मौद्रिक नीतिले लिएको दिशा

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य अर्थतन्त्रलाई कसरी अगाडि बढाउनेमा केन्द्रित छ । अहिले आर्थिक क्रियाकलापमा केही सुस्तता छाएको अवस्थामा यसलाई गतिशिल बनाउने र सँगसँगै समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मौद्रिक नीतिको उद्देश्य हो ।

मौद्रिक नीतिका कतिपय व्यवस्था कार्यान्वयनमा गइसकेका छन् । मौद्रिक नीतिको उपकरण भनेको नै ब्याजदर हो । ब्याजदरसँग सम्बन्धित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । यस्तै नीतिगत दर ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्था त्यो कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । 

मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर करिडोर पहिले साढे ५ देखि साढे ७ थियो भने अहिले साढे ४ देखि साढे ७ को बिचमा राख्ने भन्ने छ । त्यसलाई अलिकति लचिलो बनाइएको छ । यसको आसय अन्तरबैंक ब्याजदर यो सीमाभित्र बस्नसक्छ भन्ने हो । 

भोलिको दिनमा बैंकहरूमा धेरै तरलता भयो र आफूसँग भएको पैसा राष्ट्र बैंकले लिइदिनुपर्‍यो भन्ने अवस्था आयो भने राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई बढीमा ४.५ प्रतिशत मात्रै दिने भन्ने संकेत हो । बैंकहरूले लगानी गरेर अहिलेको वातावरण, कर्जा विस्तार र अर्थतन्त्रको विस्तारलाई केही सहयोग पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने संकेत हो । 

बजारको महत्वपूर्ण परिसूचक अहिले सेयर बजारको गतिविधि पनि हो । अहिलेको अर्थतन्त्रलाई ध्यानमा राखेर घरजग्गासँग सम्बन्धित कारोबार, केही हदसम्म सेयरसँग सम्बन्धित कारोबारलाई ध्यानमा केही लचकता पनि अपनाइएको छ । 

कोभिडको समयमा अटोको आयात नियन्त्रण गरियो । त्यसले अप्ठेरो पारिरहेको भन्ने व्यवसायीहरूको गुनासो थियो । अटो पनि अर्थतन्त्रमा क्षमता भएको मान्छेले नै किन्ने हो । हाम्रो अहिलेको व्यवस्था ५० प्रतिशत ‘लोन टु भ्यालू रेसियो’ मा रहेर न्युनतम मूल्यको सवारी साधन किन्नेहरूलाई पनि केही सुविधा दिन सकिन्छ भनेर त्यसमा जोखिमभार घटाइएको छ । त्यसले २५ लाखसम्मको कर्जाको जोखिमभार १५० बाट १०० प्रतिशतमा घटाइएको छ । 

मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वलाई कायम राख्नै पर्ने हुन्छ । समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व नखलबलियोस् भन्ने राष्ट्र बैंकको नीति हो । विदेशी विनिमय सञ्चिति शोधनान्तर स्थिति, मुद्रास्फितिमा केही आइरहेको कमी जस्ता कुराहरूमा सन्तुलन कायम भएको छ । यसलाई सुरक्षित राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारलाई सहयोग पुर्‍याउने र आममानिसमा एक किसिमको उत्साह ल्याउने हो । 

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा ठुला कर्जाहरूको अनुगमन, नियमन तथा सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने भनेको छ । अहिले ठुलो कर्जाको अथवा सानो कर्जाको हरेकको ढाँचा, विधि छ । त्योभित्र रहेर राष्ट्र बैंकले सुपरीवेक्षण गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले विभिन्न प्रकारका सुपरीवेक्षण गरिरहेको हुन्छ ।

