अटो क्षेत्रमा सरकारकाे उल्टाे नीति

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमार्फत अटोमोबाइल क्षेत्रमा तल्ला रेन्जका विद्युतीय कार, जिप र भ्यानमा भन्सार बढाएको छ । सरकारले नेपालमा धेरै माग रहेको र प्रयोगमा रहेका इन्ट्री लेभलकै विद्युतीय गाडीमा भन्सार र अन्तःशुल्क कर मात्रै १५ प्रतिशतसम्म बढाएको छ । बजेटले ५० किलोवाटसम्मको विद्युतीय गाडीमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क मात्रै लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । 

यसअघिको व्यवस्था

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक विद्युतीय सवारीका हकमा करका कुनै पनि दर परिवर्तन गरेका थिएनन् । निजी सवारीको हकमा १०० किलोवाटसम्म पुरानै दर अर्थात भन्सार १० प्रतिशत कायमै राखिएको थियो  तर १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका सवारीमा अन्तःशुल्क र भन्सार ३०/३० प्रतिशत कायम गरिएको थियो । २०० देखि ३०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीको भन्सार दर र अन्तःशुल्क ४५/४५ प्रतिशत तथा ३०० किलोवाटभन्दा बढीमा भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्क दर ६०/६० प्रतिशत कायम गरिएको थियो । जबकि यसअघि विद्युतीय सवारीमा अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था थिएन । 

गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटले १०० देखि २०० किलोवाट क्षमतासम्मका गाडीमा १५ प्रतिशत मात्र भन्सार शुल्क राखेको थियो भने २०० देखि ३०० किलोवाटसम्ममा ३० प्रतिशत र ३०० किलोवाटभन्दा माथिका सवारीमा ४० प्रतिशत भन्सार शुल्क लागु गरेको थियो । बजेटमार्फत भएको नयाँ व्यवस्थाले १०० किलोवाटसम्मका सवारीको मूल्यमा कुनै असर गरेको थिएन । यो भनेको हाल नेपाली बजारमा उपलब्ध रहेका ५०/५५ लाखसम्मका विद्युतीय सवारीको मूल्यमा बजेटका कारण थपघट भएको थिएन । 

आगामी वर्षको बजेटले मध्यम रेन्जमा सवारीको आयातमा लाग्दै आएको कर घटाएर सरकारले महँगा विद्युतीय सवारीलाई प्रवद्र्धन गर्ने उल्टो नीति लिएको साइमेक्स इंन्ककी प्रबन्ध निर्देशक यमुना श्रेष्ठले बताइन् । 

बजेटमार्फत निम्नमध्यम वर्गले चढ्ने विद्युतीय गाडीको आयातमा लाग्ने कर वृद्धि विद्युत खपत बढाउने र शून्य कार्वन उत्सर्जनतिर जाने सरकारको नीतिको विपरीत हुँदा आउँदो दिनमा मानिसहरूले विद्युतीय गाडीमा त्यति धेरै विश्वास नमान्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । 

अटो क्षेत्रलाई बजेटले प्राथमिकता दिएन

सम्रग रूपमा हेर्दा अटोमोबाइल क्षेत्रलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छैन । सरकारले अटो क्षेत्रलाई विगतमा र अहिले पनि राजस्व संकलनको माध्यमको रूपमा मात्र हेर्दै आएको छ । वर्तमान समयमा विद्युतीय गाडीको थोरै प्रवद्र्धन हुन लागेको थियो तर आगामी वर्षको लागि आएको बजेटले गर्दा यसमा पनि फेरि कमी आउने देखियो । पेट्रोलियम गाडीको व्यवसाय त एक वर्षदेखि नै अफ्ठ्यारो अवस्थामा छ । 

यसमा कुनै पनि सुधार भएको छैन । बजेटले समग्र अटो क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहन गर्नेे देखिएको छैन । सरकारले अटो क्षेत्रले राजस्व संकलनमा दिएको योगदानलाई बुझ्न नसक्दा आज आर्थिक मन्दीदेखि अन्य विभिन्न समस्या आयो । भन्सारमा पनि गाडीहरू थुप्रो भएर बसेका छन् । सरकारले सहज वातावरण सिर्जना गरेर गाडी आयात गर्न दिएको भए लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन गर्न सरकार सफल हुने थियो । बजेटमा सरकारले कृषि क्षेत्रपछिको भौतिक पूर्वधार क्षेत्रमा राम्रो बजेट छुट्याएको छ तर त्यही सडकमा गुड्ने सवारीको विषयमा सरकारले अर्थहिन बजेट ल्याएको छ ।

