आइपीओपछिको जोखिम

कम्पनीहरू आइपीओमा जाने लहर र अर्कोतिर सर्वसाधारणको लगाव बढिरहँदा यसको जोखिमबारे पनि बहस हुन थालेको छ । खासगरी विगतमा आइपीओ जारी गरिसकेका कम्पनी डुबेको ‘रेकर्ड’ ले झस्काउने गरेको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २८ वटा कम्पनीलाई साधारण सेयर (आइपीओ) निष्काशन गर्न अनुमति दियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आइपुग्दा ४२ वटा कम्पनीले आइपीओ निष्काशनका लागि अनुमति पाए । योसँगै पछिल्लो ५ वर्षमा १२९ वटा कम्पनीहरूले आइपीओ निष्काशनको लागि अनुमति प्राप्त गरे । चालु आर्थिक वर्षकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने साउन मसान्तमै भने १२ वटा कम्पनी आइपीआ निष्काशनको लागि अनुमति लिन ‘पाइपलाइन’मा छन् । 

बोर्डको तथ्याङ्कअनुसार आइपीओ जारी गर्ने कम्पनीहरूको संख्या हरेक आर्थिक वर्ष बढ्दै गएको देखिन्छ । कम्पनीहरूमा आइपीओको लहर मात्रै होइन सेयरबजारमा सर्वसाधारणको चासो पनि उत्तिकै बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनसम्म ५८ लाख २५ हजार २ सय १९ ‘डिम्याट खाता’ खुलेका छन् भने ‘मेरो सेयर’को खाता ४८ लाख ८८ हजार ४ सयभन्दा बढी छ । 

एकातिर कम्पनीहरू आइपीओमा जाने लहर र अर्कोतिर सर्वसाधारणको लगाव बढिरहँदा यसको जोखिमबारे पनि बहस हुन थालेको छ । खासगरी विगतमा आइपीओ जारी गरिसकेका कम्पनी डुबेको ‘रेकर्ड’ ले झस्काउने गरेको छ । वित्तीय अवस्था कमजोर भएका कम्पनीहरूले बनावटी वित्तीय विवरण देखाएर आइपीआ जारी गरी सर्वसाधारणबाट पुँजी सङ्कलन त गरिरहेका छैनन् भन्ने प्रश्न उठिरहँदा विगतमा डुबेका कम्पनी र अहिलेको अवस्था तुलना गर्नुपर्ने सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई छ । 

प्राथमिक बजारमा भन्दा पनि दोस्रो बजारमा लगानीकर्ता फस्ने जोखिम धेरै हुन्छ । दुई तीन वर्षयता वित्तीय अवस्था कमजोर भएका कम्पनीको पनि सेयर मूल्य दोस्रो बजारमा उच्चतम विन्दुमा पुगेको ‘रेकर्ड’ छ । प्रिमियममा आइपीओ जारी हुन थालेको छ । प्रिमियममा आइपीओ जारी भएको घोराही सिमेन्टको कारोबार पहिलो दिन नै ‘नेगेटिभ सर्किट’ हान्यो । यसले अब कम्पनी डुब्दा वा दोस्रो बजारको कारोबार गर्दा मात्रै होइन, आइपीआकै लगानीसमेत जोखिम हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ । 

प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय नभएका क्षेत्रका कम्पनीहरू पनि आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न सर्वसाधारणको पुँजी सङ्कलन गर्न इच्छुक देखिन्छन् । उद्योग व्यवसाय विस्तारका लागि पुँजी सङ्कलनको बलियो र आर्कषक माध्यम आइपीओ पनि हो । लगानीमा सर्वसाधारणलाई समावेश गराउनु, सबै क्षेत्रका कम्पनी उत्साहित हुनु आफैमा राम्रो हो तर जोखिम पनि सधँै रहन्छ । 

लगानीकर्तामा वित्तीय साक्षरताको अभावका कारण नीतिगत परिर्वतन, कम्पनीको वित्तीय अवस्थाका कारणभन्दा पनि बजार हल्लाको भरमा सेयर बजारमा उतारचढाव आउने गरेको देखिन्छ । 

विगतको अनुभव

२०४३/०४४ तिर सेक्यूरिटी खरिद बिक्री केन्द्रमार्फत विभिन्न कम्पनीले आइपीआ जारी गरेका थिए । तत्कालीन सरकारले अन्य कम्पनीलाई भन्दा सूचीकृत भएका कम्पनीहरूलाई व्यापारिक कर घटाउने नीति लिएको थियो । उक्त नीतिअनुसार सामान्य कम्पनीहरू पनि सूचीकृत भए । यही नीतिका कारण ट्रेडिङ कम्पनी, पाउरोटी कम्पनी, कलरल्याब जस्ता समान्य कम्पनी समेत सूचीकृत भए । जुन कम्पनीहरू सर्वसाधारणबाट ऋण लिएर सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थाका थिएनन् । यिनैमध्येका ४३ कम्पनी २०६८ ताका नेप्सेले सूचीकरणबाट हटायो । यस अवधिमा पञ्चायतकालको अन्त्यतिर र २०५० सालमा सूचीकृत भएका धेरै कम्पनी खारेजीमा परेका थिए । 

