आईपीओः क्रेडिट रेटिङमै प्रश्न

धितोपत्र बोर्डले केयर रेटिङका लगानीकर्ताहरू सम्बद्ध कम्पनीकै ‘क्रेडिट रेटिङ’ गरेको भेटिएपछि बोर्डले ‘किन कारबाही नगर्ने ?’ भनी पत्र पठाएको थियो । बोर्डले यो कम्पनीलाई कस्तो कारबाही गर्‍यो भनेर अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन ।

पछिल्लो समय प्राथमिक सेयर (आईपीओ) जारी गरेका केही कम्पनी विवादमा तानिए । वित्तीय अवस्था कमजोर भएका कम्पनीहरूको क्रेडिट रेटिङ गर्दा राम्रो रेटिङ कसरी आएको बहसको विषय बन्यो । 

आईपीओ भनेपछि आँखा चिम्लेर आवेदन दिनेको जमात बढ्दो छ । आईपीओमा लगानी गर्ने धेरैलाई कम्पनीको वित्तीय अवस्थाको बारेमा जानकारी हुँदैन । ४/५ वर्ष पहिला आईपीओ बिक्री हुनै नसक्ने अवस्था थियो भने अहिले जारी भएको २ दिनमै मागभन्दा धेरै आवेदन पर्ने गरेको सीडीएससी एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

यस्तो अवस्थामा कम्पनीको वित्तीय अवस्था ढाकछोप गरेर आईपीओ निष्काशन गर्न खोज्नु लगानीकर्ताको रकम जोखिममा पार्नुु हो र यो आलोचनाबाट आईपीओ जारी गरेका कम्पनी अछुतो छैनन् । नागरिक मिडिया ग्रुप, घोराही सिमेन्ट इन्डष्ट्री लिमिटेड, सिटी होटल लगायतका केही कम्पनीको वित्तीय अवस्था हेर्दा लगानीकर्तालाई सोच्न बाध्य बनाएको छ । 

खातामा पर्याप्त रकम नहुँदा नहुँदै पनि धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनमा आवेदनको संख्या र परिमाणलाई प्रभावित पार्ने गरी घोराही सिमेन्टमा आवेदन परेको भन्दै सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले विज्ञप्ति निकाल्यो । २०८० जेठ ३१ गतेदेखि आवेदन खुला भएको अन्तिम दिन असार ४ गते बोर्डले कम्पनीको आईपीओ नै स्थगित गर्नुपर्‍यो ।

जुन कम्पनीले आईपीओ जारी गरेर पनि आगामी १० वर्षसम्म ऋण तिर्ने क्षमता राख्न सक्दैन, त्यस्ता कम्पनीहरू सेयरबजारमा भित्रिँदा जोखिम उच्च हुने नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका पूर्वअध्यक्ष छोटेलाल रौनियार बताउँछन् । समयमै नियामक निकायले अनुगमन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाएर कारबाही नगर्ने हो भने यो प्रवृत्ति बन्दै जाने रौनियारको भनाइ छ । 

“क्षणिक फाइदाको लागि रेटिङ एजेन्सीले कमजोर कम्पनीलाई राम्रो रेटिङ दिनु हुँदैन,” रौनियार भन्छन्, “रेटिङ एजेन्सीले कसैको प्रभावमा परेर हचुवामा रेटिङ गर्दा दुरगामी नराम्रो परिणाम ल्याउँछ, यहाँ विशाल ग्रुपसँग मात्रै सम्बन्धित कुरा भएन, यो प्रवृत्ति बन्नुभन्दा पहिल्यै धितोपत्र बोर्डले हुन्छ या अर्थमन्त्रालयले कदम उठाउनु जरुरी छ ।” 

पछिल्लो केही समययता नियाल्दा रेटिङ एजेन्सीको काम कारबाहीमा केही समस्या देखिएको छ । “बोर्डले गरेको कारबाही पनि पारदर्शी नभएकाले विश्वसनियतामै प्रश्न उठ्छ,” उनले भने । 

के हो क्रेडिट रेटिङ ? 

