कृषि विकास हुनुपर्छ, कृषिबाट समृद्धि सम्भव छ भन्नेमा नेपालीहरू सबै सहमत छौँ तर विकास किन भइरहेको छैन, चार खर्ब बढीको कृषि उपज आयात किन भइरहको छ ? यसतर्फ भने कमै गम्भीर बन्ने गरेका छौँ । कृषि विकास हुन नसकेको विषयमा मैले पछिल्लो आधा दशकमा अलिक नजिकबाट नियालिरहेको छु ।
प्रमुख कारक भनेको सरकारको नीति र यसको कार्यान्वयनको कमजोरीले नै नेपालको कृषि अधोगतिमा पुगेको छ । कृषिमा संलग्न हुन चाहने नयाँ उद्यमीलाई हालको नेपालको नीतिले प्रोत्साहित गर्न सकिरहेको छैन । नीतिगत सहजताले कृषिबाट फड्को मार्न धेरै समय लाग्दैन ।
सरकारले बर्सेनि ल्याउने बजेट र कर नीतिहरूले स्वदेशी कृषिलाई कता लैजाने भन्ने विषय निर्धारण गर्दछ । चालु आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट लागु भइरहँदा बजेटले अवलम्बन गरेको कर नीतिले नेपालको कृषिलाई लाभभन्दा हानि हुने खालको देखिन्छ । संघीयता लागु भएसँगै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पहिलो संघीय बजेट ल्याइरहँदा विभिन्न आलोचना र समर्थनका स्वरहरू आएका थिए ।
खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदाको बजेटले कृषि विकासको बाटो सहज बनाएको थियो । सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा, कृषि बिमा, अनुदान लगायतका विषयमा सो बजेटले कृषिमा लाग्न प्रोत्साहित नै गरेको थियो । डा. खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटले नै मलाई कृषिमा लाग्न प्रेरित गर्यो र माटो ब्राण्डबाट कृषि उद्यमशीलतामा होमिएको हुँ ।
दुई प्रांगारिक उत्पादन तथा प्रशोधन गर्ने ब्राण्ड माटो र आशापुरी अग्र्यानिकसमेत एउटै छातामुनी राखेर जनता एग्रो एण्ड फरेष्ट्री लिमिटेडबाट काम गरिरहेका छौँ । मेरो आफ्नै अनुभव कम भएको हुँदा माटोले सुरुका वर्षमा घाटा बेहोर्दै आउनु पर्यो तर त्यो बजेट आफैमा उत्पादनमुखी र निर्यातमुखी नै थियो भन्ने मेरो निष्कर्ष छ ।
विगतका वर्षमा आएका बजेटले थप राम्रो गर्न नसके पनि धेरै बिगार गर्ने काम गरेनन् तर यो वर्षको बजेट फेरि फर्किएर आयातमुखि र भन्सारमा आधारित राजस्वमुखी हुन पुगेको छ । बजेटले कृषिमा आलु प्याज, एभोकाडो, स्याउ, जस्ता उत्पादनमा भ्याट लगाउने निर्णय जस्ता अदूरदर्शी व्यवस्था गरेको छ, यसले नेपालको कृषिलाई हतोत्साही तुल्याएको छ ।
सरकारको तर्क आयात महङ्गो बनाएर नेपाली उत्पादन विक्रीको वातावरण बनाउन यसो गरेकोे भन्ने छ तर यो गलत तर्क हो किनभने आयात पूर्णतः न्यून बिजगीकरण (अन्डर इन्भ्वाइसिङ)मा हुने गरेको भने खुल्ला सीमानाबाट सहजै चोरी पैठारी भइरहेको छ । अर्कोतर्फ कर्पोरेट कारोबारमा पनि समस्या छ । भाटभटेनी र बिगमार्ट जस्ता सुपरमार्केटले पनि तरकारी लगायतका कृषि उपज विक्री गर्छन् । भ्याट लगाउनु पर्याे भने आयातमा बिल पूरा पाउँदैन्, त्यो पनि थ्रेसहोल्ड नपुगेकोहरूसँग भ्याटको बिल नै हुँदैन ।
