देशलाई हरितन्नम् बनाउनेहरूका नाममा

यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को विवरणका आधारमा नेपाल विश्वकै गरिबतम् मुलुक भएको भन्ने विषयमा सामाजिक सञ्जाल एक्स (पूर्वट्वीटर)मा व्यापक चर्चा-परिचर्चा भइरहेको छ ।

मुद्रा कोषले निकाल्ने गरेको विश्वभरिको आर्थिक अवस्थाबारेको अर्ध-वार्षिक प्रतिवेदन वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलूक(डब्लूइओ) को गत जुलाई २०२३ को विवरणका आधारमा ग्लोबल फाइनान्स म्यागजिनले गरेको विश्लेषण- विश्वका गरिब मुलुकहरू-ले नेपाललाई एसियाकै गरिब मुलुकका रुपमा चित्रित गरेसँगै यो चर्चा चुलिएको हो ।

क्रयशक्ति समता(पीपीपी)मा आधारित प्रतिव्यक्ति आयका आधारमा विश्वका गरिब मुलुकहरूको सूचि बनाइएको हो । पीपीपी मूल्यमा आधारित गणनाअनुसार नेपाल विश्वका गरिब मुलुकहरूमध्ये ४२ औं स्थानमा छ । अधिकांश विश्वव्यापी आर्थिक विश्लेषणहरूमा भने पीपीपी मूल्यलाई भन्दा वर्तमान मूल्यमा आधारित प्रतिव्यक्ति आय गणनालाई आधार लिने गरिन्छ ।

उदाहरणका लागि नेपाली अर्थतन्त्रको वर्तमान आकार, (जसलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा मापन गरिन्छ) ४१ अर्ब ३३ करोड अमेरिकी डलर हुँदा क्रयशक्ति समता(पीपीपी)मा आधारित नेपालको अर्थतन्त्र १ खर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर बराबर पुगेको देखिन्छ । मुद्रा कोष आफैले पीपीपीमा आधारित तथ्यांकका लागि आफू आधिकारिक स्रोत नभएको बताएको छ ।

त्यसैले यहाँनेर जीडीपीमा आधारित नै प्रतिव्यक्ति आयको आधारलाई लिनु पर्ने हुन्छ । यसअनुसार हेर्दा त स्थिति अझ कहालीलाग्दो देखिन्छ । जीडीपी-प्रतिव्यक्ति आयका आधारमा नेपाल विश्वका गरिब मुलुकमध्ये २९ औं स्थानमा छ ।

आईएमएफको सूचिअनुसार विश्वकै सबैभन्दा गरिब देश बुरुण्डीको प्रतिव्यक्ति आय सन् २०२३ मा २४५ अमेरिकी डलरमात्रै पुगेको छ भने नेपालको प्रतिव्यक्ति आय मुश्किलले १३५२ अमेरिकी डलर पुगेको छ।

सबैभन्दा लाजमर्दो कुरा त सन् १९९० मा नेपालभन्दा गरिब अवस्थामा रहेका कम्बोडिया र भियतानको प्रतिव्यक्ति आय आज क्रमसः  १९१६ र ४३१६ अमेरिकी डलर पुगेको छ । हुँदाहुँदै १९९० मा नेपालकै पंक्तिमा रहेको हैटीको समेत प्रतिव्यक्ति आय आज २१०० अमेरिकी डलरभन्दा माथि छ ।

विभिन्न कारणले चरम गरिबीमा फँसेका अफ्रिकी मुलुकहरूकै सूचीभित्रै रहिरहँदा पनि यस देशमा वितेको सात दशकदेखि विभिन्न नाममा क्रान्ति, आन्दोलन र विद्रोहको नेतृत्व गरेका, विगत ३३ वर्षदेखि पालैसँग सत्ता भोग गरेका राजनीतिक दलका नेता, देश चलाउने प्रशासक कसैलाई पनि लज्जा बोध भएको देखिँदैन । उल्टै विभिन्न मिडियामा देश भयानक समृद्ध भएको, नेपालीहरूले अब विकासका लागि अरु केही गर्नै नपर्ने, बसीबसी खान पुग्ने गरि देशबासीको जीवनयापनमा सुधार भइसकेको लेख लेखाउन, भाषण गर्न व्यस्त छन् ।

