जलविद्युतको आइपीओ र हकप्रदमा कडाई, धितोपत्र बोर्ड र इप्पानबिच १२ बुँदे सहमति


काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत कम्पनीहरुको प्रारम्भिक निष्काशन (आईपीओ), हकप्रद निष्कासन तथा संस्थापक सेयरको लकइनपछि बिक्री गर्ने व्यवस्थामा कडाई गर्ने भएको छ ।

बोर्डका पदाधिकारी र स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संस्था नेपालका प्रतिनिधिहरुबिच भएको छलफलपछि जलविद्युत कम्पनीसम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्ने भएको धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठले बताए ।

छलफलमा जलविद्युत कम्पनीले उदेश्य अनुसारको कार्य गर्नको लागि ६५ प्रतिशत भौतिक पूर्वाधारको कार्य सम्पन्न भएपछि मात्रै आइपीओ निष्काशन गर्न पाउने निष्र्कष निकालेको छ ।

चुक्ता पुँजी भन्दा नेटवर्थ कम भएको कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न पाउने छैनन ।

छलफलमा इप्पानका पदाधिकारीले जलविद्युतको प्रारम्भिक निष्काशनलाई थप व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउन सुझाव दिएका छन् ।

बोर्ड र इप्पानका पदाधिकारीबिच भएको छलफलबाट निम्नअनुसारको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आईपीओ निष्कासन
१. जलविद्युत कम्पनीले आफ्नो उद्देश्य अनुसारको कार्य गर्नका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको प्रगति कम्तिमा ५० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको विवरण कम्पनीले ऋण लिएको सम्बन्धित बैंकले प्रमाणित गरेको विवरणसहित बोर्डमा आवेदन प्रकृया अगाडि बढाउन पाउने व्यवस्था गरिने भएको छ।

२.जलविद्युत कम्पनीले भौतिक पूर्वाधारको कम्तिमा ६५ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको प्रमाणित विवरण पेश गरे पश्चात मात्र बोर्डबाट अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरिने भएको छ ।

३. जलविद्युत कम्पनीहरुले प्रारम्भिक निष्काशनबाट प्राप्त गर्ने पुँजी बैंकको ऋण भुक्तान प्रयोजन वा कम्पनीको चालु परियोजनाको सम्पन्नका लागि मात्र प्रयोग गर्ने सञ्चालक समितिको प्रतिवद्धता पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

४. जलविद्युत कम्पनीको परियोजनाका आईआरआर बाह्र प्रतिशत भन्दा बढी भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

हकप्रदमा

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज ९नेप्से०मा सूचीकृत रही कारोबार भइरहेकोमा जलविद्युत कम्पनीहरुले निष्कासन गर्ने हकप्रद सेयरको निष्कासनलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा छलफल हुँदा धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिकामा थप व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव इप्पानले दिएको छ।

५. जलविद्युत कम्पनीले नयाँ परियोजनामा लगानी गर्ने गरी हकप्रद निष्कासन गर्ने भएमा :
क) कम्पनीको नेटवर्थ चुक्तापुँजीभन्दा कम नरहेको हुनुपर्ने तर यो व्यवस्था आगामी दिनमा बोर्डमा दर्ता हुने कम्पनीको हकमा मात्र लागू गर्ने । साथै, बोर्डमा निवेदन दर्ता गरिसकेका कम्पनीको हकमा लागू नहुने व्यवस्था गर्ने,

ख_ सूचीकृत जलविद्युत कम्पनीले हकप्रद निष्कासन गर्ने भएमा आयोजनाबाट विद्युतको व्यापारिक उत्पादन भइसकेको हुनुपर्ने,

६. जलविद्युत कम्पनीले प्रारम्भिक निष्कासनका बखतकै परियोजनामा थप लगानी गर्ने वा ऋण चुक्ता गर्न हकप्रद निष्कासन गर्नुपर्ने अवस्था भएमा हालको व्यवस्था लागू हुने
७. हकप्रद सेयर निष्कासन गर्दा नयाँ परियोजनाको लागि आवश्यक हुने रकम दुईपटकमा उठाउन सक्ने व्यवस्था गर्ने ।

लकइनपछि बिक्री गर्ने व्यवस्था

सूचीकृत जलविद्युत कम्पनीहरुको संस्थापक सेयरको लकइनपछि बिक्री गर्ने व्यवस्था सम्बन्धमा लगानीकर्ताबाट गुनासो प्राप्त भएको सन्र्दभमा उक्त कार्यलाई पारदर्शी बनाउनका लागि देहायअनुरुप व्यवस्था गर्नेः

८. जलविद्युत कम्पनीको नियमावलीको व्यवस्थाअनुरुपको लकइन अवधि सकिएपश्चात संस्थापकका रुपमा रहेका सेयरधनीले सेयर बिक्री गर्नका लागि कम्पनीले अनिवार्य रुपमा विद्युतको व्यापारिक उत्पादन गरेको हुनुपर्ने,

९.. उपर्युक्तअनुसारको सेयर बिक्री गरेपछि हुने सञ्चालक समितिको परिर्वतन सम्बन्धमा जलविद्युत कम्पनीको सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरी कम्पनीको आगामी साधारणसभाबाट प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने र सोको जानकारी बोर्डमा समेत गराउनुपर्ने,

१०. जलविद्युत कम्पनीको संस्थापक समूह लगायतका आधारभूत सेयरधनीले ग्रहण गरेको सेयरको लकइन अवधि खुलेको सम्बन्धी जानकारी बोर्ड तथा धितोपत्र बजारलाई दिनुपर्ने तथा सोसम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित कम्पनीको वेबसाइट तथा कम्तीमा एक राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी लगानीकर्तालाई समेत जानकारी दिनुपर्नेछ । साथै कम्पनीले सूचना प्रकाशन गरेको १५ दिनपछि मात्र सेयर कारोबार सुरु गर्न सकिनेछ ।

११. सूचीकृत कम्पनीहरुको संस्थागत सुशासनको अवस्थालाई थप सुदृढ बनाउन प्रचलित कानुनको व्यवस्थासँग सामञ्जस्यता कायम गरी स्वतन्त्र सञ्चालकको भूमिकालाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन बोर्डबाट स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यतासहितको रोस्टर तयार गर्ने साथै स्वतन्त्र सञ्चालकबाट पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था र प्रवाह गर्नुपर्ने विवरणलगायत आवश्यक कुराहरु तोकिदिने व्यवस्था पूर्णरुपमा पालना भएको हुनुपर्ने ।

१२. धितोपत्र बोर्डबाट तोकिएका स्वतन्त्र सञ्चालकसम्बन्धी व्यवस्था सूचीकृत कम्पनीहरुले पूर्णरुपमा पालना गर्नुपर्ने ।