राष्ट्र बैंकलाई प्रश्नै प्रश्न

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले नेपाल राष्ट्र बैंकका सन्दर्भमा व्यापक प्रश्न उठाएपछि यस विषयमा बैंकिङ प्रणालीमा बहस सुरु भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ् क्षेत्र राम्रोसँग नियमन गर्न नसकेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएपछि तरंग उत्पन्न भएको छ । स्थायी तरलता सुविधाको दुरूपयोग, सुन खरिद बिक्री, राष्ट्र बैंकको कमजोर सूचना प्रविधि लगायतका सन्दर्भमा महालेखाले उठाएपछि राष्ट्र बैंकले प्रश्नको सामना गरिरहेको छ । 

देशको केन्द्रीय बैंक, वित्तीय प्रणालीको नियामक निकाय त हो नै, सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि हो । राष्ट्र बैंकको ६८ औँ वार्षिकोत्सवमा पूर्वगर्भनर विजयनाथ भट्टराईले आफू सेवा निवृत हुने समयसम्म राष्ट्र बैंक पूर्ण स्वायत्तता रहेको भए पनि अहिले ‘त्यसो नभएको’ टिप्पणी गरेका थिए । 

उनले भनेका थिए, “नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०१९ अन्र्तगत नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक क्षेत्रमा लगभग पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त गरेको थियो । तत्पश्चात भएको संशोधनले राष्ट्र बैंकलाई नियन्त्रण गरेको छ । यस्तो संशोधन हुनुमा संसदीय समितिमा व्यापारिक स्वार्थ भएका व्यक्तिको उपस्थिति र नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयको नियन्त्रणमुखी चाहनाले प्रमुख भूमिका खेलेको जस्तो लाग्छ ।” 

भट्टराईको अभिव्यक्तिलाई बल पुग्ने गरी महालेखाले नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न नसकेको भन्दै प्रश्न पनि उठाएको छ । पूर्वगर्भनर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री पनि राष्ट्र बैंक ऐनमा पहिला नभएको कुरा युवराज खतिवडाको पालामा आएको बताउँछन् । “नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था हो । ऐनमा के थप भयो भने मुद्रा बैंकिङ्को विषयमा बेला बेलामा सरकारले निर्देशन दिन सक्नेछ,” उनले भने, “त्यो निर्देशन पालन गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकको हुने भनेको छ । स्वायत्त छ भनेको भए सरकारको निर्देशन पालन गर्नुपर्छ भनेर भन्नु पर्दैन थियो होला । पालन गरेन भने ऐनको बर्खिलाफ भयो । त्यसकारण दुईटै धारमा बसेर राष्ट्र बैंकले काम गर्नुपर्ने छ ।”

महालेखाको प्रश्नै प्रश्न

महालेखा परीक्षकको ६० औँ प्रतिवेदनमा नेपाल राष्ट्र बैंकको कामकारवाहीबारे प्रश्न तेस्र्र्याएको छ । महालेखाले नेपाल राष्ट्र बैंकको फितलो नियमन, सीमित व्यापारिक घरानाको लागि सहुलियतपूर्ण पुनर्कर्जा, स्थायी तरलता सुविधाको दुरूपयोग, मर्जरमा प्राप्त हुने लाभकरमा हेलचेक्¥याइँ गरेको टिप्पणी गरेको छ । 

महालेखाको टिप्पणीबारे राष्ट्र बैंकका कुनै पनि अधिकारीले औपचारिक रूपमा प्रतिक्रिया जनाउन चाहेनन् । राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले अन्य संस्थाजस्तो बेथिति राष्ट्र बैंकमा नभएको बताउँछन् । “राष्ट्र बैंकले राम्रो काम गरिरहेको छ । अन्य क्षेत्रमा जस्तो राष्ट्र बैंकमा बेथिति छैन,” उनले भने । 

महालेखाले नेपाल राष्ट्र बैंकको विभिन्न कमजोरी आँैल्याउँदै त्यसलाई सुधार गर्नको लागि सुझाव समेत दिएको छ । महालेखाले स्थायी तरलता सुविधामा प्रश्न उठाउँदै यसले सरकारलाई ६ अर्ब रूपैयाँँभन्दा बढी व्ययभार परेको र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई फाइदा पुगेको उल्लेख गरेको छ । 

