सहकारीः सङ्कट मोचन ?

देशभरका सहकारी संस्थामा कति रकम डुबेको छ भन्ने एकिन तथ्याङ्क नभए पनि सहकारी विभागको आंकलनअनुसार विगत १० देखि १२ वर्षयता डुबेका सहकारीमा बचतकर्ताको निक्षेप ६५ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ ।

बाग्लुङका ५० वर्षीय लालबाबु अर्यालले डोको बुनेर, गाई–भैँसी बेचेर कमाएको २० लाख रकम आफ्नै गाउँठाउँको इमेज सहकारी संस्था लिमिटेड नामक संस्थामा जम्मा गरे । आफूले दुःख गरेर कमाएको रकम निकाल्न खोज्दा अहिले न सहकारी सञ्चालक भेटिन्छन् न त पैसा फिर्ता पाइन्छ । 

आफूले दुःख गरेर कमाएको रकम भविष्यका लागि सहयोगी बनोस् भनेर बाग्लुङका अर्यालजस्तै देशभरका लाखौँ बचतकर्ताहरूले जम्मा गरेका रकम आज सयौँ सहकारी संस्थाका सञ्चालकदेखि व्यवस्थापन समितिले हिनामिना गरिदिएका छन् । 

बचतकर्ताहरूले आफूले जम्मा गरेको रकम पाउने आशामा र सरकारले आफूहरूको गुनासो सुनिदिन्छ कि भनेर आन्दोलनमा छन् । काठमाडौँको माइतीघर मण्डलाको सडकमा नै ५०–६० दिनसम्म सहकारी पीडितले रात बिताए । अझै पनि रकम फिर्ता कसरी हुन्छ ? वा हुन्छ कि हुँदैन अन्योल छ । 

देशभर करिब ३० हजार सहकारी संघ–संस्था छन्, तीमध्ये कम्तिमा २११ वटा सहकारीले बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्न नसकेर सम्पर्कविहीन भएका छन् । बचतकर्ताहरूले जम्मा गरेको रकम सञ्चालकदेखि अध्यक्षहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि ठुल्ठुला हाउजिङ कम्पनीदेखि गाडी, गहना पसल र जग्गामा लगानी गर्दा चरम समस्यामा परेको देखिन्छ । 

सहकारी विभागमा परेको उजुरी हेर्दा प्रदेश तहका १९१ सहकारीमा समस्या देखिएको छ । सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा १७५ सहकारीमा समस्या देखिएको छ । गण्डकी प्रदेशमा ११, कोशी प्रदेशमा २, मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ र १ सहकारी संस्थामा समस्या देखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा भने सहकारीहरूमा समस्या देखिएको छैन । विभागतमा थप २० वटा उजुरी छ । केन्द्र र प्रदेश सहकारी विभागको तथ्यांक हेर्दा देशभर २११ सहकारीमा समस्या देखापरेको छ । पालिकाहरूको एकिन तथ्याङ्क छैन ।

 मनपरी लगानी

सहकारीको बचत अन्यन्त्र ठाउँमा लगानी गर्दा काठमाडौँकै कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले बचतकर्ता र सेयर सदस्यको साढे ६ अर्ब दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत नाममा घरजग्गा, निजी कम्पनी र रिसोर्टमा लगानी गरेको खुलेको छ ।

कान्तिपुर सहकारीले शाखा तथा सेवा केन्द्र गरी १८ ठाउँमा सेवा विस्तार गरेको थियो । करिब ७ हजार बचतकर्ताको रु. ६ अर्ब १३ करोड बचत छ भने सहकारीको सेयर पुँजी करिब ४० करोड छ । सहकारीले ६ अर्ब २२ करोड ऋण लगानी गरेको विवरण सहकारी विभागमा बुझाएको छ ।

ललितपुरको कुमारीपाटीमा रहेको गुडविल बचत तथा ऋण सहकारीमा ५ सय ६० जना बचतकर्ताहरू पीडित छन् भने ७९ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको उजुरी परेको छ । ओरियन्टल सहकारी संस्था जसका अध्यक्षमा सुधीर बस्नेत थिए । उनले सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको ४ अर्ब बढी हिनामिना गरेका थिए । ईच्छाराज तामाङको नेतृत्वमा रहेको सिभिल सहकारीले संस्थाले ६ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना गर्‍यो । तामाङ अहिले जेलमा रहेको विभागले जनाएको छ । 

भक्तपुरको कौशलटारमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको र देशभर २६ वटा शाखा कार्यालय तथा सेवा केन्द्र चलाउँदै आएको शिवशिखर सहकारीमा करिब १४ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना भएको सहकारी विभागको आँकलन छ । 

विराटनगरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको तुलसी सहकारीमा २१ हजार १५४ वटा बचत खाता खुलेका छन् । जसमध्ये केन्द्रीय कार्यालय, विराटनगरका एक हजार ३ सय ७ जना बचतकर्ताले ५० करोड ८८ लाख ७८ हजार ७ सय २८ रुपैयाँ ठगी गरेको दाबीसहित प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए । त्यसका आधारमा अनुसन्धान गरेको प्रहरीले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले बचतकर्ताको ५० करोड ८८ लाख र स्रोत नखुलेको १६ करोड ९७ लाख ४२ हजार ५ सय ४० सहित ६७ करोड ८६ लाख २१ हजार २८६ रुपैयाँ ठगी गरेको दाबीसहित मुद्दा दायर भएको छ ।

बाग्लुङ सहित गलकोट, बुर्तिवाङ र पोखरामा पनि शाखा रहेको इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ । जसका अध्यक्ष ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार नेपालीविरुद्ध १ हजार ५ सय ४३ जनाले जिल्ला अदालत बागलुङमा ठगी मुद्दा दिएका छन् । 

यो क्रम यी जिल्लाहरूमा मात्रै रोकिँदैन, काठमाडौँमा पनि सहकारीहरूले बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगर्दा महानगरपालिकामा १ सय ५० वटा सहकारीमा समस्या देखिएको छ, जसमा हालसम्म ६९ वटा सहकारीले बचतकर्ताको १ अर्ब १३ करोडभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको ठहर छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहकारी विभागका प्रमुख बलराम त्रिपाठीले ती सहकारीहरू महानगरपालिकाको सम्पर्कमा नआएपछि छानबिनका लागि महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुलाई आवश्यक प्रक्रिया चाल्न पत्र काटेको बताएका छन् । त्रिपाठीका अनुसार २०७२ सालदेखि २०८० साल सम्ममा ६९ वटा सहकारीलाई छानविन गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको हो ।

त्यस्तै, ललितपुर महानगरपालिकाका अनुसार २०८० असार २५ गतेसम्म १५ वटा सहकारीबाट १० देखि १२ लाख रुपैयाँ बचतकर्ताको रकम तलमाथि भएको भन्दै गुनासो आएको छ । सहकारी विभागका सूचना अधिकारी देवगुरु गुरागाईंले ललितपुरमा ३१९ सहकारी रहेकामा नियमित साधारण सभा तथा लेखापरीक्षण नगर्ने १५ सहकारीलाई कारवाही गरिएको समेत बताए । ललितपुरको सुमेरु सहकारीको हालत पनि उस्तै छ । केही बढी कमाउने र संस्थाका रकम अन्यत्र लगानी गर्ने २ सय ११ भन्दा बढी संस्थाका हजारौँ बचतकर्ताको रकम अहिले अन्योलमा छ ।

बचाउ अभियान चलाउनु अहिलेको आवश्यकता हो

सहकारी भनेको सामुदायिक व्यवसाय हो । समाजका किसान वर्गको आर्थिक उन्नतिको लागि गर्ने व्यवसाय हो तर संस्थाको रकम ठुलाठुला कम्पनीमा लगानी गर्दा समस्या आयो, जुन हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्र भएको देशमा राम्रो होइन । जतिबेला नराम्रा सहकारीलाई हामीले कारबाही गर्दैनौँ, त्यो बेलासम्म असललाई प्रोत्साहित गर्न सक्दैनाैँ । हाम्रो राज्य संयन्त्रले गलतलाई निगरानी गरेर त्यसलाई कारबाहीको दायारामा ल्याउन पर्ने थियो । त्यो गर्नको लागि हाम्रोमा कर्मचारीको क्षमतामा पनि विकास भएन । 

पिडित बचतकर्तालाई न्याय दिलाउनको लागि विभागले पछिल्लो सयम गलत नियतका साथ कमाउन आएका संस्थाहरूलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा फाइल पठाएर भए पनि तिनीहरूलाई किनारा लगाउने काम गरेको छ ।

गलत बाटोले निम्त्याएको सङ्कट

राज्यले २०४९ सालपछि सहकारी संस्था दर्ता स्वतन्त्र छाडिदिँदा २०७२ सालसम्म ३६ हजार संस्थाहरू दर्ता भए तर संस्थाहरू दर्ता गर्ने लहर चल्दा र संस्थालाई स्वःनियमन गर्ने भनेर छाड्दा आज लाखौँ सदस्यको रकम जोखिममा पर्दै गएको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरे बताउँछन् । 

घिमिरेका अनुसार सहकारी ऐन अनुसार संस्थाहरू उत्पादन र बजारीकरणमा मात्र जोडिनुपर्ने थियो तर सरकारले यसलाई स्वःनियमनमा छाड्दा सुरुदेखि नै बचत ऋणलाई मात्र सरकारले अँगाल्दा आज संस्थाहरूमा समस्याको चाङ थुप्रिएका छ ।

फसेको रकम कति ?

