-डिलाराम भण्डारी
नेपालमा पञ्चायत शासनसत्ता परिवर्तन भइ बहुदलीय व्यवस्था हुँदै गणतन्त्रमा आइपुग्दा कृषि क्षेत्र सरकारी स्तरबाटै बढ्दो अतिक्रमणमा परेको देखिन्छ। कृषि क्षेत्रमा योगदान पुर्याउनु भएका अग्रजहरूले दूरदृष्टि राखी स्थापना गरेका देशका महत्वपूर्ण कृषिफार्म/केन्द्रहरु विभिन्न समय अन्तरालमा सुरक्षा र अन्य निकायहरुको अतिक्रमणमा परेका छन् l जसमध्ये चितवनको यज्ञपुरी रहेको बागवानी फार्म क्यान्सर अस्पताललाई हस्तान्तरण गरियो।
जर्मनी सरकारको सहयोगमा स्थापित पश्चिमान्चलको कृषि सेवामा महत्वपुर्ण योदान पुर्याउँदै आएको खैरेनीटार कृषि केन्द्र सुरक्षा निकायलाई दिइयो। रसुवाको बागवानी फार्म र हेलम्बुको बागवानी फार्म बन मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरियो भने ककनी बागवानी फार्म वन मन्त्रालयलाई र सुरक्षा निकाय दुवैलाई दिइयो l
कीर्तिपुर बागवानी फार्मको जग्गादेखि लिएर चितवन भण्डाराको कृषि फार्म, बागवानी अनुसन्धान केन्द्र मालेपाटन पोखरा, राष्ट्रिय उखुबाली अनुसन्धान कार्यक्रम, जितपुर, बाराको जग्गामध्ये केही महत्वपूर्ण क्षेत्रफल सुरक्षा निकायहरुले उपयोग गरिरहेका छन् l
तनहुँको सदरमुकामस्थित दमौलीको मूल सडकसँग जोडिएको कृषकको सहज पहुँचमा रहेको कृषि विकास कार्यालयको परिसर अन्य निकायलाई दिएर अन्यत्र जग्गा सट्टापट्टा गरियो अर्थात् यसको अर्थ उपयुक्त स्थानमा अरु नै प्राथमिकतामा पर्दा रहेछन् ।
यसैगरी, ललितपुरको खुमलटारस्थित तरकारी अनुसन्धान र विकासको लागि छुट्याइएको जग्गामध्ये केही भाग इसिमोड र डेरीलाई दिइयो। कपास खेती प्रवर्द्धनका लागि स्थापना गरिएको बर्दियास्थित कुम्भर फार्म राजनीतिको संरक्षणमा सुकुम्बासीहरुको अतिक्रमण परेको छ। कृषि अनुसन्धान केन्द्र, जुम्ला फार्मको बीचबाटै मूल सडक बनाएर फार्मलाई दुई चिरामा छुट्याएर अनुसन्धानमा प्रभावित पारिएको छ।
हालको नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानलाई (नास्ट) उपलब्ध गराइएको जग्गा पनि राष्ट्रिय आलु बाली अनुसन्धान कार्यक्रम, खुमलटारको थियो । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को खुमलटारस्थित कृषि अनुसन्धान प्रयोजनको जग्गामा खेलकुदको संरचना निर्माण गर्ने साथै तत्कालीन ललितपुर नगरपालिकाले बसपार्क निर्माण गर्न भनेर राजनीतिक लबिंग शुरु भएको थियो, यसको प्रतिबाद गरेर रोकियो।
ललितपुरको हात्तीबनस्थित राष्ट्रिय आलु बाली अनुसन्धान कार्यक्रमलाई अनुसन्धान कार्यको लागि अधिग्रहण गरेको जग्गामा पनि काठमाडौँ विश्वविद्यालयले विभिन्न शक्ति केन्द्र मार्फत लिने प्रपन्च गरेको थियो, त्यसलाई बचाउन पनि ठूलै प्रतिरोध गर्नुपर्यो । कृषि तथा वन विश्वविद्यालय रामपुर, चितवनको जग्गा क्रिकेट रंगशाला बनाउने भनी अतिक्रमण गरेर अलपत्र बनाइएको छ ।
यसैगरी बहुदलीय व्यवस्थाको अभ्यास हुँदै गर्दा सरकारी कृषि फार्महरू उत्पादनशील भएनन् भनेर उदार अर्थ राजनीतिक लहडमा निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिइयो जसअन्तर्गत तत्कालीन बागवानी फार्म दारमा, हुम्ला; बागवानी फार्म पाँचखाल; धुनिबेसी फार्म धादिंग; भेंडा फार्म चित्लांग, मकवानपुर; बागवानी फार्म जनकपुर थिए तर त्यहाँ भएको सरकारी साधन र स्रोतको चरम दोहन भयो, राज्य प्रतिफलमुखी हुन सकेन र केही समय भित्रै पुनः फर्काउनु पर्यो ।
