‘सुध्रेको अर्थतन्त्र’ र जनजीविकाका सरोकारहरू

यतिबेला अर्थतन्त्रमा बहुपक्षीय र बहुआयामिक समस्याहरू क्रमसः देखापर्न थालेका छन् । सरकार आफै ऐतिहासिक रुपमै चरम वित्तीय संकटमा परेको छ । तल्लो मध्यम वर्गका नेपालीहरू खासगरि लघु, साना, घरेलु तथा मझौला उद्योग व्यवसाय चलाउँदै आएका नेपालीहरू र तिनमा आश्रित, रोजगारी पाएका वा तिनको कारोबारमा जीवन निर्वाह गर्दै आएका नेपालीहरूले यतिबेला आफूसँग पैसा नै नभएको महसुस गरिरहेका छन् । सरकारी अधिकारीहरू भने समष्टिगत अर्थतन्त्रका सबै सूचक सुधारात्मक रहेको भनेर उत्सव मनाउन व्यस्त छन् ।

१.जोखिम मोल्न नचाहेका मौद्रिक नीति

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ जारी भएयता राष्ट्र बैंकले हरेक वर्षझैं भर्खरै यस वर्ष पनि मौद्रिक नीति जारी गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रमा देखिएका संकटहरू समाधान गर्नका लागि बजेट अर्थात् सरकारको वित्त नीतिमार्फत ठोस र प्रभावकारी कार्यक्रमहरु आउन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा मौद्रिक नीतिले केही हदसम्म भए पनि यसको समाधान खोज्छ भन्ने अपेक्षा गरिएकोमा राष्ट्र बैंकले कुनै पनि किसिमको जोखिम मोल्न चाहेको देखिएन ।

खासगरि यतिबेला अर्थतन्त्रका संकटहरु समाधान गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरहरुमा परिवर्तन गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सुझावअनुसार बलियो संरचनागत सुधारका प्याकेज अगाडि बढाउने अपेक्षा गरिएका थियो तर राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरमा सामान्य हेरफेर बाहेक केही पनि प्रभावकारी औजारहरू प्रयोग गर्न सकेन ।

राष्ट्र बैंकका एक पूर्वकार्यकारी निर्देशकले आफ्नै सीमाहरूका कारण यस वर्षको मौद्रिक नीतिमा धेरै उपाय नभएको बताउनुले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्नको लागि राष्ट्र बैंकले कुनै पनि जोखिम मोल्न हिचकिचाएको देखिन्छ ।

यतिबेला निजी क्षेत्रमा जाने ऋणको विस्तार दर ऐतिहासिक रूपमा कमजोर छ तर मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जा प्रभाहलाई अझ खुम्च्याउने गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । निजी क्षेत्रका तीन संस्थाले भनिसके– निजी क्षेत्रमा विस्तार हुने कर्जा संकुचित गर्दा बजेटमार्फत सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुनेछ ।

गत आर्थिक वर्षमा कर्जाको माग नै सिर्जना हुन सकेन भनेर स्वयं राष्ट्र बैंकले स्वीकार गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा १२.६ प्रतिशतले बढ्ने अपेक्षा गरिएकोमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जा जम्मा ३.६ प्रतिशतले मात्र बढ्यो ।

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ६ प्रतिशत र राष्ट्र बैंकले राखेको साढे ६ प्रतिशतको मुद्रास्फीति लक्ष्य दुवै कुनै पनि हालतमा कायम रहनेवाला छैन । अर्थतन्त्रको संकुचन कम्तिमा अझै ६ महिना कामय रहने अनुमान छ भने मूल्यवृद्धिदरको पारो यही बीचमा अझ उकासिने अवस्था छ ।

यसले आर्थिक गतिविधि कमजोर भएको संकेत गरिरहेको छ । आर्थिक गतिविधि बढ्दा, माग बढ्दा पो ऋण लिने हो । अर्थतन्त्रमा क्रियाशीलता नहुँदा निजी क्षेत्रले बैंकबाट ऋण लिने कुरै आउँदैन । अहिले बैंकहरूमा कर्जाको नयाँ माग सिर्जना नभएकाले बैंकरहरूको टाउको दुखाइ बढेको छ ।

अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको बेलामा बढी मुद्रा प्रवाह गरेर त्यसलाई लयमा ल्याउने नियमति प्रक्रिया नै हो तर केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिका उपकरणहरूको परिचालनबाट समग्र मुद्राको प्रवाह जसलाई आममानिसले नबुझ्ने भाषामा ‘विस्तृत मुद्राप्रदाय’ र ‘संकुचित मुद्रा प्रदाय’, बैंक दर, अनिवार्य नगद अनुपात आदि भनेर लेखिन्छ, यो कसका लागि भनेर सामाजिक सञ्जालहरुमा आलोचना भइरहेको छ । ‘विस्तृत मुद्राप्रदाय’ भनेको व्यक्तिसँग भएको नगद र बैंक रहेको नगद जुनको विभिन्न खालका आवधिक खातामा रहेका हुन्छन् त्यो पैसाको अनुपातले बढ्दा वा घटाउँदा अर्थतन्त्र लयमा आउँछ वा संकुचनमा ल्याउँछ ।

वितेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा व्यक्ति तथा बैंकमा रहेको समग्र मुद्राको वृद्धिदर (जसलाई विस्तृत मुद्रा प्रदाय भनिन्छ) १२ प्रतिशत रहने अपेक्षा गरिएकोमा जम्मा १०.९ प्रतिशत मात्रै रह्यो । विस्तृत मुद्रा प्रदाय अर्थात् ब्रोड मनी सप्लाइ (जसलाई एम वन् भनिन्छ) र निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा लक्ष्यभन्दा निकै कममात्र प्रवाह हुनुले आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आएको संकेत गर्दछ ।

राष्ट्र बैंक मुद्राको प्रवाह बढाउँदा मुद्रास्फीति अर्थात् मूल्यवृद्धिका कारण पैसाको मूल्य घट्ने अवस्था बढ्छ भनेर हिचकिचाएको देखिन्छ । बैंकको ब्याजदरलाई मुद्रास्फीतिसँग तालमेल मिलाउने लक्ष्य राखेको राष्ट्र बैंकको लक्ष्य कुनै पनि हालतमा पूरा हुने वाला छैन किनभने चालु आर्थिक वर्षमा नै मुद्रास्फीति दर लगभग आठ प्रतिशत पुगेको छ । आगामी वर्ष यो अझ उच्च हुने अनुमान छ ।

भारतले चामलको निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण भारतीय उपजमा निर्भर रहेको हाम्रो बजारमा तत्कालै असर परिसकेको छ । ‘के निहुँ पाउँ र कनिका बुक्याँउँ’ भनेर हाम्रो बजार संयन्त्रका व्यापारीहरु तयार भएर बसेका हुन्छन् । घोषित, अघोषित रूपमा हाम्रो बजार कार्टेलिङ, सिन्डिकेट र कालोबजारीका भरमा चल्दै आएको छ । हाम्रो बजारलाई मूल्य बढ्न–बढाउन कुनै कारण नै चाहिँदैन ।

केही साताअघिसम्म किलोको १० रुपैयाँ पनि भाउ पाइएन भनेर गोलभेंडा सडकमा फ्याँकेर एक नाटक मञ्चन गरियो, अहिले किलोको १०० भन्दा नाघेको छ । अन्य हरियो तरकारीहरूको भाउ त्यतिकै बढेको छ ।
यो वर्ष मनसुनमा औसतभन्दा कम पानी पर्ने कारणले धानको उब्जनीमा असर पर्ने देखिएको छ ।

प्रमुख खाद्यान्न बालीमा एकातिर कमी आउने, अर्कातिर भारतबाट आउने चामल पनि रोकिनुको अर्थ हो, यहाँ मूल्यवृद्धि । यसको चौतर्फी असर पर्ने निश्चित छ । राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले आफ्नो परिसरवरपर सोधेझैं गरेर निकालेको मूल्य सूचकले वास्तविक तस्बिर नदेखाएको निकै लामो समय भइसक्यो । उदाहरणका लागि ९–९ महिनासम्म ८ वा त्यस आसपासमात्रै बस्छ, मुद्रास्फीति? सून्य दशमलव ५, ६ प्रतिशतले मात्रै घटबढ हुन्छ? कृषिमन्त्रालयका कर्मचारीले झ्यालबाट हेरेर १० प्रतिशतजतिले धान उत्पादन बढ्यो भन्नु र राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले क्यान्टिनमा भाउ सोधेर यो महिना प्वाइन्ट फाइभले बढेछ मूल्य भनेर हिसाब निकाल्नु एकै हो ।

