सरकारले अटो क्षेत्रलाई राजस्व सङ्कलनको माध्यम मात्र बनायो

नेपालमा सवारी साधनको किनबेचको क्षेत्र (अटोमोबाइल्स) उद्यमरव्यवसायमा करिब तीन दशकदेखि सक्रिय ध्रुव थापा हाल नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ् नेपालको अध्यक्ष छन् । नेपालका लागि फोर्स मोटर्सको आधिकारिक वितरक रहेका थापा यो क्षेत्रमा करिब एक लाखभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी, एक खर्वभन्दाबढी राजस्व बुझाउनेदेखि तीन खर्वको लगानी भएको बताउँछन् । थापासँग टक्सार का लागि गरिएको संवादको सम्पादित अंशः

कोभिड–१९ को महामारी, सरकारले करिब ८ महिना महङ्गा सवारी साधनमा लगाएको प्रतिबन्ध र कर्जाको समस्यापछि अटोमोबाइल्स क्षेत्रको अहिलेको समग्र अवस्था कस्तो छ ?

अटो मोबाइल्स क्षेत्रको परिस्थिति इतिहासकै कठिन मोडबाट गुज्रिँदै छ । पहिला केही खालका समस्या आए पनि निश्चित समयको लागि मात्र थियो । करिब डेढ वर्षयता यो क्षेत्र थिल्थिलो परेको छ । भन्सारमा हजारौँ गाडी थुप्रिएका छन् । सयभन्दा बढी व्यवसायी यो क्षेत्रबाट पलायन भएका छन् । सानो व्यावसाय गरेर बस्ने कतिले छाडे एकिन तथ्याङ्क नै छैन । राज्यले यो क्षेत्रलाई राजस्व उठाउने माध्यमको रूपमा मात्र हेरेको छ । अटोमोबाइल्स क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्र हो भनेर कहिल्यै प्राथमिकतामा राखिएन । उल्टो विलासिता र अनुत्पादक वस्तु भनेर परिभाषित गर्दा हामी कठिन अवस्थाबाट गुज्रिनु परे जस्तो लाग्छ । आयात प्रतिबन्धका कारण सोरुमबाट निकालिएका कर्मचारी भर्ना गर्नसक्ने स्थिति छैन । कोभिडको बेलामा केही असर त पारेको थियो तर आयात प्रतिबन्धले बढी असर गर्‍यो ।

राज्यलाई सबैभन्दा बढी राजस्व उठाउन प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको क्षेत्र हुँदा पनि निरीह बन्नुपर्ने परिस्थिति कसरी सिर्जना भयो ?
सरकारले अटोमोबाइल्स क्षेत्रलाई कसरी सहज वातावरणमा अघि बढाउने भनेर सोच्नु पर्ने थियो । कोभिड महामारीले अटो क्षेत्रलाई गम्भीर मोडमा पु¥याएको थियो । त्यसबेला नै हामीले केही जोखिम मोलेर खुट्टा अड्यायौँ र पार पनि लगायौँ तर सरकारको दीर्घकालीन योजना वा नीति नहुँदा आजको दिनसम्म जोखिममा छौँ । सरकारले नकारात्मक तरिकाले अटो क्षेत्रलाई हेर्दा कहीँ न कहीँ यसले गम्भीर समस्या देखियो । आजको दिनमा सवारी साधन अत्यावश्यक वस्तु भएको छ । यो विकासको एउटा मापदण्ड पनि हो भनेर राज्यले नीति बनाएको छैन । समग्र रूपमा विभिन्न सरकारले बजेट पेश गर्दा सडक पूर्वाधारका लागि अर्वौं रकम छुट्याएको हुन्छ तर सडकमाथि गुड्ने सवारीलाई भने तल्लो स्तरमा राखेर बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने गरेको छ । यसका लागि हामीले सरकारलाई बारम्बार भेटेर भनेका पनि छौँ तर सरकार बेखबर भएर बस्ने गर्छ ।

