बाढी र डुबानले सधैँको संकट

-कृष्णा पौडेल-

चुरे मुहान भएर बग्ने नदीहरूका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश स्थानहरू बर्सेनि बाढी र डुबानको चपेटामा छन् । यहाँ बाढी र डुबानबाट हरेक वर्ष विस्थापित हुने परिवारको संख्या बढ्दो छ । सुरक्षित स्थानको अभावमा विस्थापित परिवारहरू नदी किनारको जोखिमयुक्त स्थानमा बस्न बाध्य छन् । सुरक्षित ठाउँ नहुँदा स्थानीय सरकार स्वयंले पनि मुक्तकमैया, सुकुम्वासी तथा बाढीबाट बिस्थापित परिवारलाई नदी किनारमा राख्दै आएको छ ।

कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका धेरैजसो बस्ती हिउँदमा पनि बाढी र डुबानको जोखिममा पर्छन् । भारतीय पक्षले हिउँदमा पनि जोगबुढा नदीमा हाइड्रोपावरमा प्रयोग भएको पानी खोलिदिने भएकाले वस्तीहरू वर्षभरि नै डुबानको जोखिममा पर्ने गरेका छन् । 

विशेष गरी भारतसँगै जोडिएका वडा नम्बर १० को कुतियाकबर, ३ को बडुवाल टोल, ७ को कञ्चनभोज र ८ को सुन्दरनगर बस्ती सधैंजसो डुवानको जोखिममा छन् । 

बस्ती स्थानान्तरण गर्न जमिन छैन

जोगबुढा नदीको कटानले नगरपालिकाका विभिन्न वडालाई टुक्रामा विभाजित गर्दा स–साना पाँचवटा टापु बनेका छन् । महाकाली नदीमा पानीको बहाव बढी भयो भने जोगबुढा नदीको पानी पूरै रोकिन्छ र गाउँ पूरै डुबाउँछ । त्यसैले बाँध बाँध्ने कुरामा नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण भएको छ । अहिले यहाँ १६ करोड लागतमा तटबन्ध निर्माण हुँदैछ । जोगबुढा नदीतर्फ पनि १२ करोड लागतमा बाँध निर्माणको काम भइरहेको छ । 

नगरपालिकाले गत वर्ष मोटरबोट किनेको छ । निड्स नेपालले एउटा किस्ती (डुंगा) उपलब्ध गराएको छ । यस्तै विभिन्न संघ संस्थाको सहयोगमा कुतियाकबरमा सेफ हाउस निर्माण गर्ने निर्णय गरिसक्यौ“ । विपद्मा सञ्चारलाई चुस्त बनाउन १५ लाख रुपैयाँमा वाकीटकी पनि किनिएको छ तर फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध नहुँदा सञ्चालनमा आएको छैन । डुबानको दीर्घकालीन समाधानका लागि हामीसँग ठुलो बजेट छैन । जोखिममा रहेका बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्न संघ सरकारले चाह्यो भने सक्छ, नगरपालिकाले सक्दैन ।

डुबानको जोखिममा रहेको लामो समय भए पनि बासिन्दाहरूलाई स्थानीय सरकारले सुरक्षित स्थानमा सार्न कुनै पहल गरेको छैन । उनीहरूले संघीय सरकारले काम गर्नुपर्ने देखाउँदै आफूहरू पन्छँदै आइरहेका छन् । बाढी तथा डुबान प्रभावित क्षेत्र दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका प्रमुख किशोरकुमार लिम्बू आफूले सामान्य राहत उद्धारको काम बाहेक दीर्घकालीन समाधानका लागि केही पनि गर्न नसक्ने बताउँछन् । 

स्थानीयलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नका लागि संघ सरकारले गठन गरेको भूमिहिन आयोगले काम गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । आयोगले अहिलेसम्म काम गर्न नसक्नु र लालपूर्जाका आधारमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने संघ सरकारको नीतिका कारण कैयौँ बाढी प्रभावितहरूले राहत पाउन नसकेको गुनासोसमेत नगरप्रमुख लिम्बूले गरे ।