“पुँजीबजारको आधाभूत मान्यता बैंकिङ क्षेत्रबाटभन्दा सर्वसाधारणसँगबाट पुँजी सङ्कलन गरेर उद्यम सञ्चालन गर्ने भन्ने हो,” नेपाल धितोपत्र विनियम बजार (नेप्से)का सूचना अधिकारी मुराहरि पराजुलीले भने, “ती कम्पनीहरूको व्यापार राम्रो भएन । आफै व्यापारमा नरहेका कम्पनीहरूलाई सूचीकरणमा राखिरहन आवश्यक भएन । पाउरोटी कम्पनी, कलरल्याब जस्ता कम्पनीहरूको व्यापार नभएर डुबेपछि पलायन हुने अवस्थामा पुगेका हुन् ।” 

कम्पनीहरू डुबेपछि नेप्सेले चरणबद्ध गरेर सूचीकरणबाट हटाएको पराजुली बताउँछन् । २०५० सालमा धितोपत्र बोर्ड स्थापना भयो । २०५२ सालमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज स्थापना भएर सेयर कारोबार सुरु भयो । सेक्यूरिटी खरिद बिक्रीमार्फत आइपीआ जारी गरेका कतिपय कम्पनीहरू सूचीकृत हुन आए तर पछि विस्तारै कमजोर बनेको देखियो र सेयर कारोबारै हुन छोड्यो । “सूचीकृत भएका केही कम्पनीहरू कारोबारमै थिएनन्,” प्रवक्ता अधिकारी भन्छन्,“कम्पनी घाटामा गएपछि बजारमा कारोबारमै नआएका कम्पनीहरू नेप्सेको सूचीकरणबाट हटाइयो ।”

अहिलेको अवस्था 

२०६८ सालदेखि धितोपत्र कारोबार नै नभएको अथवा कम्पनी अस्तित्वमै नरहेर खारेजी भएको देखिँदैन । यसले नेप्सेमा सूचीकरण भएका कम्पनीहरू खारेज हुँदैन कि भन्ने विश्वास जगाएको छ । कम्पनीहरूले पनि आफूलाई सुरक्षित बनाउने विभिन्न तरिका अपनाएको देखिन्छ । 

अप्ठेरोमा पर्ने, जोखिममा पर्ने सम्भावना वा थप सुदृढ हुन चाहने कम्पनीले मर्जर र प्राप्तिलाई प्राथमिकता दिएको नेप्सेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था कमजोर हुने अवस्थामा एकआपसमा गाभिने र प्राप्ति गर्ने नीतिका कारण आइपीआ जारी भएका कम्पनी बजारबाट पलायन हुने सम्भावना कम भएको अधिकारीहरूको मूल्याङ्कन छ । 

नेप्सेमा सूचीकरण भएका १७५ वटा कम्पनीहरू हालसम्म गाभ्ने गाभिने (मर्जर) र प्राप्ति (एक्विजिशन)को कारण मात्रै नेप्सेको सूचीकरणबाट हटेका छन् । “कमजोर बनेका कम्पनी डुबेर पलायन हुनेभन्दा पनि अर्को कम्पनीसँग विलय भएर या एकआपसमा मर्जरमा गएर नेप्सेको सूचीकरणबाट हट्ने कम्पनीको संख्या पनि बढ्दो छ,” प्रवक्ता पराजुलीले भने । 

पुँजीबजार उच्च जोखिमसँगै उच्च प्रतिफलको क्षेत्र पनि हो । हजार रुपैयाँको लगानीबाट करोडौँ रुपैयाँको प्रोर्टफोलियो बनाउने पनि छन् भने करोडौँको फोर्टफोलियोबाट हजारमा झर्ने पनि छन् । लगानी गरेको कम्पनी पलायन हुन्छ वा डुब्छ भने त्यसको जिम्मेवारी लगानीकर्ताकै हुन्छ । त्यसैले कस्तो कम्पनीमा लगानी गर्दैछु ? यहाँबाट मलाई कस्तो प्रतिफल आउँछ भन्ने विषय स्वयं लगानीकर्ताले नै अध्ययन गर्नुपर्छ । 