अटोमोबाइल्स क्षेत्र आफैमा ठुलो र शक्तिशाली क्षेत्र भनिन्छ तर आफ्ना मुद्दाहरू स्थापित गर्न र सम्बोधन गराउन किन नसक्नु भएको हो ?
पटक पटक सरकारमा पुग्ने हरेक व्यक्तिहरूलाई हाम्रो मुद्दाको विषयमा अवगत गराउछौँ र सहमत पनि गराउछौँ अनि केही समयमा नै सरकार परिवर्तन हुने अवस्था आउँछ, जसले गर्दा हाम्रो मुद्दाको सुनुवाई हुन सकेको छैन । हामी आफैँले पनि मुद्दा स्थापित गर्न नसकेको कुरा स्वीकार गर्छौं ।
हरेक वस्तु अत्यावश्यक र विलासितामा पर्छ । त्यसैगरी अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा पनि केही विलासिताका साधन छन् र केही अत्यावश्यक । दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन हरेक नागरिकका लागि अत्यावश्यक वस्तुको रूपमा हेरिने गरिन्छ । एउटा सानो सीसीको चार पाङ्ग्रे भ्यान पनि परिवारको लागि अत्यावश्यक वस्तु भएको छ । अघिल्लो पटकको सरकारलाई यो विषयमा पूर्ण रूपमा सहमत पनि गराएका थियौँ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा सानो सीसीको गाडीहरूलाई भन्सार दर कम गरिएको थियो भने अरूलाई बढाइएको थियो । त्यो भनेको सहमतको बाटोमा सरकार थियो भन्ने हामीले बुझेका थियौँ तर सरकार फेरिँदा नीति नै फेरियो, जसले गर्दा वास्तवमा हामीले नै सरकारमा बसेकाहरूलाई अटोमोबाइल्स क्षेत्रको योगदानको विषयमा बुझाउन सकेनाैँ ।

अटोमोबाइल्स क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रदेखि रोजगार सिर्जनामा ठुलो योगदान दिँदा पनि तपाईंहरूको माग सुनुवाईं भएन र आफ्नो मुद्दा स्थापित गर्न सकेनौँ भन्दा बाहिरबाट हेर्दा त अमिल्दो भएन र ?

हो, अटोमोबाइल्स क्षेत्र करिब एक लाखभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी, १ खर्वभन्दा बढी राजस्व बुझाउनेदेखि ३ खर्वको लगानी भएको क्षेत्र हो तर सरकारले त यसलाई राजस्व सङ्कलनकोे रूपमा हेरेको छ । राजस्वको २२ प्रतिशत त यो क्षेत्रबाटै उठ्ने गरेको छ । अझै गहन रूपमा हेर्दा त सरकारले आम नागरिकको पहुँचमा सवारी साधन होस् भन्ने कहिल्यै पनि सोचेको छैन । पैसा उठाउने र राज्य सञ्चालन गर्ने स्रोतको रूपमा मात्र हेर्‍यो । त्यसले गर्दा अटो क्षेत्रलाई प्रभावित पार्नको लागि वर्षैपिच्छे भन्सार वृद्धि गर्नेदेखि अन्तःशुल्कवृद्धि गर्नेे काम हुन्छ ।
जब जब सरकार परिवर्तन हुन्छ, अनि हरेक पटक आउने अर्थमन्त्रीहरूले अटो क्षेत्रलाई नै निशाना बनाउने गर्छन् । २०७९ वैशाख १६ गतेदेखि मङ्सिरसम्म सवारी साधन आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा राज्यलाई झन्डै ३३ प्रतिशत राजस्व कम प्राप्त भयो, जसबाट सरकारलाई पनि यो लागेको छ कि अटो क्षेत्र राजस्व उठाउने प्रमुख स्रोत हो । सरकारले यसलाई आवश्यकताको वस्तुमा राख्नुपर्छ भनेर हामीले स्थापित गर्न खोजेको हो र वर्षौंदेखि लागि परेका छौँ । भारतीय नागरिकले तिर्नेभन्दा पाँच गुणा महँगो गाडी चढेका छौँ । दुई पाङ्ग्रेको कुरा गर्दा तीन गुणा बढी महँगो छ । यसको कारण सरकारले सवारी साधन भनेको राजस्व सङ्कलनको मुख्य केन्द्र बनाउनु हो ।