आफू बाँच्ने र समुदाय बचाउने

भारतले शारदा नहरको पानी जोगबुढा नदीमा छोड्दा तथा महाकाली नदीमा बाढी आउँदा जोगबुढा नदी थुनिएर कुतियाकबर बर्सेनि डुबानमा पर्छ । यहाँका बासिन्दा विपद्काे समयमा ज्यान जोगाउने सपना साँचेर जीवन चलाइरहेका हुन्छन् । स्थानीय ४५ वर्षीय टेकबहादुर सुनार बाढी र डुबानबाट आफू बाँच्ने र परिवार तथा समुदायलाई जोगाउने सपना रहेको सुनाउँछन् । 

पछिल्ला केही वर्षदेखि बाढीको पूर्वसूचना उनको मोबाइलमा नै आउन थालेको छ तर सूचना आएर मात्रै पनि सुरक्षित त भइँदैन । सूचना नआइपुग्दै सुरक्षित स्थान जाने बाटो जलमग्न भइसक्ने उनी बताउँछन् ।

हिउँदमा गहुँका बाला लहलह भएको भूभाग वर्षातको समयमा जलमग्न हुन्छ । बाढीले बगाएर ल्याएका काठका मुडाहरू घरभित्र नै पसेपछि सुरक्षाकर्मी लगाएरै घर सफा गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । वर्षैपिच्छे नदी कटानको चपेटामा परेपछि सुनारसहित करिब ४६ परिवारको बासस्थान अहिले भारतीय सीमाको दशगजामा छ । डुबानको समयमा नेपालसँगको सम्पर्क बिच्छेद हुने र भारतीय भूमिमा नै आश्रय लिनुपर्ने बाध्यताको विकल्प बस्तीमा नै सेफ हाउस बनाउनका लागि उनले भोगचलनको डेढ कट्ठा जमिन उपलब्ध गराएका छन् । 

परिणाम सकारात्मक आउन सकेको छैन

विपद् व्यवस्थापनका लागि विज्ञानअनुसार काम हुनसकेको छैन । एकीकृत प्रक्रियाको सोचबाट यहाँ काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । सिभिल इन्जिनियरिङ, विपद् व्यवस्थापन र भूगर्वविद्हरू संलग्न भएर काम गर्ने कुराको अभाव देखिन्छ । विज्ञानमा आधारित विपद् जोखिमको संवेदनशील पक्षलाई आत्मसाथ गरेर अघि बढ्न सकिएन भने विकासको गति एकातिर र विपद्को गति अर्कोतिर हुने हुन्छ । 

यसले विकासका सबै संरचनाहरू ध्वस्त हुने वा हामी कही“ पनि नपुग्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ । मोहनाको मात्रै समस्या हो कि जस्तो लाग्छ तर चुरे मुहान भएका अन्य नदीहरूले पनि यस्तै समस्या निम्त्याएका छन् । मोहना जलाधार क्षेत्रमा भारी वर्षा भएको र वर्षा कम भएको बेलाको पानीको मापन गरेर स्थायी तटबन्ध वा दिगो समाधानका उपायहरू खोज्नुपर्ने हो । त्यहाँ सरकारका साधन र स्रोतहरू धेरै नै खर्च भए पनि परिणाम सकारात्मक आउन सकेको छैन ।

सुनारले उपलब्ध गराएको जमिनमा नै नगरपालिकाले मर्सिकोर, निड्स नेपाल लगायतको सहयोगमा करिब ३६ लाख रुपैयाँ लागतमा सेफ हाउस बनाउन लागेको छ । ‘यो क्षेत्र रिस्क जोनमा पर्छ । तत्काल उद्धार गर्न आउन पनि नसकिने स्थिति हुन्छ,’ नगर प्रमुख लिम्बु भन्छन्,‘करिब ३६ लाख लगानीमा सेफ हाउस बनाउन लागेका छौँ ।’ 

नगरपालिकाले पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा ४६ लाख २६ हजार ९८१ रुपैयाँ विपद् व्यवस्थापनमा खर्च गरेको छ । जसमध्ये कटान रोकथामका लागि प्रदेश पूर्वाधार, समपूरक तथा नगरपालिकाको वार्षिक बजेट समेत गरी दुई करोड २८ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । महाकाली नदीमा महाकाली सिंचाई र जोगबुढा नदीमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमबाट तटबन्ध निर्माणको काम भइरहेको छ ।

