के नेपालबाट पुँजी पलायन तीव्र भएको हो?

यतिबेला जोसँग कुरा गरौं– सबैको मुखमा एकै शब्द झुन्डिएको भेटिन्छ– पैसै छैन । बजारको अवस्थाले पनि त्यही देखाउँछ । राष्ट्र बैंक भन्छ- चलनचल्तीको मुद्रा सीआईसी अर्थात् राष्ट्र बैंकले जारी गरेर सर्वसाधारण र बैंकहरूसँग रहेको पैसाको तथ्यांक घटीबढी हुनु स्वभाविक हो, यसले पैसा हराएको संकेत गर्दैन । तर स्वयं उसकै तथ्यांकले भन्छ- चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना अर्थात साउनमा गत वर्षको तुलनामा बैंकबाहिर रहेको मुद्रा अर्थात सर्वसाधारणसँग रहेको पैसा ९ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँले र बैंकहरूसँग रहेको मुद्रा ६ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँले घट्यो ।

२०८० साल असार मसान्तसम्म चलनचल्तीमा रहेको मुद्रा ६ खर्ब २५ अर्ब ७८ करोड ७८ लाख रुपैयाँ रहेको स्वयं नेपाल राष्ट्र बैंकको वासलातले देखाएको थियो भने २०८० असोज २२ को विवरणअनुसार हाल राष्ट्र बैंक बाहिर चलनचल्तीमा रहेको मुद्रा  ६ खर्ब १९ अर्ब २१ करोड रहेको छ । असारदेखि असोजका बीचमा चलनचल्तीको मुद्रा ६ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ भने गत वर्ष असोजको तुलनामा पनि चलनचल्तीमा रहेको नोटको अनुपात ६ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँले घटेको स्वयं राष्ट्र बैंकको विवरणले देखाउँछ ।

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू डिजिटल कारोबार बढेकाले नगद कारोबार कम हुने गरेको बताउँछन्,‌ केही हदसम्म यो कुरा सत्य भए पनि यसले बजारको वास्तविक अवस्था भने पूर्ण रूपमा भने देखाउँदैन ।

वास्तविकता के हो भने बजारबाट पैसा हराएको छ, नगदै हराएको छ । त्यसैले कारोबारका लागि पैसा देखिएको छैन । चाहे व्यापारीले होस्, दलका नेताहरूले होस्, कुनै अमूक प्रशासकले होस् वा कुनै धनवान/सर्वसाधारणले होस्, पैसा कसै न कसैले लुकाएकै छ । कहाँ लुकाएको छ ? कि लुकाउनेलाई थाह होला, कि भगवान जाने ।

नेपालको कुल बाह्य व्यापारमा व्यापार गलत विजकीकरण (न्यून वा अधिक बिजक/मिस इन्भ्वाइसिङ ) का माध्यमबाट हुने गरेको देखाएका छन् भने व्यापारिक साझेदारहरूसँग औसत २० प्रतिशत मूल्य अन्तर (भ्यालू ग्याप ) रहेको देखाएको छ । हालको औसत आयात व्यापार १६ खर्ब रुपैयाँ मान्दा यो रकम ३ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । अर्थात्, व्यापारिक साझेदारको बिलबिजक भन्दा यहाँको बिलबिजकमा ३ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको अन्तर छ ।

सामाजिक सञ्जाल टिकटक हेर्ने हो भने खुत्रुकेमा कसैले दुईदेखि तीन लाख हालेको, कसैले ओच्छान बनाएर सुतेको भिडियोहरू देखिन्छन् । स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भेटिएको भनेर बेलाबेलामा प्रहरी कहीँ-कतैलाई समातेर सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा बुझाएको समाचार पनि बेलाबेलामा आउँछ । तर, यी दुई–चार लाख बोकेका, हजारिया वा लखपतिहरूले मात्र बजारलाई नगदविहीन बनाएका भने होइनन् ।

साना नाङ्लो व्यापारीदेखि ठूला उद्योगी-व्यावसायीसम्मले यस्तो कठिन अवस्था कहिल्यै झेलेका थिएनौं मात्र भनिरहेका छन् ।

घरजग्गा वा रियल इस्टेटको कारोबार ठप्प भएकाले पो अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको हो कि भनेर कित्ताकाट फुकुवा पनि गरियो । शेयर बजारमा ४-१२ को नियमले पो हि भनेर त्यता पनि शेयर धितोमा दिइने ऋणको सीमा पनि बढाइयो । ढुंगा, गिटीको कारोबारले पो हो कि? भनेर त्यता पनि फुकुवा गरियो । अहँ, अर्थतन्त्रमा कुनै सुधारको संकेत नै छैन । बजार उस्तै सुनसान छ । सामाजिक सञ्जाल एक्समा केही आर्थिक पत्रकार/विश्लेषकहरूको व्यंग्य चल्छ- अर्थतन्त्रमा मारामार सुधार भयो नि ।