सरकारसँग नाडाको मुख्य माग के हो ?
सरकारसँग हामीले धेरै कुरा मागेको छैनौँ । भन्सारको दर घट्ने वित्तिकै यहाँ सवारी साधन सस्तो हुन्छ र हरेक सर्वसाधारणको पहुँचमा सवारी साधन पुग्छ । पहिला भन्सार दर घटाउनु नै पर्छ । हिजोको दिनमा मोबाइललाई पनि विलासिताको वस्तुमा लिने गरिन्थ्यो तर आजको दिनमा हरेक व्यक्तिसँग मोबाइल छ । कुनै पनि पर्यटक नेपाल घुम्न आयो भने पहिला सडकमा गुड्ने सवारी साधनहरू कस्ता छन् भन्ने विषयलाई नै लिएर विकासको स्थिति बुझ्ने गर्छन् । सरकार जबसम्म यो विषयमा केन्द्रित हुँदैन वा यो क्षेत्रलाई सुहाउँदो नीति ल्याउँदैन, त्यति बेलासम्म हाम्रो माग पनि पूरा हुँदैन र देशलाई फाइदा पनि गर्दैन ।

सरकारले सवारी साधनलाई विलासिताको वस्तुमा परिभाषित गरेको छ र त्यसैअनुसारको भन्सार दर महँगो बनाएको छ । तपाईंहरूले आवश्यकताको वस्तु भन्नु भएको छ र त्यसैअनुसार विभिन्न निकायमा लबिङ् गर्नुभएको छ । यसलाई सरकारले अत्यावश्यक नमान्नुको कारण राजस्व सङ्कलन मात्रै हो कि अन्य केही छन् ?
सरकारले सवारी साधनलाई अत्यावश्यक नमान्नुको कारण राजस्व सङ्कलन नै हो । हामीले बुझाउन नसकेको पनि होइन र सरकारले बुझ्न नसकेको पनि होइन । यसको मूल कारण के हो भने जब सरकारले यसलाई विलासिताको वस्तुबाट हटाउँछ, तब सरकारले प्राप्त गर्दै आएको अर्वाैँ राजस्व स्वतः कम हुने अवस्था आउँछ । भोलिका दिनमा स्रोत परिचालनदेखि विकास निर्माणमा यसले असर गर्छ किनभने अटोमोबाइल्स क्षेत्र त राजस्व सङ्कलनको प्रमुख स्रोत रहेको छ । त्यसकारण पनि यसलाई विलासिताको वस्तुबाट हटाउन हुन्न भन्ने मानसिकता छ । सरकारले यो बुझ्न भएन कि अटोमोबाइल्सभित्र चार पाङ्ग्रे कार मात्र पर्छ । आखिर सवारी साधनको पहुँच भएन भने न उद्योग चल्छ न त खाद्यान्न आउँछ, जसका कारण देशको अर्थतन्त्र झन् जटिल परिस्थितिमा पुग्छ ।
पछिल्लो सरकारी तथ्याङ्क हेर्ने हो भने २५ प्रतिशतको हातमा दुई पाङ्ग्रे,३ प्रतिशतको हातमा चार पाङ्गे्र छ । यो भनेको एसियाकै कम हो । त्यसकारण यसलाई विलासिताको वस्तुको रूपमा हेर्ने हो भने हामी निकै पछि पर्ने छौँ ।
समग्रमा हेर्दा यदि सरकारलाई केही सङ्कट आयो भने अटो क्षेत्रलाई नै निशाना बनाउने गरेको पाइन्छ । अर्को विषय हामीले गभर्नरदेखि अर्थमन्त्रीलाई नै यो विषयमा अवगत गराएका हुन्छौँ तर उहाँहरूले नबुझ्नु भएको हो कि हामीले बुझाउन नसेकेको भन्ने विषय नै थाहा पाउन सकेका छैनौँ ।

जब सरकारले यसलाई विलासिताको वस्तुबाट हटाउँछ, तब सरकारले प्राप्त गर्दै आएको अर्वौं राजस्व स्वतः कम हुने अवस्था आउँछ । भोलिका दिनमा स्रोत परिचालनदेखि विकास निर्माणमा यसले असर गर्छ किनभने अटोमोबाइल्स क्षेत्र त राजस्व सङ्कलनको प्रमुख स्रोत रहेको छ ।