मछेली नदी किनारमा अव्यवस्थित बसोबास 

बाढी र डुबान प्रभावित घरपरिवारको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा सुदूरपश्चिमका अधिकांश नदी किनारमा अव्यवस्थित बसोबास बढ्न थालेको छ । कञ्चनपुरको धनगढीबाट चौराहा हुँदै महेन्द्रनगर जाने पूर्वपश्चिम राजमार्गको बिचमा पर्ने मछेली नदी पुल किनारमा ७ परिवार बसोबास गर्छन् । यो बस्ती जंगलको बिचमा भएकाले जंगली जनावरसँगै मनसुनमा मछेली नदीमा आउने बाढीको जोखिममा छ । गत वर्षको बाढीले बासस्थान, भाँडाकुँडा, लत्ताकपडा सबै बगाएपछि उचो स्थान खोज्दै पीडितहरू पुलको छेवैमा बसेका छन् । हरेक वर्ष बाढी र डुबानमा परेर विस्थापित हुनेको संख्या बढ्दै गएकाले पनि नदी किनारमा अव्यवस्थित बसोबास बढेको हो ।

कृष्णपुर नगरपालिकाको बेलकुण्डीमा मछेली नदीले बनाएको टापुमा ३ सय २५ परिवार बसोबास गर्छन् । प्रत्येक वर्ष नदीले बगाएर ल्याएको गेग्रान भरिएर बिच भागमा टापु बनेको छ । भौगोलिक हिसाबले कमजोर भूभाग र मध्यम खालको जलाधारीय अवस्थाले गर्दा कृष्णपुर नगरपालिकाका अधिकांश स्थानमा बर्सेनि भूक्षय ,बाढी, पहिरो र नदी कटान हुने गरेको छ । नगरपालिकाले संघ र प्रदेश सरकारका ठूला आयोजनाबाहेक पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा विपद् व्यवस्थापनमा ३ करोड ३९ लाख ८ हजार १ सय ४३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ तर बाढी तथा डुबानका पीडितहरूको अवस्था भने उस्तै छ ।

मोहना नदीको दुखः

कैलालीको कैलारी गाउँपालिका जिल्लाकै सबैभन्दा बाढी प्रभावित क्षेत्र हो । विशेष गरेर मोहना र घुरा नदीका कारण गाउँपालिकाका अधिकांश भूभाग जोखिममा पर्ने गर्दछन् । गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि विनियोजित रकममध्येबाट वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनमा २ करोड १५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

संघ र प्रदेशको बाहेक नगरपालिकाले पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा विपद् व्यवस्थापनमा मात्रै डेढ करोड रुपैयाँ बढी खर्च गरेको छ तर उपलब्धि शून्य जस्तै छ । प्रत्येक वर्ष आएको बाढीबाट ठुलो क्षति हुने गरेको छ । 

मोहना नदीले वर्षैपिच्छे धार परिवर्तन गर्ने भएकाले कृषियोग्य जमिन कटान र सम्भावित बाढीको पूर्वआँकलन गर्न नसक्दा समस्या भएको स्थानीय बताउँछन् । मोहनपुर–३ का स्थानीय शितलप्रसाद डगौराले झोलुङ्गे पुल नहुँदा डुबानको समयमा नेपालसँगको सम्पर्क नै बिच्छेद हुनुको साथै स्वास्थ्यसेवा, शिक्षा लगायत दैनिक जीविका सञ्चालन गर्न समस्या हुने गरेको बताए । मोहना नदीले भारतसँग सीमा जोडिएको कैलारी गाउँपालिकाको मोहनपुरमा सबैभन्दा बढी क्षति पुर्‍याउने गरेको छ । वर्षातमा नदीमा बाढी आउँदा नेपालसँगको सम्पर्क बिच्छेद हुन्छ । त्यसबखत् स्थानीय भारतको जंगलमा आश्रय लिन पुग्छन् । भारतको उत्तरप्रदेशसँग सीमा जोडिएको हौसलपुर र मोहनपुरलाई मोहना नदीले अलग बनाएको छ । मोहना नदीको कटानका कारण मोहनपुर एउटा भिन्नै टापुको रूपमा रहेको छ । 

