वैदेशिक लगानी र करप्रणाली [प्रा.डा. गान्धी पण्डितकाे लेख]

कर उठाउनै पर्छ त्यो स्वभाविक हो। सरकार कर नभई चल्न सक्दैन । कर प्रणाली लगानीको बाधा बन्न हुँदैन । नेपालमा कर धेरै छ। जहाँ पनि कर तिर्नुपर्छ भनेर सन्देश प्रवाह हुन्छ। यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानीकर्ता आउँदैन ।

वैदेशिक लगानी सबै देशलाई चाहिएको छ । वैदेशिक लगानीका विभिन्न रूप हुन्छन् । कुनै आर्थिक लगानी हुन्छ भने कुनै प्राविधिक लगानी । हामीले चाहँदैमा मात्रै लगानी भित्रिँदैन किनभने वैदेशिक लगानीको खोजी गर्ने देश धेरै छन् र स्रोत कम छ । नेपालमा विदेशी लगानीको लागि पहिलादेखि प्रयास भएको हो । सन् १९९० भएको आर्थिक सुधारले नेपालमा केही ठुलो लगानी आएका पनि हुन् तर हामीले सम्हाल्न सकेनौँ । नेपालमा पर्याप्त वैदेशिक लगानी नआउनुका केही समस्या छन् । लगानीको एउटा पाटो नगद लगानी र अर्को ऋण लगानी हो । 

ऋण लगानी भन्नाले कुनै विदेशी उद्योगले यहाँ आएर लगानी गर्न चाह्यो भने लगानीको जुन परियोजना लागत छ, त्यसको सय रूपैयाँमा ७० प्रतिशत रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने र बाँकी रहेको ३० प्रतिशत आफूले हाल्ने । त्यसलाई ‘डेब्ट इक्विटी रेसियो’ भनिन्छ । ऋण (डेब्ट रेसियो) ७० देखि ८० प्रतिशत हुन्छ भने इक्विटी रेस २० देखि ३० प्रतिशत हुन्छ । त्यसैले विदेशी लगानीको कुरा गर्दा हामीले कस्तो ढाँचामा लगानी लिन खोजेका हौँ प्रष्ट हुनुपर्छ । 

अहिले नेपालको लगानीसम्बन्धि कानुनले लगानीको मुलरूप भनेको इक्विटी लगानीलाई (नगद लगानी) मात्र विदेशी लगानी मानी त्यस्तो नगद याने इक्विटी लगानीलाई मात्र प्रवर्धन गर्न चाहेको देखिन्छ । इक्विटीमा जोड दिनुको अर्थ ऋण लगानीलाई लगानीको रूपमा मान्यता दिन नचाहनु हो । 

नेपालको विदेशी लगानी सम्बन्धी कानुनले ऋण लगानीभन्दा नगद लगानीलाई प्राथमिकता र प्रवर्धन गर्न चाहेको देखिन्छ । बरू यसभन्दा अगाडिको विदशी लगानी कानुनमा ऋण लगानीलाई पनि विदेशी लगानीको रूपमा समेटिएको थियो । हामीले जहिले पनि नगद आउने लगानीलाई मात्रै वास्तविक लगानीलाई बुझ्यौँ वा बुझने प्रयास गर्‍यौँ भने लगानीको दायरालाई घटाउँछ । 

हामीले ठुला परियोजनाभन्दा पनि लघु तथा मझौला व्यवसायमा विदेशी लगानी आओस् भन्ने कुरामा बढी ध्यान केन्द्रित गर्‍यौँ । त्यसैकारण ठुल्ठुला पूर्वाधार विकासमा विदशी लगानी भित्र्याउन सकेनौँ । रेल, प्लेन, बाटो लगायत संरचनागत क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन नसक्दा नै देश विकासको खुडकिलोमा माथि चढ्न सकेन । 

नेपालमा विदेशी लगानी भनेको हाइड्रो र सिमेन्ट मात्रैमा सीमित देखियो । बाटोघाटो वा ठुला हाईवेमा पनि विदेशी लगानीमा निर्माण गर्न सकिन्छ । ठुला उद्योग वा संरचनामा विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि विदेशी संस्थाले ऋणको रूपबाट नेपालमा गरेको लगानी गरेको पैसाको सम्भावित जोखिम बहसबारे हामीले सुनिश्चित गर्न सकेनौँ । 

