चिया क्षेत्रको समस्यालाई सरकारले वेवास्ता गरेको किसानहरूकाे गुनासो

काठमाडौँ । चिया क्षेत्रको समस्यालाई सरकारले वेवास्ता गरेको र आफूहरूका विभिन्र मागहरू सम्बोधन नगरेको किसानहरूले गुनासो गरेका छन् ।

सोमबार काठमाडौँमा अखिल नेपाल किसान महासंघ र चिया उत्पादन किसान संघ नेपालको आयोजनामा ‘नेपालको चिया क्षेत्रः सम्भावना र चुनौती विषयक’ नीतिगत बहस कार्यक्रममा बोल्दै चिया किसानहरूले नेपालमा अस्थिर नीति र उत्पादित चियाकाे सहज बजार पहुँचको व्यवस्थापन नभएकाे भन्दै उनीहरूले गुनासो गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै संघीय प्रतिनिधिसभा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समिति सदस्य बिजुला रायमाझीले आफू किसान परिवारमा जन्मेको कारण किसानहरूको दुख बुझेरे नै यो समिति रोजेको र किसानका समस्या समाधान गर्ने बताइन् ।

उनले सरकारको अस्थिर नीतिका कारण किसानहरूको समस्या बेलामा नै समाधान गर्न नसकेको दाबी गरिन् । उनले भनिन्, “जुन अपेक्षाका साथ हामी संसदमा छिरेका थियौँ । त्यो अनुसार काम गर्न पाएका छैनौँ । त्यसकारण किसानलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि अब स्थिर नीति बनाएर किसानका माग सम्बाेधन गर्ने छौँ ।’’

किसानको चिया उत्पादन लागत बढेको तर सो अनुसारको मुल्य नपाइएको उनले बताइन्। “साना किसानहरू आफैं चियाको प्रसोधन गर्न सक्ने अवस्थामा नभएकाले सबै उत्पादित चिया ठूला उद्योगीलाई बेच्न बाध्य छन्,” उनले भनिन्, “उद्योगीले मुल्य नै दिँदैनन्, जसले गर्दा यहाँका किसानहरू चियाखेतीबाट पलायन हुने अवस्था छ । यो अवस्थाको अन्त्य गरेर किसानलाई सहज बनाउछाैँ ।”

अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष प्रमे दंगालले चिया किसानको हकहितका लागि निकालेको यो अभियान समाधान गरेर मात्रा छाड्ने बताए । दंगालले चिया तथा कफी बोर्डले किसानहरूको हकहितमा काम गर्न र उनीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्नको लागि सशक्त रूपमा अघि बढ्न आग्रह गरे । उनले भने, “हामी सरकारलाई घचघच्याउन छोड्दैनौँ। सरकारले चियाको न्यूनतम समर्थन मूल्य नतोक्दा किसानहरू मर्कामा परेका छन् ।”

केन्द्रीय चिया सहकारी संघ लि. नेपालका अध्यक्ष हर्क बहादुर तामाङले अस्थिर नीतिदेखि सहज बजार व्यवस्थापन नहुदाँ चिया किसानहरू मर्कामा परेको बताए । नेपालको भौगोलिक अवस्था र वातावरण चिया खेतीका लागि उपयुक्त रहेको बताउँदै उनले जैविक चियाको गुणस्तर राम्रो भएकाले विश्वबजारमा लोकप्रिय मानिएको बताए ।

चिया क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले किसान प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने अध्यक्ष तामाङको माग छ । चिया क्षेत्रमा अझै पनि निकै समस्या छन् तर समाधानमा सरकार, निजी क्षेत्र र किसानको समन्वय तथा सहकार्यको खाँचो रहेको बताए ।

विसं २०५७ मा सरकारले राष्ट्रिय चिया नीति ल्याएको थियो । सरकारले चिया प्रवद्र्धनका लागि बनाएको चिया तथा कफी विकास बोर्डले समेत प्रभावकारी काम गर्न नसकेको अखिल नेपाल चिया मजदुर संघ केन्द्रीय समिति अध्यक्ष सीता सापकोटाले बताइन् । अध्यक्ष सापकाेटाले चियाको विश्व बजारमा ठूलो माग हुँदा पनि नेपालले अपेक्षित लाभ लिन नसकिरहेकाले सरकारले उचित नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, “नेपालमा उत्पादित चिया भारतबाहेक तेस्रो मुलुकमा बिक्रीका लागि विभिन्न समस्या छन् । भू–परिवेष्ठित मुलुक भएकाले नेपालको ‘लजिस्टिक कस्ट’ नै महँगो छ ।” यस्तै, नेपालमा न्यून मात्रामा उत्पादन हुने भएकाले विदेशी आयातकर्ताले मागेजति ठुलो परिमाणमा चिया निर्यात सम्भव नरहेको व्यवसायीको भनाइ छ । जसकारण, नेपालको चिया भारतीय बजारमै भर पर्नुपरेको चिया उत्पादक संघ बताउँछ ।

त्यस्तै नेपाल चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष कमल मैनालीले राष्ट्रिय चिया नीति कार्यान्वयन हुन नसक्दा किसान, व्यवसायी तथा उद्यमी मर्कामा परेका बताएका छन् । चिया नीतिमा राम्रा विषयवस्तु समेटिए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा चिया क्षेत्र नाजुक स्थितिमा पुगेको बताए ।

चिया तथा कफी विकास बोर्डका निर्देशक दिपक खनालले नीतिमा भएका कुरालाई कार्यान्वयन गराउनका लागि आफूहरू सरकारसँग पटक पटक बैठक बसिरहेको बताए।