काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षमा विलासी वस्तुहरूको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने र आयातलाई निरुत्साहित गर्न ५० देखि सत प्रतिशतसम्म नगद मार्जिन लगाउने नीतिले नेपालको अर्थतन्त्रमा ६.२ प्रतिशतको क्षति पुगेको विश्व बैंकले बताएको छ ।
विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट- २०२३ (अक्टोबर) प्रतिवेदनअनुसार विलासी वस्तुहरूको आयातमा प्रतिबन्ध, लेटर अफ क्रेडिटमार्फत आयातमा ५०-१०० प्रतिशत नगद मार्जिन लगाउने नीति, बिलेट आयातलाई निरुत्साहित गर्ने नीति तथा भारतले चामल र गहुँ निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ६.२ प्रतिशत क्षति पुगेको हो ।
रकममा यो क्षति ३ खर्ब ३१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबर रहेको बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसका कारण सरकारको राजस्वमा १ खर्ब २० अर्ब ६३ करोड रुपैयाँबराबर अर्थात् जीडीपीको २.२ प्रतिशत क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यो सन् २०२० मा कोभिड महामारी नियन्त्रणका नाममा लगाइएको पाँच महिने लकडाउन र लगभग चार महिने निषेधाज्ञाका कारण पुगेको क्षतिजतिकै हो । लकडाउन र जीडीपीका कारण ८.२ प्रतिशत क्षति पुगेको थियो ।
सरकारले लगाएका प्रतिबन्धहरूले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन र तत्कालका लागि व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत पुगे पनि त्यसले आर्थिक मन्दी ल्याएको बैंकको ठहर छ ।
आन्तरिक कारणहरूबाहेक भारतले घरेलु खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सेप्टेम्बर २०२२ मा कनिका चामलको निर्यातमा प्रतिबन्ध र अन्य चामलको निर्यातमा २० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने तथा मे २०२२ मा गहुँको निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धले पनि नेपालको आयातमा असर परेको बैंकको ठहर छ । चामल र गहुँको निर्यातमा प्रतिबन्धका कारण नेपालमा खाद्यान्नको मूल्य बढेको छ।
नेपाल सरकारले लगाएको आयात प्रतिबन्धले जीडीपीको ३.५ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँको क्षति पुगेको, भारतले चामल र गहुँको निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धले जीडीपीको १.४ प्रतिशत अर्थात् ७६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँको क्षति पुगेको विश्व बैंकको विश्लेषणमा उल्लेख छ । कोभिड-१९ खोपको आयातमा कमी, फलामे छड निर्माणमा प्रयोगमा हुने बिलेटको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने नीति तथा विद्युतको कारोबारमा भएको तलमाथिले अन्य क्षति पुगेको बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्