जोखिमयुक्त स्थान भन्ने थाहा पाए पनि अन्य विकल्प नभेट्दा गाउँपालिकाले कमैया लगायत सुकुम्बासीलाई मोहना नदीको तटीय क्षेत्रमा नै बसोबासको व्यवस्था मिलाएको छ । बाढीबाट विस्थापितहरूको संख्या बढ्दै जाँदा गाउँपालिकामा प्रत्यक्ष रूपमा गरिबी समेत बढ्दै गएको छ । नागरिकको दैनिकी नै कष्टकर बनेपछि गाउँपालिकाले मालपोत शुल्कमा ५० प्रतिशत मिनाहा गरेको छ ।

कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका धेरैजसो बस्ती हिउँदमा पनि बाढी र डुबानको जोखिममा पर्छन् । भारतीय पक्षले हिउँदमा पनि जोगबुढा नदीमा हाइड्रोपावरमा प्रयोग भएको पानी खोलिदिने भएकाले वस्तीहरू वर्षभरि नै डुबानको जोखिममा पर्ने गरेका छन् ।

 विपद् व्यवस्थापनमा युवा सक्रियता

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको काम प्रभावकारी हुन नसकिरहेका बेला स्थानीय युवाहरू सक्रिय हुन थालेका छन् ।स्थानीय तहमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा काम गर्दै आएका संघसंस्थाको सहयोगमा जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि सहभागी गराएर विभिन्न युवा सञ्जालहरू गठन गरिएको छ । स्थानीय सामाजिक परिचालक सुनिल सेठ्ठी समुदायको बाढी उत्थानशिलताको लागि पूर्वसूचना, खोज तथा उद्धारसम्बन्धी तालिम दिने गरेको बताउँछन् । 

अहिले पूर्वसूचना प्रणालीका कारण मानवीय क्षति हुनबाट समुदाय जोखिएको छ तर विपन्न समुदायको बस्तीमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लगायत अन्य सेवा भने प्रभावकारी छैनन् । 

युवाहरूले प्रविधिको प्रयोगमा पनि सबैलाई सक्रिय बनाएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा विपद्बारे जानकारी गराइन्छ । सञ्जालमा आएको सूचनाको आधारमा समुदाय जागरुक हुन्छ भने उद्धारका लागि परिचालकहरू पनि क्षणभरमा नै जम्मा हुन्छन् । प्रविधिको प्रयोग गरेर गरिने सूचना प्रवाह अन्त्यन्तै प्रभावकारी भएको भट्टको अनुभव छ ।

कञ्चनपुरकै कृष्णनपुर नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा पनि सामाजिक संघसंस्थाको पहलमा बाढीप्रभावितको जीविकोपार्जनमा सहयोग हुँदै आएको छ । सामाजिक कार्यकर्ता गणेश भूल बाढीको समयमा घरधुरी नै सर्वेक्षण गरेर आफूहरूले खानेपानीको लागि धारा, खाद्यान्न, लत्ताकपडा र पालहरू सहयोग गरेको बताउँछन् ।

वैज्ञानिक आधारमा विपद् व्यवस्थापन योजना बनाउन विज्ञको सुझाव

विज्ञहरूले चुरे मुहान भएर बग्ने नदीहरूले पुर्‍याउने क्षति न्यूनीकरणका लागि बहावको प्रकृति र भौगोलिक अवस्थाको विश्लेषण गरी विपद् व्यवस्थापन योजना बनाउन सुझाव दिएका छन् । विशेष गरेर मोहना नदीले हरेक वर्ष धार परिवर्तन गर्ने गरेको अध्ययनहरूले देखाएको भन्दै विज्ञहरूको परामर्शका आधारमा मात्रै योजना बनाउन उनीहरूको सुझाव छ ।

