गलत बाटाेमा कृषि सहकारीकाे लगानी

कृषिको नाम जोडिएर १३ हजार कृषि सहकारी दर्ता भएका छन् । कृषि सहकारीको नामबाट स्थापना भएका १३ हजार सहकारी संस्थाहरूमा २ लाख ७२ हजार मात्रै सदस्यहरू छन् । नामले कृषि भए पनि यस्ता सहकारीसमेत बचत तथा ऋणकै कारोबारमा सीमित भएका छन् ।

नेपालमा कुनै बेला देशले सहकारीलाई कार्यक्रममा राख्दा चर्चित बनेको नारा ‘गाउँ गाउँमा सहकारीः घर घरमा भकारी’ सदैव समय सान्दर्भिक मान्ने गरिन्छ । सहकारी खुल्ने अभियान तीव्र बनिरहँदा धेरैजसो बहुउद्देशीय सहकारीहरू खुले । हाल १४ हजारभन्दा बढी बचत र ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी छन् । कृषि, दुग्ध, यातायात, फलफूल जस्ता विषयगत सहकारी संस्था भने न्यून रूपमा खुलेको पाइन्छ भने विषयगत सहकारीले पनि बचत, निर्माण र ऋणका कार्यक्रमभन्दा अरूमा आफूलाई केन्द्रित गर्न नसकेकोमा आलोचित बन्ने गरेको छ । 

कृषि सहकारीहरूले एक गाउँ एक उत्पादन, अर्गानिक उत्पादन, बाली उत्पादन, सहकारी खेती, सामुदायिक सिंचाई, कृषि पर्यटन, कृषि उपजको खरिद बिक्री, बजार व्यवस्थापन, र डिपार्टमेन्ट स्टोर संचालन पनि गर्दै आएका छन् । सहकारीहरूले बेरोजगार तथा साना किसान, श्रमिक, कालिगड, न्यून आय भएका समूह एवं सीमान्तकृत समुदायलाई एकीकृत ढंगबाट आधुनिक कृषि प्रणालीमा आबद्ध गराइरहेको देखिन्छ । 

पछिल्लो समयमा केही बचत तथा ऋण कारोबार मात्र गर्ने संस्थाहरू समस्याग्रस्त बन्दै गएका छन् । जसका कारण गाउँ गाउँमा कृषि क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न र किसानको उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउनको लागि अहम् भूमिका निर्वाह गर्दै आएका संस्थाहरूसमेत बदनाम हुन पुगेको सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्ययको तर्क छ । 

कृषिमा सहकारीको भूमिका

कृषि पेसामा संलग्न किसानहरूमा नै गरिबी बढ्दो रहनुु, साना र निर्वाहमुखी किसानको पेसालाई व्यावसायीकरण गर्नमा देखिएको चुनौतीले कृषि तथा कृषि सहकारीहरूको भूमिका ओझेल परिरहेको छ । 

सहकारी संस्थाहरूले सबै किसान वर्गलाई संगठित गरेर तिनीहरूको हितमा काम गर्न आजको आवश्यकता रहेको नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ लिमिटेका अध्यक्ष खेम पाठकले बताए । उनले भने, “किसानहरूलाई सुलभ कर्जाको व्यवस्था मिलाउनेदेखि, किसानलाई स्थानीय सरकारदेखि केन्द्र सरकारसँग जोड्ने काम सहकारीले गर्न सक्छ, जसले गर्दा संस्थाका सदस्यले कृषि क्षेत्रमा पाउँदै आएको दुःखको अन्त्य हुन्छ ।”

सहकारी विभागको २०७३/०७४ को तथ्यांक अनुसार कृषिको नाम जोडिएर १३ हजार कृषि सहकारी दर्ता भएका छन् । कृषि सहकारीको नामबाट स्थापना भएका १३ हजार सहकारी संस्थाहरूमा २ लाख ७२ हजार मात्रै सदस्य छन् । नामले कृषि भए पनि यस्ता सहकारीहरूसमेत बचत तथा ऋणकै कारोबारमा सीमित भएका छन् । वस्तुका आधारमा दर्ता भएका करिब १६ सय दुग्ध सहकारी, १९० तरकारी तथा फलफूल सहकारी, १५५ कफी सहकारी, १ सय चिया सहकारी, ९० मह उत्पादक सहकारी कृषिसम्बद्ध नै हुन् ।

