि २०७८ असारसम्म करिब ९ खर्ब रुपैयाँले कर्जा बढेको देखिन्छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मार्जिन प्रकृतिको कर्जा, घर जग्गा, गाडी, कृषि, मत्स्य, खनिज, उपभोग, थोक तथा खुद्रा, होटल रेष्टुरेन्ट, विद्युत्, ग्यास, पानी, निर्माण, हायर पर्चेज, चालू पुँजी कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जा, ओभर ड्राफ्ट कर्जा लगायत विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गरेको कुल कर्जा प्रवाह २०७५ असारमा २४ खर्ब २२ अर्ब ९२ करोड ६० लाख रुपैयाँ थियो भने २०७६ असारमा यो बढेर २९ खर्ब ११ अर्ब ८९ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । २०७७ असारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ३२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ कुल कर्जा प्रवाह गरेका थिए भने २०७८ असारमा ४१ खर्ब ७२ अर्ब ७४ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यो १ वर्षमा ९ खर्ब रुपैयाँले कर्जा विस्तार गरेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार २०७९ माघ मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ४८ खर्ब ३६ अर्ब ८५ करोड ३० लाख रुपैयाँ कुल कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पछिल्लो समय कर्जा प्रवाह नै गर्न सकेका छैनन भने परिचालित ऋण पनि उठ्न सकेको छैन । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा खराब कर्जा दोब्बरले बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको २०७९ असारमा १.३१ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा २०७९ माघमा २.६३ प्रतिशत पुगेको छ । 

२०७९ असारमा क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा क्रमश १.२० प्रतिशत, १.३६ प्रतिशत र ६.२३ प्रतिशत रहेको थियो भने माघमा यो क बढेर २.४९ प्रतिशत, २.८२ प्रतिशत र ७.८२ प्रतिशत पुगेको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको सबै लगानी उत्पादक हुने क्षेत्र बताउँदै आएका छन् भने केही सीमित क्षेत्र बाहेक अनुत्पादक क्षेत्र हुने गरेको बताउने गरेका छन् । 

उपभोग कर्जा 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कोभिडको अन्त्यपछि उपभोग ऋण बढी प्रवाह गरेका छन् । २०७८ असारदेखि २०७९ असारसम्म यस क्षेत्रमा ६ खर्ब रूपैयाँभन्दा उपभोग कर्जा प्रवाह गरेका छन् । २०७७ असारसम्म २ खर्ब ३३ अर्ब ७६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको उपभोग कर्जा (कन्जम्सन लोन) २०७८ असारमा ८ खर्ब ६७ अर्ब ४८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ पुगेको पाइएको छ । 

कोभिड महामारीको समस्या कम हुँदै गएपछि उपभोग ऋण लिएर आफ्नो दिनचर्या चलाउन लागे तर ऋण तिर्न नसक्दा अहिलेको अवस्था आएको बैंकरहरू बताउँछन् । आफूले बैंकबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेपछि केही संगठित समूह नै अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति आक्रामक रूपमा उत्रिएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर र मिश्र उपभोग कर्जा बढेर आयात पनि बढेको बताउँछन् । “कर्जा उपभोग र पुँजीगत हुन्छ । उपभोग बढ्दा त्यसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन त बढाउँछ, तर त्यसले अरू पुँजीगत क्षेत्र चलायमान बनाउन गाह्रो हुन्छ,” मिश्र भन्छन् ।

तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा 

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कुल कर्जा प्रवाहको निश्चित प्रतिशत कर्जा तोकिएको क्षेत्रमा लगानी गर्न भनेको छ, जसको लागि कृषि, ऊर्जा र लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । जसअनुसार २०८३ असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत कृषि कर्जा पुर्‍याउनु पर्ने छ भने २०८० असार मसान्तसम्म ११ प्रतिशत, २०८१ असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत र २०८२ असार मसान्तसम्म १४ प्रतिशत पुर्‍याउनु पर्नेछ । 

ऊर्जा क्षेत्रमा २०८३ असार मसान्तसम्ममा न्यूनतम १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने छ भने २०८० असार मसान्तसम्म ६ प्रतिशत, २०८१ असार मसान्तसम्म ७ प्रतिशत र २०८२ असार मसान्तसम्म ८ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने तोकिएको छ । 

लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा (१ करोड रुपैयाँभन्दा कम रकममा कर्जा तथा प्रत्यक्ष रूपमा प्रवाह भएका विपन्न वर्ग कर्जासमेत) गरेर २०८३ असार मसान्तसम्म कुल कर्जा प्रवाहको १५ प्रतिशत यस क्षेत्रमा कर्जा दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । जस अनुसार २०८० असार मसान्तसम्म ११ प्रतिशत, २०८१ असार मसान्तसम्म १२ प्रतिशत, २०८२ असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्नेे छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तोकिएको क्षेत्रमा २०७९ पुस मसान्तसम्म २८.८८ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका छन् । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार २०८० असार मसान्तसम्म कृषिमा ११ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने कर्जा ४ बैंकले पुर्‍याउन बाँकी छ भने अन्य बैंकले पुर्‍याइसकेका छन् ।

क्षेत्रगत कर्जा प्रवाहः कृषि

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७९ माघसम्म कृषि र वनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा ३ खर्ब ६३ अर्ब ६७ करोड ६० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् भने कृषि, वन र पेय पदार्थसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा ७ खर्ब ८८ अर्ब ७६ करोड ५० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । 

२०७५ असारमा कृषि र वनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा १ खर्ब १५ अर्ब ३८ करोड ६० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए भने कृषि, वन र पेय पदार्थसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा ४ खर्ब १५ अर्ब ५३ करोड ९० लाख रुपैयाँ प्रवाह गरेका थिए । 

२०७७ असारमा कृषि र वनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा १ खर्ब ८९ अर्ब ९८ करोड १० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए भने २०७८ असारमा २ खर्ब ७३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । 

कृषि, वन र पेय पदार्थसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा २०७७ असारमा ५ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो २०७८ असारमा यो तथ्यांक बढेर ६ खर्ब ८६ अर्ब ५८ करोड २० लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । 

निर्माण कर्जा

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार निर्माण क्षेत्रमा हुने कर्जा प्रवाह घटेको छ । २०७८ असारमा ४ खर्ब १४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पुगेको यस्तो कर्जा २०७९ असारमा घटेर १ खर्ब ९० अर्ब १९ करोड ६० लाख रुपैयाँमा झरेको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ७ महिनामा ८ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । २०७९ माघमा निर्माण क्षेत्रमा हुने कर्जा १ खर्ब ९८ अर्ब ३० करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७७ असारमा ३ खर्ब ४७ अर्ब ४१ करोड ९० लाख रुपैयाँ निर्माण कर्जा प्रवाह गरेका थिए । २०७८ असारमा बढेर ४ खर्ब १४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए । २०७५ असारमा २ खर्ब ५३ अर्ब १८ करोड ७० लाख रुपैयाँ निर्माण कर्जा प्रवाह गरेका थिए भने २०७६ असारसम्म ३ खर्ब ९ अर्ब ४१ करोड ७० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए ।

थोक तथा खुद्रा व्यापार कर्जा

थोक तथा खुद्रा व्यापारमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७७ असारदेखि २०७८ असारसम्म लगानी बढाएका छन् । २०७७ असारमा ६ खर्ब ६२ अर्ब ८२ करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेको थोक तथा खुद्रा कर्जा २०७८ असारमा ८ खर्ब ३७ अर्ब ५८ करोड २० लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । यो तथ्यांक २०७९ असारमा ९ खर्ब ४७ अर्ब ६१ करोड ९० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । 

२०७५ असारमा ५ खर्ब ३२ अर्ब १ करोड १० लाख रुपैयाँ रहेको थोक तथा खुद्रा कर्जा २०७६ असारमा ६ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ ३० करोड ९० लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । 