सरकारले अब ५० किलोवाटसम्मको विद्युतीय गाडीमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क मात्रै लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । यो रेन्जमा नेपालमा विद्युतीय गाडी उपलब्ध नै छैनन् । यसअघिको आर्थिक ऐनमा यस्तो रेन्जका सवारीको कर स्ल्याब नै नरहेको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ध्रुव थापाले बताए । 

सरकारले १०० किलोवाटसम्मकै सवारीलाई १० प्रतिशत मात्रै भन्सार महसुल उठाइरहेको थियो तर अब सरकारले स्ल्याब हेरफेर गर्दै ५० भन्दा ठुलो १०० किलोवाट क्षमतासम्मका विद्युतीय सवारीमा १५ प्रतिशत भन्सार र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । 

करको नयाँ दरका कारण १०० किलोवाट क्षमताका गाडीमा उपभोक्ता मूल्यमा २० देखि २२ प्रतिशतसम्म महंगो पर्ने साइमेक्स इंककी प्रबन्ध निर्देशक श्रेष्ठले बताइन् । त्यसैगरी १०० देखि २०० किलोवाट क्षमतासम्मका सवारीमा २०÷२० प्रतिशत भन्सार र अन्तःशुल्क दर तोकिएको छ । यसअघि यो रेन्जका विद्युतीय सवारीमा ३०÷३० प्रतिशत भन्सार र अन्तःशुल्क तोकिएको थियो ।

सरकारले २०० देखि ३०० किलोवाट क्षमतासम्मका सवारीमा भन्सार शुल्क ४० प्रतिशत कायम गरेको छ । यसअघि ४५ प्रतिशत थियो । यो रेन्जका विद्युतीय सवारीमा अन्तःशुल्क ४५ प्रतिशत नै कायम छ । ३०० किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका सवारीको भन्सार दर ६० देखि ८० प्रतिशतसम्म कायम गरिएको छ । यसअघि यस्तो दर ६० प्रतिशत थियो । यो रेन्जमा अन्तःशुल्क ६० प्रतिशत कायम छ । सरकारले भन्सार विन्दुमा उठाउँदै आएको ५ प्रतिशत सडक सुधार दस्तुर हेरफेर गरेको छैन । यस्ता विद्युतीय सवारीमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर पनि भन्सार विन्दुमै लाग्ने व्यवस्था छ ।

एसेम्बल उद्योगतर्फ राहत

बजेटले सवारी साधन एसेम्बल गर्नका लागि आवश्यक सामग्री आयात गर्दा लाग्ने अन्तःशुल्कलाई यथावत अर्थात ५० प्रतिशत नै कायम राखेको छ । यसबाट व्यावसायीहरूलाई केही राहत पुग्ने भएको छ ।

योभन्दा पहिले सो छुट कटौती हुन लागेको भनेर सो नगर्न अटोमोबाइल व्यावसायीहरूको संगठन नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको थियो । 

आर्थिक ऐनमा भनिएको छ, “एसेम्बल गरी सवारी साधन उत्पादन गर्ने उद्योगले अनएसेम्बल अवस्थाका शीर्षक ८७.०२ ८७.०३ र ८७.११ मा पर्ने सवारी सवारी साधन पैठारी गर्दा लाग्ने अन्तःशुल्क र त्यस्ता उद्योगले तयारी गरेको साधन बिक्री गर्दा लाग्ने अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट हुनेछ ।”

भन्सार शीर्षक ८७.०२ र ८७.०३ बाट विभिन्न किसिमका गाडीहरू आयात हुँदै आएका छन् भने भन्सार शीर्षक ८७.११ बाट सबै किसिमका मोटरसाइकल आयात हुँदै आएको छ । यस अनुसार सवारी साधनका लागि आवश्यक अनएसेम्बल अवस्थाका सवारी साधन ल्याउँदा ५० प्रतिशत छुट उपल्ब्ध हुनेछ । नाडा अध्यक्ष ध्रुव थापाले एसेम्बल उद्योगहरूमा पनि दिँदै आएको सुविधा कटौती नगर्नु सरकारको राम्रो निर्णय रहेको बताए ।