हुन त एकथरि विचार निर्माता (स्कुल अफ थट्स) हरू देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई कुल जनसंख्याले भाग गरेर निकालिने प्रतिव्यक्ति आयले वास्तविक समृद्धिको, जीवनयापन सुधारको प्रतिनिधित्व नगर्ने बताउँछन् किनभने यसले हुलमूलको आँकडा निकाल्छ ।

काठमाडौंको रविभवन बस्ने नेपालकै सबैभन्दा धनी भनिएका विनोद चौधरी र कैलालीको भजनी बस्ने विनोद चौधरीको बराबरी आय देखाउने भएकैले यो विचारधारालाई पनि गलत भन्न सकिने अवस्था छैन ।

कुनै सानो देशको अर्थव्यवस्थामा खासै सुधार नभए पनि जनसंख्याको अनुपात कम हुँदा प्रतिव्यक्ति आय बढी देखिन सक्छ । त्यसैले मानव विकास सूचकांक,  खुद राष्ट्रिय गार्हस्थ्य खुसी मापन (जीएनएच) जस्ता अन्य सूचकहरू पनि प्रयोग गर्न थालिएको छ । यद्यपि, जीएनएच ले पनि नागरिकको जीवनस्तरमा आएको सुधारलाई सही ढंगले बिम्बित गर्न सक्दैन ।

फेरि फर्कौं, गरिबकै बहसमा । नेपाललाई एसियाकै सर्वाधिक गरिब मुलुकका रुपमा चित्रित गरिए पनि नेपाल अफगानिस्तानभन्दा गरिबचाहिँ होइन । अफगानिस्तानको पछिल्लो तथ्यांक अप्राप्यका रुपमा गणनाबाट बाहिर राखिँदा नेपाल अफगानिस्तानभन्दा तन्नम देखिएको हो ।

अन्तिम पटक सन् २०२१मा अद्यावधिक गरिएको विवरणअनुसार अफगानिस्तानको प्रतिव्यक्ति आय ४४३ अमेरिकी डलरमात्र थियो । अफगानिस्तानपछि भने नेपाल एसियाकै गरिब मुलुकमा दरिएको छ ।

गरिबी मापनकै सबैभन्दा पछिल्लो बहुआयामिक गरिबी सूचकांक(एमपीआई) -२०२२ लाई आधार मानेर हेर्दा सन् २००९-२०२० को अवधिमा अफगानिस्तानमा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या ५४.५ प्रतिशत थियो भने नेपालमा यो अवधिमा गरिबको रेखामुनिको जनसंख्या २५.२ प्रतिशत थियो । बंगलादेशमा यो अनुपात २४.३ प्रतिशत, भारतमा २१.९ प्रतिशत, पाकिस्तानमा २१.९ प्रतिशत, मल्दिभ्समा ५.४ प्रतिशत देखिएको थियो ।

वास्तविकता के हो भने दक्षिण एसिया, अफ्रिकापछि गरिबहरूको दोस्रो ठूलो घर हो । विश्वका कुल १ अर्ब १० करोड चरम गरिबहरूमध्ये एक तिहाइभन्दा बढी दक्षिण एसियामा बस्छन्, जसको मुख्य हिस्सा भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशले ओगटेका छन् ।

सरकारले पछिल्लो समयमा नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीहरूको अनुपात १५ प्रतिशतमा झरेको दाबी गर्दै आएको छ भने ग्लोबल एमपीआई प्रतिवेदन २०२२ ले बहुआयामिक गरिबीमा रहेको नेपालीको अनुपात १७.७ प्रतिशत भएको उल्लेख गरेको छ ।