त्यसैले चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ६ प्रतिशत र राष्ट्र बैंकले राखेको साढे ६ प्रतिशतको मुद्रास्फीति लक्ष्य दुवै कुनै पनि हालतमा कायम रहनेवाला छैन । अर्थतन्त्रको संकुचन कम्तिमा अझै ६ महिना कामय रहने अनुमान छ भने मूल्यवृद्धिदरको पारो यही बीचमा अझ उकासिने अवस्था छ ।

विगत २५ वर्षयताकै तथ्यांक हेर्ने हो भने औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.१ प्रतिशतमात्रै रह्यो भने मुद्रास्फीतिको वृद्धिदर ६.७ प्रतिशत रह्यो । यो राष्ट्रिय आयभन्दा मूल्यवृद्धिको स्तर उच्च भएको अवस्था हो । यसको अर्थ हरेक वर्ष हाम्रो मुद्राको क्रयशक्ति २.६ प्रतिशतले घट्दै गयो । यसरी बुझौं, २५ वर्षअघि तपाईं हाम्रो १०० रुपैयाँले सय रुपैयाँकै वस्तु आउँथ्यो भने अहिले ४५ रुपैयाँको वस्तुमात्रै आउँछ ।

राष्ट्र बैंक आफैले मौद्रिक उपकरणहरूमात्रै प्रयोग गरेर मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न नसक्ने स्वीकार गरिसकेको छ । त्यसको समाधान खोज्नुभन्दा राष्ट्र बैंकले आफूलाई बाढीको भेलमा त्यान्द्रोका सहारा लिएर ओभानै बस्ने नीति लिएको देखिन्छ । ‘सजकतापूर्वक लचिलो’ भनिए पनि यथार्थमा राष्ट्र बैंकले कसिलो नीति लिएको छ ।

अर्थतन्त्रमा कस्तो अवस्था आइपर्छ, त्यहीअनुसार निर्देशनहरू, त्रैमासिक र मध्यावधि समीक्षामार्फत् नीतिगत दरहरू, बैंक दरहरू, कर्जा–निक्षेप अनुपात, कर्जा–पुनर्कर्जाका दरहरू हेरफेर गर्ने अर्थात् जतिखेर त्यतिखेरमात्र छाता खोलौंला भनेर आफू सुरक्षित रहने उपाय राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेको छ । यस्तो टालटुले तरिकाले अर्थतन्त्रको सुधार हुन सक्दैन, अझ संकट थप्छ ।

२. वित्तीय संकटमा सरकार

बजारमा आर्थिक गतिविधि ठप्पै छ । विशेषतः लघु, साना, घरेलु र मझौला उद्यम व्यवसाय गर्दै आएका उद्यमी–व्यवसायीले लामो संकट महसुस गरेका छन् । यस्ता उद्यमी–व्यवसायीहरूमा तनाव, अवसाद बढ्दो छ ।

यसलाई स्वीकार गरेर चलायमान बनाउनका लागि तत्परता देखाउनुका सट्टा अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री अर्थतन्त्रका संकट समाधान गरिसक्यौं भनेर भाषणबाजीमा व्यस्त छन् । हो, बाह्य क्षेत्र अर्थात् भुक्तानी सन्तुलनका केही सूचक राम्रा भएका छन् ।

आयातमा लगाइएको रोक र बढ्दो रेमिट्यान्सले शोधनान्तर खाता (जसलाई भुक्तानी सन्तुलन वा ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट) बचतमा पुगेको छ, विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि बढेको छ ।

अर्कातिर आयातको सूचक हेर्ने हो भने सरकारले भनेजस्तो पुँजीगत सिर्जना हुने वस्तु मात्र होइन, खुद उपभोग हुने वस्तुको आयात नै करिब १५ प्रतिशतले घटेको छ । पुँजीगत सिर्जना हुने वस्तुको आयात लगभग ३० प्रतिशतले घटेको छ ।