विपद् जोखिम व्यवस्थापनमा उदासिनता

विपद् जोखिम व्यवस्थापन तथा पूर्वसूचना संयन्त्रको विकासमा सरकारभन्दा सामाजिक संघ संस्थाहरूका काम प्रभावकारी देखिन थालेका छन् । संघीय सरकारले विपद् व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको भन्दै पन्छिने गरेको छ भने प्रदेश सरकारको सक्रियता पनि खासै देखिने गरेको छैन । मनसुनको समयमा बाढी, डुबान र पहिरोका घटनापछि निरीक्षण अवलोकनमा नै यी दुवै सरकार सीमित हुने गरेका छन् ।

नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि बिमाको नीति ल्याउनुपर्छ

विगत र वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा सुदूरपश्चिममा कस्ता विपद्को जोखिम बढी देख्नुहुन्छ ? 

सुदूरपश्चिममा बाढी र पहिरोको जोखिम मुख्य हो । पछिल्लो पाँच वर्षको टे«ण्ड हेर्दा मनसुनपछि असोज कात्तिकमा बाढी आएको छ । २०७० सालमा भारतको धौलिगंगाको बाँध फुटेर एक्कासी बाढी आउँदा दार्चुलाको बस्ती बगेको थियो । सेती नदीले बझाङ, डोटी, बैतडीमा असर पु¥याइराखेको छ । डँडेलधुराका केही भाग पनि बाढीको उच्च जोखिममा छन् । पछिल्लो बाढीले ६० वटा घर बगाएको छ । बाढी पहिरोको कारण सुदूरपश्चिममा बिस्थापित भएकाहरूले अहिलेसम्म घरवास पाउन सकेका छैनन् । तराईमा वर्षैपिच्छे डुबान क्षेत्र र नदीको कटान क्षेत्र बढ्दै छ । नदीको सतह वृद्धि हुँदै आएको छ । नदीको सतह बढेकाले बस्तीहरूमा बाढी पस्ने जोखिम बढेको छ । पछिल्लो समय विपद् जोखिमको विषयमा पूर्वसूचनाका कारण मानवीय क्षती कम भएको छ तर पूर्वाधारहरूको क्षति भने बढेको छ । २०७८ को कात्तिकमा आएको बाढीले किसानहरूको धान सबै क्षति गर्‍यो । 

विपद् जोखिम न्युनीकरणमा जिम्मेवारी र दायित्व कसको हो ?

विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा समुदायको पनि जिम्मेवारी हुन्छ तर प्रष्ट योजना बनाएर त्यहाँका संरचना र जनतालाई परिचालन गर्नु पर्ने दायित्व सरकारको हो । सहकारी, सामाजिक संस्था, निजी लगायत सबैलाई भूमिका दिएर परिचालन गर्ने काम राज्यको हुन्छ । यो राज्यले प्रष्ट रूपमा गर्न नसकेको देखिन्छ । त्यसको कारण भनेको सरकारले विपद्लाई मूल प्रवाहीकरण गर्न सकेको छैन । नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि बिमाको नीति ल्याउनुपर्छ । किसानको बिमा छैन । बाढी क्षतिको बिमाको छैन ।

अर्को भनेको पालिकाहरूले अहिलेसम्म विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सकेका छैनन् । विपद् व्यवस्थापन शाखा पनि छैन । केही पालिकाहरूले राम्रो गरेका छन् । जस्तैः दोधारा चाँदनीमा अरूभन्दा धेरै राम्रो काम भएको छ । आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र पनि अहिलेसम्म पालिकाहरूले राख्न सकेका छैनन् । 

विपद् व्यवस्थापन गर्न तीन तहका सरकार सक्षम छैनन् भन्न खोज्नुभएको हो ?