तरलता व्यवस्थापनको लागि भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) दिने गरेको छ । राष्ट्र बैंकले जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता जोखिम व्यवस्थापन र सो सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । सोही निर्देशिकाअनुसार राष्ट्र बैंकले एसएलएफ सुविधा दिँदै आएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले माग गरेपछि तरलता व्यवस्थापनका लागि सरकारी ऋणपत्रको धितोमा राष्ट्र बैंकले निश्चित अवधिसम्मका लागि बैंकदरमा स्थायी तरलता सुविधा दिने गरेको छ । यो सुविधा अनिवार्य नगद मौज्दात, तरलता कर्जा तथा लगानीको तत्काल व्यवस्थापनमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यसलाई कर्जा प्रवाह गर्नको लागि प्रयोग भएको देखिएको हो । यस्तो सुविधाको दुरूपयोग भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । (महालेखाको ६० औं वार्षिक प्रतिवदेनको पृष्ठ २०५)

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थायी तरलता सुविधा जुन समयमा लिएका छन्, त्यही समयमा कर्जा प्रवाह पनि बढेको देखिन्छ । त्यसमध्ये पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रतिफल बढी आउने क्षेत्रमा लगानी गरेका हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस समयमा बढी लगानी गरेका कारण यो सुविधाको दुरूपयोग भएको हुनसक्ने महालेखाले औँल्याएको हो ।

यस अवस्थालाई नियन्त्रण गर्नका लागि मौद्रिक नीति २०७८ मा पेनाल ब्याजको ब्यवस्था गर्ने एवम् मौद्रिक नीति प्रत्येक तीन महिनामा मूल्याङ्कन गर्ने गरी पद्धति सुधार गर्ने व्यवस्था भए पनि पुनरावलोकन भने भएको छैन । 

महालेखा परीक्षकको ६० औँ प्रतिवेदनमा नेपाल राष्ट्र बैंकको कामकारवाहीबारे प्रश्न तेस्र्र्याएको छ । महालेखाले नेपाल राष्ट्र बैंकको फितलो नियमन, सीमित व्यापारिक घरानाको लागि सहुलियतपूर्ण पुनर्कर्जा, स्थायी तरलता सुविधाको दुरूपयोग, मर्जरमा प्राप्त हुने लाभकरमा हेलचेक्र्‍याइँ गरेको टिप्पणी गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले ट्रेजरी बिल खरिद गर्न स्थायी तरलता सुविधाको प्रयोग र परिचालनका सम्बन्धमा अनुगमन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराउनु पर्ने हो । तर राष्ट्र बैंकले अनुगमन नगरी यो सुविधा दिँदै आएको छ । जसका कारण नीतिगत पुनरावलोकन र अनुगमन नगरी दिएको सुविधाको कारण ट्रेजरी बिलको खरिदमा नेपाल सरकारलाई ६ अर्ब ६० करोड ८१ लाख रूपैयाँ (अधिकतम दरमा लिएको ट्रेजरी बिलको रकम बाहेक) थप व्ययभार परेको महालेखाले औँल्याएको छ । 

राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापाले स्थायी तरलता सुविधा तरलता व्यवस्थापनको लागि भएकाले यसको प्रयोजन नहेरिने बताए । “स्थायी तरलता सुविधा भुक्तानी प्रणालीलाई बचाउने उपकरण हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तत्काल भुक्तानीको समस्या भयो भने मुलुकमा रहेको आन्तरिक भुक्तानी प्रणालीलाई सुदृढ र जनविश्वास बलियो बनाउनको लागि परिकल्पना गरिएको औजार हो,” उनले भने “यो औजारमा प्रवाह हुने तरलता कुन प्रयोजनको लागि कुन चेकको भुक्तानीको लागि गरिएको भन्ने हेरिँदैन ।”

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा तरलता व्यवस्थापनको लागि लिएको सुविधा तरलता समस्या समाधानमा मात्र प्रयोग भएकोमा एकिन हुने अवस्था नरहेको उल्लेख छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई २०७६/७७ मा ८३ पटकमा १ खर्ब ३ अर्ब रूपैयाँ, २०७७/७८ मा १६७ पटकमा ३ खर्ब ६१ अर्ब रूपैयाँ र २०७८/७९ मा ४ हजार ९०८ पटकमा ९१ खर्ब ७० अर्ब रूपैयाँ एसएलएफ सुविधा प्रदान गरेको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तरलता व्यवस्थापन सम्बन्धी केन्द्रीय बैंकको निर्देशन पालना गरेको हुनुपर्छ । निर्देशन पालना गर्दागर्दै तरलता अभाव भएमा स्थायी तरलता सुविधा राष्ट्र बैंकले दिनुपर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकले भने त्यसको एकिन नगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले माग गरेअनुसार सुविधा दिँदै आएको छ । 