विदेशी संस्थाले नेपानमा लगानी गरी सो लगानीमा आर्जित ऋणको प्रतिफल फिर्ता लैजाने प्रक्रिया पनि गाह्रो र जटिल देखिन्छ । त्यसैले नेपालमा पूर्वाधार विकासमा विदशी लगानी भित्र्याउने कुरा आउँदा ‘रिकोर्स फाइनान्सिङ’ र ‘नन–रिकोर्स फाइनान्सिङ’को पद्धतिलाई बुझन जरुरी छ । 

‘रिकोर्स फाइनान्सिङ’ भनेको के हो भने लगानी गर्दा बैंकले यदि लगानी गरेको पैसा उठेन भने त्यो जुन उद्योगमा लगानी गरेको त्यसलाई मात्र लिलाम गरेर उठ्ने भने लगानीकर्ताको अन्य चल अचल सम्पत्ति अतिरिक्त धितो लिई गरिने लगानी हो । त्यसैले ‘रिकोर्स फाइनान्सिङ’मा ऋण असुलीको सुनिश्चिताका लागि लगानीकर्ताले ऋणीबाट परियोजनाको अतिरिक्त निजी ग्यारेन्टी लिने गर्दछ । 

‘नन् रिकोर्स फाईनान्सिङ’ भनेको त्यस्तो लगानी हो, जसमा बैंकले लगानी गर्दा जुन परियोजनामा ऋण लगानी गरेको हुन्छ, त्यसै परियोजना र त्यसका चल अचल सम्पत्ति मात्र धितोमा राखी ऋण प्रवाह गरेको हुन्छ । ऋणीले सोबाहेक अन्य सम्पत्ति सुरक्षणबापत धितो राख्नु पर्ने हुँदैन । 

त्यसैले नन् रिकोर्स फाईनान्सिङमा ऋणीले कम्पनीको नोक्सानीका लागि व्यक्तिगत दायित्व बहन गर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन । त्यसैले उद्योगी ऋणीले ठुल्ठुला परियोजनामा लगानी गर्ने डराउँदैनन् । तसर्थ ठुला परियोजनामा नन् रिकोर्स फाईनान्नसिङ पद्धतिमा आधारित रहेर नै लगानीकर्ताले लागानी गर्दछ र यस्ता ‘नन् रिकोर्स फाईनान्सिङ’ पद्धतिको विकास र कार्यान्वयन बिना बृहत् पुँजी लगानी हुने परियोजनाको विकास सम्भव हुँदैन । ‘नन् रिकोर्स फाईनान्सिङ’ पद्धतिको अभावले गर्दा नै नेपालमा निजी तहमा ठुलो पुँजी लगानी हुने परियोजनाको विकास हुन नसकेको हो । 

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय फिनान्सियल बजारको क्रेडिट रेटिङमा आउन सकेको छैन । हामी अन्तराष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङको दायराभित्र पर्न नसकेको कारणबाट हाम्रो अन्तराष्ट्रिय स्तरमा विश्वासनियता कमजोर देखिन्छ । नेपालको ‘नन रेटिङ’ हैसियत भएको कारणले गर्दा लगानीकर्ताले विदेशीबाट लगानी र ऋण ल्याउन उत्सुक देखिँदैनन् ।

सरकारी स्तरमा सरकारको जमानीमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकबाट आउने ऋणहरू वास्तविक रूपमा परियोजनामा हुने लगानी मान्न सकिँदैन । त्यसरी सरकारले ऋण लिई संरचनामा गरेको लगानी विकास लगानी हो । विश्व बैंकको कहिल्यै पनि इक्विटीका ढाँचाबाट लगानी गर्ने आउँदैन । संरचात्मक परियोजनामा इक्विटी लगानीको रूपमा ठुलो पुँजी लगानी गरेको अवस्थामा ठुल्ठुला उद्योगहरूमा विदेशी लगानीकर्ताहरूले लगानीको मान्नु पर्ने हुन्छ । 

