वित्त नीतिले बिगारेको थिति कहिलेसम्म मौद्रिक नीतिले सम्हाल्ने?

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ–१५ मा संसदमा पेश गरिएको बजेट अर्थात् सरकारको वित्त नीति दुवै सदनबाट पारित भइ कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको छ ।

सरकारको वित्त नीतिलाई सघाउने गरि नेपाल राष्ट्र बैंक–२०५८ अनुसार देशको केन्द्रीय बैंकले यसै साता मौद्रिक नीति जारी गर्दैछ । विगत केही वर्षयताका मौद्रिक नीतिले वित्त नीतिलाई सघाउने भन्दा बजेट अर्थात् वित्त नीतिले बिगारेका थिति मौद्रिक नीतिमार्फत् सच्याउने हिसाबले आउन थालेको छ ।

यसर्थ चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कृषिजन्य वस्तुमाथि लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), सेवा क्षेत्रमा लगाएको भ्याटसहितका अन्य क्षेत्रमा अवलम्बन गरेका नीतिले अर्थतन्त्रको विस्तारमा आउनसक्ने संकुचनलाई सम्हाल्ने गरि नै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्नेमा कुनै दुविधा छैन ।

वितेको आर्थिक वर्षमा सरकार साढे ४ खर्ब रुपैयाँले वित्त घाटामा मात्र रहेन, करिब ५४ अर्ब रुपैयाँले सरकारको ट्रेजरीसमेत ऋणात्मक रह्यो । अर्थात् त्यो रकम राष्ट्र बैंकमा रहेका सरकारका अन्य खाताबाट उपयोग गरियो, जुन चालू आर्थिक वर्षको आय वा प्राप्तिबाट मिलान गर्नुपर्ने हुन्छ र, भनिरहनु पर्दैन आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको खुद राजस्व संकलनको वृद्धिदर र खुद प्राप्तिको लक्ष्य पनि सहजै हासिल हुनसक्ने अवस्थामा छैन ।

यस्तो परिवेशमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कस्तो प्रकृत्तिको मौद्रिक नीति ल्याउँछ भनेर वित्तीय क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले गम्भीर रूपमा प्रतीक्षा गरिरहेको अवस्था छ ।

आर्थिक अवस्थाको आवधिक मूल्यांकन

आर्थिक अवस्थाको आवधिक मूल्यांकन केन्द्रीय बैंकहरूको लागि अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य नाप्ने र मौद्रिक नीतिको बारेमा सूचित निर्णयहरू गर्ने आधारभूत अभ्यास हो ।

स्थायित्व र दिगो आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक परिसूचकहरूको निरन्तर अनुगमन गरी सोही अनुसार मौद्रिक नीतिको अडानलाई समायोजन गर्नु अपरिहार्य छ ।

यतिबेला बैंकहरूले प्रवाह गरेको ऋणको तुलनामा निक्षेप बढेको कारणले बैंकिङ प्रणालीले अत्यधिक तरलताको सामना गरिरहेको छ । निक्षेपमा भएको उल्लेख्य वृद्धिका कारण नेपालको वित्तीय प्रणालीमा करिब ६ खर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।

यद्यपि, चलिरहेको घरेलु आर्थिक मन्दीले कर्जाको माग प्रभावित हुँदा कर्जा वृद्धिदर २.९१ प्रतिशत मात्रै रहेको छ।

बैंकहरू लगानी गर्ने ठाउँ नपाएर एकातिर छटपटाइरहेको स्थिति छ भने अर्कातिर अर्थतन्त्रमा कर्जाको माग नै सिर्जना भइरहेको छैन । अर्थतन्त्र आश्चर्यजनक तरिकाले शिथिल भएको छ ।

साना तथा मझौला व्यवसायीहरू उधारो नउठेर तनाबमा छन् । आफूले पाउनु पर्ने रकम नै नउठेपछि उनीहरूले तिर्ने रकम पनि हुने कुरा भएन । व्यवसायीहरूसँग सयौं चेक थुप्रिएको छ । ‘बाउन्स’ गराउन पनि झन्झट रहेका कारणले त्यो उधारो कसरी उठाउने सयौं साना तथा मझौला व्यवसायी (एमएसएमई)हरूको टाउको दुखाइ भएको छ ।