अर्थतन्त्रमा संकट देखिनका लागि मुख्यतः दुई कारकहरू हुन्छन्- पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संकट, मन्दी वा विश्वव्यापी धक्काहरू उदाहरणका लागि कोभिड-१९ जन्य आर्थिक मन्दी र दोस्रो आन्तरिक कारण, मुलुकभित्रको द्वन्द्व वा अन्य प्राकृतिक अथवा मानव सिर्जित विपद् वा प्रकोपहरूका घटना कारणले उत्पादन तथा आपूर्ति प्रणालीमा अवरोध ।

लगभग डेढ वर्षयताको नेपालको अर्थतन्त्रमा अचानक देखा परेको मन्दीको मुख्य कारक पहिलो त सरकार आफै हो । कोभिड-१९ महामारीपछि बजारमा सिर्जना भएको अत्यधिक मागले गर्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति अर्थात् देशभित्र रहेको विदेशी मुद्राको भण्डार रित्तियो भनेर सरकारले सुरुमा विलाशी वस्तुको, त्यसपछि अन्य वस्तुको आयातमा प्रतिबन्धदेखि सत प्रतिशत मार्जिनसम्म लगायो ।

एक आर्थिक वर्षमा आयात व्यापार १६ प्रतिशतले घट्दैमा अर्थतन्त्रमा यस्तो धान्नै नसकिने मन्दी देखिनु अस्वभाविक नै हो, किनभने कोभिड-१९ महामारीका कारण आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि १५.६ प्रतिशतले नै आयात घटेको र अन्य किसिमका रोकहरू भए पनि अर्थतन्त्रमा क्रियाशिलता रोकिएको थिएन ।

कुल आयात व्यापारको आकार हेर्ने हो भने सामान्य अवस्थाकै सरहको देखिन्छ अर्थात् १६ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीकै आयात भएको छ । साँच्चिकै भन्ने हो नेपालमा आयात भएको भनेर देखाइने गरिएको रकम/राशिकै बारेमा प्रश्न गर्ने ठाउँ छ ।

उदाहरणका लागि पछिल्लो दश वर्षयताको मात्र आयातको राशि हेरौं । आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा ५ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँको आयात भएकोमा २०७०/७१मा ७ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात भयो । त्यसपछिका दुई वर्ष स्वाभाविक आयात अर्थात् ७ खर्ब  ७४ अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात भएकोमा आव २०७३/७४ मा ९ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको आयात भएकोमा आव २०७४/७५ मा १२ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात भयो ।

यस्तै, आव २०७५/७६ मा १४ खर्ब १८ अर्ब रूपैयाँको वस्तु आयात भएकोमा कोभिड-१९ महामारीका कारण विश्वव्यापी रुपमा नै सीमापार आवतजावतमा रोक लगाइएको कारण आव २०७६/७७ मा  नेपालमा पनि आयात खुम्चेर ११ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँमा झर्‌यो । पुनः आव २०७७/७८ मा नेपालको आयात बढेर १५ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँको आयात भएकोमा आव २०७८/७९ मा यो राशि १९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ पुग्यो ।

यहाँनेर विचार गरौं । नेपालको आयात व्यापार हरेक वर्ष औसतमा २ खर्ब रुपैयाँले बढेको देखिन्छ भने कोभिड-१९ महामारीपछि अचानक ३ खर्बले र त्यसको अर्को वर्ष ४ खर्ब रुपैयाँले नेपालको आयात ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको विस्तार, उपभोगको स्तरअनुसार के यो वृद्धि स्वाभाविक हो त? या आयात व्यापारको नाममा देशबाट पुँजी पलायनको खेल भइरहेको छ? खोजीको विषय भएको छ ।

कोभिड-१९ महामारी नियन्त्रणको कारण जनाउँदै पाँच महिनासम्म लगाइएको लकडाउनका कारण ठूलै धक्का बेहोरेका व्यवसायीहरूले आव २०७७/७८मा एकै पटक ठूलो आयात गरेर आफ्नो स्टक बढाए भन्ने मान्न सकिए पनि त्यसको अर्को वर्ष अर्थात् आव २०७८/७९ मा एकै पटक अघिल्लो वर्षभन्दा ४ खर्ब रुपैयाँले आयात बढ्नु स्वाभाविक थिएन । र, यस्तै आयातका कारण अचानक विदेशी मुद्राको भण्डार नै रित्तिने अवस्था आएपछि सरकार अतालियो र केन्द्रीय बैंकमार्फत् आयात नियन्त्रणका उपायहरू भन्दै आयात प्रतिबन्धदेखि सत प्रतिशत मार्जिनसम्मका व्यवस्था गर्न बाध्य भयो ।

‘मर्ता न क्या करता’ भनेझैं अतालिएर लिइएको यो नीति ठिक थिएन, यसले अर्थतन्त्रलाई गम्भीर असर पारेको भनेर स्वयं सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई लेखेको पत्रमै स्वीकार गरिएको छ ।