मार्जिन प्रकृतिको कर्जा

एकथरी कम्युनिष्ट नेताहरू सेयर बजारको लगानी पनि अनुत्पादक क्षेत्र बताउँदै आएका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पुँजी बजारलाई सट्टा बजारको संज्ञा दिएका थिए । उनको भनाईप्रति लगानीकर्ताहरूले विरोध जनाएका थिए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मार्जिन प्रकृतिको ऋण २०७५ असारमा ४१ अर्ब १२ करोड ९० लाख रुपैयाँ प्रवाह गरेका थिए । राष्ट्र बैंकका अनुसार मार्जिन प्रकृतिको अधिकांश ऋण सेयर खरिद बिक्रीको लागि प्रवाह भएको हो । यो ऋण २०७६ असारमा ४५ अर्ब ४१ करोड ७० लाख रुपैयाँ प्रवाह गरेका थिए भने २०७७ असारमा ५० अर्ब ४० करोड ९० लाख रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गरेका थिए । 

यसरी एक वर्षमा करिब ५५ अर्ब रुपैयाँले मार्जिन कर्जा बढेको देखिन्छ । २०७८ असारमा यो तथ्यांक बढेर १ खर्ब ६ अर्ब २८ करोड १० लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । मार्जिन प्रकृतिको ऋण २०७९ माघमा घटेर ७४ अर्ब ७९ करोड ७० लाख रुपैयाँमा झरेको छ ।एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङ सेयरमा जाने कर्जा व्यक्तिगत रूपमा जाने भएकोले उत्पादक भन्न नमिल्ने बताउँछन् । 

कुन क्षेत्रको ऋण  उठेन भन्न सकिँदैन

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धेरै क्षेत्रमा लगानी गरेकोले कुन क्षेत्रको पैसा नउठेको हेर्ने खराब कर्जाबाट हो । हाम्रो कर्जाको अनुपात पनि बढेको छ । त्यही अनुपातमा गत वर्षभन्दा अहिले खराब कर्जा बढेको छ । नेपालकको बैंकहरूको पोर्टफोलियो पनि विविधीकरण भएको छ । धेरै क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेको कर्जा विस्तार गरेको अवस्थामा एउटा क्षेत्रबाट ऋण उठेन भन्न मिल्दैन । 

कुन क्षेत्रको ऋण  उठेन भन्न सकिँदैैन

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धेरै क्षेत्रमा लगानी गरेकोले कुन क्षेत्रको पैसा नउठेको हेर्ने खराब कर्जाबाट हो । हाम्रो कर्जाको अनुपात पनि बढेको छ । त्यही अनुपातमा गत वर्षभन्दा अहिले खराब कर्जा बढेको छ । नेपालकको बैंकहरूको पोर्टफोलियो पनि विविधीकरण भएको छ । धेरै क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेको कर्जा विस्तार गरेको अवस्थामा एउटा क्षेत्रबाट ऋण उठेन भन्न मिल्दैन । 

अन्य क्षेत्रमा 

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७५ असारमा ३ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए । २०७७ असारमा यो तथ्यांक बढेर ४ खर्ब ७२ अर्ब ९ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । 

२०७८ असारमा यो तथ्यांक बढेर ६ खर्ब ४१ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । २०७९ माघमा यो तथ्यांक ३ खर्ब ६६ अर्ब ३४ करोड ६० लाख रुपैयाँमा झरेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । 

ट्रस्ट रसिद ऋण तथा आयात ऋण 

उत्पादन अनुसारका क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामा ट्रस्ट रसिद ऋण तथा आयात ऋण २०७५ असारमा १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा २०७७ असारमा १ खर्ब ३८ अर्ब ३१ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । यो तथ्यांक बढेर २०७८ असारमा २ खर्ब ५ अर्ब ६३ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्धका कारण यो कर्जा घटेको छ । २०७९ माघमा यो कर्जा ७८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मार्जिन प्रकृतिको कर्जा, घर जग्गा, गाडी, कृषि, मत्स्य, खनिज, उपभोग, थोक तथा खुद्रा, होटल रेष्टुरेन्ट, विद्युत्, ग्यास, पानी, निर्माण, हायर पर्चेज, चालू पुँजी कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जा, ओभर ड्राफ्ट कर्जा लगायत विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेका छन् ।