नेपालमा गरिब र गरिबी राजनीतिक दलहरूको चुनावी कागजी खोस्टो (जसलाई उनीहरू घोषणापत्र भन्छन्, के घोषणा गर्छन्, चुनावपछि तिनकै मुख्य नेतालाई थाह हुँदैन) मा लेखिने जार्गनमात्र भएको छ । गरिब र गरिबी निवारणका नाममा यो देशमा पछिल्ला तीन दशकमा कति पैसा आयो? कहाँ कहाँ खर्च भयो कुनै लेखाजोखा छैन ।

गरिबका नाममा विश्वेश्वरदेखि गरिबी निवारण कोष हुँदै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसम्म गरिबकै नामा सञ्चालन गरिएका केही प्रोजेक्टहरू हुन् ।

विश्व बैंकको लगभग २० अर्ब रुपैयाँ ऋण, डीएफआईडीसहितका अन्य दाताको अनुदान र प्राविधिक सहयोग तथा नेपाल सरकारको आफ्नै लगानीसमेत करिब ३० अर्ब रुपैयाँजति खर्च गरिएको गरिबी निवारण कोष स्यालको सिङझै हरायो । यसको २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको घुम्तीकोष कता गायब भयो, आजकल महालेखाले पनि खोज्न छाडेको छ ।

विश्व बैंककै ऋण, अनुदान, प्राविधिक सहायता सबै थोक हालेर अहिले चलाइरहिकएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि गनि कोषकै हालतमा पुग्नेवाला छ, यसको पनि न सिङ छ, न जुरो, न त पुच्छर । अर्थात् यो गरिबका नाममा थोपरिएको फगत विश्व बैंकको प्रोजेक्टभन्दा अरु केही होइन ।

त्यसो त देशको आवधिक योजनालाई नै गरिबी न्यूनीकरण रणनीतिपत्र(पीआरएसपी) का रुपमा समेत नबनाइएको होइन, तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको भनेर पीआरएसपीको मूल कार्यान्वयन उत्प्रेरक अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले आफ्नो एक आन्तरिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

२०/५० किलोमिटर बहु-लेनका बाटो, औंलामा गन्न सकिने बढीमा ५-६ वटा जलविद्युत्, पुल, सिँचाइजस्ता आयोजना देखाएर अहो, देशमा केही नभएको हो र? भयंकर देश विकास गरिसक्यौं भन्ने भाष्य सिर्जना गराइँदै छ । साँच्चै अर्थतन्त्रको विस्तार हुने, यहीँभित्र रोजगारी सिर्जना हुने गरि राज्यले न पूर्वाधार क्षेत्रमा व्यापक ‌लगानी गर्न सक्यो, न त जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन हुने गरि शिक्षा र स्वास्थ्यमा पर्याप्त लगानी नै गर्न सक्यो ।

केही सानातिना लगानी र धेरैचाहिँ विश्व/क्षेत्रीय बहावको फाइदा नेपालले उठाएकै हो, जुन कुरा तीन दशकका केही सूचकहरूको तुलनात्मक विवरणले देखाउँछन् । तर, विकासको लाभ देशले पाउनु पर्नेजति पाउन नसकेको तथ्यलाई अब पनि अस्वीकार गर्ने हो भने अहिले एसियाको दोस्रो गरिबमात्रै छौं ।

अझ खस्किँदै गएर विश्वकै गरिब मुलुकको टप टेन सूचीमा पर्ने र नेपालभन्दा पिछडिएका वा नेपालकै हाराहारीमा रहेका अन्य देशले उछिनेर जाने निश्चित नै छ ।