विपद् जोखिम न्युनीकरणका लागि तीन वटै तहका सरकार सक्षम छैनन् । उहाँहरू विपद् व्यवस्थापन पूर्वतयारीको क्यालेण्डरको बैठक समेत बस्नुहुन्न । बाढीको पूर्व तयारीका लागि जेठमा बैठक बस्नुपर्ने हो तर बस्नुहुन्न ।

संघीय सरकारले राहत र उद्धार गर्ने कुरा गर्छ । प्रदेश सरकार भर्खरै खुट्टा टेक्दै छ । स्थानीय सरकार पनि विपद् जोखिम पूर्वतयारीमा जान सकेको छैन । विपद् व्यवस्थापन कोष हुन्छ । त्यो कोष अन्य क्षेत्रमा खर्च गरिन्छ । अन्तिममा कोषको रकम रकमान्तर गरिन्छ तर पूर्वतयारीमा खर्च गरिँदैन । बाढी आयो घर बगायो भने पूर्वतयारीको सवालमा तारजाली, ढुंगा, बोरा पनि स्टक हुँदैन । विपद्पूर्व तयारीलाई त सरकारले प्राथमिकता दिएकै छैन ।

विकास भनेको बाटो बनाउने, तराईमा डोजर लगाएर ग्राबेल गर्ने, पहाडमा बाटो खन्ने भन्ने मात्रै बुझिएको छ । यी विकासलाई विपद् व्यवस्थापन जोखिम न्यूनीकरणमैत्री कसरी बनाउने, बनाएको पूर्वाधार कसरी जोगाउने र क्षति हुनबाट कसरी रोक्ने भन्ने सरकारले बुझेकै छैन ।

विपद् व्यवस्थापनमा परिणाममुखी काम गर्न कसले के गर्नुपर्छ ?

विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारीमा जोड दिनुपर्छ । नाश भइरहेको प्रकृतिलाई जोगाउनेतर्फ जानुप¥यो । चुरे दोहनका कारण तराई पूरै मासिँदै छ । तराईका नदीको सतह माथि आएको छ । माथिल्लो चुरे र महाभारत क्षेत्रमा पानी रोकिने स्थान छैन । पानीको मुहान सुकेका छन् । अन्य अतिक्रमणहरूलाई रोक्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिला पहाडको जैविक विविधताको संरक्षण गर्नुपर्छ । सबैतिर तारजालीले तटबन्ध बलियो हुन्छ भन्ने छैन । तार जाली पनि १० वर्षमा टुट्छ । त्यहाँ बायो इन्जिनियरिङ गर्नुपर्छ । नदी किनारमा गर्ने खेतीहरूको पहिचान गरी कार्यन्वायनमा लैजानुपर्छ । मर्सीकोरले नदी प्रणालीहरूमा उखु खेतीको अभ्यास सुरु गराएको छ । यसले नदीको पानीको बहावलाई कमजोर बनाइदिन्छ । बालुवा भरियो भने पनि धानखेतीमा जस्तो असर गर्दैन । यस्ता किसिमका खेती प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ ।

विपद् जोखिम कम गर्न समुदायले कसरी काम गरिरहेका छन् ? उनीहरूले बुझेको विपद् पूर्वसूचनाको महत्वलाई स्थानीय सरकारले बुझेको छ कि छैन ?

समुदाय स्तरमा सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समिति तथा वडा र पालिकाहरूमा पनि छुट्टाछुट्टै विपद् व्यवस्थापन समितिहरू बनेका छन् । उनीहरूले सचेतना गर्ने, क्षमता विकास गरी जानकारी दिने, पूर्वसूचना दिने काम गरिरहेका छन् । यसले मानवीय जोखिम कम गराउने विषयमा चाहिँ सहयोग पुराएको देखिन्छ । अरू क्षतिको कमीको लागि कुनै पूर्वतयारी देखिँदैन ।

दीर्घकालीन समाधान निकाल्न सकिन्छ

मोहना नदी चुरेबाट बग्ने नदी भएकाले यसले लिने धारको प्रकृति हेर्दा चुरेको संरचना हेर्नुपर्ने हुन्छ । चुरेबाट बग्ने नदीहरू नागवेली जसरी बग्छन् । नदीको धार परिवर्तन हुनुमा जलाधार कति ठुलो छ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ । वर्षा याममा खहरे खोलाहरू बढी खतरनाक हुन्छन् । ती खहरे खोलाहरू एकै ठाउँमा मिसिँदा त्यसले ढुंगा बालुवाहरू बढी ल्याउने भएकाले नदी तटीय क्षेत्रमा बनेका संरचनाहरूलाई प्रेसर हुन्छ र संरचनाहरू पनि भत्काइदिन्छ । 

