बाटो बिराउँदा सहकारी संकटमा

गाउँका सहकारीले छोराछोरीलाई विदेश पढाउन, रोजगारीमा पठाउन, विवाह, व्रतबन्ध र खेतबारी खरिद गर्ने कार्यका लागि लगानी गर्ने गर्छन् । सहर बजारका सहकारीले भने ऋणीको सम्पत्तिको मूल्यका आधारमा मागअनुसारको कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।

नेपालमा सहकारी संस्थाको लगानी घरजग्गा खरिद बिक्री, वैदेशिक रोजगार र यातायात क्षेत्रमा सीमित हुनपुगेको विवरणहरूले देखाउँछ । यस्ता क्षेत्रमा भएको लगानीले राज्यलाई उल्लेखनीय प्रतिफल प्राप्त हुँदैन । चर्को ब्याजमा सहकारीसँग ऋण लिएर मोटरसाइकल खरिद गर्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्याय बताउँछन् । सञ्चालनमा आएका ३४ हजार ५ सय सहकारी संस्थामध्ये १८ हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष वित्तीय कारोबार गरेका छन् । नीति, विधि र प्रविधिको अभावमा सहकारीसँग भएको रकम राम्रोसँग परिचालन हुन सकेको छैन । 

गाउँका सहकारीले छोराछोरीलाई विदेश पढाउन, रोजगारीमा पठाउन, विवाह, व्रतबन्ध र खेतबारी खरिद गर्ने कार्यका लागि लगानी गर्ने गर्छन् । सहर बजारका सहकारीले भने ऋणीको सम्पत्तिको मूल्यका आधारमा मागअनुसारको कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । 

लगानीको नतिजा

सहकारी संस्थाले कुल ऋणको ५१ प्रतिशत ऋण उत्पादन तथा आयमूलक व्यवसायमा केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ । उत्पादन केन्द्रित क्षेत्र अन्तर्गत कृषि तथा वनजन्य पैदावार, पर्यटन, जलस्रोत, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, श्रम र सिपमा आधारित व्यवसायलाई मानिएको छ । सहकारीको मान्यता र सिद्धान्तबाट विचलित हुँदा पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरूमा बेथिति चुलिएको देखिएको छ । उद्देश्य र सदस्यहरूको नियन्त्रण बाहिर गएर बैंंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने होड र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दा सहकारीहरूले बचतकर्ताको अर्बौं रकम जोखिममा पारेको छ ।

२०६९ असोज २८ मा सहकारी विभागमा दर्ता भएको कैलालीको धनगढीमा रहेको शिव–शिखर सहकारी संस्थाले दश वर्षमै देशका विभिन्न जिल्लामा ३६ वटा शाखा खोलेर करिब रु. १० अर्बभन्दा बढी निक्षेप संकलन गर्‍यो । संकलित रकम सहकारीको उद्देश्यविपरीत भौतिक संरचना खरिद र निर्माणमा बढी लगानी हुन थालेपछि २०७९ असोजमा सहकारी संकटमा परेको खुल्यो । आजसम्म निक्षेप बचतकर्ताले फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । जम्मा ३६ शाखा र भक्तपुरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको यो सहकारीमा २ लाख ७ हजार बढी बचतकर्ताको ८ अर्ब ५० लाख निक्षेप छ  । 

संस्थाले सीमित मान्छेमा लगानी गर्दा समस्या आयो

नेपालमा दर्ता भएका कैयौँ सहकारी संस्थाले ठुला ठुला व्यावसायीलाई लगानी गर्दै आएका छन् । सीमित मान्छेलाई ठुलो मात्रामा लगानी गर्दा उक्त मानिसले संचालन गरेको व्यावासाय डुब्दा त्यो व्यक्तिले संस्थालाई पैसा फिर्ता गर्न नसक्ने र संस्थाले बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्दा संस्था बन्द गर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै आएको छ । 