क्रेडिट रेटिङ गर्दा व्यवस्थापनको गहन अध्ययनका साथै कम्पनीको सबल तथा कमजोर पक्षको मूल्याङ्कनको आधार हेरिन्छ । यसमा निहित बचाउ कारक, बजार रणनीति, प्रतिस्पर्धात्मक धार, प्रविधि विकास स्तर, सञ्चालन क्षमता, व्यवस्थापकीय सक्षमता तथा प्रभावकारिता, जोखिम बचाउ व्यवस्था, नगद प्रवाह मूल्याङ्कनका आधार हुन् । कम्पनीको वृद्धि प्रवृति तथा सम्भावना, तरलता, वित्तीय लचकता, सरकारी नीति, विगतको ऋण सोधन रेकर्ड, सम्भावित व्यवसायिक–आर्थिक परिस्थितिमा हुने परिवर्तन संवेदनशीलताबारे हेरिने इक्रा नेपाल लिमिटेडका क्रेडिट रेटिङ विभाग प्रमुख शैलेश सुवेदी बताउँछन् ।

किन गरिन्छ रेटिङ ? 

रेटिङ कुनै पनि कम्पनीको वास्तविक अवस्था थाहा पाउनका लागि गरिन्छ । रेटिङ गरेपछि कम्पनीको वित्तीय स्रोतमा सहजै पहुँच पुग्ने हुनाले व्यवसाय विस्तारमा सहज हुने सुवेदीको भनाइ छ । 

सुवेदीका अनुसार लगानीकर्ताले लगानी गर्नुअघि आफूले लगानी गरेको कम्पनीको अवस्था थाहा पाउन पनि रेटिङ गरिन्छ । बैंकहरूको कर्जा जोखिममा पर्न सक्ने सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि पनि रेटिङ गरिन्छ । 

रेटिङ एजेन्सीले पूर्वाग्रही भएर रेटिङ गर्दा लगानीकर्ताको लगानी डुब्ने जोखिम हुन्छ । अर्कोतर्फ बैंकहरूले रेटिङ एजेन्सीको रेटिङलाई विश्वास गरेर कर्जा लगानी गर्दा बैंकको कर्जा पनि जोखिममा पर्न सक्ने जोखिम उच्च रहन्छ ।

जोखिममा लगानी

घोराही सिमेन्टले वैशाख ६ गते अङ्कित मूल्यमा थप प्रिमियम जोडेर तीन अर्ब ४४ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम ७९ लाख ४३ हजार ८०१ कित्ता आईपीओ निष्काशन गर्न अनुमति पायो । जसमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका लागि ३ लाख ९७ हजार १९० कित्ता र सर्वसाधरणका लागि ७५ लाख ४६ हजार ६११ कित्ता छुट्याइयो । 

कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि प्रतिकित्ता ४०० रुपैयाँ र सर्वसाधरणका लागि ४३५ रुपैयाँमा आइपीओ बिक्री गर्न अनुमति पायो । आईपीओ निष्काशनका लागि गराइएको रेटिङमा केयर रेटिङ नेपालले कम्पनीलाई ‘केयर एनपी बीबीबी माइनस’ रेटिङ दिएको छ । यसले कम्पनीको वित्तीय दायित्व जोखिम बहन गर्ने क्षमता औसतमा मध्यम स्तरको रहेको जनाउँछ ।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कम्पनीले १ अर्ब ८३ करोड २० लाख रुपैयाँको कारोबार गरेर ४९ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ तर कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब ८९ करोड २० लाख रुपैयाँको कारोबार गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । कम्पनीको ऋण १२ अर्ब छ र वार्षिक तिर्नुपर्ने ब्याज नै ४० करोड रुपैयाँ छ । सञ्चालनमा आइसकेको कम्पनीलाई ब्याज पुँजीकरणको सुविधा हुँदैन । यस्तोमा यो आईपीओ प्रक्रियाले जनता झुक्याएको भन्दै सरोकारवालाले आलोचना गरिरहेका छन् । 

