अक्सन मार्केट सञ्चालनको माग गर्दै धितोपत्र ब्रोकर एशोसिएसनले बुझायो ज्ञापनपत्र

काठमाडौं । धितोपत्र ब्रोकर एशोसिएसनले विनियमावली संसोधनको माग गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । एशोसिएसनले मंगलबार ‘धितोपत्र व्यवसायी सदस्यता तथा सुपरिवेक्षण विनियमावाली २०७९’ संशाेधनको माग गर्दै अध्यक्ष हमाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

पुँजीबजारको विकास, विस्तार तथा समसामयिक अवस्थाको सुधार गर्नुपर्ने माग राख्दै पत्र बुझाएको एशोसिएसनले जनाएको छ ।
एशोसिएसनले विनियमावलीमा भएका केही विषयले बजारलाई थप नकरात्मक तथा बजारको विकास र विस्तारमा बन्देज लगाउने रहेकोले संसोधन गरेर मात्रै विनियमावली पास गर्न माग गरेको छ ।

‘धितोपत्र व्यवसायी सदस्यता तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली, २०७९ मा विनियम २७ को उपविनियम ३ मा ब्रोकरहरुलाई हालको ३ दिन निलम्बन गर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी ३ दिनबाट १५ दिन बनाउने व्यवस्था रहेको छ । यसरी १५ दिनसम्म निलम्बनमा पर्दा त्यसमा आबद्ध लगानीकर्ताहरुलाई यसबाट ठूलो मर्का पर्ने देखिएको हुँदा सो व्यवस्थालाई खारेज गरी कम्पनी वा कम्पनीका पदाधिकारीहरुलाई नगद जरिवाना गर्ने व्यवस्था लागू गर्न माग गरिएको छ ।’ ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

एशोसिएसनले सदस्य दलाल कम्पनीमा आबद्धहरुले आफ्नो तथा परिवारको नाममा रहेको सेयर कारोबार गर्नुपूर्व नेप्सेबाट पूर्वस्वीकृति लिएर मात्रै कारोबार गर्ने व्यवस्थालाई खारेज गरेर सेयरधनी, कर्मचारी तथा परिवारहरुलाई आफ्नै कम्पनीबाट मात्रै कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाए नियमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ ।

लगानीकर्ताहरु क्लोज आउटको मारमा परी २० प्रतिशत जरिवाना भुक्तान गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको हुँदा यसलाई व्यवस्थित गर्न तथा क्लोजआउटको समस्यालाई निराकरण गर्न नियमित बजार अवधि पछि न्यूनतम ३० मिनेटको अक्सन मार्केट सञ्चालन गर्न एशोसिएसनले माग गरेको छ ।

त्यस्तै २ ओटा डिम्याट खाता सम्बन्ध िनिर्देशनलाई खारेज गर्दै लगानीकर्ताको आवश्यकता अनुसार खुला छाड्न एशोसिएसनको माग छ ।

ज्ञापन पत्रमा ‘ब्रोकरको माध्यमबाट विभिन्न नियामक निकायहरुलाई भुक्तान गरिरहेको कमिसनलाई ब्रोकरको कमिसनबाट अलग्गै राखेर ग्राहकहरुको बिलमै कुन निकायलाई के कति कमिसन वा शुल्क लागू गर्ने हो सो सम्बन्धी व्यवस्था गर्न, लगानीकर्ताहरुले स्वदेश वा विदेशबाट डिम्याट खाता तथा कारोबार खाता खोल्ने क्रममा भिडियो केवाइसीबाट समेत खाता खोल्न पाउने व्यवस्था लागू गर्न माग गर्दछौं ।’

त्यस्तै एसोशिएसनले नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयबाट लागू भएको राष्ट्रिय परिचयपत्रको केवाइसीलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डको अनुमतिमा हालै सिडिएस एण्ड क्लियरिंग लिमिटेडबाट शुरुवात भएको सेन्ट्रल केवाइसीमा आबद्धता गराउन आवश्यक पहल गरिदिन अनुरोध गरेको छ ।