देशभरका सहकारी संस्थामा कति रकम डुबेको छ भन्ने एकिन तथ्याङ्क नभए पनि सहकारी विभागको आँकलनअनुसार विगत १० देखि १२ वर्षयता डुबेका सहकारीमा बचतकर्ताको निक्षेप ६५ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । नगद ऋणका रूपमा परिचालित करिब २५ अर्ब र सहकारी सञ्चालकहरूले निजी लगानीका रूपमा परिचालित गरेको २५ अर्ब रुपैयाँ डुबेको वा सङ्कटमा परेको सहकारीमा देखिन्छ । 

यसमध्ये सहकारी विभाग, सम्बन्धित सहकारीका सदस्य र केही सञ्चालकहरूको सक्रियताबाट करिब १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यवस्थापन पनि भएको छ । कतिपय सहकारीले आफ्ना बचतकर्तालाई उजुरीको तहसम्म जान दिएका छैनन् । केही संस्थाहरूले भने धेरै, थोरै रकम दिएर भए पनि बचतकर्तालाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरिरहेका छन् । 

केही सुध्रने बाटोमा 

सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले केही वर्षअघि देशभरका १२ वटा सहकारी संस्था चरम समस्यामा परेका भन्दै समस्याग्रस्तमा घोषणा गरेको थियो । समस्याग्रस्त सहकारीहरूले केहीले रकम फिर्ता गर्न थालेका छन् भने केही अझै अटेर गर्दै गरेको विभागका उपरिष्ट्रार उपाध्याय बताउँछन् ।

समस्याग्रस्त घोषित सहकारीको दायित्व रकम १ अर्ब ९६ करोड ५० लाख ७० हजार रुपैयाँ रहेको समितिले जनाएको छ । समस्याग्रस्त रहेका सहकारीहरूबाट हालसम्म रकम १ करोड ३७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ मात्रै फिर्ता भएको समितिले जनाएको छ । समस्याग्रस्त घोषित सहकारीमा हालसम्म रु. १ हजार २ सय ८३ सदस्यहरूको रकम भुक्तानीका लागि माग दाबी परेको छ । समस्याग्रस्त घोषणा भएका १२ सहकारी संस्थामध्ये २ वटाबाट मात्रै बचत फिर्ता भएको छ । रकम फिर्ता गर्न नसकेका १० वटा सहकारीमा ५ हजार ५७ जना बचतकर्ताको ३ अर्ब ७८ करोड ९८ लाख २३ हजार रुपैयाँ फँसेको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अनुसार यसबिचमा ९ वटा सहकारीले ४६ करोड ७६ लाख ६५ रुपैयाँ बराबरको बचत रकम फिर्ता गरेका छन् । ५ वर्षअघि १० वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो । जुन सहकारीको व्यवस्थापन गर्न कार्यालयलाई जिम्मा लगाइएको थियो । 

ती सहकारीमा १ हजार ६९ जना बचतकर्ताले रकम फिर्ताको दाबी गरेका थिए । त्यसमध्ये ४०९ जनाले आफ्नो बचत रकम फिर्ता पाएका थिए ।

२०७६ सालमा २४१ जनाको माग दाबीसहित लुनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था समस्याग्रस्तको सूचीमा थपियो । लुनिभा संस्थाले गएको बैशाखमा ७६ जनाको बचत फिर्ता गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

समस्याग्रस्त घोषित सहकारीको दायित्व रकम १ अर्ब ९६ करोड ५० लाख ७० हजार रुपैयाँ रहेको समितिले जनाएको छ । समस्याग्रस्त रहेका सहकारीहरूबाट हालसम्म रकम १ करोड ३७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ मात्रै फिर्ता भएको समितिले जनाएको छ ।

२०७९ सालमा ओरेन्टल को–अपरेटिभ पनि समस्याग्रस्त भई सूचीमा थपिएको थियो । समस्याग्रस्त सहकारीमध्ये ओरेन्टलले सबैभन्दा धेरै रकम फिर्ता गर्न बाँकी छ । उसले ४ हजार ३०० बचतकर्ताकोे करिब पौने ३ अर्ब रकम तिर्नुपर्नेछ । ओरेन्टलले आगामी ६ महिनाभित्र सबैको बचत रकम भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