पछिल्लो समय बजारमा केही संस्थामा समस्या आउँदा अन्य संस्था पनि समस्या पर्छन कि भनेर बचत रकम फिर्ता लिने होड चल्यो । सहकारीको मर्म र मान्यताभन्दा माथि रहेर काम गर्दा सहकारीमा समस्या आएको हो । जिम्मेवार मान्छेले संस्था नचलाउने स्वार्थको द्वन्द्व हुनेगरी संस्थामा सदस्य नबस्ने र एकाघरका सदस्यहरू सहकारीको सदस्य भएर चलाउँदा समस्या आउने गरेको छ । संस्थाका सदस्यले सहकारी ऐन नियम के छन् हामीले के गरेका छौँ । 

संस्था कता गएको छ ? लगानी कता छ ? ठिक समयमा उठ्ने ठाउँमा लगानी गरेको छ कि छैन भन्ने विषयमा व्यवस्थापक वा सञ्चालकले त्यो सूचना सदस्यलाई समय समयमा दिनुपर्छ ।

२०५३ मा खुलेको ओरिएन्टल को–अपरेटिभ लिमिटेडमा ८ हजार निक्षेपकर्ताले जम्मा गरेको ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम थियो । व्यावसायी सुधीर बस्नेतले निक्षेपकर्ताको रकम घरजग्गामा लगानी गर्दा संस्था समस्या पर्‍यो । बस्नेतले आयुषा डेभलपर्स, ओरिएन्टल विल्डर्स र कोहिनुर हिल हाउजिङका नाममा अपार्टमेन्ट तथा हाउजिङ बनाए । आजसम्म सहकारीका बचतकर्ताहरूले आफ्नो बचत फिर्ता पाउन नसकेको सहकारी विभाग बताउँछ । 

काठमाडौँकै सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था जसमा व्यवसायी इच्छाराज तामाङ आफैं अध्यक्ष रहेको सिभिल सहकारीमा २ हजार ६ सय ९० बचतकर्ताको साढे ७ अर्बभन्दा बढी रकम थियो । तामाङले बचतकर्ताको ठुलो रकम सिभिल होम्समार्फत घरजग्गामा लगानी गरेका थिए । घरजग्गा व्यावसायमा मन्दी आएसँगै उनी डुबे, सिभिल सहकारीका बचतकर्ता पनि डुब्न पुगे । 

डुबेका सहकारीबाट न अन्य सहकारीले सिके न त छिटो प्रतिफल पाइने आशामा ठुला सहकारीले घरजग्गामा लगानी गर्न नै छोडे । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली भन्छन्, “सहकारीहरूले सचेतता अपनाउन सकेनन् ।”

अभिमत सहकारीमा ३ हजारभन्दा बढी बचतकर्ताको रु.१६ अर्बभन्दा बढी निक्षेप छ । बढी कमाउने होडमा संस्थाको रकम गहना पसल, घरजग्गा, सवारी खरिद तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्दा संस्थाका अध्यक्ष जेल नै जानु प¥यो । ओरिएन्टल, सिभिल, देउराली, बराह, अभिमत, आनन्दनगर लगायत चर्चित बचत तथा ऋण सहकारीहरुले बचतकर्तालाई डुबाएका छन् । नयाँ सन्देश बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पनि समस्यामा परेको छ । यी त केबल उदाहरण मात्रै रहेका हुन् अन्य संस्थाहरू पनि पछिल्लो समय बढी कमाउने र बैंकसँग संस्थालाई प्रतिस्पर्धा गराउन खोज्दा यस्तो समस्या आएको टिप्पणी हुने गरेको छ । 

संस्थाहरूले सीमित मान्छेलाई बढी कमाउने लोभमा लगानी गर्दा नै यस्तै समस्या आएको सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार उपाध्याय बताउँछन् । उनले भने, “सीमित मान्छेलाई ठुलो मात्रामा लगानी गर्दा उक्त व्यक्तिले सञ्चालन गरेको व्यावसाय डुब्ने बित्तिकै त्यो व्यक्तिले संस्थालाई पैसा फिर्ता गर्न नसक्ने र सहकारी बन्द गर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।”