यही समस्याको प्रभाव बैंकहरूको कर्जा प्रवाह र असुलीको चक्रमा पनि देखिएको छ । अर्बौंको ऋण भएका दुर्गा प्रसाइँहरूको बैंक ऋण नतिर्ने आन्दोलनको मार बैंकहरूले खेपेका छन् ।

यस्तो आन्दोलन लघुवित्त संस्थाहरू पनि सल्केको छ । लघुवित्त संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याजदर बढी भएको, ऋण असुलीका क्रममा यस्ता संस्थाका कर्मचारीले ज्यादती गरेको भन्दै देशका विभिन्न ठाउँमा आन्दोलन नै भए । सहकारी पीडितहरूको अर्को आन्दोलन जारी छ ।

उजुरी परेका र नपरेका गरि सहकारी संस्थाहरूबाट १ खर्ब रुपैयाँबराबरको निक्षेप हिनामिना भएको/फिर्ता नपाएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाहरू आफ्नो नियमनको दायरामा नपर्ने भनेर पन्छिए पनि सहकारी सिर्जित वित्तीय संकट डरलाग्दो छ । यसलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

लक्षित मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन र प्रभावकारी अनुगमनले मुलुकको दिगो आर्थिक वृद्धि र वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको समष्टिगत आर्थिक स्थितिको प्रतिवेदनअनुसार अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू सकारात्मकजस्तो देखिए पनि अर्थतन्त्रमा असहज अवस्था छ ।

आर्थिक क्रियाकलाप नजानिँदो तबरले शिथिल भएका छन् । साँच्चिकै भन्ने हो भने अहिले आर्थिक मन्दी नै देखिएको छ । जुन कुरा राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँदैन, बाहिर सहजै अनुभूत गर्न सकिन्छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले महानगरपालिकामा घर भाडा दिलाइ पाऊँ, सटर खाली गराइ पाऊँ भनेर दैनिक सयौं संख्यामा उजुरी पर्ने गरेको बताएकी छिन् । प्रमुख सहरी क्षेत्रहरूमा खाली सटरको संख्या बढ्न थालेको छ ।

कतिपय बुढापाका व्यवसायीहरूले आफूले ५०-६० वर्षकै अनुभवमा यस्तो अवस्था पहिलो पटक झेलेको बताइरहेका छन् । अर्थतन्त्रको यो कठिन अवस्थालाई सरकारको वित्त नीतिले पूरै बेवास्ता गरेको परिप्रेक्षमा मौद्रिक नीतिले वित्त वा मौद्रिक उपकरणहरूको प्रयोगमार्फत् यो बिग्रदो आर्थिक अवस्थालाई सम्हाल्नु पर्ने दायित्व छ ।

आर्थिक वृद्धिलाई उत्प्रेरित गर्न र कर्जा विस्तार बढाउन केन्द्रीय बैंकले निम्न उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने खाँचो छः–

वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नेः
वित्तीय स्थायित्वको क्षेत्रमा जोखिमहरू बढ्दै गएको उपलब्ध सूचकांकहरूले देखाइरहेका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा प्रवाहमा आएको संकुचनसँगै कर्जा असुलीमा देखिएका विभिन्न समस्याले बढ्दो निष्क्रिय कर्जा (एनपीए) र बैंकहरूले धान्नै नसक्ने तहमा बढ्दै गएको निष्क्रिय सम्पत्ति (एनपीए) टाउको दुखाइको विषय भएको छ ।