हामीले किन्दा भ्याटको बिल पाउँदैनौँ, स्वदेशी उत्पादनको भ्याट बिल हुने कुरै भएन, विदेशी उत्पादनको पनि भ्याटको बिल पाउँदैन । भनेपछि यो अतिरिक्त कर उठाउने मेलो मात्र हो । यसले नेपालभित्रको कृषिको विकास कुनै पनि हालतमा हुँदैन । यसले अझ संगठित रूपमा कृषिमा काम गर्नेहरू निरुत्साहित हुन्छन् । जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा हटाइएको कृषिमा आयकरको व्यवस्था यो वर्ष पुनः लगाइएको छ ।
तीन तहका सरकारबाट कृषि आयकर लगाउने व्यवस्था हटाइएको थियो तर अहिलेको बजेटले फेरि आयकर लगाएको छ । यो ठूला कर्पोरेटलाई मात्र लाग्छ भन्ने सरकारको तर्क छ तर यसो होइन । सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका सबैलाई आयकर लाग्छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा लाखौँले यस्तो कर्जा लिएका छन् । सबैले कम्पनी दर्ता गराएर मात्र सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन पाएका छन् ।
आयकर लाग्दा के हुन्छ भन्ने सानो उदाहरण दिन चाहन्छु । कुनै किसानले १० लाख रूपैयाँ सहुलियत कर्जा लिएको छ भने पाँच वर्षभित्रमा तिर्नुपर्छ । हरेक वर्ष दुई/दुई लाख रूपैयाँ तिर्नुपर्र्छ । मानिलिउँ १० लाखको ब्याजको ७ प्रतिशत रहेछ भने ७० हजार रूपैयाँ तिर्नुपर्यो । दुई लाख ७० हजार रूपैयाँ तिर्नको लागि ३ देखि साढे ३ लाख नाफा देखिनुपर्यो । अब अतिरिक्त १० प्रतिशतका दरले ३५ हजार रूपैयाँ कर लाग्छ । लेखा राख्न, अडिटका लागि मात्र अर्को २०/२५ हजार रूपैयाँ खर्च लाग्छ । यसरी ६० हजार रूपैयाँ खर्च भयो । कुल १० लाख रूपैयाँमा पुरुष भए ५ प्रतिशतका दरले ५० हजार कमाउने भयो । यसरी हेर्दा कमाइभन्दा बढी खर्च नै हुने अर्कोतर्फ झन्झट पनि देखियो ।
अर्को प्रश्न, हाम्रो राज्यको संरचनाअनुसार उठाउन सकिन्छ त ? लाखौँ मान्छेसँग उठाउन सकिन्छ त ? त्यो कुरा सम्भव छैन । यस्तो झन्झटिलो काम गरेर यसले त झन् कृषिमा लागेका युवाहरू निरुत्साहित हुन्छन् । गरिरहेको फर्मलाई भोलि बन्द गर्ने दिन आउँछ । खराब कर्जा बढ्न जान्छ र कृषिमा आयातलाई नै बढावा हुन्छ ।
पहिले कृषिजन्य वस्तु आयात गर्दा त्यसमा अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था थियो । स्थानीय उत्पादनमा भने त्यसलाई छुट हुन्थ्यो । यस पटक ३४० वटा वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज गरियो, यसमा कृषि प्रशोधनका सामग्री पनि थुप्रै छन् । आयातमा पनि अन्तःशुल्क लागेन । यसले गर्दा कतिपय कृषि उपजमा यहाँको भन्दा आयातको सस्तो पर्ने अवस्था कायम छ । यसले कृषिलाई प्रोत्साहन गर्दैन ।