माग र चालु पुँजी कर्जा 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उत्पादन अनुसारको क्षेत्रअन्तर्गत रहेको माग (डिमान्ड) र चालु पुँजी कर्जा भने बढाएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार २०७५ असारमा ४ खर्ब ९८ अर्ब ११ करोड ६० लाख रुपैयाँ रहेको यो २०७९ माघमा १० खर्ब ३८ अर्ब ९० करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ । 

२०७६ असारमा ६ खर्ब १५ अर्ब ७५ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको थियो २०७७ असारमा यो कर्जा बढेर ७ खर्ब २ अर्ब ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । यस्तै, २०७८ असारमा ८ खर्ब ८० अर्ब २३ करोड ३० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार कोभिडपछि २०७६ असारदेखि २०७९ असारसम्म ४ खर्ब रुपैयाँले यो कर्जा बढेको छ । 

ओभर ड्राफ्ट कर्जा 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने ओभर ड्राफ्ट कर्जा २०७९ असारमा ७ खर्ब १८ अर्ब ७७ करोड ३० लाख रुपैयाँ पुगेको थियो भने चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो ७ महिनामा यो कर्जा घटेर ३ खर्ब १४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । 

२०७७५ असारमा यो कर्जा ४ खर्ब १० अर्ब ९१ करोड १० लाख रुपैयाँ थियो २०७७ असारमा ४ खर्ब ८८ अर्ब ५९ करोड ६० लाख रुपैयाँ रहेकोमा २०७८ असारमा यस कर्जा बढेर ६ खर्ब ३४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । 

रियल इस्टेट कर्जा 

रियल इस्टेट कर्जा २०७९ माघसम्म २ खर्ब ३२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । २०७५ असारमा १ खर्ब ४२ अर्ब ५० लाख रुपैयाँ पुगेको थियो भने २०७६ असारमा १ खर्ब ४६ अर्ब ९९ करोड १० लाख रुपैयाँ पुग्यो । 

२०७७ असारमा १ खर्ब ६३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ रहेको रियल स्टेट कर्जा २०७८ असारमा १ खर्ब ८३ अर्ब ५३ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुगेकोमा २०७९ असारमा यो कर्जा बढेर २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ २५ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खालिङ घरजग्गामा गरेको लगानी अप्रत्यक्ष रूपमा उत्पादन क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने बताउँछन् । घर बनेको अवस्थामा त्यसमा चाहिने सामग्रीहरूले त्यसलाई अप्रत्यक्ष उत्पादन क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

विपन्न क्षेत्र कर्जा

विपन्न क्षेत्रमा २०७९ माघसम्म ३ खर्ब २० अर्ब २० करोड ३० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । २०७५ असारमा १ खर्ब ३७ अर्ब ७२ करोड ८० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएकोमा २०७७ असारमा २ खर्ब १ अर्ब ६० करोड ९० लाख रुपैयाँ थियो भने २०७८ असारमा यो कर्जा बढेर २ खर्ब ९३ अर्ब ४१ करोड ३० लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । 

घर जग्गा बाहिर जान नसकेको धितो 

नेपालमा कर्जा लिनको लागि सबैभन्दा पहिला चाहिने वस्तु भएको छ अचल सम्पत्ति । अचल सम्पत्ति नेपालमा ऋण लिनको लागि अपरिहार्य भएको छ । कसैले केही व्यावसाय सुरु गर्नको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रूपमा खोज्ने भनेको घर अथवा जग्गा नै प्राथमिकतामा छ । यो अवस्थामा घर जग्गा नहुने तर कुनै पनि योजना लिएर व्यापार व्यावसाय सुरु गर्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो धितो राख्न नसक्नेहरूले परियोजना धितो राखेर लगानी पाउन गाह्रो छ ।

२०७९ माघ मसान्तसम्म ४८ खर्ब ३६ अर्ब ८५ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबर कुल कर्जा प्रवाह भएको छ, जसमध्ये ४२ खर्ब ७० अर्ब १८ करोड ६० लाख रुपैयाँ कर्जा बराबरको धितो सम्पत्ति राखिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । जसमध्ये ३६ खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबर अचल सम्पत्ति धितो राखेर कर्जा प्रवाह गरेका छन् भने ५ खर्ब ९२ अर्ब २२ करोड १० लाख रुपैयाँ चल सम्पत्ति धितो राखिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । 