वास्तविक रूपमा विदेशी लगानीको अर्थ विदेशी लगानीकर्ताले कुनै उद्योगमा लगानी गरेको नगद र ऋण लगामी दुवै किसिमका लगानीलाई मान्नु पर्दछ । केही ठुला उद्योगले के गरे भने रू ३० अर्बको लगानी गर्छु भन्ने १० अर्ब ल्याएर यहाँ लगानी गर्ने तथा २० अर्बभन्दा बढी रकम नेपाल बैंकबाट ऋण लिई उद्योग विस्तार गर्ने काम भयो । 

यसले विदेशी लगानीको नाममा हाम्रै आन्तरिक स्रोतको दोहन र परिचालन भयो । ठुला उद्योगले ऋण लिएपछि हाम्रा देश भित्रका साना उद्योगलाई बैंकबाट ऋण प्राप्त समस्या हुन पुग्यो । विदेशी कम्पनीको १० अर्बको सम्पत्ति मात्र हाम्रो देशमा विदेशबाट पुँजी ल्याउँछ भने अरू बाँकी रू १०–१५ अर्ब ऋण हाम्रै वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिने गर्दछन् । 

यसबाट विदेशी लगानी बढ्नुभन्दा पनी नेपालको आन्तरिक वित्तीय स्रोतलाई नै प्रयोग भएको कारणबाट कतिपय अवस्थामा बैंकमा तरलताको पनि सीमितता छ । यो शैलीमा ठुला लगानीकर्ताहरूले विदेशी लगानीकर्ता आएर हाम्रै स्रोत परिचालन गरे भने गाह्रो हुन्छ । यसले ऋणको ब्याज बढाउँछ । 

खासमा विदेशी लगानीको प्रवर्धनका लागि कुनै लगानीकर्ताले कुनै उद्योगमा लगानी ल्याउँछ भने जम्मा उद्योगको लगानी कति हो ? बाहिरबाटै ऋण कति ल्याउँछ, नगद कति ल्याउँछ अनि यहाँको आन्तरिक स्रोत परिचालन कति हुन्छ ? विश्लेषण गर्नुपर्छ । हुन त खुल्ला बजारको समयमा यो भन्न हामीले मिल्दैन तर कानुनमै व्यवस्था गरिसकेपछि भोलिका दिनमा सजिलो हुन्छ । लगानीकर्ता आएपछि ऊ त नेपालकै कानुनअनुसार चल्नुपर्छ र हाम्रै देशको पद्दतिको उपयोग गरी लाभ लिन खोज्ने प्रयास गर्दछ, जसको फलस्वरूप अपेक्षा गरेबमोजिमको विदेशी लगानी नेपाल भित्रिन सकेको छैन ।

नेपालमा ठुला ठुला संरचनागत परियोजनाको विकास र सम्बर्धन गर्न चाहने हो भने सरकारले त्यसैअनुसारको योजना र नीति बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यदि हाम्रो मुलुकमा कुल १ खर्बभन्दा बढी डलर लगानी हुने प्रोजेक्ट बनाउनु पर्‍यो भने बैंकबाट प्राप्त हुने आन्तरिक ऋणले मात्र सम्भव हुँदैन । 

त्यसका लागि विदेशी लगानी अपरिहार्य हुन्छ । जस्तै निजगढ विमानस्थल बनाउँदा ३ खर्ब रूपैयाँ लाग्न सक्छ । आन्तरिक ऋणले मात्र निजगढ जस्तो ठुला परियोजना विकास गर्न सम्भव देखिँदैन । त्यसका लागि विदेशी लगानी ल्याउनै पर्दछ र त्यति ठुलो पुँजी रकम विदेशी बैंकहरूको ऋण लगानीबाट मात्र सम्भव हुन्छ । विदेशी बैंकको ऋण लगानी भित्र्याउन केवल हामीले आइज भनेर मात्र पुग्दैन । त्यसका लागि विदेशी नगद र ऋण लगानी भित्र्याउन उचित र विश्वसनीय वातावरण बनाउन आवश्यक छ । 

ठुला ठुला परियोजनामा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न ‘नन रिकोर्स फाईनासिङको पद्धतिको विकास गर्नु पर्ने हुन्छ जसमा ऋण लगानी व्यक्तिगत जमानी वा अन्य अचल सम्पत्तिलाई धितो राखेर मात्र दिने गरिँदैन । परियोजनाले भविष्यमा कति आर्जन गर्न सक्दछ भन्ने आधारमा नै बैंकले त्यस्ता परियोजनमा लगानी गर्ने नगर्ने निर्णय गर्दछ । 

