भूकम्पीय उच्च जोखिममा रहेको नेपालमा जाजरकोटको रामीडाडा केन्द्रबिन्दु भएर ६.४ म्याग्निच्युड भूकम्पले ठूलो धनजनको क्षति गरेको छ । नेपाल प्रहरीले बिहान ८:१५ बजेसम्मको विवरणमा आधारित भइ दिएको जानकारीअनुसार जाजरकोटमा ९२ र रुकुम पश्चिममा १२९ जनाको निधन भएको छ भने १४० जना घाइते भएका छन् । मध्यरातको ११ बजेर ४७ मिनेटमा गएको भूकम्पका कारण दुवै जिल्लाका सयौं घरहरू भत्किएका छन् । जसका कारण मृतक र घाइतेको संख्या बढ्न सक्छ ।
सबैभन्दा चिन्तालाग्दो कुरा त भूकम्पले सर्वाधिक क्षति पुर्याएका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम दुवै भौगोलिक रूपमा दुर्गम जिल्ला हुन् । दुवै जिल्लाका स्वास्थ्य सेवा, सुविधा र पहुँच निकै कमजोर रहेको त्यहाँ काम गरेर फर्केका चिकित्सकहरू आफैले बताउँदै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा घाइतेहरूको उपचारमा निकै समस्या हुनसक्छ । त्यसैले अहिलको प्राथमिकता भनेको तत्कालै घाइतेहरूको उद्धार गरि नेपालगञ्जदेखि काठमाडौंसम्मकै सुविधासम्पन्न अस्पतालहरूमा उपचारको प्रबन्ध मिलाउनु हो ।
दुई वटा टेक्नोनिक प्लेटहरू- इन्डियन र युरोसियनका बीचमा अवस्थित नेपाल सदैव भूकम्पको उच्च जोखिममा रहँदै आएको छ । २०७२ साल वैशाखको भूकम्पले ठूलो क्षति पुर्याएयता नेपालमा सानातिना भूकम्पहरू पटक-पटक गइ नै रहेका छन् । हालै बझाङको भूकम्पले क्षति पुर्याएको लामो समय नबित्दै जाजरकोटको भूकम्पले ठूलो जनधनको क्षति क्षति पुर्याएको छ ।
भूगर्भविद्हरूले पटक-पटक पश्चिम नेपालमा ठूलो भूकम्प नगएको लगभग ३०० वर्ष भइसकेकाले त्यस क्षेत्रमा उच्च भूकम्पीय जोखिम रहेको औंल्याउँदै आएका थिए किनकी दुई भूगर्भीय प्लेटहरूका बिचको घर्षणका कारण जम्मा हुँदै गएको भौगर्भिक शक्ति बाहिर निकास नभइ लामो समस बसेको उनीहरूको ठहर थियो । एकै पटक यस्तो शक्ति निकास हुने अर्थात् भूकम्प जाँदा त्यसले निम्त्याउने दुष्परिणमबारे जतिको बहस हुनु पर्ने हो, त्यस विषयमा खासै भएको देखिँदैन ।
१९९० सालको भूकम्पलाई आधार बनाएर माघ २ गतेलाई भूकम्प दिवसका रुपमा मनाउने क्रममा केही एनजीओ/आईएनजीओको नेतृत्वमा हुने र्याली र केही औपचारिक कार्यक्रम बाहेक सरकार आफैले भूकम्पजस्ता प्राकृतिक प्रकोपमा मानव निर्मित कमजोर संरचनाका कारण हुने क्षतिबारे खासै जनचेतना जगाउने काम गरेको देखिँदैन ।
२०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालमा एउटा अतिरिक्त अर्को सरकारी संरचना थपियो- राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार गठन भएको यो प्राधिकरणले भूकम्प, बाढी-पहिरो, आगलागीसहित सबै किसिमका विपद्हरूमा राहत, उद्धारसँगै प्रकोपपूर्व र पछिको व्यवस्थापकीय पाटोसमेत हेर्नु पर्ने हो । तर, यो अहिले विगतमा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको विपद् महाशाखाभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन ।
संघीय स्तरमा प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन न्यूनीकरण परिषद्को अध्यक्ष हुन्छन् । यो परिषद्को सदस्यमा विपक्षी दलका नेता र नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिसमेत सदस्य हुन्छन् । यही ऐनबमोजिम प्रदेशमा प्रत्येक प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद् तथा स्थानीय स्तरमा प्रत्येक स्थानीय तहले गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा नगरपालिकाको प्रमुखको अध्यक्षतामा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था छ ।
यस्ता परिषद् र संयन्त्रहरू बनाउनु भनेको कसैलाई पदमा सुसज्जित गर्दा, सरकारी कोषबाट बैठक भत्ता दिलाउन मात्र होइन, भूकम्प-बाढी पहिरोसहितका कुनै पनि विपद्का घटनामा तत्कालै सबै संयन्त्रहरूको परिचालन गरेर राहत र उद्धारको कामलाई द्रूत सञ्चालन गर्नका लागि हो ।
प्रधानमन्त्री यतिबेला हेलिकप्टर लिएर प्रकोप पर्यटनका लागि जाजरकोट जाने होइन, तत्कालै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन न्यूनीकरण परिषद्को आपतकालीन बैठक बोलाएर राष्ट्रिय रुपमा नै राहत र उद्धारका लागि आह्वान गर्ने हो । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका काम पनि यतिबेला टाउकोमा हात राखेर दुःख जताउने मात्र होइन, प्रदेशस्तरीय विपद् व्यवस्थापन परिषद्को आपतकालीन बैठक बोलाएर प्रदेश तहबाट राहत र उद्धारका लागि पहल गर्ने हो ।
पहाडमा चोट लाग्दा तराईमा दुख्छ, तराईमा चोट लाग्दा पहाडमा दुख्छ । प्राकृतिक प्रकोपहरूमा देशभरिकै नेपालीले हातेमालो गरेर एकअर्कालाई मल्हम लगाउन अग्रसर हुनैपर्छ ।
सबैभन्दा मूल कुरा प्रकोप वा विपद्ले धनजनको क्षति पुर्याएपछि हामी जतिको संवेदनशील बन्छौं, त्यतिकै अरु समयमा पनि सगज र सचेत बन्नैपर्छ । जुन अवधारणासहित विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गरिएको थियो, त्यसअनुरुप यो प्राधिकरणले काम गर्न नसकेको स्वीकार गरेर तत्कालै यसको पुनर्संरचना गरेर संकट र विपद्का बेला नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीसहित स्थानीय स्तरको प्रणालीसमेत परिचालन गर्नसक्ने शक्ति र स्रोत सम्पन्न स्वायत्त निकाय गठन गर्नमा पहल थालिहाल्नु पर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्