‘गरिबको चमेली बोल्दिने कोइ छैन’

यतिबेला नेपालको अर्थतन्त्रमा एक किसिमको संकट देखिएको छ । केही अर्थशास्त्रीहरुले यसलाई ‘आर्थिक सुस्तता’को अवस्था भएको बताएका छन् भने अर्काथरी अर्थशास्त्रीहरुले यो आर्थिक सुस्तता भन्दा एक चरण माथि आर्थिक मन्दीकै चरणमा प्रवेश गरिसकेको बताइ रहेका छन् ।

अर्थशास्त्री डा. युवराज खतिवडाले अर्थतन्त्र डिप्रेसन उन्मुख भएको गरेको बताउनुभएको छ तर आर्थिक उपलब्ध आर्थिक सूचकहरुले आर्थिक मन्दीकै संकेत गरेका छन् ।

नेपालमा त्रैमासिक आर्थिक वृद्धिदरको गणना पछिल्लो समय लुकाउन थालिएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जारी गर्ने त्रैमासिक आर्थिक वृद्धिदरको गणनालाई हेर्ने हो अघिल्लो वर्षको दुई त्रैमाससम्म अर्थतन्त्र ऋणात्म अवस्थामा गएको देखिन्थ्यो ।

पछिल्ला दुई त्रैमासिक अवधिका लेखा तथ्यांक जारी गरिएका छैनन् । तर, उद्योगी–व्यवसायीहरुले दिएको जानकारी, बजारमा देखिएको सुस्तता, उपभोगमा आएको सुस्तता, आयातमा आएको कमी, आम नागरिकहरूले गर्ने खर्च प्रवृत्तिमा आएको सुस्तता लगायतका सूचकहरुलाई आधार मान्दा बितेको आर्थिक वर्षको पछिल्ला दुई त्रैमासिक अवधिमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक भएको अवस्थालाई जति लुकाए पनि लुक्नेबाला छैन । ढिलोचाँडो कुनै दिन वास्तविकता बाहिर आउने छ नै।

लगातार दुई त्रैमासिक अवधिसम्म अर्थतन्त्र ऋणात्मक अवस्थामा गयो भने त्यसलाई आर्थिक मन्दीको अवस्था मान्ने गरिन्छ । त्यसैले अहिलेको अवस्था भनेको पूर्ण मन्दी नै हो । यसमा कुनै दुविधा छैन ।

काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य सहरी क्षेत्रका सटरहरू यसरी खाली हुँदैछन् कि यसपालिको दशैंमा गाउँ फर्केर जाने साना व्यावसायीहरू फेरि सहर नफर्केलान् भन्ने सम्भावना बढेर गएको छ । जोसँग कुरा गरे पनि ‘व्यापारै छैन’ भन्दाबाहेक अर्को शब्द सुनिन छाडेको छ । यो निकै गम्भीर र चिन्तालाग्दो अवस्था हो ।

सरकारी अधिकारीहरू भने नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने समष्टिगत अर्थतन्त्रको दुई महिना पुरानो तथ्यांकलाई आधारित बनाएर होइन देशको अर्थतन्त्र राम्रो छ, विगतमा देखिएका समस्या एकदमै व्यवस्थित भइसक्यो । आर्थिक संकट टारी सक्यौं अब हामी देश विकासमा फड्को माग्दैछ भन्ने खाले अभिव्यक्ति दिइरहेका पाइन्छ।

तिनै सरकारी अधिकारीहरूको लहैलहैमा लागेर आर्थिक विश्लेषकहरू पनि नेपालमा यतिबेला कुनै संकट नै नभएको, देखिएका संकट भनेको कृत्रिम र अविश्वसनीय भएको तर्क गर्न थालेका छन् । कृत्रिम संकटको कुरा त्यसबेला भन्न सकिन्थ्यो, जब नागरिकले समस्या बोध नगरि, सीमित वर्गले मात्र समस्याका विषयलाई उठान गरिरहेका हुन्थे ।

यहाँनेर त्यहीसँगै ‘घरजग्गाको कारोबार रोकिँदा यो समस्या सिर्जना भएको’ अर्को भाष्य स्थापित खोजिएको पनि देखिन्छ र यो मिथकमा जोडिन्छ, बैंकको कर्जा प्रवाह अर्थात् ऋण लगानी । के नेपालको अर्थतन्त्र ‘रियल इस्टेट’ वा घरजग्गाको कारोबारमा मात्रै आश्रित थियो त वा बैंकहरूले ऋण लगानी नगरेर आफ्नो लगानीयोग्य पुँजी थुपार्ने वित्तीकै समस्या गहिरिएको हो त?
आमनागरिकको उपभोग वा आजीविकासँग ‘घरजग्गाको कारोबार’, ‘सेयर बजारको लगानी’ वा ‘बैंकहरूले अमूक–अमूक क्षेत्रमा गर्ने लगानी’को कतिको अन्तर–सम्बन्ध छ त? यो जबर्जस्ति लादिएको अर्को मिथक (मिथ) भन्दा अरु केही होइन ।