ठुल्ठुलो परियोजनामा लगानी गर्दा ‘नन रिकोर्स’ को आधारमा गरिन्छ । नेपालमा ‘नन रिकोर्स बेस’को लगानीलाई प्रबद्र्धन गर्ने, त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने पर्याप्त कानुन बनेको छैन । जबसम्म नन रिकोर्स फाईनासिङको पद्धतिको विकास हुँदैन, तबसम्म ठुला ठुला बिदेशी बैंकहरूले नेपालमा ऋण लगानीका लागि आउँदैनन् । लगानीकर्ता बैंकले लगानी गर्दछु भनेर मात्र पुग्दैन । 

परियोजनाको निर्माणका लागि परियोजना विकासकर्ता (डेभलपर) को पनि आवश्यकता पर्दछ । उसले नै परियोजनाका लागि नयाँ नयाँ आइडिया ल्याउँछ, र उसले ३० प्रतिशत मात्र ईक्युटी लगानी गर्ने तत्पर हुन्छ भने परियोजना सम्पन्न गर्न चाहिने ७० प्रतिशत रकम ऋण रकम लगानी गर्न बैंक तत्पर भएमा मात्र परियोजना निर्माण गर्न सम्भव हुन्छ । 

अहिले नेपालको लगानीसम्बन्धि कानुनले लगानीको मुलरूप भनेको इक्विटी लगानीलाई (नगद लगानी) मात्र विदेशी लगानी मानी त्यस्तो नगद याने इक्विटी लगानीलाई मात्र प्रवर्धन गर्न चाहेको देखिन्छ । इक्विटीमा जोड दिनुको अर्थ ऋण लगानीलाई लगानीको रूपमा मान्यता दिन नचाहनु हो ।

लगानीको हिसाबले हेर्दा सानो, मध्यम र ठुला गरी तीन तहका लगानी हुन्छन् । नेपालमा साना र मध्यम खालको लगानीलाई मात्रै प्रबद्र्धन गर्‍यौँ । लभभग २/४ अर्ब रकम त मध्यमा स्तरका जुन सुकै उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक पर्दछ । लगानीको प्रकृतिलाई हेर्दा नेपालमा केही अपवादबाहेक धेरैजसो साना र मध्यम तहको उद्योगमा मात्र विदेशी भएको पाइन्छ र त्यो पनि अन्य देशकोे तुलनामा ज्यादै न्यून अवस्थामा छ ।

 विदेशीले लगानी गर्दा निजले मुलुकभित्र पुँजी ल्याउने मात्र गर्ने होइन, निजले प्रतिफल (रिटर्न) पनि आर्जन गर्दछ । विदेशी लगानी भनेको विदेशबाट हाम्रो देशमा पुँजीसँगै प्रविधिको ज्ञान भित्रिने वा आउने गर्दछ । विदेशी लगानीले मुलुकमा उद्योगधन्दाको विकास मात्र हुँदैन, त्यसले रोजगारी पनि सृजना गर्दछ । 

विदेशी लगानीकर्ताका लागि नेपाल प्रतिस्पर्धी बजार पनि होइन । पुँजी र ज्ञान भित्र्याउन सक्यौँ भने चाँडै उद्योगधन्दाको विकासमा मद्दत पुग्न गई हामी आफैले कमाउने बाटोमा अग्रसर हुन पुग्दछौँ । उद्योगको विस्तार भयो भने मुलुकको आर्जन बढन मद्दत पुग्दछ । 

विदेशी लगानी आएर लगानीकर्ताले यति कमायो, उति कमायो भनेर डाह र आरिस गर्नु हुँदैन । उदाहरणका लागि सुरुमा एनसेल कम्पनी सानो उद्योगको रूपमा थोरै पैसा लगानी गरेको थियो । उसले यस्तो व्यावसायिक ढाँचा तयार गर्‍यो कि ३५–४० अर्ब रूपैयाँ त कर नै तिर्छ । यसका सकारात्मक पाटा हेरौँ । एनसेल नआएको भए नेपाल टेलिकमको अवस्था हामीले देखेकै हौँ । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रतिस्पर्धी नहुँदा आज के छ अवस्था ? पहिला विजुली नहुँदा लोडसेडिङ, अहिले विजुली बढी भएर पनि लोडसेडिङ किन भने प्रतिस्पर्धी नै छैन । आफ्नो प्रणालीमा सुधार गर्दैन किनभने उसको एकछत्र राज छ । न अरूलाई आउन दिन्छ न आफू चल्न सक्छ । हामीले दूरसञ्चारमा निजीकरण गरेर विदेशी लगानीकर्ता एनसेल भित्र्याउँदा प्रतिस्पर्धा मात्रै बढेन गुणस्तरीय सेवा पनि पायौँ । यसरी नै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रतिष्पर्धी ल्याउन सकिन्थ्यो । 

