सार्वजनिक खरिद कानूनको परिपालना तह बढाउने तयारी

काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद कानूनको परिपालना तह बढाउन तयारी सुरु गरेको छ ।

खरिद योजना निर्माण नगर्ने र खरिद तत्परता नदेखाउने प्रवृत्ति अधिकांश सार्वजनिक निकायमा रहेको भन्दै यसलाई रोक्न थप पहल सुरु गरिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।

सवै सार्वजनिक निकायले अनिवार्य रुपमा खरिद योजना बनाउनु पर्ने र योजनालाई विद्युतीय खरिद प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

यसै कार्य योजना अनुसार खरिदका प्रक्रिया अगाडी बढाउनु पर्दछ तर यस्ता सवै कार्यहरू केही सीमित कार्यालयले मात्र गर्ने गरेका छन् ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक निकायले खरिद योजना बनाए/नबनाएको, सो को विवरण विद्युतीय खरिद प्रणालीमा प्रविष्ट गरे नगरेको र सो अनुरुप खरिद कार्य गरे नगरेको अनुगमन विद्युतीय खरिद प्रणालीवाट गर्ने भएको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय सचिव डा. दामोदर रेग्मीले सार्वजनिक खरिदमा देखिएका समास्या समाधानका लागि थप पहल थालेको बताए ।

उनले भने,“सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न पहलहरु शुरु गरेको छ । यसको लागि सार्वजनिक निकायको खरिद तत्परता बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रभावकारिता ल्याउन सकेमा यसले बजेटको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउने पुँजीगत खर्चमा वृद्धी ल्याउने र ठूला आयोजनाहरू तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुन सक्छ ।”

सवै सार्वजनिक निकायले व्यवहारिक तरिकाले खरिद योजना निर्माण गर्ने र तदनुरुप खरिद तत्परता देखाउनु पर्ने सचिव रेग्मीको जोड छ । अब कार्यालयले खरिद इकाइ प्रमुख र कार्यालय प्रमुखसंग नियमित रुपमा प्रतिवेदन लिने भएको छ ।

प्रतिवेदनका आधारमा सार्वजनिक निकायको खरिद तत्परताको अवस्था मापन गरिने छ । यसमा खरिद इकाइको गठन, खरिद योजनाको निर्माण, खरिद योजना अनुरुपको समयमा काम भए/नभएको हेरिने छ । यस्तै समयमा निर्णय गरिए नगरिएको, अन्तरनिकाय समन्वय गर्नु पर्नेमा सो गरिए नगरिएको, म्याद थप लगायतका निर्णयहरु समयमा गरिए नगरिएको, खरिद सम्झौता विद्युतीय खरिद प्रणालीमा राखिए नराखिएको विषय पनि मूल्याङ्कन हुने सचिव रेग्मीले उल्लेख गरे ।

उनले भने,“समयमा भुक्तानी गरिए नगरिएको नमूना, बोलपत्र कागजात अनुरुपका शर्तहरु राखिए नराखिएको, समयमा सम्पन्न नभएका आयोजनाहरुको हकमा कानून बमोजिमको प्रक्रिया अपानाइएको वा नअपनाइएको आदि सूचकहरूमा पनि मूल्याङ्कन गरिने छ ।”

खरिद इकाइका कर्मचारीहरूलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसंग समन्वय गरि आवश्यक तालिम र प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिकमा सहभागी गराउने व्यवस्था मिलाउन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आग्रह गरेको छ ।

हरित अर्थात दिगो खरिदमा समेत जोड दिनुपर्ने भन्दै सचिव रेग्मीले म्याप्स विधिमा आधारित खरिद प्रणालीको परीक्षण गर्ने कार्यको आरम्भ समेत गरिने उल्लेख गरे ।