२०७५ साल चैत १९ गते समस्याग्रस्त घोषणा भएको सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा २४० जनाले माग दाबी गरेका छन् । यसमध्ये १३३ बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिसकेको सोसाइटलको अबको दायित्व पौने ७ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

पाँच वर्षअघि समस्याग्रस्त घोषित चार्टर सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेडमा १४ बचकर्ताको ३ करोड ५३ लाख ४० हजार १५५ रुपैयाँ दाबी परेको थियो । उसले १२ बचतकर्तालाई ५० लाख बराबर बचत फिर्ता गरिसकेको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनको कार्यालयका अनुसार चार्टरले ८४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत फिर्ता गरिसकेको छ । चार्टरले अब २ जना बचतकर्ताको ३५ लाख बढी रकम फिर्ता गर्न बाँकी छ । चार्टरका बचतकर्तालाई यही साउनभित्र सबै बचत रकम भुक्तानी हुने कार्यालयले बताएको छ ।

कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र स्ट्याण्डर्ड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभमा क्रमशः ५७ लाख र ७५ लाख रुपैयाँ दाबी परेको थियो । तिनीहरूले रकम भुक्तान गरिसकेका छन् ।

कञ्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ र भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कुनै प्रकारको विवरण अझै प्राप्त हुन नसकेको कार्यालयले बताएको छ ।

सरकारी निकायका पछिल्ला प्रयास

सहकारी विभागले २०८० असार २३ गते सहकारीहरूले १ करोड रूपैयाँभन्दा बढी ऋण लगानी भएका व्यक्ति वा संस्थाको विवरण संघीय सहकारी विभागमा पठाउनु पर्ने भन्दै सूचना सार्वजनिक गरेको छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को साधारण सभामा उपस्थिति तथा निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसमेत विभागमा पठाउनु पर्ने भएको छ । यति मात्रै नभई सञ्चालक समिति, लेखा समिति र व्यवस्थापकको नागरिकको प्रतिलिपिसहित तीन पुस्ते विवरण पनि पठाउनु पर्ने भएको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले एक वर्षका लागि महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवाकेन्द्रको स्वीकृति रोक्न सुझाव दिएको छ । करिब ३१ हजार सहकारी संस्था सञ्चालनमा रहे पनि समस्यामा परेकामध्ये अधिकांश बचत तथा ऋण सहकारी रहेको निष्कर्षका आधारमा एक वर्षका लागि तिनको दर्ता तथा कार्यक्षेत्र विस्तारको अनुमति रोक्न प्रस्ताव गरिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले बताए ।

“केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत सहकारी कानुनमा संशोधन गरी हाललाई एक वर्षका लागि महानगरपालिका, उपहानगरपालिका र नगरपालिकामा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृति रोक्का गर्ने,”सुझावमा भनिएको छ । कार्यदलले असार २५ गते प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएका थियो । सहकारी क्षेत्रमा विकृति बढेपछि सुझावका लागि गत वैशाख २६ मा मन्त्रीपरिषदले उक्त कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

रकम फिर्ता कसरी ?

काठमाडौँकी समृद्धा राईले विदेशबाट कमाएर ल्याएको पाँच लाख रुपैयाँ काठमाडौँकै पुरानो बानेश्वर चोकमा रहेको गेटवे बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा जम्मा गरिन् तर आज संस्था डुब्दा उनीमा आफूले गरेको बचत अब कसरी फिर्ता हुन्छ भन्रे विषयमा प्राप्त ज्ञान छैन वा सरकारी निकायले पनि कसरी फिर्ता हुन्छ भनेर विश्वास दिलाउन नसक्दा राईजस्ता हजारौँ बचतकर्ताहरूले आज माइतीघर मण्डला छाड्न सकेका छैनन् । 

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले सर्वप्रथम सरकारी तहबाट नै सहकारी पीडित कति छन् ? कुन सहकारीमा कति बचतकर्ताको रकम डुबेको छ भन्ने एकिन तंथ्याक सार्वजिनक गर्नुपर्ने बताएका छन् । उप्रेतीले उक्त तथ्यांक पत्ता लगाउन सकेमात्र त्यस्ता सहकारी संस्था जसले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । त्यसका अध्यक्षदेखि व्यवस्थापन समितिको सम्पत्ति रोक्का गर्नेदेखि उनीहरूलाई सरकारी कामबाट वञ्चित गर्दा बचत फिर्ता हुने सम्भावना बढी रहेको बताए । 