हामीले लगानीकर्ता आइसकेपछि उसले कमाएको लगानीमा लोभ गर्न हुँदैन । उसले कर तिर्छ, उसले रोजगारी दिन्छ । कमाएको पैसा विदेश लैजान मिल्ने सहज वातावरण हुनुपर्छ । विदेशी लगानीकर्ता भन्नाले इक्विटी होल्डर मात्र होइन । इक्विटी होल्डर भनेको नगद हाल्ने हो । ऋण दिन चाहने विदेशी बैंक वा लगानीकर्ताको चासोलाई सम्बोधन गर्ने गरी विदेशी लगानीसम्बन्धी नियम, कानुन बनाउन सक्नु पर्ने हु्न्छ तर हाम्रा विदेशी लगानी कानुन लगानीकर्तामैत्री नभएको कारणले विदेशी लगानी नेपालमा नआई बंगलादेश, श्रीलंका लगायत अन्य देशमा गएको छ । 

नेपालमा निजी सार्वजनिक साझेदारी ढाँचाको कानुन बनेको छ । त्यो भनेको नेपाल सरकारले नागढुंगादेखि पोखरासम्म जुन बाटो बनाउन खोज्दै छ, त्यसको साटो कुनै विदेशी कम्पनीलाई निजकै लगानीमा बनाउन दिएर ३० वर्ष त्यो सडक सञ्चालन गर्न दिने, सो लगानी गरेबापत सो सडक प्रयोग गर्नेबाट सडक कर उठाउन दिई निजको पुँजी लगानी र प्रतिफल असुल उपर गर्न पाउनु पर्दछ । 

यस्तो अवस्थामा अर्बौंमा रकम लगानीको रूपमा नेपाल भित्रिने अवस्था आउँछ । कहिलेकाँही यस्तो परियोजना विकास गर्दा गरेको लगानी रकम तोकिएको अवधीभित्र असुल उपर गर्न सम्भव हुँदैन । यस्तो अवस्थामा हामीले एउटा भायबल फण्ड बनाएर केही रकम सरकारले अनुदान दिएको अवस्थामा मात्र निजी सार्वजनिक साझेदारी ढाँचामा ठुला ठुला परियोजनाको विकास सम्भव हुन्छ । 

यस्ता ठुला भौतिक संरचना बनाउन ठुलो पुँजी मुलुक भित्रिनुपर्छ । यसका लागि विदेशबाट निजी क्षेत्र नआएर हुँदैन । हेटौँडा –काठमाडौँ सुरूङ् मार्ग, फास्ट ट्रयाक सडकको लगानीमा हामी चुक्यौँ । लगानीका हिसाबले दीर्घकालीन फाइदा हेर्नु पर्ने थियो, त्यो हेरेनौँ । तत्कालका लागि फाइदा हेर्दा उक्त परियोजना गुमायौँ ।

कर दस्तुरसम्बन्धी समस्या 

सरकारको खर्च धान्न रकमको आवश्यकता पर्दछ, त्यस्तो रकम संकलन गर्ने सरकारले कर उठाउनै पर्ने हुन्छ । त्यो स्वभाविक हो । सरकारले कर उठाइ चल्नै सक्दैन । कुनै पनि मुलुकको कर प्रणाली लगानीको बाधक बन्न हुँदैन । नेपालमा धेरै प्रकारका कर दस्तुर छन् । जहाँ पनि कर तिर्नुपर्छ भनेर सन्देश प्रवाह हुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा आउँदैन । नेपालमा वैज्ञानिक कर प्रणालीको आधार नै तयार भएको छैन कि जस्तो लाग्छ । मान्छेले करोडौँ रूपैयाँको जग्गा किनबेच पनि गरेको छ । करोडौँको गाडी चढेका छन् तर ट्याक्स र प्यानमा दर्ता भएका छैनन् । दर्ता भए पनि उनीहरूले नियमित रूपमा कर तिरेका पाइँदैन ।