आईपीओ बिक्री गरेर सर्वसाधारणबाट ऋण उठाउँदा पनि कम्पनी ऋणमुक्त हुन सक्दैन । आईपीओमार्फत् उठेको रकम सिमेन्टको उत्पादन बढाउन लगानी गर्नुको सट्टा कम्पनीले ऋण तिर्न खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तो कम्पनीले वास्तविकताभन्दा फरक विवरण पेस गरेर प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गरी सर्वसाधारणबाट पैसा उठाउने मात्रै सोच देखिएको छ ।  

यस्तै प्रकृतिको अर्को नेपाल रिपब्लिका मिडियाले पनि कम्पनीले आफ्नो जारी पुँजी ९६ करोड ७५ लाख रुपैयाँको ४४.९९ प्रतिशत अर्थात् ४३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बराबरको आइपीओ जारी गर्न बोर्डबाट अनुमति पायो । कम्पनीले २ चरणमा आइपीओ जारी गरेर बाँडफाँड पनि गरिसक्यो । रेटिङ एजेन्सी इन्फोमेरिक्स नेपालले नेपाल रिपब्लिक मिडियालाई ‘आइआरएन बी प्लस’ रेटिङ प्रदान गरेको थियो । यसले वित्तीय दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा उच्च जोखिम रहेको संकेत जनाउँछ । कम्पनीको प्रमुख वित्तीय सूचकहरू सन्तोषजनक नदेखिएपछि रिपब्लिका मिडिया पनि आलोचनाको घेरामा तानियो । 

आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ सम्म रु. ४३ करोड लगानी गरे ५१ करोड घाटामा रहेको देखिन्छ भने २०७९/८० को चैतसम्ममा अपरिष्कृत विवरणअनुसार अन्य आम्दानी ४ करोड ११ लाख रुपैयाँ भएको उल्लेख गरिएको छ । कम्पनीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ र २०८१ /८२ मा ९ करोड ३४ लाख ५६ हजार रुपैयाँ नाफा कमाउने प्रक्षेपण गरेको छ । 

आव २०८१/८२ सम्म कम्पनीको जगेडा कोष ऋणात्मक नै रहने प्रक्षेपण छ । कम्पनीले आईपीओमार्फत ऋण उठाए पनि व्यवसाय प्रर्वधनमा खर्च गर्न नसक्ने ऋण तिर्नकै लागि उपयोग गर्नुपर्ने ठहर विज्ञको छ । यसरी लगानी भन्दा ५ करोड बढी ऋण देखिएको कम्पनीको नेटवर्थ नेगेटिभ हुने र ऋण दिन नमिल्ने जानकारहरू बताउँछन् । यी दुवै कम्पनी त अहिलेका उदाहरण मात्रै हुन् । कम्पनीको वित्तीय अवस्था ढाकछोप गरेर पुँजीबजारमा भित्रिनु ठुलो दुर्भाग्य हुने गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ । 

सेयर विज्ञ बैंकर अनलराज भट्टराई कमजोर वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीहरूलाई आईपीओमा जान दिने कि नदिने भन्ने कुन ग्रेडसम्मको लागि आईपीओमा जान दिने भन्ने कुराको तय गर्नैपर्ने बेला भएको छ । अनुगमन फितलो भएकाले पनि जोखिम धेरै हुने गरेको उनको ठहर छ ।

“हामीकहाँ ३ वटा रेटिङ एजेन्सी छन् । तीनैै रेटिङ एजेन्सीको क्रेडिट स्कोर मिल्ने गरेको छैन । एउटा रेटिङ एजेन्सीले गरेको रेटिङ र अर्को एजेन्सीले गरेको रेटिङ मिल्दैन । त्यसले पनि असर गर्दछ,” भट्टराई भन्छन् ।

आईपीओमा जानको लागि एउटा स्तर निर्धारण बनाउनुपर्ने, कुनै पनि कम्पनीले पब्लिकको फण्ड लिनको लागि सुशानको अवस्था र भविष्यको योजना केही न केही दायित्व रहने हुनाले नियमनकारी निकायले हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । “आईपीओमा जाने भनेको कम्पनीको उद्देश्य भनेको जोखिम आफू मात्र नलिई अरूलाई बाँड्ने हो । त्यसैले लगानीकर्ताले आफै सजग हुनुपर्छ,” भट्टराई भन्छन् । 