जडीबुटी उत्पादनको क्षेत्रमा पनि सयको हाराहारीमा सहकारी संस्थाहरू छन् । कारोबार र सदस्य संख्याको आधारमा करिब ९ सय साना किसान सहकारी संस्थाहरूमा ८ लाखभन्दा बढी ग्रामीण परिवार जोडिएका छन् । यी सहकारीहरूको मुख्य कारोबार पनि बचत तथा ऋण नै हो । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ यी सहकारीहरूमार्फत ५० अर्ब लगानी भएको विभागले जनाएको छ । लगानीको ठुलो अंश कृषि क्षेत्रमा भएको अनुमान छ । 

कम्पनी ऐन बमोजिम २०५८ सालमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको साना किसान विकास लघुवित्त संस्थाले साना किसान सहकारी संस्थाहरूलाई थोक कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । लघु वित्त संस्थामा साना किसान सहकारी संस्थाहरूको ४४ प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ । यो संस्थालाई बेला बेलामा नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रको तोकिएको क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी नगन्य ब्याजदरमा सापटी दिने गरेको मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले जानकारी दिए ।

यो लघुवित्त संस्थाबाट गत आर्थिक वर्ष साना किसान सहकारी संस्थाहरूलाई थोक कर्जा वापत २० अर्ब रूपैयाँ उपलब्ध भएको छ । यस बाहेक सरकारी वा अन्य कुनै स्रोतबाट सहकारीमार्फत कृषिको क्षेत्रमा सरल र सहज कर्जा परिचालन भएको देखिएको छैन ।

संघले संस्थाहरूलाई निरन्तर तालिम दिँदै आएको छ

समुदायमा आफ्ना सदस्यहरूले उत्पादन गरेको वस्तुहरू सहज रूपमा बजार पु¥याएर किसानलाई उचित मूल्य दिलाउनको लागि कृषि सहकारीको अहम भूमिका हुन्छ । पछिल्लो समय केही बजारमा सञ्चालन भएर गलत बाटोमा लगानी गर्ने सहकारीहरू समस्यामा पर्दा गाउँठाउँमा स्थापना भएका कृषि क्षेत्रदेखि सदस्यको हितका लागि काम गरेका सहकारीहरू समेत बदनाम भएका छन् । केन्द्रीय कृषि सहकारी संघले सबै राम्रा सहकारीका संचालकलाई तालिम निरन्तर दिँदै आएको छ । हामीले संस्थाका सदस्यले उत्पादन गरेका वस्तुलाई काठमाडौँदेखि अन्य प्रमुख सहरका बिगमार्टहरूमा पुर्‍याउनको लागि कोशिस गरेका छौँ । एसियाका बैकसँग पैसा ल्याएर कृषि सहकारी संस्थाहरूलाई सस्तो दरमा पैसा दिने अभियान चलाएका छौँ । अहिलेसम्म हामीले २ अर्ब ६५ करोड लगानी गरेको छौँ । केही समयमा फेरि साढे २ अर्ब लगानी गर्ने छौँ ।

सहकारी संस्थाहरूबाट ६ खर्बको वित्त परिचालन भइरहेको आर्थिक सर्वेक्षणले उल्लेख गरेको छ । सहरी क्षेत्रलाई छाडेर सहकारी संस्थाहरूको कारोबारले कृषि क्षेत्रलाई पनि भरथेग गरेकै हुनुपर्ने विभागका उपरजिष्ट्रार उपाध्यायको कथन छ । 

वस्तुमा आधारित सहकारीहरू पनि उपयुक्त नीतिको अभाव र विभेदका कारण फस्टाउन नसकेको पाठकको भनाइ छ । कृषि सहकारीहरूको जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय स्तरका संघहरू पनि छन् । दुग्ध, फलफूल तरकारी, जुनार, मह, माछा, पशुपालन, जडिबुटी, उखु, चिया, कफी जस्ता विषयका बेग्लाबेग्लै केन्द्रीय विषयगत संघहरू छन् । “यी संघहरूको व्यावसायिक क्रियाकलापहरू भने शून्य छ । जिल्लास्तरका संघहरूको पनि व्यावसायिक गतिविधि कमजोर देखिन्छ,” पाठक भन्छन् । 

सरकारको बेवास्ता 

प्रत्येक वर्ष सरकारले पेश गर्ने बजेटमा कृषि सहकारीलाई प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख हुने गरे पनि यस्तो कार्यमा सरकारको तर्फबाट नै वास्ता नहुुने गरेको सरोकारवालाहरूको गुनासो छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा कृषि सहकारीको प्रवद्र्धन गरेर कृषि उपजको भण्डार, संकलन र बजारीकरणको लागि कृषि सहकारीको प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख छ । सहकारीलाई ढुवानी सवारी खरिद गर्न राजस्व छुट दिने र संकलन केन्द्र निर्माण गर्न सहयोग गर्ने पनि उल्लेख छ । 