हरेक वर्षको बजेटमा करको दर परिवर्तनमा नाडाले कुरा उठाउँदै आएको छ तर कहीँ न कही“ व्यवसायीबिच पनि कसको गाडीमा कम र बढी भन्सार दर गर्ने भनेर चलखेल भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । यसलाई नाडाले कसरी हरेको छ ?
आफ्नो व्यावसाय बढाउनका लागि व्यावसायीले प्रयास गरेका त होलान् तर नाडाले कुनै पनि निकायलाई भेटेर यो गाडीलाई प्रथामिकतामा राख्न र अरूलाई नराख्न भनेको छैन । व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा बजारमा हुँदैन भनेर म भन्न सक्दिन । जोसुकैले आफ्नो व्यवसाय प्रोत्साहित गर्नको लागि जोड त दिन्छ तर अवाञ्छित तरिकारले अरूलाई नोक्सान गर्ने गरी काम गरेको अनुभव भएको छैन ।
नाडाले पनि सरकारलाई भन्सार दर नबढाउन विभिन्न लबिङ त गरेको हुन्छ । त्यसमा केही विषयहरूको उठान सफल हुन्छ भने केही असफल हुन्छ । मेरो कार्यकालमा सरकारसँग उठाएका केही मागहरू पूरा पनि भएका छन् । एसेम्बल उद्योगलाई अघिल्लो पटक सरकारलाई सुहाउँदो नीति ल्याउन बजेटअघि लबिङ गरिएको थियो र यो सफल भयो । अहिलेको बजेटमा कतै सरकारले असहज नीति ल्याउने हो कि भनेर गर्भनरलाई भेटेका थियौँ र उहाँले सहज नीति ल्याउनु भयो, जसले गर्दा केही एसेम्बल उद्योगहरू सञ्चालन हुने क्रमममा छन् । त्यसकारण हामीले पनि भन्सारबाट स्पेयर पार्टस् ल्याउँदा उनीहरूलाई सहज होस् भनेर भूमिका खेलेका हुन्छौँ ।

एसेम्बल उद्योगको प्रसङ्ग निकाल्नुभयो । यी उद्योग जसरी सञ्चालन हुनुपर्ने थियो, त्यसरी सञ्चालन भएको छैन भन्ने आरोप छ । एसेम्बल उद्योग ‘वर्कसप’ जस्ता भए, भ्यालु एडिसन देखिएन भन्ने लगायतका टिप्पणी छन् । यसले भोलिका दिनमा समस्या त निम्त्याउँदैन ?
हो, एसेम्बल उद्योग जसरी सञ्चालन हुनुपर्ने थियो, त्यो तरिकारले सञ्चालन भएका छैनन् । केही उद्योगहरू वर्कसप जस्तै भएका छन् भन्ने कुरा पनि आउने गर्छ तर हिजोको दिनमा एसेम्बल उद्योगको रूपमा स्थापित भएका कम्पनीहरू आज गाडी बनाउने तरिकाले स्थापित भएका छन् । सुरूमा लगानी गर्नका लागि वातावरण मात्र सहज हुनुपर्‍यो बाकीँ त उनीहरूले गर्छन् । बिडम्बना, सरकारको स्थिर नीति नहुदाँ अहिले उद्योग खोल्दा केही समयपछि नीति परिवर्तन हुने र उद्योग बन्द हुने सम्भवना बढी हुन्छ ।

त्यसकारण पनि एकैपटक ठुलो गर्न सकिने अवस्था छैन र सानोबाट सुरू गरेका छन् । हिजोको दिनमा भारतमा र चीनमा पनि यही हालत थियो तर पछि ठुला भएका छन् । अघिल्लो बजेटमा एसेम्बल उद्योगलाई केही राहत भएको थियो र आजको दिनमा एसेम्बल उद्योगहरू खोलिएको अवस्था छ । त्यस्तै मूल्य अभिवृद्धिको विषय हाम्रो लागि चासोको विषय हो । मूल्य अभिवृद्धि नभई एसेम्बल गरेर नेपालमा केही पनि अर्थ छैन । त्यसकारण अहिले नेपालमा टायर कारखाना, ब्याट्री कारखाना सुरू हुने क्रममा छन् र उनीहरू सफल बाटोमा छन् ।