नरम रुझानको मौद्रिक नीति
नरम रुझानको मौद्रिक नीति(जसलाई विस्तारित मौद्रिक नीति पनि भनिन्छ)ले आर्थिक मन्दीको अवधिमा आर्थिक गतिविधिलाई बढावा दिने लक्ष्य राखेको हुन्छ । यसअन्तर्गत मुद्राको आपूर्ति बढाउने, ब्याजदर घटाउने तथा लगानी र उपभोगलाई टेवा दिन गर्नका ऋण लिन र खर्च गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारिएन्छ ।

यद्यपि बढ्दो मुद्रास्फीतिको दबाब बढाउनबाट बच्नको लागि नरम रुझानको मौद्रिक नीति सावधानीपूर्वक व्यवस्थित हुनुपर्छ । नेपालको आर्थिक पुनरुत्थान, लगानीलाई उत्प्रेरित गर्न र समावेशी वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्न खुकुलो मौद्रिक नीति प्रभावकारी साधन हुन सक्छ ।

कर्जा प्रवाहमा सावधानीः

अर्थतन्त्रलाई सहज बनाउने नाममा राष्ट्र बैंकले नरम रुझानको वा लक्षित मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्दा विगत केही वर्षयता देखिएको अल्पकालीक कर्जाको अत्याधिक प्रवाह हुने र सीमित समूह (कर्पोरेट)हरूले फेरि त्यो कर्जा कब्जा गरेर वित्तीय प्रणाली नै आफ्नो कब्जामा लिने जोखिम कायमै छ ।

एक अध्ययनअनुसार एक सय कर्पोरेट समूहका करिब ८०० जनाले कुल बैंकिङ ऋणको ८० प्रतिशत कब्जा गरेका छन् र यसको ठूलो हिस्सा अल्पकालीक ऋणले ओगटेको छ । अर्थतन्त्रलाई सहज बनाउने नाममा फेरि यिनै समूह नै हाबी हुने जोखिमतर्फ राष्ट्र बैंक सावधान हुनैपर्छ ।

राष्ट्र बैंकले क्षेत्र–विशिष्ट ऋण सीमा, एक्सपोजर सीमा र पुँजी पर्याप्तता अनुपातसहित बैंकहरूले आफ्नो कुल प्रवाहमा कायम गर्नुपर्ने अनुपात (पोर्टफोलियो)को विवेकपूर्ण मापदण्डहरू बनाउनु पर्ने आवश्यक भइरहेको छ ।

कुनै एक क्षेत्रमा ऋणको अत्यधिक एकाग्रतालाई बेलैमा रोक्न सकिएन भने भोलि त्यो नै अर्को वित्तीय संकटको कारण नबन्ला भन्न सकिँदैन ।

यसका लागि ऋणको गुणस्तरको मूल्यांकन गर्ने, अत्यधिक कर्जा प्रवाह भएका क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने र बैंकहरूको कर्जा पोर्टफोलियोहरूमा तनाव परीक्षण (स्ट्रेस्ट टेस्ट)का लागि नीतिगत व्यवस्थासँगै त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बेला भइसकेको छ । विशेषतः जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण र अफ–साइट निगरानीलाई अझ बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ ।

वित्तीय प्रणालीमा जोखिम व्यवस्थापन प्रवद्र्धन गर्न गैर–उत्पादक ऋणमा कडा नियन्त्रण आवश्यक छ । रियल इस्टेट, आयात कर्जा, ओभर ड्राफ्टजस्ता उच्च गैर–उत्पादक ऋण जोखिम भएका विशेष क्षेत्रहरूको पहिचान गरेर त्यसमा कडाइ अपनाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

विवेकपूर्ण नियमन र सुपरिवेक्षणः
वित्तीय प्रणालीको पछिल्लो प्रवृत्तिलाई मध्यनजर गरि राष्ट्र बैंकले विवेकपूर्ण (म्याक्रोप्रुडेन्सिल) नियमन र सुपरिवेक्षणमा आफ्नो प्रयास केन्द्रीत गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । राम्रोसँग नियमन गरिएको बैंकिङ क्षेत्रले वित्तीय स्थायित्वको सुरक्षा मात्र गर्दैन तर ऋण प्रवाहलाई सहज बनाउँदै र अर्थतन्त्रको समग्र स्वास्थ्यमा पनि योगदान पु¥याउँछ ।