रेटिङमा स्वार्थको द्वन्द्व 

रेटिङ एजेन्सीमा व्यवसायिक समूहको लगानी भएसँगै उनीहरूले आफ्नै कम्पनीको रेटिङ गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व देखिन्छ । विगत लामो समयदेखि केयर रेटिङले मुख्य लगानी रहेको कम्पनीको नै रेटिङ गर्दै आएको छ । केयर रेटिङमा विशाल ग्रुप र आईएमई समूहको लगानी छ । 

लगानी भएको सोही कम्पनीको केयर रेटिङले रेटिङ गर्नु नियमितविपरीत रहेको धितोपत्र बोर्डको ठहर छ । केयर रेटिङले सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स र एनआईसी एसिया बैंकको क्रेडिट रेटिङ ग¥यो । केयर नेपाल र सूर्या लाइफ र एनआईसी एसिया बैंकको लगानीकर्ता विशाल ग्रुप रहेको छ । 

यसरी रेटिङ गर्ने संस्था र रेटिङ गराउने संस्थाको लगानीकर्ता एउटै भएपछि स्वार्थको द्वन्द्व भएको सहजै देखिन्छ । पछिल्लो घटना घोराही सिमेन्टको हकमा पनि यस्तै भएको छ । घोराही सिमेन्टको आह्वानपत्रका अनुसार यो कम्पनीमा विशाल समूह सम्बद्ध लगानीकर्ताको कुल २१.३४ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । 

केयर रेटिङले विशाल ग्रुपको लगानीमा रहेका उद्योग तथा ट्रेडिङ कम्पनीमा कमला रोलिङ मिल, यति ब्रुअरी, ग्रीन भेन्चर, मैनावत्ती स्टिल, युनाइटेड डिस्ट्रिब्युटर, प्यारामाउन्ट मोटर्स, भिजी अटोमोबाइल्स, एडभान्स अटोमोबाइल्स, ग्लोबल ट्रेडिङ, कन्र्सन, लाइफ केयर डिस्ट्रिब्युसन तथा घोराही सिमेन्टको रेटिङ गरेको छ । केयरले यी कम्पनीहरूलाई ट्रिपल बी देखि ए थ्री सम्म रेटिङ प्रदान गरेको छ । 

रेटिङ एजेन्सीले पूर्वाग्रही भएर रेटिङ गर्दा लगानीकर्ताको लगानी डुब्ने जोखिम हुन्छ । अर्कोतर्फ बैंकहरूले रेटिङ एजेन्सीको रेटिङलाई विश्वास गरेर कर्जा लगानी गर्दा बैंकको कर्जा पनि जोखिममा पर्न सक्ने जोखिम उच्च रहन्छ ।

आईएमई समूहको लगानी रहेको आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स, डिस मिडिया नेटवर्क, हिमालय पावर पार्टनर, माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड र हाथवे फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडको रेटिङ केयर रेटिङले नै गरेको छ । 

केयर रेटिङको लगानीकर्तामा विशाल ग्रुप लिमिटेड, इमर्जिङ नेपाल, नेपाल रिइन्स्योरेन्स, ग्लोबल आईएमई बैंक, पुडेन्सियल इन्स्योरेन्स तथा एआईसी नेपालको सेयर लगानी छ । 

नेपालमा ३ वटा रेटिङ कम्पनी सञ्चालनमा छन् । तीनै कम्पनी विदेशी कम्पनीका सहायक कम्पनीको रूपमा नेपालमा सञ्चालित हुन् । तीनवटै रेटिङ कम्पनीमा भारतीय कम्पनीको ५१ प्रतिशत सेयर लगानी छ । इक्रामा देखिने गरेर व्यवसायिक घरानाको लगानी छैन । केयरमा विशाल ग्रुप र आइएमई समूहको लगानी छ भने इन्फोमेरिक्समा शंकर ग्रुपले लगानी गरेको छ ।