नेपालले वितेको तीन दशकमा गरिबको अनुपात आधाले घटाएको कुरालाई स्वीकार गरिए पनि हाम्रो राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणालीमाथिको अविश्वासकै कारण चरम गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्याबारे अहिले पनि अन्यौल नै छ । किनभने, तीन वटा नेपाल जीवनस्तर सर्वेमा राष्ट्रिय गरिबी रेखा मापनका लागि फरक-फरक क्यालोरी अनुपात राखिएको छ । जसले गर्दा ती प्रतिवेदनहरू एकबाट अर्कोलाई तुलना गर्न अस्वभाविक हुन जान्छ ।

सरकारको आफ्नो लगानी र प्रयासले भन्दा माथि नै चर्चा गरिएजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विकासको बहावबाट अर्थतन्त्रको आकारमा केही वृद्धि भएको र त्यसको प्रभावले गर्दा प्रतिव्यक्ति आयसमेत बढेजस्तो देखिए पनि हामी कमजोर नै छौं भन्न स्वीकार गर्न केको लाज?

२०१३ सालदेखि हरेक पटक दुई/तीन योजनापछि नयाँ-नयाँ ढाँचा र नीति प्रस्तावित गर्दै जाँदा हामी त्यसको कार्यान्वयनमा कमजोर भएकै हौं । २०५२ सालपछि राजनीतिक अस्थिरताका नाममा हरेक वर्ष चार ठूला दलका पाँच/सात जनालाई सत्ता र शक्तिमा घुमिफिरी लाने क्रममा देशको आर्थिक विकासले प्राथमिकता नपाएकै हो ।

कहिले द्वन्द्व, कहिले राजनीतिक अस्थिरता भनेर चर्खे पिङको सत्ताको खेल खेल्दै राजनीतिक दलका सीमित नेता, त्यही आडमा प्रशासकहरू, सुरक्षा निकायका उच्चअधिकारीहरू, संवैधानिक संरचना भनिने विभिन्न नामका निकायहरूका हर्ताकर्ताहरूले राज्यको स्रोत व्यक्तिगत बनाउँदै लगेकै हुन् । अपवादमा थोरै व्यक्ति स्वच्छ पनि निस्किए होलान् तर हालसम्म भएकै यही हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय आधारमा तथ्यांकीय विश्लेषण गरेर हेर्दा देश गरिब, नेता धनी भएकै हो । नेताहरूका हातका घडी, सुट, परिवारका सदस्यका लाखौंका ब्याग, जुत्ता, आलिशान बंगला, हरेक रात ब्ल्याक लेबलका खर्च कहाँबाट जुट्छ? देश एसियाकै गरिब, नेता विश्वकै धनीमध्येका, अहिलेको देखिएको यथार्थ यही हो ।

अहिलेको मन्दी र कोभिडजनित मन्दीपछिका कुरा छाडौं । काठमाडौंका सडकमा करोडौं पर्ने गाडी गुडेका देखिन्छन् । केही छानिएका ठाउँहरूमा अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको लागत पर्ने बंग्लोहरू ठडिएका छन् । कम्तिमा एक रोपनीदेखि पाँच रोपनीसम्म बनेका ती बंग्लोहरूका भित्री सजावटमा मात्रै ५/७ करोडसम्म खर्च गरिएको पाइएको छ । त्यो पैसा कहाँबाट आयो?

अहिले बजारबाट पैसा लुकाउने पनि तिनै हुन् । विचरा तल्लोमध्यम वर्ग त बेलुकाको छाक कसरी टार्ने भन्ने संकटमा छ । अनि यस्तो अवस्थामा युवा विदेश नगएर के गरुन्? आजभोलिको कुरामात्र हो, कुनै समयमा शक्ति सम्पन्न भनेर चिनिएको भेनेजुएला टाट पल्टिन धेरै समय लागेन । केही देशमा सैनिकदेखि नागरिक विद्रोहपछि नेताका घरमा छापा मार्दा करोडौं डलर भेटिएकै हुन् । देश गरिब बनाउनेहरूले बेलैमा चेतुन् ।