उसो त सहकारी संस्थाहरू स्थापना गर्दा स्थानीय तहमा आधारित रहेको त्यहाँको स्रोत साधान, सिप र आवश्यकताको आधारमा दर्ता गरेका हुन्छन् । विस्तारै उनीहरूको कारोबार बढ्दै जादाँ बढी कमाउने होडले गर्दा नै आज सहकारीहरू समस्यामा फसेको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव दामोदर रेग्मी बताउँछन् । “जब संस्थाको कारोबार बढ्न थाल्छ उनीहरूको लगानी गाडी, घरजग्गामामा बढ्न थाल्यो । त्यो आफैँमा सहकारीको मूल्य मान्यताअनुरूप होइन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने काम सहकारीले गर्न थाले” डा. रेग्मीले भने ।

समस्याग्रस्त १२ सहकारी

सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले देशभरका १२ वटा सहकारी संस्था चरम समस्यामा परेका भन्दै समस्याग्रस्तमा घोषणा गरेको छ । समस्याग्रस्त सहकारीहरूले केहीले रकम फिर्ता गर्न थालेका छन् भने केही अझै अटेर गर्दै गरेको विभागका उपरिष्ट्रार उपाध्याय बताउँछन् ।

समस्याग्रस्त घोषित सहकारीको दायित्व रकम १ अर्ब ९६ करोड ५० लाख ७० हजार रुपैयाँ रहेको समितिले जनाएको छ । समस्याग्रस्त रहेको सहकारीहरूबाट हालसम्म रकम १ करोड ३७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ मात्रै फिर्ता भएको छ भने उठाउन बाँकी दायित्व रकम १ अर्ब ९० करोड ९८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ रहेको समितिले जनाएको छ । समस्याग्रस्त घोषित सहकारीमा हालसम्म रु. १ हजार २ सय ८३ सदस्यहरूको रकम भुक्तानीका लागि माग दाबी परेको छ ।

समितिका अनुसार ५० हजार रुपैयाँभन्दा कम रकम रहेका पीडितहरूले पैसा पाइसकेका छन् । १० हजारभन्दा माथिका बचतकर्ताहरूको ११ प्रतिशत र ६ प्रतिशतका दरले फिर्ता भएको छ । 

समस्याग्रस्त घोषित रहेको प्यासिफिक सेभिङ् एण्ड इन्भेष्टमेन्ट को–अपरेटिभमा ३५१ जनाले बचतकर्ताले रकम माग गरेका छन् । सहकारीको दायित्व रकम ९६ करोड ३० लाख ७३ हजार रुपैयाँ छ । 

प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा माग दावी गर्ने बचतकर्ताको संख्या १ सय ३८ रहेको छ । यो सहकारीको दायित्व रकम २६ करोड ७१ लाख ३६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । 

स्टाण्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेडमा १७५ जना बचतकर्ताले रकम माग गरेका छन्, जसको साँवा, ब्याज, सेयर र कर्जा समेत गरी २१ करोड ८३ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको दायित्व रकम छ । 

लुःनिभा बहुउद्देश्य सहकारी संस्थामा २ सय १४ जना बचतकर्ताले माग दाबी गरेका छन् । जसको दायित्व रकम रु. १५ करोड २९ लाख ६४ हजार तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । समस्याग्रस्त घोषित सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा २४० जना बचतकर्ताहरूले रकम माग दाबी गरेका छन् । उक्त सहकारीको दायित्व रकम रु. ९ करोड ७० लाख १५ हजार रुपैयाँ छ । 

कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा ५७ जना बचतकर्ताले रकम माग दाबी गरेका छन् । उक्त सहकारीको दायित्व रकम रु. ८ करोड ७७ लाख ६६ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