विभागका उपरजिष्ट्रार उपाध्याय सरकारले हरेक वर्ष बजेटमा कृषि सहकारीलाई समेटे पनि लागु भने नभएको बताउँछन् । उनले भने, “कृषि सहकारीलाई प्रर्वद्धन गर्ने भनेर नीतिमा लेखियो तर त्यो व्यवहारमा भने लागु हुन सकेन । कानुनमा मात्र यी कुरालाई उल्लेख गरेर त्यसले नतिजा दिँदैन ।”

प्रबद्र्धनमा पहल 

केही पहुँच पुग्ने र कागजमा प्रमाण बनाएर ठगी बढ्दै जाँदा वास्तविक किसान भने कृषि क्षेत्रमा पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् । नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ लिमिटेडका अध्यक्ष पाठकले भने पछिल्लो समय संघले सहकारी ऐनमा कृषि सहकारीलाई परिभाषित गरेजसरी नै कृषि सहकारीहरू प्रवद्र्धन गर्न लागिपरेको दाबी गरे ।

कारोबार र सदस्य संख्याको आधारमा करिब ९ सय साना किसान सहकारी संस्थाहरूमा ८ लाखभन्दा बढी ग्रामीण परिवार जोडिएका छन् । यी सहकारीहरूको मुख्य कारोबार पनि बचत तथा ऋण नै हो । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ यी सहकारीहरूमार्फत ५० अर्ब लगानी भएको विभागले जनाएको छ ।

“अहिले देखिएको बढी समस्या सहरको समस्या हो । समुदायमा आधरित रहेर संस्थाको विषयमा सदस्यलाई बुझाएर, सदस्यको नै सहकारी हो भन्ने भावना पैदा गराएर चलाएको संस्थाहरूमा समस्या छैन,” उनले भने, “विशेषगरी सहरबाहिरका केही सहकारी कर्मचारीको बदमासीका कारण समस्यामा परेका छन् । हामीले सुधार गर्ने काम गरेका छौँ । सहरबजारमा जस्तो बचत फिर्ता लिन जादाँ भाग्ने समुदायमा कृषिसँग आधारित सहकारीमा भने छैनन् ।” 

नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ लिमिटेडले कृषि सहकारीलाई प्रवद्र्धन गर्नको लागि विभिन्न तालिमदेखि अन्य देशहरूसँग सहयोग संकलन गरेको जनाएको छ । अध्यक्ष पाठकका अनुसार कृषि सहकारीलाई प्रवद्र्धन गर्न र किसानले उत्पादन गरेको वस्तुलाई सहज बजारको पहुँच बनाउनको लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले २ अर्ब ६५ करोड रूपैयाँ लगानी गरेको र बाँकी साढे २ करोड रूपैयाँ लगानीको लागि माग गरिएको छ । संघले प्रविधि र सिप सिकाउनको लागि भनेर नै देशभरका तीन हजारभन्दा बढी युवाहरूलाई इजरायल लगायत अन्य मुलुकमा पठाएको जनाएको छ । 

नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ लिमिटेडले पछिल्लो समय समुदायमा कृषि सहकारीलाई प्रवद्र्धन गर्न र किसानको उत्पादनलाई सहज बजारीकरण गर्नको निम्ति काठमाडौँदेखि अन्य मुख्य सहरका भाटभटेनीदेखि बिगर्माटसम्म पु¥याउनको लागि सहजीकरण गरेको जनाएको छ । 

सहकारीमार्फत स्वरोजगार सिर्जनामा सहयोगी हुने तथा श्रमिकद्वारा सञ्चालित एवं अन्य सहकारी संघसंस्थालाई आयोजना सञ्चालनका लागि बिउ पुँजी अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार उपाध्याय बताउँछन् । 

गाउँघरका कृषि सहकारीहरू समस्यामा छैनन्

सहकारीलाई कृषिसँग वा उत्पादनसँग जोड्नु पर्ने थियो । सहकारी ऐन, कानुनले पनि त्यही विषयलाई नै केन्द्रित हुनको लागि सहकारीहरूलाई जोड्न खोज्छ तर सहकारी संगठित हुने हिसाबले सहकारी अघि बढाउँदै जाँदा कृषि उत्पादनका विषयमा भन्दा बचत ऋण सहकारीका संख्या बढेर गए । बजारमा हामीले सहकारी भन्ने बित्तिकै पैसाको कारोबार गर्ने अथवा बैंकको जस्तै काम गर्ने भनेर चिन्ने अवस्थाको सिर्जना भयो । त्यसले गर्दा सहकारीहरू समस्यामा पनि पर्न थाले तर हामीले हाम्रो देशमा कृषिसँग जोडिएका सहकारीहरूलाई प्रथामिकता दिनुपर्ने हो । हामीले सुरुमा खोजेको पनि त्यस्तै सहकारीलाई नै हो । गाउँघरमा रहेका सहकारीहरूमा मल, बिउबिजन समयमा नआउँदा समस्यामा परेका छन् । बजारमा त्यो बचत तथा ऋण मात्र गरेका सहकारीले गर्दा आज गाउँघरका सहकारीहरूलाई समस्या परेको छ ।