धितोपत्र बोर्डले २०६९ असोज १७ गते पहिलो रेटिङ कम्पनीको रूपमा इक्रा नेपाल लिमिटेडलाई लाइसेन्स दिएको थियो । त्यसपछि केयर नेपाल लिमिटेड र इन्फोमेरिक्स क्रेडिट नेपाल लिमिटेड भित्रिएका हुन् । कुनै पनि कम्पनीले बैंकबाट रु. ५० करोडभन्दा बढी कर्जा लिँदा अनिवार्य रेटिङ गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेकोमा पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आईपीओ जारी गरेर सर्वसाधारणबाट ऋण लिँदा पनि अनिवार्य रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

कम्पनीले निष्काशन गर्ने साधारण सेयरका लागि धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ अनुसार कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सेयर निष्काशनकर्ता वा ऋण लिन चाहने कम्पनीको साख मूल्यांकन गरी उक्त कम्पनीमा सेयर वा ऋण लगानीको जोखिमबारे देखाइने सांकेतिक सूचकांक क्रेडिट रेटिङ हो । यसले कम्पनीको वित्तीय हैसियतलाई खुलस्त पारिदिन्छ । 

क्रेडिट रेटिङ गर्दा ‘एएए’ देखि ‘डी’ सम्मको वर्गीकरण गरिएको हुन्छ, जसमा ‘एएए’ ले सकारात्मक र ‘डी’ ले नकारात्मक आधारलाई जनाउँछ । आफ्नै प्रवद्र्धक समूहको लगानी रहेको क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीले मूल्यांकन गरेका कारण घोराहीले पाएको क्रेडिट रेटिङ सही छ भन्नेमा प्रश्न उठ्यो । 

वित्तीय अवस्था नराम्रो भएका कम्पनीलाई राम्रो रेटिङ दिइयो भन्ने समाचार आएका छन् तर वास्तविकता त्यस्तो नभएको इक्रा नेपालका रेटिङ विभाग प्रमुख सुवेदी बताउँछन् । 

“हामीले रेटिङ गरेका १०० कम्पनीमध्ये २० प्रतिशत कम्पनी मात्रै लगानीको लागि योग्य रहेका छन् । बाँकी ८० प्रतिशत कम्पनी लगानीको लागि अयोग्य नै छन्,” उनले भने, “अयोग्य कुन मानेमा भने उहाँहरूको आम्दानी देखिएको छैन या उहाँहरूको आम्दानी ऋणको तुलनामा कम छ, उहाँहरूले व्यवसाय गरेर पनि ऋण तिर्न सक्ने क्षमता कम छ ।” 

सुवेदीका अनुसार नेपाल रिपब्लिका मिडियाको पनि रेटिङ राम्रो थिएन । उनले भने,“घोराही सिमेन्टको पनि लगानीको लागि योग्य भनेर तल्लो लेबलमा राखिएको छ, योभन्दा तल्लो रेटिङ भएको भए लगानीको लागि अयोग्य हुन्थ्यो । घोराही सिमेन्टले प्रिमियममा आईपीओ जारी गरेको भएर विवादमा तानिएको हो, यदि १०० रुपैयाँमै आइपीओ जारी भएको भए विवादमा आउँदैनथ्यो ।”

कानुनको प्राविधिक बुँदामै टेकेर कम्पनीले काम गरेको हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । “प्राविधिक पाटो एउटा भयो बाहिरबाट हेर्ने मान्छेले त दुवैतिर एउटैै लगानीकर्ता देखियो । त्यस्तो नगरेको भए हुने थियो,” सुवेदी भन्छन्, “कम्पनी खडा गरेर बसेपछि कानुनी प्रक्रिया त पूरा गरेकै होला ।” 