आमनागरिकसँग खर्चयोग्य आय नै नहुनुमा न जग्गा नबिकेर समस्या आएको हो, न त १०० ग्रुप अफ कम्पनिज्का ८०० जना ठूला ऋणीलाई घुमाइ–फिराइ आमनागरिकको बचतको पैसा ऋणका रूपमा नदिएरै समस्या आएको हो ।

यसका बाबजुद, लगभग १५० जति ठूला भनिएका सहकारी संस्थाहरू रातारात घरजग्गाबाट नाफा फलाउने र आफूले विभिन्न बाटोबाट आर्जन गरेको ‘अकुत धन’ (जसको कुनै औपचारिक स्रोत खुल्दैन) रियलइस्टेट, मिडियासहित विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेर आफूलाई रातारात पलाएको ‘बहु–अर्बपति’का रूपमा देखाउन खोज्ने करिब ३५/४० जनाको समूहले गर्दा ती सहकारीका साना बचतकर्तामा समस्या परेको तथ्य भने स्वीकार्नै पर्छ ।

ठूला र मझौला गरि २०० जति सहकारी संस्थामा बचतकर्ताको डेढ खर्ब रुपैयाँ जति फसेको प्रारम्भिक आकलन छ । यद्यपि, सरकारी अधिकारीहरू यो रकम ६० देखि ७० अर्ब रुपैयाँको बीचमा भएको तर्क गर्छन् । कारण, सबै बचतकर्ताहरू उजुरी गर्न गएका छैनन् । अर्थतन्त्रको आकार हेर्दा यो पनि सानो रकम भने होइन ।

उसो भए हाम्रो अर्थतन्त्रको वर्तमान समस्या सहकारी सिर्जित हो त? यो शंकामा अलिअलि हो कि भन्ने आधार भने छन् । औपचारिक रूपमा अस्वीकार गरे पनि न्यूरोड, पुतलीसडक, त्रिपुरेश्वरसहित काठमाडौंका अधिकांश मुख्य व्यापारिक केन्द्रका धेरैजसो ठूलो आयातकर्ता, थोक स्टकिस्ट (थोक बिक्रेता)देखि ठूलो आकारमा कारोबार गर्ने व्यापारीहरूको अधिकांश कारोबार सहकारी संस्था र अनौपचारिक लेनदेनबाटै हुने गरेको छ ।

औपचारिक बैंकिङ क्षेत्रभन्दा कारोबार गर्न सजिलो हुने, बचतका लागि स्रोत खोलिरहनु नपर्ने, सामान्य विवरण देखाए पुग्ने, अल्पकालीन (उदाहरणका लागि एक-दुई दिन/साता दिन)को लेनदेनका लागि विश्वासका आधारमा सहकारीबाट जति पनि लेनदेन मिलाउने/सल्टाउने कारणले उनीहरू सहकारकै कारोबारमा आश्रित थिए ।

अल्पकालीन लेनदेन कस्तो हुन्छ भने मानौं न्यूरोडको एक्स आयातकर्ताको सामान (त्यसमध्ये अधिकांश त अनौपचारिक आयात हुन्छ) रक्सौल आइपुग्यो, पार्टी (निर्यातक)लाई तत्काल भुक्तानी नमिलाइ सामान छुटाउनु पर्‍यो भने उसले आफूले कारोबार गरिरहेको सहकारीको कार्यकारी अध्यक्ष वा प्रबन्धकलाई फोन गर्छ ।

बिनाकुनै कागजी प्रक्रिया सामान्य टिपोटका भरमा सहकारीले उनलाई त्यो रकम उपलब्ध गराउँछ । तिनले पनि कबुल गरेको म्यादमै सहकारीलाई कबुल गरेको ब्याज (जुन वास्तविक ब्याजदरभन्दा बढी हुन्छ)सहित रकम फिर्ता गर्छन् । खासगरि, यस्तो लेनदेन सरकारलाई कर बुझाउनु पर्ने महिनाहरू (पुस, असार) र बैंकलाई ओभरड्राफ्ट चुक्ता गर्नुपर्ने समयमा बढी हुने गरेको छ । यसले बाह्य आर्थिक कारोबारमा कुनै हानि-नोक्सानी नपुर्‍याए पनि दुवै पक्षको लाभै–लाभको स्थितिमा यो कारोबार वर्षौंदेखि चल्दै आएको देखिन्छ ।