नेप्सेमा सूचीकृत भएका कम्पनीहरू खारेज हुने जोखिम भने सधैँभरि रहन्छ र यो भवितव्यको परिकल्पना कानुनी रूपमा समेत गरिएको छ । धितोपत्र सूचीकरण विनियमावलीमा नेप्सेले कम्पनीको सूचीकरण स्थगन र खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था छ । धितोपत्र सूचीकरणको वार्षिक शुल्क नबुझाएमा, धितोपत्र कारोबार तथा मूल्यसँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना तथा जानकारी सूचीकरण सम्झौतामा उल्लिखित समयमा नेप्सेमा पेश नगरेमा, नेप्सेलाई गलत सूचना दिएमा वा पटक पटक सूचना परिवर्तन गरेमा, र नेप्सेमा वार्षिक तथा अर्धवार्षिक प्रतिवेदन समयमा पेश नगरेमा नेप्सेले धितोपत्र स्थगन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । स्थगन केही समयको लागि मात्रै हुन्छ कम्पनीले पुनः सूचीकरणका नियमहरू पालना गरेमा स्थगन फुकुवा हुन्छ । 

त्यस्तै वार्षिक शुल्क नबुझाएका कारण लगातार तीन बर्ष धितोपत्रको सूचीकरण स्थगन भएमा नेप्सेले सूचीकरण नै खारेज गर्न सक्छ । एउटै कारणले तीन पटकभन्दा बढी सूचीकरण स्थगन भएमा नेप्सेले सूचीकरण खारेज गर्ने धितोपत्र सूचीकरण विनियमावलीमा उल्लेख छ । 

प्रवक्ता पराजुली भन्छन्, “कुनै पनि कम्पनीको कारोबार नै भएको छैन, कम्पनी नै अस्तित्वमा छैन अथवा कम्पनीले सामान्य नियम पनि पालना गर्दैन भने नेप्सेबाट खारेज गर्नु पर्छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि यस्तै रहेको छ । संसारकै शक्तिशाली रहेको कम्पनी पनि अहिले अस्तित्वमै छैनन् ।”

नियमाकीय निकायलाई कुनै पनि कम्पनीले सर्वसाधारणको रकम तलमाथि गरेर बदमासी गरेका छन् भन्ने जायज लागे कम्पनी खारेज हुन सक्ने सेयर विष्लेशक डा.केशव श्रेष्ठ बताउँछन् । 

व्यापार गर्दा नाफा घाटा हुन्छ नै । कम्पनी घाटामा गयो ‘नेटवर्थ’ कम भयो सूचीकरणबाट निस्क भन्न मिल्दैन र कम्पनीले चाहेसम्म सूचीकृत भइरहन सक्छन् । विश्लेषक श्रेष्ठ भन्छन्, “सूचीकृत कम्पनी कस्तो छ ? जोखिम कत्तिको छ भन्ने कुरा हेर्ने काम लगानीकर्ताको नै हो । लगानीकर्तासँग कुन कम्पनीको सेयर किन्ने भन्ने विकल्प हुन्छ ?” 

कुनै लिमिटेड कम्पनी समस्यामा प¥यो, व्यवसाय खस्किँदै गयो भने अर्को कम्पनीले सेयरमार्केटबाटै सबै सेयर किनेर (टेकओभर) गर्ने प्रचलन पनि हुन्छ । नेपालमा भने यो प्रचलन कम छ । “हाम्रोमा विभिन्न क्षेत्रका आ–आफ्ना नियम रहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कोही पनि १५ प्रतिशतभन्दा बढीको सेयर होल्डर हुन नसक्ने नेपाल राष्ट्रबैंकको प्रावधान छ,” पराजुलीले भने । 

जसले गर्दा धितोपत्र दोस्रो बजारबाटै एउटा कम्पनीको सबै सेयर अर्को कम्पनीले खरिद गरेर कम्पनी खारेजी हुने अवस्था छैन ।सूचीकरणको विषयमा कम्पनी नै सर्वेसर्वा हुन्छ । डा. श्रेष्ठ बजारको अनुभव सुनाउँदै भन्छन् ,“राम्रै नेटवर्थ भएको कम्पनीहरू सूचीकरणबाट निस्कन पनि सक्छन् । नेपाल बैंकलाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । यो बैंकले नेप्सेमा सूचीकृत नहुने निर्णय ग¥यो,विदेशी साझेदारहरू आए, राष्ट्र बैंकले पनि टेकओभर गर्दा पनि व्यवस्थापन राम्रो हुन सकेन । यस्तो अवस्थामा पब्लिकको पैसा किनबेच गराउन हुँदैन भनेर सूचीकरण खारेज गरे ।” 

कम्पनीहरू कमजोर छन् र प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय नभएको अवस्थामा मात्रै खारेजी हुन्छन् भन्ने छैन । कतिपय अवस्थामा कम्पनीहरूले सामान्य नियम पालना नगरेको वा वेवास्ता गरेको खण्डमा पनि सूचीकरणबाट खारेज हुन सक्छन् ।