साँच्चिकै कृषिको हित गर्ने हो भने हचुवामा र छिटो छिटो नीति परिवर्तन गर्नु हुँदैन । पाँच वर्षअघि पहिला संघीय सरकारको पहिलो बजेट आउँदा कृषि उपज मात्र २ खर्बको आयात थियो । सरकारले हरेक वर्ष एक खर्बकै हारहारीमा खर्च गर्छ । यो वर्ष पनि १ खर्ब ४५ अर्ब बजेट कृषि क्षेत्रको लागि छट्ट्याइएको छ । यत्रो रकम अनुदानमा जाँदा उत्पादन त बढ्नु पथ्र्यो तर बढेको देखिँदैन । यसको अर्थ कृषिको विकासको लागि पनि दिइएको अनुदान त बालुवामा पानी हाले जस्तै भएको छ । केही केही १० प्रतिशत राम्रो भयो होला तर ९० प्रतिशत खेर गएको छ ।
यसको मतलब कुनै पनि हिसाबले अनुदानले राम्रो गर्छ भन्न मिल्दैन । किसानले खोजेको के हो त ? सबैभन्दा पहिला उन्नत बिउ, समयमा मल पाउनु र अर्को भनेको कृषि यन्त्रहरू सहुलियत भाडामा प्रयोग पाउनु पर्ने हो । सरकारले पनि यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने थियो । सिचाइँको व्यवस्था र बजारको सुनिश्चितता । योभन्दा बढी त किसानले पनि के पो खोजेका छन् र ? अनुदान दिने भनेको उन्नत बिउमा हो, जुन सस्तो मूल्यमा दिने हो । मलमा जति अनुदान दिए पनि किसानले मल नपाएको अवस्था छ । यो वर्ष हालसम्मकै थोरै रोपाइँ भएको छ । यो हुदाँ हामी कहाँनिर चुकेका छाैँ यहाँबाट थाहा पाउन सक्छौँ । मलको व्यवस्थापन सजिलै हुनुपर्ने थियो । यसलाई सहज बनाउनको लागि निजी क्षेत्रलाई आयात गर्न दिनुपर्छ ।
बजेट बनाउनेदेखि लिएर सबैको सोच छिमेकी मुलुकसँग कृषिमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ भन्ने छ । हाम्रो कृषिमा विकास हुन सक्दैन, नारा मात्र दिइएको हो र कृषिमा लगानी गर्नु भनेको बालुवामा पानी हालेजस्तै हो भन्ने मानसिकताबाट हामी ग्रसित छौँ । सबैभन्दा पहिले सोच बदल्नुपर्छ ।
सकारात्मक सोचको विकास गर्नुपर्छ । त्यसपछि ७५३ पालिकालाई नै कृषिको विकासको लागि जिम्मेवार बनाउनुपर्छ तर बिडम्बना, कृषि मन्त्रालयसँग सही तथ्यांक पनि छैन । पालिकाहरूले तथ्यांक राखेका छन् । त्यो तथ्यांकको आधारमा कृषियोग्य भूमि खण्डिकृत हुन रोक्दै ती पालिकामा भएको जग्गाको सदुपयोग गर्ने नीति अबलम्बन गर्नुपर्छ ।
कस्तो जग्गा, कति मात्रामा, कसको स्वावित्वमा छ भन्ने विश्लेषण गर्नुपर्छ । पर्ती जग्गा, सरकारी ऐलानी जग्गा सबैखाले जग्गाको लगत संकलन गरी भूमि बैंक बनाएर राख्नुपर्छ । जोसँग जग्गा छैन उनीहरूलाई भाडामा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । मोहीयानी हक लाग्ने हिसाबले भन्दा जोत्न दिनुपर्छ । जमिनको अवस्थाबारे तथ्य संकलन भएपछि पालिकालाई कति मल चाहियो, कति बिउ चाहियो, कृषि यन्त्र कति चाहियो, ट्याक्टर तथा थ्रेसर कति आवश्यक छ, भण्डारणको व्यवस्था कहाँ र कति आकारको चाहियो, ड्रायर कति चाहियो, आउने उत्पादनको आधारमा बजार सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हो जस्ता विषयमा योजना बनाउनु पर्छ ।