अस्थिर नीतिका कारण विद्युतीय सवारी साधनको बजार संकटमा

विद्युतीय गाडीमा हरेक वर्ष सरकारले करको दर परिवर्तन गरिराख्दा ग्राहकहरूप्रति विश्वास हराउँदै गएको छ । केही समयअघि एउटा मूल्य अनि केही समयपछि अर्को मूल्य सुन्दा ग्राहकहरू विद्युतीय गाडीमा विश्वास गर्ने कि नगर्ने भनेर अन्योलमा छन् । सरकार आफैँले विद्युतीय गाडीलाई प्रर्वद्धन गरेर पेट्रोलियम गाडीलाई प्रतिस्थापन गर्ने भन्छ, तर सरकारको अस्थिर नीतिका कारण उल्टो विद्युतीय सवारी साधनको बजार संकटमा पर्न थाल्यो ।

वर्षैपिच्छे विद्युतीय सवारीको कर नीति चलाउनुको सट्टा यो व्यावसाय नै बन्द गरिदिए उत्तम हुने थियो । सरकारले अनावश्यक रूपमा नीति चलाइरहेको छ । यसले नीतिगत अस्थिरता निम्त्याइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले न्यून आय भएका व्यक्तिहरूलाई १० प्रतिशत मूल्य बढाइदिएको छ । सरकार एकातिर विद्युतको खपत बढाउने भन्दै लोकप्रिय नारा दिन्छ भने अर्कोतर्फ विद्युतको खपत बढाउने सवारीको आयातमा कर बढाउँछ ।

दुईपांग्रे सवारीमा सहज बजेट

सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमार्फत २५० देखि ४०० सीसी सम्मका मोटरसाइकलको कर घटाएको छ । यसले गर्दा अबदेखि ‘लक्जरियस सेग्मेन्ट’को बाइक खरिद गर्ने ग्राहकले कम मूल्यमा बाइक किन्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । मूल्य धेरै हुने कारण यस्ता बाइकहरूको बिक्रीमा कमी आइरहेको थियो ।

आर्थिक विधेयक अनुसार अब २५० सीसीदेखि ४०० सीसीसम्मका मोटरसाइलमा लाग्दै आएको सडक निर्माण दस्तुरमा ३० हजार छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । योसँगै अब ५० हजार रूपैयाँ लाग्दै आएको कर २० हजार मात्र तिरे पुग्ने भएको छ ।

यस्तै २०० देखि २५० सीसीमा २० प्रतिशत अन्तःशुल्क पनि घटाएको छ । यो सेग्मेन्टमा यसअघि ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्दै आएको थियो । अब भने ६० प्रतिशत मात्र अन्तःशुल्क लाग्ने छ ।

यसबाट नेपाली बजारमा उपलब्ध रोयल इन्फिल्ड, जावा, येज्दी, हस्कभर्ना, केटीएम, बीएमडब्ल्यु र होन्डा लगायतका माथिल्लो भर्सनका बाइक किन्न चाहने ग्राहकलाई फाइदा पुग्ने देखिएको छ । 

इलेक्ट्रिक माइक्रोबस संकटमा

सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमार्फत ११ वा सोभन्दा बढी सिट क्षमताका इलेक्ट्रिक माइक्रो बस अर्थात विद्युतीय भ्यानको भन्सार शुल्क बढाइएको छ । यसअघि यी सवारी साधनमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार शुल्क रहेकोमा अब १० प्रतिशत पु¥याइएको छ । विद्युतीय माइक्रोबस गत एक वर्षदेखि नेपाली बजारमा भित्रिरहेका छन् । ५० देखि १०० किलोवाट ब्याट्री क्षमतामा आउने यस्ता माइक्रोबसहरू बजेटपछि बढेको कम्तीमा २० प्रतिशतको कर वृद्धिले प्रभावित हुने भएका छन् । हाल नेपालमा करिब ३०० वटा विद्युतीय माइक्रोबसहरू दर्ता छन् ।

आम यातायातका साधनमा समेत बढाइएको यस्तो करले व्यावसायीहरू निरुत्साहित भइरहेका छन् भने मुलुकलाई समेत फाइदा नगर्ने उनीहरू बताउँछन् ।

