नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघद्वारा भूमि सम्बन्धी एकीकृत ऐन मस्यौदा समितिमा सुझाव पेश

काठमाडौँ । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले भूमि सम्बन्धी एकीकृत ऐन मस्यौदा समितिमा विभिन्न सुझाव पेश गरेको

छ ।

भूमि सम्बन्धी एकीकृत ऐन मसौदा समिति र नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका पदाधिकारीहरूबिच भएको छलफलमा महासंघले आफ्नो तर्फबाट सुझाव पेश गरेको हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा भएको छलफलमा ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने जग्गा तथा आवास विकाससँग सम्बन्धित प्रावधानहरूका सम्बन्धमा पहिलो चरणको छलफल भएको संघले जनाएको छ ।

छलफलका क्रममा महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले भूमि सम्बन्धी एकीकृत ऐनको मसौदामा भूमि बजारको स्थापना, घरजग्गाको व्यवहारिक एवं वैज्ञानिक मूल्याङ्कन पद्दती, प्लानिङ पर्मिट प्राप्त रियल इस्टेट व्यवसायीलाई हदबन्दी छुट दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

त्यस्तै संयुक्त आवास परियोजनाभित्रको सामुहिक उपभोगको क्षेत्रलाई विना दस्तुर सम्बन्धित व्यवस्थापन समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने, व्यवस्थित जग्गा तथा आवास विकासको कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न रजिष्ट्रेसन दस्तुर घटाउने लगायतका सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिईएको संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विदेशीलाई अपार्टमेण्ट बिक्री गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था, भूमि व्यवस्थापन तथा प्रशासनसँग सम्बन्धित समितिहरूमा महासंघ समेतको प्रतिनिधित्व गराउने र घरजग्गाको खरिद बिक्रीको सेवा सहज एवं पारदर्शी बनाउन रजिष्टर्ड ब्रोक्ररको व्यवस्था जस्ता विषयहरू समावेश गर्नुपर्ने अध्यक्ष लोहनीले सुझाव दिएका छन् ।

महासंघको सुझाव ग्रहण गर्दै एकीकृत भूमि ऐन मसौदा समितिका संयोजक काशीराज दाहालले सुझावलाई सकारात्मक रुपमा ग्रहण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

उनले संविधानमा उल्लिखित सम्पत्ति सम्बन्धी हक र राज्यका निर्देशक सिध्दान्त तथा नीतिहरुका साथै शहरी विकास नीति, भूमि नीति, वन नीति लगायतका राष्ट्रिय नीतिहरूसँग तादत्म्यता हुने गरी महासंघबाट तीन महले विवरण सहितको जग्गा तथा आवास विकास सम्बन्धी कानूनको प्रारम्भिक मसौदा प्राप्त भएमा समितिले सकारात्मकरुपमा ग्रहण गर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गरे ।

छलफल कार्यक्रममा भूमि ऐन मसौदा समितिका सदस्यहरू सहसचिव द्वय पीताम्बर घिमिरे तथा प्रकाश जोशी र महासंघका बरीष्ठ उपाध्यक्ष दिपक मलहोत्रा, उपाध्यक्ष राजकुमार राई, महासचिव विष्णुप्रसाद घिमिरे, सचिव रामसुन्दर बके, कोषाध्यक्ष रोशन भोयध्यो र बरीष्ठ कानूनी सल्लाहकार डा. गोकुलप्रसाद बुर्लाकोटी समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।