पछिल्लो समय सहकारीको बचत लिएर संचालक समिति विदेशतर्फ पलायन हुने संख्या बढ्दो रहेको सहकारी विभागले जनाएको छ । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार घिमिरेले सहकारीबाट ऋण लिएर विदेश गएका कतिपय मानिसहरूका लागि राज्यका निकायले सम्बन्धित देशको दूतावासमा पत्र लेखेर यस्ता संस्थाका संचालकहरूलाई ऋण तिराउने विकल्प अगाडि बढाउनु पर्ने बताउँछन् । सहकारीबाट ऋण लगेर नतिर्ने जनप्रतिनिधिहरू, पूर्व जनप्रतिनिधिहरू, राजनीतिक दलका नेताहरू, ठुला व्यवसायीहरू, ठेकेदारहरू, सहकारीका सञ्चालकहरू, कर्मचारी र विदेश बस्नेहरूलाई पहिलो चरणमा ऋण तिराउन लगाउनु पर्ने र तिरेनन् भने तिनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने रजिष्ट्रार घिमिरेको भनाइ छ । 

पिडित बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता गराउनको लागि विभागले सदस्य र विभागको सम्पर्कमा नआउने त्यस्ता सहकारीहरूलाई कारबाहीको लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा फाइल जिम्मा लगाउने काम गरेको छ । 

विभागका उपराजिष्ट्रार टोलराज उपाध्ययले बचत फिर्ताका लागि र भविष्यमा सहकारीमा योभन्दा ठुलो सङ्कट नआओस् भन्ने हेतुले ठुलो रकम अपचलन गरेका संस्थाहरूको फाइल केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा पठाएको बताए । 

“चलिरहेका सहकारीमा पनि अपचलन भइरहेको छ । यसरी हेर्दा लाखौँको संख्यामा वर्षौंदेखि नागरिकहरू ‘सहकारी पीडित’ छन् । धेरै सदस्यलाई आफ्नो बचत डुबेपछि मात्रै पीडित भइन्छ भन्ने लाग्छ” उनले भने, “त्यस्तो होइन । संस्थाको लगानी कहाँ र कसरी भइरहेको छ भन्ने अपारदर्शिता, सहकारीको व्यवस्थापनमा सीमित सञ्चालकको निरन्तर एकलौटी र आर्थिक अपचलनले सदस्यहरूलाई सहकारी पीडित बनाउँछ । 

यसका लागि सदस्यले पहिला नै आफ्नो संस्थाको वित्तीय अवस्थाको बारेमा अवगत हुन आवश्यक छ ।”

सहकारी विज्ञ ऋषि घिमिरेका अनुसार संस्थामा डुबेको रकम फिर्ता गर्ने उपाय भनेको ऐन नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु हो । 

“ऐनमा सहकारीको अनुगमन र दण्ड सजायको पनि व्यवस्था गरेको छ । हामीले सोही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने हो भने पनि सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान हुने र बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता हुनेछ,” उनले भने ।

सहकारी संस्थाहरू किन सङ्कट ग्रस्त बने ? यस सन्दर्भमा सत्य–तथ्य पत्ता लगाउनका लागि सरकारले वित्तीय क्षेत्रका विज्ञसहितको समिति बनाएर नमुना सर्वेक्षण, परीक्षण र विश्लेषण गर्न आवश्यक समेत रहेको उनको भनाइ छ । ग

स्वनियमनमा छाड्दा सहकारी सङ्कटमा पर्‍यो

सचिव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सहकारी भनेको समुदायमा आधरित रहेर सञ्चालन गर्नुपर्ने हो । समुदायमा भएको स्रोत साधानको सिपको प्रयोग गर्ने हो । जग्गा, सेयरमा लगानी गर्नको लागि बैंक तथा वित्त क्षेत्र छन् तर सहकारीलाई स्वःनियमनमा छाड्दा केही बढी कमाउन खोज्नेले आज हजाराैँ बचतकर्ताको रकम हिनामिना पारेर सम्रग सहकारी क्षेत्रलाई जोखिममा पारे । त्यस्तै अहिले सरकारले गठन गरेको सहकारी समस्या समाधानसम्बन्धी कार्यदलले तीन महिनाभित्र मुलुकभरका सबै सहकारी संस्थाको अनुगमन गरी समस्या देखिएका सहकारीका सञ्चालकलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ ।

(टक्सार म्यागजिन, २०८० साउन अङ्कबाट)