काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले डिजिटल पूर्वाधारको विकासमा नेपाल र भारतबिच सहकार्य आवश्यक रहेको बताएकी छिन् ।
भारतीय दूतावासले आयोजना गरेको ‘डिजिटल पव्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरः इन्नोभेटिङ टुगेदर टुवार्डस् इण्डो–नेपाल डिजिटल ब्रिजेज’ विषय गोष्ठी उद्घाटन गर्दै डिजिटल पूर्वाधारको विकास र प्रयोगमा दुबै देशबिच डिजिटल साझेदारी आवश्यक रहेको बताएकी हुन्।
डिजिटल पूर्वाधारका क्षेत्रमा भारतले गरेको विकासका हरेक आयामबाट शिक्षा लिंदै त्यहाँ गरिएका अभ्यासहरुको अनुशरण गर्न र आवश्यक क्षेत्रमा साझेदारी गर्न नेपाल सरकार तयार रहेको उनले स्पष्ट पारिन्। “खासगरी भारतले इण्डिया डिजिटल स्ट्याकमार्फत डिजिटल पूर्वाधारको क्षेत्रमा गरेको विकास अनुशरण गरेर नेपालले त्यसबाट पर्याप्त लाभ लिन चाहेको छ,” उनले भने,“यसका लागि भारत सरकार र भारतीय निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र साझेदारी आवश्यक छ ।”
अहिले पनि नेपालमा प्रयोग हुने इन्टरनेट व्याण्डविथको अधिकांश हिस्सा भारतबाटै आउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई थप सहज र सस्तो मूल्यमा प्राप्त गर्न सकियो भने नेपालका सबै ठाउँमा सबै नागरिकले प्रयोग गर्न सक्ने गरी इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न सकिनेमा मन्त्री शर्माले जोड दिइन् ।
त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय व्याण्डविथका लागि सब–मरिन केवलसम्म नेपालको पहुँच सुनिश्चिततामा पनि नेपालको चासो र प्राथमिकता रहेको उनले स्पष्ट पारिन् ।
दिगो विकास लक्ष्य २०३० को सफल कार्यान्वयनका लागि समेत डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारलाई प्राथिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै उनले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले पनि यसलाई सम्बोधन गरेको बताइन् ।
“‘डिजिटल फाउन्डेसनका डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारहरुलाई सुरक्षित र अन्तरक्रियात्मक बनाउँदै समग्र प्रणालीप्रतिको विश्वास बृद्धि गरी सुशासन र विकासमा टेवा पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ,” मन्त्री शर्माले भनिन्, “उच्चतम प्रविधिको डिजिटल सेवा प्रवाहका लागि दूरदराज वस्तीसम्म इन्टनरेट सेवा विस्तार गर्न अप्टिकल फाइबर जडानको काम भइरहेको छ ।”
डिजिटल इन्नोभेसनलाई बढावा दिन सरकारले विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको, फ्रिक्वेन्सी नीति २०८० मार्फत नयाँ प्रविधि भित्र्याउन सजिलो हुने गरी फोरजीको सीमा बढाइएको र फाइव जी फ्रिक्वेन्सी खुला गरिएको, सबै ठाउँमा ताररसहित इन्टर सेवा पुर्याउन फिक्स वायरलेस एक्सेस फ्रिक्वेन्सी पनि खुला गरिएको जानकारी दिंदै उनले फाइव जी र एअर फाइवरका क्षेत्रमा भारतले गरिरहेको प्रयोगबाट अनुभव लिंदै नेपाल ले यसको अनुशरण गर्न चाहेको बताइन् ।
डिजिटल पूर्वाधारको निर्माण तथा सुरक्षित प्रयोगका लागि नीतिगत, कानुनी र संरचनागत व्यवस्था तयार गर्ने कार्यलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा पहिलोपटक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८० जारी गरिएको र यसले अघि सारेका रणनीतिअनुसार कानुनी र संचरनागत विकासका काम सुरु गरिएको उल्लेख गरिन् ।
खुला सिमानाका कारण नेपाल र भारतको बिचमा साइबर अपराधका घटना बढ्न सक्ने खतरा औल्याउँदै उनाले साइबर सुरक्षाका सवालमा दुबै देशबिच उच्चस्तरको समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिएकी छिन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्