जस्तो कुनै एउटा संस्थाको विस्तृत सुपरीवेक्षण पनि गरिरहेका हुन्छौँ । त्यसैगरी केस बेसिसमा पनि गरिरहेका हुन्छौँ । फिल्डमा नगई पनि गरिरहेका हुन्छौँ । त्यसैगरी विशेष निरीक्षण गरिरहेका हुन्छौँ । यो व्यवस्था त छँदै छ । जहाँसम्म नेपालमा ठुलो कर्जा केही मान्छेमा केन्द्रित छ, त्यसको अनुगमन थप प्रभावकारी हुनुपर्छ । 

त्यसको आर्थिक क्रियाकलापमा प्रतिबिम्व हुनुपर्छ भन्ने कुरा थियो । त्यसलाई पनि ध्यानमा राखेर राष्ट्र बैंकमा ‘लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क’ बनाउने काम अगाडि बढिरहेको छ । ठुला ऋणीहरूको कर्जाको सदुपयोगिताको प्रश्न कहिलेकाहीँ उठ्ने हुन्छ । त्यो फ्रेमवर्क बनिसकेपछि कर्जा सदुपयोग भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने र त्यसले वास्तविक अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउन थप पुष्टि गर्न एउटा आधार पनि दिन्छ ।

सरकारका यो वर्षका आर्थिक लक्ष्यहरू धेरै महत्वकांक्षी छैनन् । मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने र ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने कुरा अहिलेको सबै परिवेश हेर्दा विद्यमान अरू आर्थिक सूचक हेर्दा हासिल गर्न सकिन्छ । त्यो क्रममा पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने, आयोजनाहरूको कार्यान्वयन पक्षलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउनुपर्ने छँदैछ । त्योसँगसँगै निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न सकियोस्, निजी क्षेत्रलाई आवश्यक परेको कर्जा, निजी क्षेत्रलाई आवश्यक परेको साधन बैंकिङ क्षेत्रबाट प्रवाह गर्न सकियोस् भन्ने पनि ध्यान दिइएको छ ।

त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् कर्जाको माथिल्लो सीमा निर्धारण गर्छ । निजी क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ११.५ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह हुनसक्छ भन्ने छ । यसको अर्थ हरेक बैंकले ११.५ प्रतिशत राख्नुपर्छ भन्ने होइन । बैंकहरूले आफ्नो अवसर आफ्नो चुनौती, आफ्नो सक्षमता, आफ्नो कमजोरी, जोखिमजस्ता कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर त्यसको वरिपरी रहेर तलमाथि गर्न सक्छन् । यसो गर्दा ५ खर्ब ६२ अर्ब ?पैयाँ कर्जा जान सक्छ भन्ने प्रक्षेपण छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रले सही रूपमा कर्जाको उपयोग गर्ने क्षमता कति छ भनेर हेर्दा विगतमा जतिबेला ७–८ प्रतिशतको वृद्धि भएको ५–७ वर्ष अघि हेर्दा ४ देखि साढे ४ खर्बको वरिपरी मात्रै कर्जा विस्तार भएको छ तर यो वर्ष कर्जा विस्तार भएर त्यसले आर्थिक वृद्धिमा प्रभाव पार्छ भन्ने पक्ष हेर्नुभन्दा त्यो नतिजा अर्को वर्ष हाँसिल हुने हो । 

अहिले अर्थतन्त्रको लागि आवश्यक रूपमा वित्तीय साधनको प्रवाहमा कमि नहोस् भनेर राष्ट्र बैंकले ११.५ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्न सकिन्छ भनेको छ । त्यो आफैमा ठुलो रकम हो । कतिपय मानिसमा विगतमा २० प्रतिशत राखियो अहिले थोरै राखियो भन्ने संशय छ । 

