काठमाडौँ । नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजना सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यस सम्झौता अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने प्रत्येक आयोजनाको अधिकतम बजेट सीमा २० करोड रुपैयाँ हुनेछ।
सम्झौतामा स्थानीय तह तथा अन्य सरकारी निकायबाट प्राप्त माग संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परीक्षण गरी अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना सिफारिस गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले माग भएका आयोजनाको प्राथमिकताको आधारमा सहायता परिचालनका लागि भारत सरकारलाई अनुरोध गर्ने गरी प्रक्रिया निर्धारण भएको छ।
गैरसरकारी संस्थाबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको हकमा सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयको सिफारिसको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिने र समाज कल्याण परिषद्को स्वीकृति प्राप्त गरेर मात्र आयोजना स्वीकृत गर्ने प्रावधानमा सहमति भएको हो।
स्वीकृत आयोजना संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कार्यान्वयन निकाय र भारतीय दूताबास बीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरी सम्बन्धित तहको बजेटमा समावेश गरेर कार्यान्वयन हुनेछ ।
भारतीय अनुदानमा सञ्चालन हुने आयोजनामा गाउँपालिकाले ५ प्रतिशत एवं नगरपालिकाले १० प्रतिशत काउण्टरपार्ट फण्ड व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ। विशेष अवस्थामा काउण्टरपार्ट फण्ड राख्न नपर्ने समेत व्यवस्था छ। आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमनको लागि सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, प्राविधिक विशेषज्ञ, संधीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भारतीय दूतावासको प्रतिनिधि रहेको आयोजना अनुगमन समिति रहने व्यवस्था रहेको छ।
यो सम्झौताको अवधि ५ वर्षको रहनेछ। यस सम्झौताले २००८ अगस्ट ६, मा हस्ताक्षर भई २०२३ अगस्ट ९ मा नवीकरण भएको साविकको साना विकास विकास आयोजना सम्बन्धी सम्झौतालाई प्रतिस्थापन गर्नेछ।
नेपाल भारत संयुक्त आयोगको सातौ बैठककै सिलसिलामा परराष्ट्र मन्त्री माननीय नारायण प्रसाद साउद तथा भारतीय विदेशमन्त्री महामहिम एस. जयशंकरको उपस्थितिमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ सचिव डा. कृष्णहरि पुष्कर र भारत सरकारको तर्फबाट राजदूत नवीन श्रीवास्तव बिच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्