यसैगरी समस्याग्रस्त घोषित रहेको कोहिनुर हिल सेभिङ् एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभमा ५१ जना बचतकर्ताले रकम माग दावी गरेका छन् । उक्त सहकारीको दायित्व रकम ४ करोड ७९ लाख ५१ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

भेगास बचत तथा ऋण सहकारीमा १७ जना बचतकर्ताले रकम माग दाबी गरेका छन् । उक्त सहकारीको दायित्व रकम ३ करोड ३० लाख ६ हजार रुपैयाँ छ । 

समस्याग्रस्त घोषित चार्टर सेभिङ् एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभमा रकम माग दावी गर्ने बचतकर्ताहरूको संख्या १४ रहेको छ, जसको दायित्व रकम १ करोड ६५ लाख ३४ हजार रुपैयाँ रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, स्टाण्डड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभ लिमिटेड सहकारीमा रकम माग दाबी गर्ने बचतकर्ताको संख्या १६ छ । जुन सहकारीको दायित्व रकम १ करोड ४८ लाख १३ हजार रुपैयाँ छ ।

समितिको तथ्याङ्क अनुसार कुवेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा १० जना बचतकर्ताले रकम माग दावी गरेका छन् । यस सहकारीको दायित्व रकम १ करोड १२ लाख ८२ हजार रुपैयाँ रहेकोे छ ।

विभागका उपरजिष्ट्रार उपाध्यायले ऐन अनुसार सहकारी भनेको निश्चत कारोबार गर्ने र त्यसमा पनि सदस्यबिचमा कारोबार गरेर आफ्ना सदस्यको जीवनस्तर माथि पुर्‍याउन सहयोग गर्ने भए पनि ठुलो आंकाक्षा राखेर सहकारी खोल्दा यो अवस्थामा आएको बताउँछन् ।

केहीको गल्ती, लाञ्छाना सबैलाई

नियमन, कारबाही लगायतका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा निक्षेप लिएर भाग्ने, बचतको दुरुपयोग गर्ने, आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका ठाउँमा लगानी गर्ने जस्ता क्रियाकलाप पनि सहकारी सञ्चालकद्वारा हुने गरेको छ । यसरी दुरुपयोग भएको रकमको क्षतिपूर्ति सर्वसाधारणले पाउने सुनिश्चिता पनि सरकारले गर्न सक्दैन । केही फरार व्यक्तिहरू समातिन्छन् भने केही कारबाहीको दायरामा नै आइपुग्दैनन् ।

देशभर सहकारीको ठुलो सञ्जाल छ । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रले करिब ४ प्रतिशत योगदान दिन्छ । यस क्षेत्रले ६२ हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिनुको साथै लाखौँको संख्यामा अप्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गरेको छ । सहकारीहरूले अर्थतन्त्रमा अर्बौं रकम परिचालन गरिरहेका छन् । वित्तीय क्षेत्रका अतिरिक्त उत्पादन र सेवा क्षेत्रका सहकारीहरू जस्तै कृषि, फलफूल, दुग्ध, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, सञ्चार, विद्युत्, लगायतका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका छन् यद्धपी उत्पादन र सेवा क्षेत्रका सहकारीहरूको योगदानको सही तथ्यांक भने छैन ।

थोरै थोरै बचत सङ्कलन र समूहभित्रकै सदस्यहरूलाई सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्रदान गरी उद्यमी बन्न तथा व्यक्तिलाई आइपर्ने सानाठुला गर्जो टार्ने राम्रो माध्यम सहकारी बनेको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेल बताउँछन् ।