हामीले आजभन्दा आठ वर्षअघि जम्मा १३ खर्ब ७४ अर्ब ?पैयाँ मात्र लगानी गर्न सक्ने अवस्था थियो । त्यस समयमा १३ खर्ब ७४ अर्ब रूपैयाँ लगानी हुँदा २० प्रतिशतको कर्जा विस्तार भन्ने हो भने त्यो धेरै होइन । अहिले करिब ५० खर्बको हाराहारीमा कर्जा लगानी गर्दा २० प्रतिशतको कर्जा विस्तार भन्ने हो भने अर्थतन्त्रले थेग्न सक्दैन, धान्न सक्दैैन । त्यसको लागि स्रोत नै हुँदैन । पुँजी थोरै हुँदा कर्जा विस्तार पनि धेरै थियो । अहिले ५० खर्ब हाराहारीमा १०–११ प्रतिशतको कर्जा विस्तार भनेको पनि आफैमा पर्याप्त हो । यो ५–साढे ५ खर्ब भनेको सानो रकम होइन । 

प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य विशेष परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरूको कर्जा पुनरसंरचना लगायतका व्यवस्था गरेर पुनःउत्थान तथा अन्य व्यवस्थापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अवलम्बन गर्नु पर्ने उपाय र प्रक्रियालाई समावेश गरी ‘स्ट्रेस्ट लोन रेजुलोसन फ्रेमवर्क’ जारी गर्ने भनेको छ ।

प्राकृतिक प्रकोपबाट कतिपय ऋणीहरू प्रभावित हुन्छन्, जो उनीहरूको नियन्त्रणको विषय होइन । उनीहरू ऐच्छिक रूपमा आफै ऋण तिर्दिन भनेर बसेका मान्छे होइनन् । आफ्नो नियन्त्रणभन्दा बाहिरको अवस्थाको कारणले गर्दा उनीेहरू कर्जा तिर्न सकिरहेका छैनन् अथवा उनीहरूको व्यवसाय अवरोध भएको छ भने उनीहरूको लागि फ्रेमवर्क आउन लागेको हो । पछिल्लो समय कतिपय जलविद्युतको परियोजनाहरू क्षतिग्रस्त भएका छन् ।

त्यो व्यक्तिको नियन्त्रणभन्दा बाहिरको परिस्थिति हो । त्यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी उनीहरूलाई उद्धार गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । अहिलेसम्म मागअनुसार र हामीले परिस्थतिको विश्लेषण गरेर, विभिन्न तथ्यांकहरूलाई हेरेर नीति निर्देशन जारी गरिरहेका हुन्छौँ । अब त्यसको लागि सम्भव भएसम्म स्थायी प्रकृतिको नीति बनाउन सकियोस्, त्यसका लागि मार्गदर्शन बनाउन सकियोस् भन्ने हो । यस्तो नीति बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको आधारबाट अगाडि बढ्छौँ । 

 राष्ट्रियस्तरको विकास बैंकको हकमा पुँजी कोष स्थापना गर्नुपर्ने छ । राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरू धेरैजसो सहज अवस्थामा छन् । उनीहरूले क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ अहिले पनि परिपालन गर्ने अवस्थामा छन् । राष्ट्र बैंकले उनीहरूलाई समय दिइरहेको छ । पहिले क्यापिटल एड्वेकेसी फ्रेमवर्कअनुसार राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक क्षेत्रीय स्तरका विकास बैंकसँग समानान्तर रूपमा जान सक्थ्यो भने अहिले २०१५ अनुसार नै जानुपर्छ ।

उनीहरूको पुँजी पर्याप्तता ११ प्रतिशत हुनुपर्छ । टायर १ क्यापिटल ८.५ प्रतिशत हुनुपर्छ । उनीहरूको जुन किसिमको व्यवसाय विस्तार भएको छ, आकार बढिरहेको छ, यो स्वभाविक हो । हामीले हेर्दा एक वर्षअगाडि कतिपय विकास बैंकहरू वाणिज्य बैंकभन्दा ठुला थिए । त्यसैले आजको परिप्रेक्ष्यमा उनीहरूलाई अब तपाईहरू पुँजीगत रूपमा बलियो हुनुहोस् भन्ने मुख्य सन्देश दिइएको हो ।

(टक्सार म्यागजिन, २०८० भदाै अङ्कबाट)