यसरी कृषि क्षेत्रको सम्वृद्धिको लागि स्थापना गरिएका कृषि फार्म/केन्द्रहरु बृहत्तर बनाउदै लैजानुपर्नेमा संकुचन हुँदै जानुलाई सहज रुपमा लिन सकिँदैन। यसको अतिरिक्त कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतका सांगठानिक संरचनामा समेत अवैज्ञानिक प्रहार भइरहेको छ । कृषि क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्ने तीन वटा मुख्य निकायहरु कृषि विभाग, पशु सेवा विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागलाई २०५०/५१ पुनर्संचरना गरी ‘कृषि विकास विभाग” एकै छानामा ल्याइयो तर यो दिगो हुन सकेन र पुनः दुई वर्षमै पूर्ववत संरचनामा फर्काइयो।
देश संघीयतामा गई पुनर्संरचना हुँदा कृषि विभाग र पशुसेवा विभागलाई अधिकारविहीन बनाइएको छ। तत्कालीन कृषिका ५ वटै क्षेत्रीय कार्यालयहरू राजनीतिक र प्रशासनिक निकायले कब्जामा लिए। जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका भवनहरू पनि स्थानीय तहले हरसम्भव लिने कोशिस गरे, कृषिलाई महत्वहीन सम्झिए।
प्रदेश स्वायत्तको नाउमा हरेक प्रदेशमा आ-आफ्नो मनमौजी हिसाबले कृषिका निकायहरुको पुनर्संरचना भइरहेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा कहीँ जिल्लागत कृषिज्ञान केन्द्र नाम छन् त कहीँ दुई कृषि तथा पशुपन्छीको कार्यालय समेटेर एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय बनाइएको छ भने कृषि विकास निर्देशनालय खारेज बारे प्रदेश सरकारको छानबिन चल्दैछ र बजेटमा समेत उक्त विषय परेको छ।
कर्णाली प्रदेशमा कृषि र पशु सेवा तालिम केन्द्र लगायत माटो, बीउ र बाली संरक्षणका प्रयोगशालाहरु निकायको प्रकृति हेरी एउटा प्रशासनिक छानामा रखिएका छन् । गण्डकी प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालयमा महानिर्देशकको पद सिर्जना गरिएको छ। अन्य प्रदेशहरुमा पनि कृषिका संगठनिक संरचनाहरु स्थिर छैनन्।
भर्खर मात्रै राष्ट्रको बीउ क्षेत्रको नियमनकारी मूल संस्था “बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रणकेन्द्र” लाई नार्क र यसको काम एकै प्रकृतिको रहेछ भनि हचुवाको भरमा नार्कमा गाभ्ने सतही निर्णय सुन्नमा आयो, जुन बीउ बिजन ऐन, २०४५ (दोस्रो संशोधन २०७९) सम्मत थिएन ।
कृषि/पशुसँग सम्बन्धित फार्म केन्द्र, क्वारेन्टिन कार्यालयहरूलाई विषयगत एकै छानामा ल्याउनु त ठिकै होला तर सबैलाई एकै प्रकृतिको सेवा प्रवाह गर्ने भनि एउटा कार्यालयको रुपमा संकुचन गर्न मिल्दैन । कृषिका संरचनाहरु सुक्ष्म अध्ययनबिना दूरगामी असर नहेरी अकारण मनमौजी परिवर्तन भइरहेका छन्, जुन सम्बन्धित निकायलाई समेत जानकारी गराइएको छैन। समयसापेक्ष कार्यालयहरू पुनर्संरचना गर्ने यो स्वाभाविक प्रक्रिया पनि हो तर गरिने परिवर्तन वैज्ञानिक र कार्यान्वयनयोग्य हुन सक्नु पर्दछ ।
हाम्रो जस्तो मुलुकमा अनुत्पादक राजनीतिक संस्था र प्रशासनिक इकाईहरु बढाउँदै जाने, आर्थिक मितव्ययिताको नाउँमा जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कृषिको संरचनाहरु भत्काउँदै जानुलाई सकारात्मक मान्न सकियेला र ? साथै, प्राविधिक संस्थाहरू विषयगत विशिष्टिकृत हुँदै छुट्टिँदै ‘अटोनोमी’ पनि बन्दै जान्छन् भन्ने कुरा पनि बिर्सिनु हुँदैन ।
नेपाल जस्तो भौगोलिक विकटता र ग्रामीण परिवेस बढी भएको ठाउँमा कृषिका प्रविधिहरू सिमान्तकृतदेखि मध्यम र ठूला व्यावसायिक समूहको पहुँचमा विशिष्टिकृत गुणस्तरीय सेवा पुर्याउनु पर्दा अलि धेरै र केही ठूला संरचना हुनुलाई नीति निर्माताले अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन, सबैलाइ चेतना भया ।
(कृषि विभागका पूर्वमहानिर्देशक भण्डारीको फेसबुकबाट)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्