त्यस क्षेत्रमा नदी बहावको प्रकृति सुहाउँदो संरचनाको विकास भएको देखिँदैन । चुरे क्षेत्रको कमजोर संरचना, वन विनाश, जलवायु परिवर्तनको असर तथा चुरेबाट बग्ने नदीको संरचना विश्लेषण गरेर मात्रै योजना बनाउँदा समस्याको दीर्घकालीन समाधान निकाल्न सकिन्छ ।

जोखिमयुक्त क्षेत्रमै बसोबास गराउन बाध्य छौ

कैलारी गाउँपालिका जिल्लाकै सबैभन्दा बाढीपीडित क्षेत्र हो । गत वर्षको बाढीले एउटा झोलुङ्गे पुल र शिवरत्नपुरमा १६ घर परिवारसहितको बस्ती नै बगाएको थियो । अहिले उहाँहरूलाई हामीले जंगलमा बसोबासको व्यवस्था गरेका छौ“ । अहिले बसोबास गराएको स्थान डुबानको उच्च जोखिमको क्षेत्र हो । यो जान्दा जान्दै पनि हामीले त्यहाँ बसोबास गराउन बाध्य छौ“ । खासगरी मोहनपुर, शिवरत्नपुर, हौसलपुर, बैसपुर लगायतका ठाउँमा बाढी प्रभावित क्षेत्र हो ।

मोहना पारी सीमामा एउटा बस्ती छ । बस्ती आवतजावत गर्ने नदीमा पुल छैन । भारतीय सीमा भएकोले मोहनपुरबासीलाई एकदमै समस्या हुन्छ । मनसुनको समयमा सम्पर्क बिच्छेद हुने भएकाले पूर्वसूचना दिन त्यहाँ एक जना मान्छे राखिएको छ । त्यो बस्तीलाई अन्तै सार्नुपर्छ भनेर मैले जिल्लाको विपद् व्यवस्थापन समितिमा पनि कुरा राखेको थिएँ, तर काम भएको छैन । 

गाउँपालिकाको ५/६ वटा बस्ती एकदमै अफ्ठ्यारोमा छन् । खाली राहत मात्रै दिने काम भएको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रहरूमा एकदमै गरिबी छ । अहिले पनि १६ घरपरिवारको एकधुर पनि जमिन छैन । स्थानीय सरकारको सीमित स्रोत, साधन हुन्छ । मोहना जस्ता ठुलाठुला नदीका कारण बजेटको कमीले तटबन्ध निर्माण हुन सकेको छैन ।

साधन र स्रोतको कमी छ

मोहना नदीले वर्षातको समयमा वडा नम्बर ७, ८ र ९ मा धेरै ठुलो नोक्सान गर्दछ । बनारा नदीले वडा नम्बर २ र ३ लाई ज्यादा कटानी गरेर क्षति गरिरहेको हुन्छ । बिचमा रहेको मछेली नदीले पनि वडा नम्बर ४ र २ का केही क्षेत्रहरूमा नोक्सान गरिरहेको हुन्छ । वडा नम्बर १ मा खार खोला, उदाल खोला, र धारापानी खोलाले धेरै नै कटानी गरिरहेका हुन्छन् । 

बाढी र पहिरोको बढी जोखिम यी क्षेत्रमा छ । नदी सिधा बग्यो भने नोक्सान कम हुने हो तर नदीलाई सिधा बगाउन सकि“दैन । गत वर्ष कृष्णपुर नगरपालिका वडा नम्बर ७ को पथनिया घाटमा गेटा नदीको कटानलाई जैविक तटबन्ध गरेर रोक्यो“ । वडा नम्बर २ को खल्लागोट, वाणिमुक्त कमैया शिविरमा तटबन्ध गर्‍यौ“ । तटबन्ध गरेर बस्ती जोगाउनु अस्थायी समाधान हो । स्थायी समाधानका लागि ठुलो काम गर्नुपर्ने हुन्छ तर साधन र स्रोतको कमी छ ।

(टक्सार म्यागजिन, २०८० साउन अङ्क , पृष्ठ ५४ देखि ५८ सम्म)