तिर्नेले भने तिरेका तिरेकै छन् नतिर्नेले तिरेका छैनन् । जो करको दायरामा बसेको छ उसलाई प्रत्येक वर्ष कर बढाइन्छ । करको दायरामा बस्नुभन्दा करको दायराभन्दा बाहिर बस्नेलाई फाइदा हुने भनेर देखाएजस्तो भइरहेको छ । करको दरमा प्रतिस्पर्धा हुन जरूरी छ । विदेशी लगानीकर्ता त जहाँ करको दर कम छ, जहाँ काम गर्न सहुलियत छ, जहाँ सरकारले सहुलियत दिएको छ त्यस्तो देशमा जाने उनीहरूको चाहना हुन्छ । संसारमा धेरै देशले लगानीको लागि माग गरेका हुन्छन् । सबै ठाउँमा लगानीकर्ता लगानी गर्न जाँदैन । 

भारत र चीन वैदेशिक लगानीका लागि जति सहज छ, त्यति अन्य देशमा सहज छैन । पूर्वाधार, सरकारको नीति लगानीका लागि जति भारत र चीनमा सहज छ त्यति नेपालमा छैन । हामी कानुनका कुरा मात्रै गर्छौँ । भ्रष्टाचारको अर्को पाटो छ । तसर्थ करको क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ । ‘ट्याक्स होलिडे’ पनि दिन सक्नुपर्छ । 

नेपालको आफ्नै समस्या छ । हामीसँग आन्तरिक स्रोत धेरै छैन । कुनै वस्तु उत्पादन गर्न हामीले कच्चा पदार्थ विदेशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । कच्चा पदार्थ किनेर ल्याएर फेरि निर्यात गर्दा महङ्गो पर्ने भयो । लागत अनावश्यक बढ्यो । हामीले प्रतिस्पर्धा गर्ने के हो भने विदेशी लगानी भित्र्याएर यहाँको स्रोतलाई प्रयोग गरेर कर कम, बिजुली कम, बाटो घाटोमा लाग्ने कर कम हुनुपर्छ ।

कामदारमा लाग्ने खर्च त्यसै पनि कमै छ । यी क्षेत्रहरूमा लागत कम गर्ने हो भने हाम्रो उत्पादित वस्तुको मूल्य कम हुन्छ । उनीहरूले भन्दा सस्तो र कम लागतमा उत्पादन गर्ने सकियो भने हाम्रो उत्पादन अन्य देशको माल बस्तुसँग प्रतिस्पर्धी हुन्छ ।

त्यसकारण हाम्रो उद्योगधन्दा विकास गर्नको लागि पनि विदेशी लगानी कर नीति, कामदारको पनि अधिकार व्यवस्थित गर्नुपर्छ । विदेशी लगानीकर्ताले गलत तरिकाले पैसा खुवाएर ठुलो व्यवसाय गर्न सक्दैन । युरोपियन र अमेरिकन कम्पनी आयो भने गलत तरिकाले रकम दिएर काम गर्न सक्दैन । नेपालमा कुनै उद्योग ल्याउने वित्तिकै सबैभन्दा पहिला ‘पैसाको डिल’ हुन्छ भनिन्छ ।

नेपालमा ‘लोकल एजेन्ट’ नराख्दासम्म कुनै काम अगाडि बढ्दैन । लोकल एजेन्ट राख्ने भनेको नै अप्रत्यक्ष रूपमा कमिसन दिएर मिलाउनु हो । लगानीकर्ताले सिधै पैसा लिएर सरकारले दिएको ठाउँमा लगानी गर्न किन एजेन्ट चाहियो ? यसरी लगानीको वातावरण बिग्रिरहेको छ । एजेन्टकोमा नपुगेर सिधै सरकारसँग काम गर्ने वातावरण बन्न आवश्यक छ । यो वातावरण बन्दा ठुला ठुला कम्पनी लगानी गर्न आउँछन् । 