राष्ट्र बैंकले २०७७ असारमा ६.६६ प्रतिशत, २०७८ असारमा ९.१७ प्रतिशत, २०७८/७९ मा ५ प्रतिशत र ७ प्रतिशत र २०७९÷८० मा ८.५ प्रतिशत ब्याजमा एसएलएफ सुविधा उपलब्ध गराएको थियो ।

सीमित ठुला व्यापारीलाई पुनर्कर्जा

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने पुनर्कर्जा वितरण कर्जा माग गर्ने व्यावसायी र यस्तो सुविधाको प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरेर लगानी गर्नुपर्छ । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिकताको क्रम निर्धारण नगरी सीमित व्यापारीलाई कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ खर्ब २ अर्ब ६१ करोड र २०७८/७९ को जेठ मसान्तसम्म १ खर्ब १५ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ पुनर्कर्जा वितरण गरेको छ । यसमध्ये सीमित व्यावसायीलाई मात्र २० करोड रूपैयाँसम्म यस्तो कर्जा उपलब्ध गराएको हो । 

जसमध्ये आ.व. २०७७/७८ मा ३४० व्यावसायीलाई ४६ अर्ब १३ करोड र २०७८/७९ को जेठसम्म १४० व्यावसायीलाई १८ अर्ब १७ करोड गरेर ६४ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ पुनर्कर्जा प्रदान गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले कर्जा माग गर्ने व्यावसायी र यस्तो सुविधाको प्राथमिकताक्रम निर्धारण नगरी पुनर्कर्जा वितरण गरेको छ । राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाको रकम तोकिएकै कार्यमा प्रयोग गरे नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन पनि गर्ने गरेको छैन ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाले पुनर्कर्जा दिँदा एकमुष्ट रु. ५ करोडभन्दा बढीको कर्जा वितरण नगर्ने र प्रतिग्राहक प्रदान गर्ने कर्जा कुल पुनर्कर्जा रकमको २० प्रतिशतभन्दा बढी दिन नहुने उल्लेख छ । तर आ.व. २०७७/७८ मा ५ करोडभन्दा बढी लिनेको संख्या ४०७ छ भने २०७८/७९ को जेठसम्म १२५ रहेका छन् ।

“हामीले खास व्यक्ति र समूहको हातमा वित्तीय क्षेत्र सुम्पिने वित्तीय संरचना नीति बनाएका छौँ । हामी त्यसमा खुशी छौँ । यसमा राष्ट्र बैंक, सर्वोच्च वर्ग र मिडियाको पनि दोष छ” नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापाले भने– “यो राम्रो भएन भनेर कसैले पनि भनेन । स्वतन्त्र विश्लेषकहरूले विरोध गर्नुपथ्र्यो ।”

ठुला वाणिज्य बैंकहरूले विकास बैंकहरू र वित्त कम्पनीहरू अस्तित्वविहीन बनाएको उल्लेख गर्दै थापा भन्छन्, “यसले राम्रो हुँदैन, भोलि समस्या हुन्छ । वित्तीय पहुँचको मुद्दा ओझेलमा पर्छ । कर्पोरेट फाइनान्सिङ मात्रै हुन्छ । रियल स्टेटमा लगानी गर्ने वातावरण मात्र बन्छ । एकाधिकार हुन्छ ।”

राष्ट्र बैंकले कार्यक्रमको उद्देश्यभन्दा बाहिरको ऋणमा ब्याज अनुदान दिने गरेको छ । सहुलियत पुनर्कर्जा कार्यविधि २०७५ अनुसार व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा सीमा रु. ५ करोडसम्म दिने भए पनि त्यसभन्दा बढी भएमा केन्द्रीय समन्वय तथा अनुगमन समितिले परियोजनाको आवश्यकताअनुसार रु. १० करोडसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था छ । 

तर त्यसको औचित्यता नहेरी कार्यक्रम अनि उद्देश्यभन्दा बाहिरको ऋणमा राष्ट्र बैंकले ब्याज अनुदान दिएको हो । औचित्यपूर्ण नभएको भन्दै छानबिन गरेर रु. ४ करोड ९१ लाख ९५ हजार सरकारलाई फिर्ता गर्नको लागि महालेखाले भनेको छ ।