राज्यसँग साधारण खर्चसमेत धान्न सक्ने अवस्था छैन । ठुलो रकम विनियोजन गरेर अनुदानमा ठूला संरचना बनाउन सम्भव हुँदैन । त्यसैले पीपीपी मोडेलमा काम गर्ने गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने र त्यहीँका युवालाई प्रोत्साहन गरेर ‘कस्टम हायरिङ’ सेन्टर बनाउने, कृषियन्त्र किन्ने व्यवस्था गर्ने गर्नुपर्छ । अनुदान दिन सकिने अवस्था हो भने पनि तीनै तहका सरकारले त्यहीँ अनुदान दिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा त्यहीँ दिनुपर्छ ।
पालिकाले त्यसको ग्यारेन्टी बस्नुपर्छ । बजारको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । पालिकाभित्रको जति पनि कृषिभूमि छन्, जोत्नदेखि बाली कटान/संकलन गर्ने लगायत पालिकाले समिति बनाएर भाडा निर्धारण गर्ने काम गर्न सकिन्छ । कस्टम हायरिङ सेन्टरमा १० देखि १५ प्रतिशतसम्मको मार्जिन दिने, यसो गर्दा प्रतिघण्टा ५ सय रूपैयाँको हाराहारीमा ट्याक्टर पाउन सकिन्छ ।
बिउको सुनिश्चितता गरेर साना कृषि यन्त्र र बिउको उपलब्धता गराउने व्यवस्था पनि पीपीपी मोडेलबाटै सम्भव छ । अब मल खुला रूपमा आयात गर्न दिनुपर्छ र यसको बिक्रीवितरण पीपीपी मोडेलबाट पालिका स्तरबाट हुुने व्यवस्था हुनुपर्छ । रासायनिक मल जग्गाको आधारमा निश्चित कोटा निर्धारण हुन्छ, सोहीअनुसार सहुलियतको मल पाउने व्यवस्था हुन्छ । अहिले जुन अनुदान दिइएको छ, किसानको खातामा सिधै अनुदान पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसो गर्दा विकृति सबै हटेर जान्छ ।
उत्पादनको आधारमा भण्डारणको व्यवस्था हुनुपर्छ । मकै हुन्छ भने ड्राइ स्टोरेज चाहिन्छ, फलफुल तरकारीका लागि कोल्ड स्टोरेज चाहिन्छ । सबै ठाउँमा न कोल्ड स्टोरेज चाहिन्छ न ड्राइ स्टोरेज चाहिन्छ । जे जस्तो चाहियो त्यसको मात्र व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारले आफैले गर्दा राम्रो तर पैसा छैन भने यो पनि पीपीपी मोडेलमा गर्दा राम्रो हुन्छ । स्थानीय सरकारले जग्गा दिने, साझेदार बस्ने गरे हुन्छ ।
युवाहरूले रोजगारी पनि पाउँछन् । यस्तै साना कृषि प्रशोधन उद्योगहरू खुल्नुपर्छ । गोलभेडा बढी हुने ठाउँमा केचप उद्योग बन्नुपर्यो । फलफुल तरकारी बढी हुने ठाउँमा ससानो ‘डिहाइड्रेसनको प्लान्ट’ बनाउनु पर्छ । यसो गरेपछि नेपाली ब्राण्डहरूसँग सहकार्य गरेर उनीहरूको ब्राण्डमा प्याकेजिङ गर्न सकिन्छ । भाटभटेनीसँग गर्न सकिन्छ, माटो ब्राण्ड पनि यसका लागि तयार छ । अन्य नेपाली ब्राण्डहरू पनि बजार सुनिश्चितताका लागि काम गर्न तयार छन् ।