नेप्सेमा सूचीकृत भएका कम्पनीमध्ये अहिले पनि ३० कम्पनी कारोबारमा छैनन् । नेप्सेको तथ्याङ्कअनुसार २१ वटा कम्पनीले धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली पालना गरेका छैनन् भने ७ वटा कम्पनी मर्जर र एक्विजिसनमा जाँदा कारोबारमा आएनन् । 

त्यस्तै बाँकी दुई कम्पनीमध्ये एक कम्पनीले सूचीकरणमा आउन नचाहेर शुल्क नर्तिदा कारोबार नभएको नेप्सेका अधिकारी बताउँछन् । सेयर बजारमा सर्वसाधारणबाट पैसा उठाएर उद्यम सञ्चालन गरेका कम्पनीले लापरवाही गर्दा पनि सूचीकरणबाट हट्नसक्ने वित्त विश्लेषक मुक्ति अर्याल बताउँछन् । 

उनी भन्छन्,“अहिले पनि बजारमा टाट पल्टिएका कम्पनीहरू छन्, त्यसैले सूचीकरण खारेजीको जोखिम सधँै रहन्छ, यस्तो अवस्थाका कम्पनी मर्जर र एक्विजिसनमा गएर समस्याको समाधान हुँदैन ।” नेप्सेको सूचीकरणबाट खारेजी नहुनको लागि कम्पनीहरूले नै वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने साधारण सभा गर्ने र नियमनकारी निकायलाई बुझाउने अनिवार्य बुझाउनु पर्दछ । नियमाकीय निकायहरूले यस्ता कम्पनीहरूको नियमन बढाउनुपर्ने र विवरणहरू माग्नुपर्ने अर्यालको भनाइ छ । 

जोखिम र सचेतता

नेप्सेमा सूचीकृत भएका कतिपय कम्पनी प्रत्यक्ष नियमनमा छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष नियमन गर्ने गर्दछ भने बिमालाई बिमा प्राधिकरणले नियमन गर्छ । बैंक र बिमामा जस्तो नियामक निकायले वित्तीय विवरण स्वीकृति गर्नु पर्ने, लाभांश घोषणामा पूर्वस्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था छ । जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई नियमन गर्न विद्युत नियमन आयोग भए पनि पनि ंप्रभावकारी देखिँदैन । 

कतिपय कम्पनीहरूले प्रतिसेयर आम्दानी वार्षिकीकरण गर्ने, कुनैले त्रैमासिक आम्दानी देखाउने, कुनैले आय लुकाउने जस्ता बेथिति मौलाएको लगानीकर्ताहरूको गुनासो  छ । यस्तो अवस्थामा हाइड्रो पावर कम्पनीले धमाधम हकप्रद सेयरको लागि अनुमति पाइरहेका छन् । लगानीकर्ताले हाइड्रो पावरमा लगानी सुरक्षित नदेख्दा हकप्रदको बाढी आउँदा पनि सेयरमूल्य बढ्न नसकेको उनीहरूको तर्क छ । 

“प्रत्यक्ष नियमनमा नभएका कम्पनी पुँजीबजारमा भित्रिएपछि पलायन हुन्छन् कि भन्ने हो,” नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका पूर्वअध्यक्ष छोटेलाल रौनियार भन्छन्, “यसको लागि नियमाकीय निकायले कडा मापदण्ड बनाउनु पर्दछ, सर्वप्रथम त क्रेडिट रेटिङमै पारर्दशिता हुनुपर्दछ । निष्पक्ष बनेर कम्पनीको वित्तीय विवरण राम्रोसँग केलाएर मात्रै उनीहरूलाई आइपीओमा आउने वातावरण बनाउनु पर्दछ ।” 

रौनियारका अनुसार पछिल्लो समय देखिएका केही घटनाक्रमले गर्दा क्रेडिट रेटिङमै प्रश्न उठिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नियमाकीय निकाय मौन रहँदा कमजोर कम्पनी पुँजी बजारमा भित्रिदाँ लाखौँ लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा पर्न सक्छ । 

“नियमाकीय निकायको कमजोरीले लगानीकर्ता स्वयंमले ठुलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । त्यसैले सूचीकृत हुनुपूर्व नै सावधानी अपनाउनुपर्ने देखिन्छ,” रौनियारले भने । कम्पनीले आफ्नो वित्तीय विवरण अनिवार्य रूपमा वेबसाइटमा देखिने गरी अपलोड गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

नियामक निकायले कम्पनीहरूलाई त्रैमासिक रूपमा वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न, समयमा साधारणसभा गर्न बाध्य पार्दैन तब कम्पनीहरूले आफुखुशी चल्न थाल्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा कम्पनी पलायन हुने स्थितिमा पुग्न सक्छन् ।

(टक्सार म्यागजिन २०८० भदै अंकबाट)