काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको निर्वाचन र महाधिवेशन सम्बन्धी काम कारबाही यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
हिजो मात्रै नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गरी डा. नेत्रप्रसाद तिम्सिनाको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ ।
सोसाईटीका आजिवन सदस्य ईश्वरीप्रसाद दाहालले गृह मन्त्राललाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीस राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको एकल इजलालले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । अदालतले अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न असार २९ गते दुबै पक्षलाई बोलाएको छ ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार २०७७ साउन १२ गते तदर्थ समिति गठन भएको र त्यसयता निर्वाचित समिति नभएको कारण रेडक्रस सोसाइटीले आफ्नो विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गरी नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको जनाएको छ ।
भ्रष्ट्राचार एवं चरम आर्थिक अनियमितताका तथा निर्वाचन २०७५ देखि नै सम्पन्न नभएको हुनाले तत्कालीन सञ्जीव थापा नेतृत्वको कार्यसमिति भंग गरि डा. तिम्सिनाको अध्यक्षतामा तत्कालीन तदर्थ समिति गठन भएको थियो ।
हालैमात्र सत्तारुढ दलका कार्यकर्ताहरूबीच रेडक्रसको नेतृत्व भागबन्डा गर्ने सहमति भएको थियो ।
केन्द्रीय कार्यसमितिमा कांग्रेसले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष (खुला), उपमहामन्त्रीसहित १५, माओवादीले उपाध्यक्ष (महिला), कोषाध्यक्षसहित ८, एकीकृत समाजवादीले महामन्त्री, उपकोषाध्यक्षसहित ६ जना पाउने लिखित सहमति भएको गरिएको सावजनिक भएको थियो ।
त्यही अनुसारजिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले असार ११ गते नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रिय कार्यालयलाई निर्वाचन गर्ने आशयको पत्र पठाएको थियो । अदालतको आदेश नबुझेको भन्दै कर्मचारीले भित्तामा टाँसेर फर्किएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्