धितोमा चल अचल सम्पत्ति बाहेक बाहेक सुन चाँदी, सरकारी सेक्युरिटी, गैरसरकारी सेक्युरिटी, मुद्दती धितो रिसिप्ट्स, एगेन्ट्स ग्यारेन्टी, क्रेडिट कार्ड र अन्य धितो राख्ने गरिएको छ ।

नेपालमा कर्जा लिनको लागि सबैभन्दा पहिला चाहिने वस्तु भएको छ अचल सम्पत्ति । अचल सम्पत्ति नेपालमा ऋण लिनको लागि अपरिहार्य भएको छ । कसैले केही व्यावसाय सुरु गर्नको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रूपमा खोज्ने भनेको घर अथवा जग्गा नै प्राथमिकतामा छ । यो अवस्थामा घर जग्गा नहुने तर कुनै पनि योजना लिएर व्यापार व्यावसाय सुरु गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

विद्युतीय गाडीमा ध्यान

उत्पादक र अनुत्पादक क्षेत्रको बहस चलिरहँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पछिल्लो समय विद्युतीय गाडीमा कर्जा प्रवाह बढाइरहेका छन् । यसले नेपालमा उत्पादन भएको विजुली खपत हुने र आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थ यसले प्रतिस्थापन हुने भएकोले यसलाई उत्पादनसँग जोडिएको छ । सरकारले पनि विद्युतीय गाडी आयातमा छुट दिँदै आइरहेको छ । बैंकहरूले विद्युतीय गाडी आयात गर्ने कम्पनीसँग सम्झौता गरेर ७० प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने सम्झौता गरेका छन् । नेपालमा विद्युत उत्पादन बढ्दै गएको र पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गर्नको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विद्युतीय गाडीमा लगानी गर्दै आएको बैंकरहरू बताउँछन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर मिश्र वर्षातको समयमा विजुली खेर जाने र विभिन्न हाइड्रोपावरको निर्माण अन्तिम चरणमा रहेकोले खपत बढाउनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरिरहेको बताउँछन् । 

उनले भने, “विभिन्न हाइड्रोपावर निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा छन् । चाँडै विजुली उत्पादन भएर जोडिँदै छन् । यो अवस्थामा विजुली खेर जान्छ । पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको आयात पनि बढ्दो अवस्थामा छ । त्यसको प्रतिस्थापनको लागि पनि विद्युतीय गाडी ल्याउनुपर्छ ।” 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विद्युतीय गाडीमा गरेको लगानी उत्पादक क्षेत्र भन्दै लगानी गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विद्युतीय गाडीमा गरेको लगानीलाई ‘ग्रीन फाइनान्सिङ’ भन्ने गरेका छन् । 

एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङले विद्युतीय गाडीले नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सहयोग पुर्‍याउने बताउँछन् । “अहिले विद्युतीय गाडीमा लगानी विस्तार भयो भने पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्छ । यसले बाह्य स्थितिलाई सुधार ल्याउँछ नै विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि सहयोग पुर्‍याउँछ ।”

निर्माण क्षेत्रमा अलिकति गाह्रो छ । निर्माण क्षेत्रमा जति पनि ठेक्कापट्टा गरिन्छ त्यो अधिकांश सरकारी काम हुन्छ । सरकारको पुँजीगत खर्च कम भएको अवस्थामा ठेक्कापट्टाबाट काम भएको बिल भुक्तानी समयमा नभएको अथवा ढिलो भएको कारण निर्माण क्षेत्रमा कर्जा विस्तार नभएको हो । 

अहिले निर्माण क्षेत्रले योभन्दा बढी कर्जा लिन सक्ने अवस्था पनि भएन । निर्माण व्यावसायीले सरकाबाट पाउनुपर्ने पाएका छैनन् । कर्जा चुक्ता भएपछि थप कर्जा लिने हो । निर्माण क्षेत्रमा कर्जा नगएको होइन कर्जा गइरहेको छ । गएको कर्जा उठ्न बाँकी रहेको छ ।

(टक्सार म्यागजिन, २०८० बैशाख अंक, पृष्ठ १४ देखि १८ सम्म)