हाम्रोजस्तो उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्रमा उपभोग नै घट्नु सकारात्मक पक्ष अवश्यै होइन । यसले अर्थतन्त्रको विस्तारलाई खुम्चाउँछ । वितेको आर्थिक वर्षमा २ प्रतिशत हाराहारी आर्थिक वृद्धिदर हुने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रारम्भिक अनुमान रहेकोमा सून्य तहभन्दा केही माथि र १ प्रतिशतको हाराहारीमा रह्यो भने सरकारले खुसी मनाए हुन्छ ।

आमनागरिकहरूले ‘समष्टिगत अर्थतन्त्रका सूचक राम्रो भएको’ अर्थहीन भाषण खोजेका छैनन्, आफ्नो जनजीविकामा कसरी सुधार हुन्छ? विगत लामो समयदेखि बढ्दै गएको घरगृहस्थीमा पैसाको अभाव वा संकट कसरी समाधान हुन्छ? सरकारले त्यसका लागि के के कार्यक्रम ल्याउँदैछ भनेर खोजेका हुन् ।

यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रको क्रियाशिलता बढाउनका लागि न वित्त नीतिबाट न त मौद्रिक नीतिबाट कुनै पनि ठोस कार्यक्रम ल्याउनुका सट्टा अर्थतन्त्रका ससमष्टिगत आर्थिक सुचकांकहरूको अवस्था उत्तम छन्, हामी सही अवस्थामा छौं । देश समृद्धिको बाटोमा मारामार जाँदैछ भनेर लेखाइ भ्रम छर्नु भनेको अर्थतन्त्रको संकटलाई कीर्ते वासलात देखाए ठगी गर्नु सरह हो ।

सत्ताधारी त सत्ताकै तर मार्नमा व्यस्त भइगए, संसदमा भएका अरु दलहरूलाई पनि यसका बारे न चासो, न चिन्ता छ । हुर्रा, मुर्रा, मुर्दावाद्, तँलाई सत्तावाद्, मेरो खाली हात भन्यो संसद अवरोध गर्‍यो । बाहिर निस्केर आफ्नो तात्तो न छारोका भिडियो सामाजिक सञ्जालमा बाँड्यो, आत्मरतिमा रमायो । त्यति गरे तलब र भत्ता पाकिहाल्छ ।

आमनागरिकको समस्याबारे किन ल्याइरहनु पर्‍यो, विशेष सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव । सहकारको समस्या, लघुवित्तको समस्या, मिटरब्याजीको समस्या, खानेपानीको समस्या, आमनागरिकको खल्ती रित्तिएको समस्या, महँगीको समस्यामा सदन र सरकार अवरुद्ध गरे पो आमनागरिकले सही काम भन्थे ।

र, अन्त्यमा

सरकारका निकायहरूले जारी गर्ने अनुमतिपत्र, लाइसेन्स आदिको नवीकरणका सन्दर्भमा

देशले खुला बजार अर्थनीति अवलम्बन गरिसकेपछि ‘लाइसेन्स प्रथा’ वा लाइसेन्स राज’ अन्त्य गरिसकियो भने पनि अहिलेसम्म विभिन्न निकायहरूबाट व्यवसाय वा कारोबार गर्नका लागि अनुमतिपत्र लिनै पर्ने व्यवस्था छ । प्रायः यस्ता अनुमतिपत्रहरूको अवधि असार मसान्तभित्र तोकिने गरिन्छ र असार ३१ भित्र तोकिएको दस्तुर तिरेर नवीकरण नगरे जरिवाना लगाइन्छ । तर, ऐनवक्त असार ३१ का दिन प्रायः अनलाइनबाट तिर्न मिल्ने सरकारी वेबसाइटहरू या त बन्द हुन्छन् वा अधिक लोडका कारण तिर्ननमिल्ने गरिने गरि क्र्यास हुन्छन् ।

उदाहरणका लागि देशभरिका आयात–निर्यात व्यवसायीहरूले भन्सार विभागको वेबसाइट क्र्यास हुँदा असार ३१ गते एक्जीम अनुमति नवीकरण नै गर्न पाएनन् । यस्ता अनुमतिपत्रहरूलाई अन्य अनुमतिपत्रसरह थप अवधि दिएर नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।