केही संस्थाका कारण सबै जोखिममा परेको भान भयो

पछिल्लो समय काठमाडौँलगायत अन्य जिल्लामा रहेको ठुला सहकारी संस्थाले घरजग्गा तथा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेको पाइएको छ । घरजग्गाको कित्ताकाट फुकुवा भएपछि बिक्री वितरणमा सहजता पु¥याउँदा केही संस्था समस्याबाट उम्किन्छन् कि भन्ने हो तर त्यो निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन् । त्यस क्षेत्रमा लगानी गरेको ऋणा उठ्न पाएको छैन त्यसले गर्दा संचालकहरूले आफ्ना सदस्यहरूलाई सम्झाएर अघि बढ्न आवश्यक छ । परिवारिक संस्थाहरू पनि देखिएको छ । त्यो तरिका राम्रो होइन र हामीले त्यसको समाधान गर्नतर्फ लागेका छौँ । तर अहिले बजारमा केही संस्था समस्यामा पर्दा अन्य सहकारीका बचतकर्ताले आफ्नो रकम निकाल्ने होड चलेका छ । त्यो कारण पनि सहकारी समस्या परे भन्ने हल्ला व्यापक भयो ।

वर्तमान अवस्था हेर्दा बजार केन्द्रित संस्थाहरूले बढी कमाउने होडमा लगानी अन्यत्र तरिकाले गर्दा संस्था जोखिममा पर्न गएको देखिन्छ । विभागका उपरजिष्ट्रार उपाध्ययले सदस्य केन्द्रित र उत्पादनसँग जोडिएका गाउँठाउँका संस्थामा अहिले पनि समस्यामा नआएको बताए । उनले भने, “कृषिमा आधारित र किसानको उत्पादनसँग सम्बन्धित सहकारीमा केही समस्या आएको छैन । बजार केन्द्रित संस्थाहरू जुन पैसाको मात्र कारोबार गरेका छन्, जसको मार्जिनबाट मात्र संस्था चलेको छ । ठुलो कारोबार गर्दा सहकारीले आफ्नो संस्थाहरू सहजरूपमा चलाउन पाउँथ्ये तर त्यो घटेर सानो भयो । त्यसकारण बजारमा समस्या आयो ।” काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहकारी विभागका अनुसार सहकारीहरूले बचत फिर्ता नगरेको भन्दै दैनिकजसो चार वटा उजुरी पर्ने गरेको छ ।

समाधान कसरी ? 

सहकारी क्षेत्रको अनुगमन, नियमन कमजोर हुनु सहकारी संकटको मुख्य कारण हो । समग्र सहकारी संस्थाको ठुलो हिस्सा वित्तीय कारोबारमै आश्रित छ । बचत तथा ऋण सहकारी बाहेक अन्य विषयगत संस्थाको पनि वित्तीय कारोबार नै मुख्य कारोबार रहेको छ । सहकारी क्षेत्रसँग जोखिम न्यूनीकरणको क्षमता अत्यन्तै कमजोर छ । नियमन पक्ष कमजोर भएकाले सहकारीहरू मूल्य, मान्यता र आदर्शबाट विचलित हुँदै गएको पूर्वसचिव मौनाली बताउँछन् ।

मनौलीका अनुसार सहकारी संस्थाहरूको नियमन र सुपरीवेक्षणका लागि यथाशीघ्र प्रभावकारी संरचना बनाउन आवश्यक छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा सहकारी संस्थाको नियमनका लागि छुट्टै संरचना बनाउने भने पनि काम हुनसकेको छैन । सरकारले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक–२०७९’ मा ‘५० करोडभन्दा माथिको वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको अनुगमन, निरीक्षण र सुपरीवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने’ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

सहकारी दर्ता तथा नियमनको अधिकार तीनै तहको शासकीय तहमा प्रत्यायोजन गरिएकोले समस्या झन् भयावह बन्दै गएको मन्त्रालयका सचिव डा. रेग्मी बताउँछन् । प्रभावकारी नियमन नहुँदा सहकारीमार्फत सदस्यको ठुलो रकम जोखिममा परेको उनको भनाइ छ । 