समाधानको उपाय

नेपालमा सहकारीहरूको संख्या ३५ हजार नाघिसकेको छ । यीमध्ये १३ हजारभन्दा बढी त कृषि सहकारी मात्रै छन् । यी सहकारीहरूले ऋण तथा बचत संकलन कार्यमा मात्र सीमित नरहेर नयाँ ढाँचाबाट काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ । सहकारी खेती प्रणाली, प्राकृतिक स्रोतसाधन, पानीको पहुँच, खेतीसम्बन्धी जानकारी, उत्पादित वस्तुको सही मूल्य निर्धारण तथा बिक्रीवितरण, सुलभ कर्जा व्यवस्था आदिमा सहकारीहरूले मध्यस्थकर्ताका रूपमा काम गर्ने हो भने कृषिमा ठुलो परिवर्तन आउन सक्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव रेग्मीले बताए । 

लघुवित्त संस्थाबाट गत आर्थिक वर्ष साना किसान सहकारी संस्थाहरूलाई थोक कर्जा वापत २० अर्ब रूपैयाँ उपलब्ध भएको छ । यस बाहेक सरकारी वा अन्य कुनै स्रोतबाट सहकारीमार्फत कृषिको क्षेत्रमा सरल र सहज कर्जा परिचालन भएको देखिएको छैन ।

कृषि र किसानका निम्ति सहकारीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उदाहरण जापानमा पाइन्छ । कृषि सहकारी ऐनअन्तर्गत रही काम गर्ने त्यहाँका सहकारीलाई जेए ग्रुप (नोक्यो) भनिन्छ । क्षेत्रीय सहकारीहरूको एउटै समूह बनाएर आफ्ना सदस्यलाई सुपथ मूल्यमा उत्पादन सामग्री वितरण, प्याकेजमै कृषिउपजको बिक्रीवितरणका साथै बिचौलियाको काम पनि गरिने हुँदा त्यहाँ किसान र उपभोक्ता दुवैलाई मर्का नपर्ने गरी मूल्य निर्धारण हुने गर्छ । 

विभागका उपरजिष्ट्रार उपाध्ययले नेपालमा सुरूमा हामीले खोजेको त्यो मोडलको सहकारी भए पनि केही आशावादी र बढी कमाउनतिर पल्केका केही व्यक्तिका कारण त्यो असम्भव भएको बताए । उनले थपे, “हाम्रो जस्तो मुलुकमा खोजेको सहकारी भनेको कृषि क्षेत्रमा किसानको उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउनेदेखि बिउबिजन र चाहिएको बेला कृषि ऋण उपलब्ध गराउन भन्ने हो तर त्यो गलत बाटोमा गयो ।” 

स्वास्थ्य सहकारी संस्था, कृषि तथा उपभोक्ता सहकारीले खाद्य स्टोर सञ्चालनमार्फत दैनिक उपभोग्य सामान सुपथ मूल्यमा बिक्री गरे । दुग्धजन्य वस्तु सेवा उत्पादन र आपूर्ति, कृषि उपज उत्पादन र वितरण एवं ग्रामीण क्षेत्रसम्म वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन सहकारी क्षेत्रको योगदान र उपलब्धि रहेको यथार्थलाई ध्यानमा राख्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका सहकारी संस्थालाई थप उत्पे्ररित गर्न आवश्यक रहेको राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले बताए । 

सहकारीहरूले मध्यस्थकर्ताका रूपमा काम गर्दा उत्पादनको गुणस्तर राम्रो हुने, उत्पादन लागत कम हुने, भण्डारण तथा ढुवानी खर्च कम हुने हुन्छ; सामूहिक क्रियाकलापबाट हुने फाइदा किसानले पाउन सक्छन् । साथै सामूहिक खेती प्रणालीमा उत्पादनकर्ताले निर्णायक भूमिका खेल्न पनि सक्छन् ।

(टक्सार म्यागजिन, २०८० असार अङ्क , पृष्ठ १३ देखि १५ सम्म)