विशेषतः मौद्रिक नीतिले पुँजी पर्याप्तता अनुपात, तरलता व्यस्थापन, सम्पत्ति गुणस्तर र ऋण जोखिम व्यवस्थापन, सुशासन र जोखिम व्यवस्थापन ढाँचा लगायतका क्षेत्रमा आफ्नो विद्यमान व्यवस्थाहरूलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्नेछ ।

एमएसएमईका लागि लक्षित योजना
माथि नै चर्चा गरिएजस्तो कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रित गर्ने नाममा सुरुमा पाँच महिना लगाइको लकडाउन र त्यसपछि पटकपटक लगाइएका कडा प्रकृतिका निषेधाज्ञाका कारण नेपालमा सर्वाधिक प्रभावित भएको वर्ग हो, तल्लो–मध्यम वर्ग अनि त्यही वर्गसँग सम्बन्धित लघु, घरेलु साना तथा मझौला उद्यमहरू (एमएसएमई) ।

तिनका लागि विगतदेखि नै सरकारका वित्त नीतिले कुनै योजना अघि सारेनन् । वितेको आर्थिक वर्षमा मन्दीका कारण देशभरिका झन्डै साढे चार लाख एमएसएमईहरू पूरै प्रभावित भएका छन् ।

उनीहरू यतिबेला अनुकूल वित्तीय सहायताको खोजीमा छन् । बजेटले यस पक्षमा पूरै बेवास्ता गरेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् विशेष लक्षित उपाय र कार्यक्रम अघि सार्नु जरुरी छ । यसमा सहुलियत ब्याज दरयुक्त विशेष कर्जा कार्यक्रम, ऋणमा ब्याज दरमा अनुदान, सरकारसँगको साझेदारीमा क्रेडिट ग्यारेन्टी योजना लगायतका कार्यक्रम समावेश हुनसक्छन् ।

नेपालमा समावेशी आर्थिक बृद्धि र गरिबी न्यूनीकरणका लागि वित्तीय समावेशीकरण अभिवृद्धि गर्नु महत्वपूर्ण नीतिगत लक्ष्य हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर, डिजिटल वित्तीय सेवाहरू प्रवर्द्धन गरेर, र वित्तीय साक्षरतामा सुधार गरेर, राष्ट्र बैंकले नरम रुझानको मौद्रिक नीतिका फाइदाहरूमा समाजका सबै वर्गको पहुँच सुनिश्चित गर्न सक्छ।

थप समावेशी वित्तीय प्रणालीले व्यक्ति र व्यवसायलाई मात्र फाइदा पु¥याउँदैन तर समग्र वित्तीय प्रणालीको स्थिरता र दक्षतामा पनि योगदान पुर्‍याउँछ। चुनौतिहरूलाई सम्बोधन गरी बृहत् दृष्टिकोण अपनाएर नेपालले वित्तीय समावेशीकरण हासिल गर्न र दिगो र समावेशी आर्थिक विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न महत्वपूर्ण कदम चाल्न सक्छ।

वित्तीय समावेशीकरण
मौद्रिक नीतिले छुटाउनै नहुने पक्ष भनेको वित्तीय समावेशीकरण हो । मर्जर तथा एक्विजिसनसँगै वित्तीय प्रणालीको पहुँच धनीमानी, धेरै पुँजी हुनेहरूमा केन्द्रित हुँदै गएको हो कि भन्ने महसुस हुन थालेको छ ।

तल्लो मध्यम वर्ग, एमएसएमई लक्षित बैंकिङका लागि अब राष्ट्र बैंक नै सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता छ । यससँगै वित्तीय साक्षरता बढाउन हालसम्मका प्रयास अपर्याप्त भएको मात्र होइन, झारा टार्ने प्रवृत्तिका भएकाले यसतर्फ पनि विशेष ध्यान दिइनु पर्छ ।