नाडा अटो सो आफैमा गाडीहरूको कुम्भ मेलाले अटो बजारलाई कसरी चलायमान बनाउँछ ? यसले कस्तो सन्देश दिन्छ र तपाईंहरू कस्तो अपेक्षा राख्नु भएको छ ?
अटो सोका कारण व्यावसायीदेखि ग्राहकहरू उत्साहित भएका छन् । कोभिड महामारी र सवारी आयातमा भएको प्रतिबन्धका कारण थिल्थिलो परेको अटो क्षेत्रलाई उक्त मेलाले थप उत्साहित र चलायमान बनाउने अपेक्षा नाडा लगायत व्यवसायले राखेको छ ।
बजारलाई आर्थिक मन्दीले च्यापेका बेला नाडा अटो सो चलायमान हुँदैन कि भन्ने थियो तर स्टल निर्धारणको बेलामा पनि व्यवसायीहरूको उपस्थिति नै उत्साहजनक देखियो । यो पटक पनि अटो सो गर्न नपाएको भए यो क्षेत्र ध्वस्त नै हुने थियो । यो बिचमा मेला गर्न नपाउँदा बजारमा आएका नयाँ नयाँ मोडलहरूको प्रर्दशन गर्ने अवस्था भएन भने ग्राहकहरू पनि नयाँ मोडलका सवारीसँग परिचत हुन पाउने स्थिति आएन । यस पटकको नाडा अटो सोमा विद्युतीयसहित पेट्रोलियम चार पाङ्ग्रे, तीन पाङ्ग्रे तथा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन, ढुवानीका साधन, स्पेयर पार्टस्, टायर, ट्युब, ब्याट्री, एसेसरिज, अटो कम्पोनेन्टस् एवं ग्यारेज उपकरणको प्रर्दशनी छ । बैंक, इन्स्योरेन्स लगायत ट्राफिक, सडक सुरक्षा र वातावरणसँग सम्बन्धित संघ संस्थालगायतका विभिन्न सामग्रीहरू सहित कुल ८२ वटा स्टलहरूको सहभागिता आफैमा एउटा उत्साह हो । जसबाट हामीले बुझेका छौँ कि मेलामा बैंकहरू पनि अटो क्षेत्रमा लगानी गर्नको लागि तयार छन् । अब यो क्षेत्रमा विस्तारै सुधार हुन्छ भन्ने आशामा छौँ ।

नाडाको अध्यक्षको रूपमा आफ्नो कार्यकाललाई समग्रमा कसरी हेर्नुभएको छ र बाँकी रहेको केही समयलाई कसरी सम्झन लायक बनाउनु हुन्छ ?

जुन अपेक्षाअनुसार काम गर्न भनेर अध्यक्षमा निर्वाचित भएर आएको थिएँ, त्योअनुसार काम त गर्न सकिनँ । परिस्थिति नै त्यस्तै आयो । मेरो कार्याकालमा त अटो व्यवसाय मन्दीकै स्थितिमा नै पुग्यो । अझै विशेष गरी मेरो कार्यकालभरि सरकारका निकायहरूमा नीति सहज ल्याइदिनका लागि पहल गर्दा नै ठिक्क भयो । सरकारले एकपछि अर्को नीति ल्याउने अनि हामीले त्यसलाई अवरोध गर्नका लागि सडकमा नै आउने अवस्थाको सिर्जना भयो । त्यसले गर्दा यस्तो बेलामा जतिसुकै काम गरे पनि जस पाउन मुस्किल नै भयो ।
आयात प्रतिबन्ध जस्तो कुरा जुन अटोमोबाइल्स क्षेत्रले कहिले पनि सोचेको थिएन, त्यो भोगेर जानुपर्‍यो । सरकारलाई अटो क्षेत्र विलासिताको वस्तु नभई अत्यावश्यक वस्तुहरू हो भनेर बुझाउन सकियो कि जस्तो लाग्छ किनभने सरकारले अहिले र पहिला पनि साना सवारी साधनको मूल्य घटाएको छ । मेरो कार्यकालमा इतिहासकै पहिलो इभी सो–२०२२ गर्न सफल भयौँ, जसमा उत्साहजनक उपस्थिति रहेको थियो ।
नेपालमा अटो क्षेत्रमा आफ्नो भविष्य नदेखेर हजारौँ व्यावसायी विदेश पलायन भएका थिए । तिनीहरूलाई नेपालमा नै ल्याएर रोजगारी दिनेदेखि नयाँ पुस्तालाई यो क्षेत्रको बारेमा सिप सिकाउनको लागि तालिम दिने र नेपालमा नै केही गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सफल भएको जस्तो लाग्छ ।

अटो मोबाइल्स क्षेत्रको परिस्थिति इतिहासकै कठिन मोडबाट गुज्रिँदै छ l

भिडियाे सामाग्रीः

(टक्सार म्यागजिन २०८०, भदाै अंकबाट)