बोर्डमै अड्कियो कारवाही 

बोर्डले २०७९ पुसको अन्तिम साता नियम विपरीत ‘क्रेडिट रेटिङ’ गरेको भन्दै केयर रेटिङ नेपाललाई स्पष्टीकरण सोध्यो । केयर रेटिङका लगानीकर्ताहरू सम्बद्ध कम्पनीकै ‘क्रेडिट रेटिङ’ गरेको भेटिएपछि बोर्डले ‘किन कारबाही नगर्ने ?’ भनी पत्र पठाएको थियो । 

नियमावली २०६८ को उल्लंघन गरी आफ्नो मुख्य सेयरधनीको रेटिङ गरेको भन्दै धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा १०१ को ७ अनुसार हदैसम्मको कारबाही गर्ने बोर्डको ठहर छ । यद्यपि बोर्डले यो कम्पनीलाई कस्तो कारबाही ग¥यो भनेर अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । कारबाहीको विषयमा अहिलेसम्म निर्णय भइनसकेको बोर्डले जनाएको छ । 

बोर्डले २०८० साल जेठ ३० गते घोराही सिमेन्टको क्रेडिट रेटिङमा स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिट अफ इन्ट्रेष्ट) देखिएपछि असार ४ गते एक विज्ञप्ती निकाल्दै कम्पनीसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो । घोराही सिमेन्ट प्रकरण अहिले अनुसन्धानकै प्रक्रियामा रहेको हुनाले यसबारे बोल्न नमिल्ने नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठ बताउँछन् ।  

रेटिङ एजेन्सीमा लगानी हुनेहरूले आफ्ना अन्य कम्पनीको रेटिङ गर्न नपाउने भन्ने नहुने तर्क प्रवक्ता श्रेष्ठको छ । “कुनै पनि कम्पनी वा व्यक्तिले तीन वटै रेटिङ एजेन्सीमा लगानी गरेको छ भने उसले रेटिङ गर्ने नपाउने भन्ने त हुँदैन,” उनी भन्छन्, “उसले यो कम्पनी मेरो प्रमोटरसँग सम्बन्धित रैछ उसलाई नगर्दा हुन्छ भन्नु पर्‍यो, कि उक्त कम्पनीमा आफ्नो लगानी कति छ यतिसम्म स्वार्थको द्वन्द्व देखिन्छ भनेर खुलासा गर्नुपर्दछ ।” 

प्रवक्ता श्रेष्ठले प्राय सबै रेटिङ एजेन्सीहरूले गर्ने रेटिङ तरिका करिब एउटै हुने भएकाले उनीहरूले कम्पनीको बारेमा गर्ने विश्लेषण स्तरीय हुनुपर्ने बताउँछन् । रेटिङ कम्पनीहरूमा संञ्चालकभन्दा पनि महत्वपूर्ण रेटिङ कमिटी हुने उनको भनाइ छ । 

“कम्पनीको विश्वसनियता नगुमोस् भनेर स्थानीय व्यक्तिलाई कम्पनीले रेटिङ कमिटीमा राख्दैनन्,” श्रेष्ठ भन्छन्, “तीन वटैै रेटिङ कम्पनीमा भारतको मुख्य कम्पनीको ५१ प्रतिशत सेयर भएको हुनाले उनीहरूले रेटिङ कमिटीमा उच्च योग्यता भएका व्यक्तिहरू प्राय सबै भारतीय नै राख्ने गर्दछन्, जसले गर्दा उनीहरूको रेटिङमा समस्या हुँदैन ।” 

नेपालमा सञ्चालन भएका रेटिङ कम्पनीहरू अन्तरािष्ट्रय स्तरबाट सम्बन्धन प्राप्त गरेका कम्पनी भएकाले उनिहरूले आफ्नो साख जोगाउनको लागि पनि सम्झौता नगर्नु पर्ने तर्क प्रवक्ता श्रेष्ठको छ ।

हामीले रेटिङ गरेका १०० कम्पनीमध्ये २० प्रतिशत कम्पनी मात्रै लगानीको लागि योग्य रहेका छन् बाँकी ८० प्रतिशत कम्पनी लगानीको लागि अयोग्य नै रहेका छन् ।”

(टक्सार म्यागजिन, २०८० साउन अङ्कबाट)