समस्याग्रस्त घोषित सहकारीको दायित्व रकम १ अर्ब ९६ करोड ५० लाख ७० हजार रुपैयाँ रहेको समितिले जनाएको छ । समस्याग्रस्त रहेको सहकारीहरूबाट हालसम्म रकम १ करोड ३७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ मात्रै फिर्ता भएको छ भने उठाउन बाँकी दायित्व रकम १ अर्ब ९० करोड ९८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ रहेको समितिले जनाएको छ ।

संस्थाको आवश्यकताको पहिचान नै नगरी रातारात नयाँ संस्था दर्ता गरिदिने, बचत ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थालाई देशभर कार्यक्षेत्र स्वीकृति दिने, अनुचित लाभ लिएर संस्थाका सेवाकेन्द्र स्वीकृत गर्ने, सहकारीका साधारणसभामा गएर सहकारीका सबै अनियमितताको साक्षी बन्ने काम नियामकबाटै भइरहेको छ । 

लगानीको विषयमा संस्थालाई तालिम निरन्तर छ

काठमाडौँ महानगरपालिकामा कैयौँ सहकारी संस्थाहरू पछिल्लो समय समस्यामा परेका छन् । बढी कमाउने र बढी महत्वकांक्षा राख्दा नै हजारौँ बचतकर्ताको निक्षेप संकटमा पर्दैै आएको छ भने संस्थाहरू डुब्ने क्रम पनि बढ्दो क्रममा छ । महानगरपालिकाका प्रमुखले समेत सहकारीको विषयमा विशेष ध्यान दिँदै आउनुभएको छ । विभागमा बचतकर्ताहरूले दिएको उजुरीको आधारमा हामीले संस्थाका संचालक, अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई बोलाएर कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने गरेका छौँ । काठमाडौँमा महानगरपालिकामा मात्र हालसम्म ६२ वटा सहकारी संस्थालाई प्रहरीमा रिर्पोट गरेका छौँ भने केही सहकारीले बचतकर्ताको निक्षेप फिर्तासमेत गर्न थालेका छन् । उजुरी परेका प्रायःजसो संस्थाका संचालक तथा अध्यक्षहरूले निक्षेप घर जग्गा, सेयर बजार र ठुला ठुला होल्डिङ कम्पनीमा गरेको पाइन्छ । त्यस्ता सहकारीलाई महानगरले पनि विभागमा बोलाएर उक्त रकम उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्नको लागि आग्रह गर्दै आएको छ भने नमानेको खण्डमा कानुनी कारबाही गरेको छ ।

कारोबारका आधारमा सहकारीका वर्गीकरण एवं जोखिम विश्लेषण गरी नियमित अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण हुन जरुरी छ । सहकारी ऐनको दफा ९५ तथा नियमावलीको नियम ७१ मा ५० करोडभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नेपाल राष्ट्र बैंकले निरीक्षण वा हिसाबकिताब जाँच गर्न गराउन सक्ने प्रावधान छ तर यो व्यवस्था अहिलेसम्म पनि लागु हुन सकेको छैन । अन्यथा समस्या देखिएपछि अभियानले सरकारलाई दोष दिने र सरकारले अभियानलाई दोष दिनेबाहेक केही नहुने सचिव डा.रेग्मीको भनाइ छ ।

कसिलो नियमनको प्रयास 

नेपालमा सञ्चालित बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न अब दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गरिने भएको छ । २०८० वैशाख १२ गते राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५० औँ बैठकले यस्ता संस्थाको प्रभावकारी नियमन गर्न दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अर्थ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरी कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । यसका लागि दुई महिनाको समयावधि दिइएको मन्त्रालयका सचिव रेग्मीले बताए । नियामक निकाय स्थापना भएपछि अहिले देखिएका समस्या समाधान हुने विभागका उपरजिष्ट्रार उपाध्यय बताउँछन् ।

(टक्सार म्यागजिन, २०८० जेठ अंक, पृष्ठ १३ देखि १६ सम्म)