मर्जर लाभकरमा हेलचेक्र्याइँ  

महालेखाको प्रतिवेदनले नबिल बैंक र नेपाल बंगलदेश बैंकबिचको मर्जरको पनि प्रश्न उठाएको छ । मर्जर प्रकृया पूरा गरेपछि मात्रै सेयर बिक्री गर्न स्वीकृति दिएपछि रु ५१ करोड ५२ लाख ६८ हजार लाभकर छुट हुन गएको हो । बंगलादेश बैंकको १०० कित्ता बराबर ४३ कित्ता हुनेगरी नबिल बैंकले प्राप्ति गरेको हो । 

महालेखाले राष्ट्र बैंकको यो निर्णयका कारण मर्जर तथा एक्विजिसनमा प्रोत्साहनका कारण मर्जरपछिको सेयर खरिद बिक्रीबाट लगानीकर्ताले पुँजीगत लाभमा २ वर्षसम्मको कर छुटको लाभ भएको जनाएको छ । महालेखाले भनेको छ,“एक वाणिज्य बैंकमा बंगलादेशको एक बैंकको ४०.९१ प्रतिशत सेयर बिक्री गर्ने क्रेता र विक्रेताबिच सहमती भई हस्तान्तरणको लागि अनुरोध गरेकोमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर प्रकृया पुरा गरेपछि मात्रै सेयर बिक्री गर्न स्वीकृति दिएको देखिन्छ ।” 

बंगलादेशको एक बैंकको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण अनुसार रु.२ अर्ब ६ करोड १० लाख लगानी रु. ६ अर्ब १८ करोड ७० लाखमा नि सर्ग गर्दा रु ५१ करोड ५२ लाख ६८ हजार लाभकर छुट हुन गएको जनाएको छ । 

यस विषयमा नबिल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्रप्रसाद पौडेलले आफू केही समय बाहिर रहेको कारण थाहा नभएको यसको बारेमा बुझ्ने बताए । 

स्प्रेडदरको प्रभावकारी अनुगमन भएन

आ.व. २०७७/७८ र २०७८/७९ को तथ्यांकअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदरको प्रभावकारी अनुगमन नगरेको देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्प्रेडदरको प्रभावकारी अनुगमन नगरेको कारण ब्याज आय र ब्याज खर्चको अन्तर देखिएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज आय र ब्याज खर्च आ.व. २०७७/७८ मा रु. १ खर्ब ७५ अर्ब ६५ करोड ६० लाख र २०७८/७९ मा रु. २ खर्ब ८ अर्ब ८२ करोड १० लाख बढी देखिएको छ । 

राष्ट्र बैंकले आ.व. २०७९/८० को पहिलो मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत ब्याजदर अन्तर घटाउने निर्णय गरेको छ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । ब्याजदरमा सन्तुलन आउने अपेक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर कम गरेको थियो । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगर्भनर क्षेत्रीले राष्ट्र बैंकले जरिवाना गरिरहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले नियमन फितलो भन्न नमिल्ने बताए । “नियममा बैंक तथा वित्तीय संस्था बस्नै पर्छ तर जस्केलोबाट ठेलेर कमाउने यता उता गरिरहेका छन्,” उनले भने ।

रोक्का खाताबाट रकमान्तर 

बैंकिङ कसुर सजाय ऐन, २०६४ विपरीत रोक्का राखिएको खाताबाट रकम भुक्तानी गरेको छ । अनाधिकृत रूपमा ग्राहकको खाताबाट रकम रकमान्तर गर्न वा नगद भुक्तानी दिन नहुने व्यवस्था छ । आ.व. २०७८/७९ को पहिलो त्रैमासमा नेपाल बैंक लिमिटेडले खाता रोक्का राख्ने निर्देशन पालना गरेको थिएन । 

नेपाल बैंक लिमिटेडले एटलस इन्जिनियरिङ कन्सट्रक्सन कम्पनी लिमिटेडको खाता रोक्का राख्ने निर्देशन पालना नगरेको भन्दै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको थियो । तर रोक्का रहेको खाताको निगरानी गर्नको लागि राष्ट्र बैंकसँग कुनै पनि संयन्त्र छैन । जसका कारण रोक्का खाताबाट रकमान्तर भए पनि यसबारेमा राष्ट्र अनभिज्ञ हुने र उजुरीपछि मात्र राष्ट्र बैंकले कार्बाही गर्ने गरेको छ ।

(टक्सार म्यागजिन, २०८० जेठ अंक, पृष्ठ ६ देखि ८ सम्म)