ग्लोबल फाइनान्सियल इन्टिग्रिटीका दुई फरक-फरक अध्ययनहरूले नेपालबाट वार्षिक ३० करोडदेखि ६० करोड अमेरिकी डलरसम्मको व्यापार गलत विजकीकरण (न्यून वा अधिक बिजक/मिस इन्भ्वाइसिङ ) का माध्यमबाट हुने गरेको देखाएका छन् भने नेपालको कुल बाह्य व्यापारमा व्यापारिक साझेदारहरूसँग औसत २० प्रतिशत मूल्य अन्तर (भ्यालू ग्याप ) रहेको देखाएको छ । हालको औसत आयात व्यापार १६ खर्ब रुपैयाँ मान्दा यो रकम ३ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । अर्थात्, व्यापारिक साझेदारको बिलबिजक भन्दा यहाँको बिलबिजकमा ३ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको अन्तर छ ।

टाढाको कुरा छाडेर नेपालको ६५ प्रतिशत बाह्य व्यापारको साझेदार रहेको भारतको नेपालतर्फको निर्यातको कुल राशि र नेपालले भारतबाट गरेको आयातको कुल राशिमा ठूलो अन्तर देखिन्छ । यसले नेपालमा व्यापारको माध्यमबाट पुँजी पलायन भइरहेको आशंकालाई बल पुर्‌याउँछ ।

यो त सरकारहरूलाई कर तिरेर वैध माध्यमबाटै भइरहेको व्यापारमा देखिएको मूल्य अन्तरमात्रको कुरा भयो, नेपाल र भारत तथा नेपाल र चीनबीच भइरहेको करिब ४० प्रतिशत अनौपचारिक आयात/निर्यातको राशिसमेत जोड्दा नेपाली अर्थतन्त्रबाट वार्षिक ३ देखि ५ खर्ब रुपैयाँ अनौपचारिक माध्यबाट देशबाहिर लेनदेन हुने गरेको प्रष्ट छ ।

पछिल्लो डेढ वर्षयता मात्र नेपालमा करिब ८०० किलो सुन अवैध माध्यमबाट भित्रिएको स्वयं नेपाल प्रहरी/केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको अनुसन्धानले देखाएको छ, त्यसको एक खेपमात्र सुन बरामद भएको, त्यसको आयातमा संलग्न अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गरिएको हो । तर, अवैध सुन आयातमा संलग्नहरूको यो जत्थालाई पक्राउ पर्नेवित्तीकै यतिबेला नेपालमा हुन्डीको चक्रमै असर परेकोजस्तो देखिएको छ । जसले गर्दा यताबाट अवैध रूपमा विदेश पठाउने पैसा  (जसमा अमेरिकी डलरसहितको विदेशी मुद्रा सामेल छ ) र भारत, चीन र तेस्रो देश(विशेषतः यूएईसहित खाडी मुलुक, हङकङ र सिंगापुर आदि) बाट हुने लेनदेन ठप्पै भएको आशंका छ ।

त्यसैले नेपाली अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको समस्या के हो भन्ने विषयमा सतही बहस, छलफल गर्नु र एडहकमा निर्णयहरू लिनुपूर्व पछिल्लो एक दशकयता नेपालबाट भएको पुँजी पलायनको वास्तविकतालाई गहन अध्ययन गरिनु आवश्यक छ । जबजब नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्छ, त्यसबेला यहाँबाट व्यापक रुपमा पुँजी पलायन हुने गरेको अनुभवहरूले देखाएको छ ।

स्विजरल्याण्डका बैंकहरू (आम भाषामा स्वीस बैंक भनिने गरिएको )मा नेपालीले राखेका पैसाबारे बेलाबेलामा चर्चा हुन्छ तर बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने अहिले स्विजरल्याण्डमा मात्र होइन, अन्य कर नलाग्ने, स्रोत नखोजिने देशहरू (जसलाई ट्याक्स हेभेन भनेर चिनिन्छ ) मा पनि यस्तो अवैध आर्जन लगेर जम्मा गर्ने गरिएको विभिन्न अध्ययन संस्थाहरूले प्रकाशित गरेका अध्ययन प्रतिवेदनले देखाउँछन् । छिमेकी मुलुक भारतमै समेत नेपालका थुप्रै व्यवसायीले मात्र नभइ कतिपय नेता/प्रशासकहरूले सम्पत्ति किनेर राखेको सुनिएकै हो ।

अर्थतन्त्रमा संकट छ, सरोकारवालाहरूले बोलेका बोलै छन्, लेखेका लेखै छन् । तर सरकार केही नभएजस्तो गरेर हाइ-सञ्चो मानेर बसेको छ । अर्थमन्त्री- कहाँ छ संकट? कसले भन्यो? भन्न व्यस्त छन् । सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री र उच्च पदस्थहरू राज्यको ढुकुटी खर्च गरेर धमाधम विदेश भ्रमणमा गएको-गइ छन् । अर्कातिर गत वर्षदेखि नै उधारोमा चलेको सरकारले यस वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत रोकेर राखेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षीसहित प्रतिपक्षी दलहरूलाई थोरै पनि चासो-चिन्ता भएको देखिँदैन । के देश श्रीपशुपतिनाथकै जिम्मामा छाडिएको हो त?