कतिपय अवस्थामा नेपालमा लगानी गर्न आएका लगानीकर्ताहरू अनावश्यक रूपमा विवादित बन्न पुगेका छन् । यसको कारण हाम्रो प्रणालीकै कमजोरी हो । लगानी गर्दा स्वच्छ ढंगले अगाडि बढ्ने वातावरण बनेन । स्वच्छ ढंगले हिँड्न प्रतिबद्धता, इमानदारिता, पारदर्शिता, जिम्मेवारीपन हुनुपर्छ । यसले पनि भ्रष्टाचारलाई निरूपण गर्न मद्दत पुग्दछ । यो नहुँदासम्म पैसाको बलमा मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने वातावरण सृजित भएको छ । नेपालमा पारदर्शिताको अभाव छ । कुनै मान्छे लगानीका लागि नेपाल आउँछ, चुपचाप घुस खुएर काम गर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको सृजना हुन पुग्दछ । पछि कानुनले समाएपछि अप्ठेरोमा पर्छ । 

हामीसँग लगानी र व्यापारका सम्बन्धमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको ज्ञानको कमी छ, जसको कारणले हामी प्रतिस्पर्धी बन्न सकेका छैनौँ । सबैभन्दा ठुलो कुरा कानुनको पालनामा, सम्झौताको सर्त बुझ्ने र पालना गर्ने कुरामा कमजोर छौँ । यसमा सुधार गर्न सरकारलाई चाहिने जुन प्रकारको ‘लिगल थिङट्याङ्क’ आवश्यकता पर्दछ, त्यसको अभाव छ ।

ठुला विदेशी लगानीकर्ताहरू ठुला ठुला ल फर्मका वकिल लिएर, पूर्ण रूपमा नेपालको कानुनी परिपाटीको अध्ययन गरेर तयारीपूर्वक नेपालमा आएका हुन्छन् । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिपाटी बुझेर आउने भएकाले उनीहरूसँग डिल गर्ने दक्ष जनशक्ति हामीसँग छैन, भए पनि अगाडि बढ्न दिइँदैन ।

निजी क्षेत्रको विज्ञतालाई सरकारले प्रयोग नै गर्न चाहेको देखिँदैन । आफूसँग भएको कानुन अधिकृतलाई पनि सरकारले उचित र पर्याप्त तालिम दिएर राखेको हुँदैन, जसका कारण सम्झौता गर्दा नेपाल चुक्ने गरेको देखिएको छ । सम्झौतामा चुकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा मुद्दा पर्दा नेपाले सधै हार्नु पर्ने अवस्था आउँछ र कतिपय ठुला ठुला मुद्दा हार्ने गरेका छौँ ।

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय फिनान्सियल बजारको क्रेडिट रेटिङमा आउन सकेको छैन । हामी अन्तराष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङको दायराभित्र पर्न नसकेको कारणबाट हाम्रो अन्तराष्ट्रिय स्तरमा विश्वासनियता कमजोर देखिन्छ । नेपालको ‘नन रेटिङ’ हैसियत भएको कारणले गर्दा लगानीकर्ताले विदेशीबाट लगानी र ऋण ल्याउन उत्सुक देखिँदैनन् । ‘नन क्रेडिट रेटिङ’को कारणबाट नेपालमा गरिने लगानी जोखिमपूर्ण मानिने हुँदा विदेशी बैंक ऋण नेपालमा  ल्याउदा अन्य देशमो तुलनामा बढी ब्याजदर तिर्नु पर्ने हुन्छ, जसको कारण विदेशी लगानी फाइदाजनक नहुने देखिन्छ ।

ठुला कम्पनी पनि कानुनी छिद्र खोजेर नै विदेशी लगानीमा चलखेल गर्न खोज्छन् । त्यो रोक्ने सरकारको काम हो । कानुनी छिद्र रोक्नुपर्छ । हामी अक्षम हुँदा अरूले फाइदा लिन्छ नै । तसर्थ देशमा अबको दिनमा कानुन नियमलाई सुधार गर्ने, समय सापेक्ष परिमार्जन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र ठुला लगानीका लागि आवश्यक आधार र वातावरण तयार गर्न जरूरी छ ।

(गान्धी वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्)

(टक्सार म्यागनिज २०८० साउन अंकबाट)