नेपालमा विगत एक वर्षयता यस्ता विद्युतीय माइक्रो बसले सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । एचएस कोड ८७०२.४०.३० मा वर्गीकरण रहेका उक्त विद्युतीय माइक्रो बस नेपालमा करिव ३ सयको हाराहारी रहेको व्यावसायीहरूको भनाइ छ ।

विद्युतीय माइक्रो बसमा प्रयोग गरिने ब्याट्री र मोटरको वारेन्टी समेत डिजेल माइक्रो बसका विभिन्न वारेन्टीभन्दा दोब्बर हुने विभिन्न कम्पनीहरूको भनाइ छ । यी सबैका कारण विद्युतीय माइक्रो बसलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेमा सरकारले कर बढाएर निरुत्साहित गरेको उनीहरू बताउँछन् ।

यद्यपि बजेटले कम्बसन इन्जिनबाट चल्ने सवारी साधनको करमा भने कुनै परिवर्तन गरेको छैन । यसलाई व्यावसायीहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । इलेक्ट्रिक सवारीलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिएको भनेर सरकारकै विभिन्न निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले सावजनिक गरिरहेको समयमा यसमा सधैँ जस्तो अस्थिर नीति लिएकै कारण व्यावसायी र सरोकारवालाहरूको असन्तुष्टि कायम भएको मान्न सकिन्छ । 

नाडाको धारणा

धेरै समय अघिदेखि विद्युतीय सवारी साधनहरूमा लाग्ने महशुल दरहरूमा विभिन्न छुट र नीतिगत सुविधाहरूको सम्बन्धमा एउटा निश्चित र दीर्घकालीन नीति निर्माणका लागि सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको, तर सरकारले कुनै ठोस आधार विना नै विद्युतीय सवारी साधनहरूका सम्बन्धमा दुई वर्षको अन्तरालमा पटक पटक संशोधन गरेको भन्दै नाडाले असन्तुष्टि जनाएको छ । यसले सरकारको भनाइ र गराइमा रहेको ठुलो अन्तराललाई देखाउने र यसबाट सरकारको विद्युतीय सवारी साधनलाई सम्बद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्ने आशयमा समेत स्पष्टता नभएको देखिने नाडाको भनाइ छ ।

अटोमोबाइल व्यावसायीहरूको संगठन नाडाले भनेको छ, “सरकारले आफ्नै मुलुकभित्र उत्पादन हुने हरित ऊर्जा अर्थात जल विद्युतको उपभोग बढाई फोसिल इन्धनमाथिको निर्भरतालाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने र विद्युतीय सवारी साधनहरूको उत्पादन समेत देशभित्रै गर्ने उद्देश्य अनुरूप महशुलहरूमा विभिन्न छुट र नीतिगत सुविधाहरूको व्यवस्था पनि गरेको छ तर सरकारले दिएको त्यो छुट र सुविधालाई कहिले घटाउने र कहिले बढाउने गर्नाले विद्युतीय सवारी साधनहरूको व्यावसाय गर्ने व्यावसायीहरूको व्यावसाय गम्भीर रूपले प्रभावित मात्र भएको छैन, अपितु नेपालमै विद्युतीय सवारी साधनहरू उत्पादन गर्न चाहने उद्यमीहरू समेत हतोत्साहित हँुदै गएका छन् ।”

सरकारले अझ सर्वसाधारण जनताले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक महत्वका विद्युतीय बसहरूमा लाग्ने भन्सार महशुलमा समेत ९०० प्रतिशतले वृद्धि गरेकोे र यसबाट सरकारले सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय बसहरूको प्रयोगलाई समेत निरुत्साहित गर्न खोजेको देखिने नाडाले जनाएको छ ।

त्यसैगरी सरकारले विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्ने आयातकर्ता कम्पनी वा ब्याट्री मात्रै आयात गर्ने कम्पनीहरूले बिक्री गरेको ब्याट्रीहरूको स्वयं व्यवस्थापन गर्नु पर्ने तथा ब्याट्री व्यावस्थापन गर्ने योजना वर्षको एक पटक सार्वजनिक गर्नु पर्ने भनिएको छ । जुन व्यावहारिक पनि नभएको र संभव पनि नभएकोले यस्तो व्यवस्था हटाउनु पर्ने नाडाको भनाइ छ ।

(टक्सार म्यागजिन, २०८० असार अङ्क , पृष्ठ ६१ देखि ६३ सम्म)