सरकारले लिएको नीतिका कारण आर्थिक वृद्धिदर सून्य तहमा, प्रतिव्यक्ति आय नै घट्यो

काठमाडौं । सरकारले लिएको गलत नीतिका कारण गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अर्थतन्त्रको विस्तार संकुचित भएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले पुष्टि गरेको छ । मुद्रा कोषले सार्वजनिक गरेको ‘वर्ल्ड डेभपलमेन्ट आउटलुक–२०२३’ अनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ०.७७ प्रतिशत मात्र रह्यो ।

यो सरकारकै राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय (एनएसओ)का तथ्यांकका आधारमा मुद्रा कोषले अद्यावधिक गरेको विवरण हो, जुन सुरु अनुमानभन्दा आधा हो । एनएओले यसअघि स्थिर मूल्यमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.८६ प्रतिशत हुने बताएको थियो
कोभिडजनित आर्थिक संकटका कारण आार्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २.३७ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको अर्थतन्त्र सरकारको नीतिका कारण दुई वर्ष नबित्दै दोस्रो पटक संकुचित भएको हो ।

अर्थतन्त्रको विस्तार नै खुम्चिएका कारण स्थिर मूल्यमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार २५ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ बराबरमात्र पुगेको छ, चालू मूल्यमा भने नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ५३ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो एनएसओले गत वैशाखमा जारी गरेको राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकभन्दा ५ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ कम हो ।

हालैमात्र विश्व बैंकले गत आर्थिक वर्षमा विलासी वस्तुहरूको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने र आयातलाई निरुत्साहित गर्न ५० देखि सत प्रतिशतसम्म नगद मार्जिन लगाउने नीतिले नेपालको अर्थतन्त्रमा ६.२ प्रतिशतको क्षति पुगेको जनाएको थियो ।

अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदरमा वास्तविक वृद्धिदरको अनुपात समायोजन गर्दा यस्तो क्षति ८.६७ प्रतिशत पुगेको मुद्रा कोषको तथ्यांकबाट देखिएको छ । सन २०२३ को आर्टिकल फोर समीक्षामै मुद्रा कोषले आयात निरुत्साहित गर्ने नीतिले अर्थतन्त्रमा संकट पर्नेतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

मुद्रा कोषको टोलीले ध्यानाकर्षण गराएलगत्तै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आईएमएफको विस्तारित ऋण सुविधा (ईसीएफ)का लागि मुद्रा कोषलाई लेखेको पत्र र त्यसको ‘मेमेरेण्डम’मा हालै गरिएको आयात प्रतिबन्धले अनौपचारिक व्यापारलाई प्रोत्साहित गर्ने र व्यापार सन्तुलनमा न्यूनतम दिगो प्रभाव पार्ने स्वीकार गर्दैे अन्तर्राष्ट्रिय लेनदेनको लागि भुक्तानी र स्थानान्तरणमा लगाइका प्रतिबन्धहरूलाई फेरि लागू नगर्ने बाचा गरिएको थियो ।

गत आर्थिक वर्षदेखि नै उत्पादनमूलक उद्योगहरूको उत्पादन औसत ४५ प्रतिशतमा सीमित भएको, उपभोगमा संकुचन आएको कारण समग्र अर्थतन्त्र नै संकुचित भएको हो । राष्ट्रिय उपभोग संकुचित हुँदा कुल राष्ट्रिय बचत भने बढेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ३२.२३ प्रतिशत पुगेको छ ।

अर्थतन्त्रमा खुद लगानी पनि लगभग ४ प्रतिशतले घटेको छ । सन् २०२२ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ३७.४२ प्रतिशत रहेको खुद लगानी सन् २०२३ मा ३३.७७ प्रतिशतमा झर्दा त्यसले समग्र अर्थतन्त्रको विस्तार खुम्च्याएको हो ।

प्रतिव्यक्ति आय घट्यो
औसत आर्थिक वृद्धिदर सून्य तहमा रहेपछि औसत प्रतिव्यक्ति आय अघिल्लो वर्षभन्दा उल्टै ०.१० प्रतिशतले घटेको छ । मुद्रा कोषका अनुसार सन् २०२३ मा नेपालीहरूको औसत प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ३५२.६१ अमेरिकी डलरमा झरेको छ, यो अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा लगभग २ डलर कम हो । मुद्रा कोषका अनुसार सन् २०२१ मा नेपालीहरूको औसत आय १ हजार ३५४ अमेरिकी डलर थियो ।

क्रयशक्ति समता (पीपीपी)भने बढ्यो
क्रयशक्ति समता (पीपीपी) मूल्यमा भने नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ४.५ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ५० अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर बराबर पुगेको मुद्रा कोषले उल्लेख गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष १ खर्ब ४४ अर्ब ३७ करोड डलर बराबर थियो ।
क्रयशक्ति समतामा आधारित औसत आय सन् २०१७ को स्थिर मूल्यमा ४ हजार ५४ अमेरिकी डलर छ भने चालू मूल्यमा यस्तो आय ४ हजार ९ सय ३४ अमेरिकी डलर पुगेको छ ।