यतिबेला भइदियो के भने सहकारीका सञ्चालकहरूले संस्थामा जम्मा भएको रकमलाई आफ्नो व्यक्तिगत पुँजीजस्तो ठाने र जथाभावी लगानी गर्न थाले । त्यो लगानी पनि सही ठाउँमा भइदिए त हुन्थ्यो नि, व्यक्तिगत र पारिवारिक कम्पनी (जसलाई पछि उनीहरूले थप्दै लगि ग्रुप अफ कम्पनिज भन्न थाले) खडा गरेर सर्वसाधारणको ससानो पुँजीबाट जम्मा भएको रकम त्यहाँ लगानी गर्न थाले । जहाँ तिनै व्यापारी–व्यावसायीको पनि ५०–६० लाखदेखि करोडौंको बचत पनि थियो । करोडौंका निक्षेप सहकारीमा किन भन्ने प्रश्नको उत्तर माथि दिइसकेको छु ।

यही बीचमा सरकारले कित्ताकाट पनि रोकिदियो, रोडा–गिटी–ढुंगाको कारोबार पनि रोकिदियो । रियल इस्टेट र त्यससँग जोडिएको निर्माणजन्य काम पनि रोकियो । विदेशी विनिमयको सञ्चिति घटेर संकटमा आएको भनेर विलाशी वस्तुको नाममा आयातमा पनि कडाइ गरिदियो ।

सन् २०२० मा कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणका नाममा लगाइएको पाँच महिना लामो डकडाउन, लगभग चार महिना लामो निषेधाज्ञाजस्ता चक्रबाट गुज्रिएका मझौला उद्योगी–व्यवसायीहरूले त्यसमा खुला गरिनेवित्तीकै व्यापक आयात गरे र आफ्नो ‘स्टक’ बढाए ।

खुद्रा व्यापारीहरूले पनि उद्योग, आयातकर्ता र स्टकिस्टहरूबाट व्यापक रूपमा सामान उधारोमा उठाए । भइदियो के भने सरकारले एकपछि अर्को गरि लिएका कडाइका निर्णयहरूले बजारमा आर्थिक गतिविधि अचानक ठप्पै भइदियो ।

सहकारीका सञ्चालकहरूले आफूले व्यक्तिगत पुँजीजस्तो गरेर जथाभावी र मनपर्दी ढंगले गरेको लगानीबाट तत्कालै प्रतिफल त आउन सक्ने कुरै भएन । यस्तो अवस्थामा अलि धेरै निक्षेप जम्मा गरेका उद्योगी–व्यापारीको मात्र होइन, साना लगानीकर्ताको पनि एक डेढ लाखसमेत रकम सहकारी संस्थाहरूले फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे ।

बजारमा अचानक देखापरेको शिथिलताका कारण उद्योगी, आयातकर्ता र स्टकिस्टहरूको उधारो साना व्यापारीले फिर्ता नै गर्न सकेनन् । उठ्तीमा दिइएका चेकहरू पनि बाउन्स हुने अवस्था रह्यो । कालोसूचीमा हाल्न पनि कति जनालाई हाल्नु? एकै थोक व्यापारीसँगै ५/७ सयदेखि हजार वटाभन्दा बढी खातामा पैसा नभएका चेक छन् । फेरि, ५४ प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्र भएको नेपालको बजार भनेको विश्वासमा चलेको उधारो बजार हो । आज नदिए, भोलि त दिन्छ कि भन्ने विश्वासमा पनि धेरै उद्योगी, व्यवसायी, व्यापारी रहे । त्यसले गर्दा न आयातका लागि आफूसँग चल्ती पुँजी भयो, न त बजारबाट उधारो नै उठ्यो । अहिलेको समस्या भनेको कारोबारका लागि आफूसँग नगद नै नभएको अवस्था हो ।

गएको वर्ष त जेनतेन टर्‍यो, यो वर्ष त दशैं–तिहारसम्म बजार चलायमान होला र अर्थतन्त्र लयमा फर्केला भन्ने उद्योगी–व्यवसायीको जुन अपेक्षा थियो, आजका मितिसम्म हेर्दा त्यो अवस्था देखिएन । बजारमा निराशा कायमै देखिएको छ । उपभोक्ताहरू अत्यावश्यकबाहेकका किनमेल गर्न निस्कन छाडेका छन् ।

बजारमा तडकभडक कम भएको छ भन्ने कुराको उदाहरण यस वर्षको तिज पर्व नै बन्यो । छिट्टफुट्ट रूपमा ‘दर खाने कार्यक्रमहरू’ आयोजना भए पनि विगतमा जस्तो यस वर्ष पाटी प्यालेसहरू भरिभराउ देखिएनन् । सबैभन्दा ध्यान खिच्ने कुरा त, महिला दिदीबहिनीहरूको शरीरमा यस पटक गहनाको प्रदर्शन पनि देखिएन । यो कुरा सुनको किनमेलसँग पनि जोडिन्छ ।

काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य सहरी क्षेत्रका सटरहरू यसरी खाली हुँदैछन् कि यसपालिको दशैंमा गाउँ फर्केर जाने साना व्यावसायीहरू फेरि सहर नफर्केलान् भन्ने सम्भावना बढेर गएको छ । जोसँग कुरा गरे पनि ‘व्यापारै छैन’ भन्दाबाहेक अर्को शब्द सुनिन छाडेको छ । यो निकै गम्भीर र चिन्तालाग्दो अवस्था हो ।

देशको समग्र आर्थिक प्रणाली धान्ने र कुल आर्थिक/व्यावसायिक क्रियाकलापको ९८.२ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमी–व्यावसायीहरू (एमएसएमई)हरूले यतिबेला आफूले जीवनकालमै नभोगेको कमजोर अवस्थाको अनुभव गरिरहेका छन् ।

कोभिड महामारी नियन्त्रण गर्ने नाममा लगाइएको लकडाउन र निषेधाज्ञाले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८.२ प्रतिशत क्षति पु¥याएको थियो । अर्थतन्त्रको ९८.२ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमी–व्यावसायहरू (एमएसएमई) र लगभग १७ लाख परिवार जो गरिबीको रेखामुनि थिए अथवा गरिबीको रेखा आसपास थिए, उनीहरुलाई यसको प्रत्यक्ष गम्भीर असर परेको थियो । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले ठूला उद्योगी–व्यवसायी वा करिब ८०० कर्जावाल (कुल बैंकिङ पोर्टफोलियोको ९० प्रतिशत कब्जा गर्ने)लाई लक्षित गरेर पुनर्कर्जा, ब्याज सहुलियतजस्ता कार्यक्रम ल्यायो ।

आखिरी यसको लाग कसलाई होला पुग्यो ? अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा ओगट्दै आएका एमएसएमई र गरिबीको रेखामुनि रहेका एक चौथाइ तथा त्योभन्दा माथिल्लो तहमा रहेका वा तल्लो मध्यमवर्गमा रहेका नेपाली राज्यको तर्फबाट सहुलियत अथवा आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरुबाट बञ्चित भइरहे ।

एक पटक पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने अहिलेको अवस्थालाई दोष कसलाई दिने भन्ने कुरा प्रष्ट हुन आउँछ । जब तपाई यो देशका वास्तविक पीडित, शोषित, संकटमा परेका समूहकै सहीरूपमा पहिचान गर्न सक्नुहुन्न, उनीहरुका लागि केही कार्यक्रम र योजना ल्याउन सक्नुहुन्न भने सीमित हुनेखाने र उच्च वर्गलाई फाइदा पुग्ने योजना ल्याएर अर्थतन्त्र रातारात पुनर्बहाली हुन्छ भनेर सोच्न पनि सक्नु हुन्न ।

यसैको परिणति हो, अहिले नेपाली अर्थ–सामाजिक संरचनामा रहेका ७६ प्रतिशत गरिब तथा तल्लो–मध्यम वर्गले आफूसँग खर्चयोग्य आय नै नभएको महसुस गरिरहेका छन् । बजारमा महँगी यो ७६ प्रतिशत गरिब तथा तल्लो–मध्यम वर्गले धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

विश्व बैंक समूहको एक विश्लेषणअनुसार खाद्यान्नमा १० प्रतिशत महँगी बढ्दा १ प्रतिशत विन्दुले गरिबी बढ्छ । राष्ट्र बैंकको हेराफेरि गरिएको तथ्यांकले जेसुकै भने पनि पछिल्ला चार महिनामा खाद्यान्नको औसत मूल्य वृद्धिदर लगभग ३० देखि ४० प्रतिशतको बीचमा छ ।

यो महँगीको मारले गरिबीको रेखामुनि रहेका २४ प्रतिशत (स्रोतः तथ्यांक पुस्तिका/रातका–२०८०) र आन्तरिक र बाह्य दुवै किसिमका झड्काले जुनसुकै बेला गरिबीमा धकेलिन सक्ने तल्लो–मध्यम वर्गका ४२ प्रतिशतलाई पिरोलेको छ ।

विश्व बैंककै विश्लेषणलाई आधार मान्दा पनि अत्याधिक मूल्यवृद्धिका कारण थप २ देखि ४ प्रतिशत नेपाली फेरि चरम गरिबीको रेखामुनि धकेलिनसक्ने जोखिम छ । तर, यस विषयमा न सरकारलाई, न त प्रतिपक्षमा रहेका कुनै पनि दललाई चासो छ । न बेलाबेलामा माइतीघरमा दुवो माड्न जाने गैरदर्तावाल ‘नागरिक समाज’लाई नै कुनै चासो छ ।
चलचित्र बलिदानको गीतले भनेझैं– गरिबको चमेली, बोल्दिने कोइ छैन ।