अहिले हामी विदेशबाट चार खर्ब रूपैयाँ बराबरको कृषि उपज आयात गरिरहेका छौँ । आयातकर्तालाई पनि आयात घटाउँदै नेपाली उत्पादन आपूर्तिका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । आयात हुने वस्तुलाई महंगो पनि बनाउनु पर्नेमा अहिलेको बजेट वक्तव्यले आयातलाई सस्तो बनाउने व्यवस्था गरेको छ, यसको उल्टो व्यवस्था हुनुपर्छ । ढुवानीको व्यवस्था अर्को महत्वपूर्ण कुरा हो । यो पनि पीपीपी मोडेलमा गर्नुपर्छ । सरकारले आफैले गर्न खोज्यो भने केही पनि हुँदैन । जहाँ भण्डारण बन्छ, जहाँ प्रशोधन उद्योगहरू खुल्छ, त्यहाँ हाट बजारहरूको व्यवस्था हुनुपर्छ । दुई तीन दिनमा हाटबजार लगाउने व्यवस्थाले बिक्री प्रोत्साहन हुन्छ ।
सबै काम आफैले गर्न सकिँदैन । तीनै तहको सरकारले भौतिक पूर्वाधार बनाउनेदेखि लिएर यति मात्र किसानको लागि गरिदियो भने पनि एक टुक्रा जग्गा पनि बाँझो हुँदैन । एक कृषि उद्यमीका रूपमा यसको म ग्यारेन्टी गर्न सक्छु ।
जहाँसम्म कृषि कर्जाको प्रभावकारिताको कुरा छ, पालिकाले ग्यारेन्टी गरेपछि तछाडमछाड गरेर बैंकहरू लाइन लागेर आउँछन् । अहिलेको स्थितिमा बैंकहरूमा पैसा थुप्रिरहेको छ । लगानी गर्ने ठाउँ छैन । राष्ट्र बैंक तथा अर्थ मन्त्रालयलगायतले बैंकहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरिदिएन भन्ने गुनासो छ ।
लगानी गरे डुब्छ, कसरी लगानी गर्ने ? यो सबै सुश्चितता गर्यो भने किन लगानी हुँदैन ? लगानीको समस्या नै छैन । बैंक सञ्चालकहरूको संस्थाको अध्यक्ष भएको नाताले पनि म भन्न सक्छु । जहाँसम्म बिमाको कुरा छ । बिमाका बारेमा किसानहरूमा सही प्रसार हुन सकेको छैन । दुरूपयोगको कुरा पनि आएको छ । बिमा कम्पनीले काम गर्न नमान्ने समस्यादेखि कम्पनीहरू किसानसम्म नगएका गुनासा छन् । माथि उल्लेख गरेको जस्तो संरचनागत रूपमा, व्यवस्थित रूपमा काम भएपछि बिमाको समस्या पनि समाधान हुन्छ ।
हाम्रो संरचना विदेशीहरूले भनेअनुसार गरेर हुँदैन । हाम्रो भूगोल फरक छ । मौलिकता फरक छ, संस्कृति फरक छ । हामीले आफ्नो मौलिकता छाड्यौँ, हामीले आफ्नो खानपान परिवर्तन गर्याैँ । पहाडी भेगमा जहाँ जहाँ बाटो पुग्यो डाँडाहरू खाली हुँदै गए । सस्तो विदेशी सामान त्यहाँ पुग्यो ।
कोदो, फापर, मकै खान छाडियो । अब पुनः आमनागरिकहरूले पनि मौलिकतालाई प्राथमिकता दिनु पर्ने अवस्था आएको छ । सरकारले पनि कृषिमा हचुवामा नीति ल्याउने हैन । नयाँ नीति लिँदा गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्छ । स्थायी नीतिले मात्र उद्यमशीलता फस्टाउँछ । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटले लिएको हचुवाको कर नीतिले कृषिलाई अधोगतिमा लैजान्छ । फिर्ता गरेर कृषिमा सहजता थपेमा कृषिबाट समृद्धि टाढा छैन ।
कृषि अनुदान बालुवामा पानी हाले जस्ताे भयाेः पवन गाेल्यान
(टक्सार म्यागजिन, २०८० साउन अङ्कबाट)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्