काठमाडाैँ । राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपाल सरकारको १६औं आवधिक योजना (२०८१/८२-२०८५/८६) तर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा ‘शासकीय सुधार तथा सुशासन प्रवर्धन’ को विषयक्षेत्रलाई यथार्थपरक, कार्यान्वयन योग्य र नतिजामुलक बनाउन मस्यौदा उपर विषय विज्ञहरुबाट थप छलफल, अन्तरक्रिया तथा परिमार्जन गर्ने कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ।
योजनाको दोस्रो मस्यौदा अन्तर्गत परिच्छेद १२: “शासकीय सुधार तथा सुशासन प्रवर्धन” को विषयक्षेत्रलाई यथार्थपरक, कार्यान्वयन योग्य र नतिजामुलक बनाउन मस्यौदा उपर विषय विज्ञहरुबाट थप छलफल, अन्तरक्रिया तथा परिमार्जन गर्न यहि मिति २०८० पुस ३ र ४ गते नगरकोट, भक्तपुरमा युएनडिपीसँगकाे सहकार्यमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो।
कार्यक्रममा आयोगका उपाध्यक्ष, आयोगका सदस्यहरु, आयोगका सचिव, विषय विज्ञहरु तथा आयोगका कर्मचारीहरुको उपस्थिति रहेकाे जनाइएकाे छ ।
आयोगका सदस्य डा. अनिता ढुंगानाको अध्यक्षता संचालन भएको उक्त कार्यक्रममा आयोगका सहसचिव हेमराज सुवेदीले प्रस्तावित सोह्रौँ योजनाको आवश्यकता र योजनाको “शासकीय सुधार तथा सुशासन प्रवर्धन” शीर्षकको दोस्रो मस्यौदाले समेटेका विषयवस्तुको प्रस्तुती गरेका थिए ।
साथै, योजनाले समेट्नुपर्ने विषयवस्तु सम्बन्धमा विभिन्न तीनवटा समूह (समूह (क)-प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह, कानूनी राज्य तथा शासकीय सुधार, समूह (ख)-अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, न्याय प्रणाली र मानव अधिकार प्रवर्धन, समूह (ग)-राष्ट्रिय सुरक्षा, संघीय संरचनामा तहगत समन्वय र अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणाली) मा रहेर सहभागीहरूले छलफल गरेका थिए ।
छलफलपछि तयार भएको सुझाव तथा निश्कर्ष सहितको समूहगत प्रस्तुतीकरण भएको थियो। आयोगका उपस्थित सदस्यहरुले कार्यक्रम तथा प्रस्तुतीकरण सम्बन्धमा आ-आफ्नो धारणा तथा सुझाव दिएपछि आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिन बहादुर श्रेष्ठले छलफलमा उठेका विषयहरुलाई सोह्रो योजनामा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सुशासन पछि मात्र समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताए।
साथै, उपाध्यक्ष श्रेष्ठले नेशनल डाटा प्राेफाइल बनाउनु पर्ने तथा आइसिटी र इन्नाेभेसनलाई जोड दिइने र पहिला भन्दा फरक कम्प्याक्ट प्रकारको सानो र छरितो योजना आउने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्