के नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार आएको हो?

आर्थिक मन्दीसम्बन्धी तथ्यहरूबारे बारम्बार छलफल गर्दै आएका नाताले दुई दिनदेखि सामाजिक सञ्जालमा पंक्तिकारलाई सोधिँदै आएको प्रश्न हो यो– के नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार आएको हो?

खासगरि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको समष्टिगत अर्थतन्त्रको मंसिर महिनाको तथ्यांकसँगै यसबारेको जिज्ञासादेखि व्यंग्यसमेत बढेको देखिन्छ। दुई वटा तथ्यांकलाई यसबेला उल्लेख गरिएका छन्- पहिलो भुक्तानी सन्तुलनसम्बन्धी बचत जसलाई अंग्रेजीमा ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट- बीओपी भनेर चिनिन्छ। त्यो बढेको र त्यससँगै विदेशी विनिमय सञ्चिति बढेको। अनि, अर्को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अर्थात् सीपीआई भनेर चिनिने मुद्रास्फीतिको तथ्यांक घटेको।

यीमध्ये पहिलो चर्चा गरिएको भुक्तानी सन्तुलन, शोधनान्तर बचत, विदेशी विनिमय सञ्चिति र व्यापार घाटा कम भएको भनिएका तथ्यांकहरू बाह्य क्षेत्र अर्थात देशले वस्तु तथा सेवाको किनबेचमा गर्ने कारोबारका सूचकांकहरू हुन्।

सैद्धान्तिक रुपमा भन्नुपर्दा देशले आर्जन गर्नै पैसाभन्दा खर्च गर्ने पैसा कम भएमा भुक्तानी सन्तुलन बचतमा हुन्छ। देशले तीन माध्यमबाट पैसा आर्जन गर्छ- १. वस्तु निर्यात २. पर्यटनजस्ता सेवा व्यापार र ३. नेपालको हकमा रेमिट्यान्स आय। हुन त केही गणनामा अनुदान र वैदेशिक लगानीलाई पनि उल्लेख गरिन्छ। अहिलेलाई त्यसलाई अलग राखौं।

अनि, देशले वस्तु तथा सेवा आयात, भ्रमण लगायतका क्षेत्रमा खर्च गर्छ। यसका लागि गरिने भुक्तानीको सन्तुलन, बचत वा घाटाको अवस्था नै बीओपी हो।

अब यहाँनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले नै प्रकाशित गरेको विवरणबाट हेरौं।  चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिना साउनदेखि मंसिरमा देशले वस्तु तथा सेवा निर्यातबाट १ खर्ब ७७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेकोमा ७ खर्ब ४९ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा आयात गरिएछ। अर्थात् मुलुकको आम्दानीभन्दा खूद ५ खर्ब ७१ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बढी खर्च भएछ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो पाँच महिनामा पनि लगभग यही आँकडा थियो, जबकी नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको भण्डार रित्तीदै गएपछि गत वर्ष आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको वा नियन्त्रण गरेको अवस्था थियो। मुलुकको खूद आय-व्ययको खाता विगत दुई वर्षसम्म एउटै स्थितिमा रहनुलाई कसरी अर्थतन्त्रको अवस्था सुध्रेको मान्ने?

गत वर्षको तुलनामा रेमिट्यान्य आय उल्लेख्य दर-२७.६ प्रतिशतले- बढी दिनालेमात्र त्यसले चालू खाता बचत र शोधनान्तर बचतमा योगदान दिएको हो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिनामा ४ खर्ब ७७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स आय नेपाल भित्रिएकोमा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा ६ खर्ब ९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ नेपाल भित्रिएको छ । भनिरहनु पर्दैन, रेमिट्यान्स आय बढ्नुमा सरकारको कुनै भूमिका वा हात हुँदैन।

यतिबेला वस्तु व्यापार घाटा कम हुनुलाई निकै ठूलो उपलब्धीका रुपमा ढिंढोरा पिटिएको छ। यो तथ्यांकलाई पनि मिहीन रुपमा हेरौं। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा ६ खर्ब ६४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएकोमा जम्मा ६७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको मात्र वस्तु निर्यात भएको छ। आयात ३.४ प्रतिशतले घट्दा निर्यात ६.१ प्रतिशतले घटेको छ । यस्तै, व्यापार घाटा ३.१ प्रतिशतले घटेको थियो।

गत वर्ष आयात नियन्त्रणका नाममा लगाइएका पाबन्दीका कारण आयात २०.७ प्रतिशतले घट्दा निर्यात ३४ प्रतिशतले घटेको थियो भने व्यापार घाटा १८.८ प्रतिशतले घटेको थियो। भनेपछि उच्चदरले व्यापार घाटामा कमी आएको पनि पूर्ण सत्य होइन। आन्तरिक उत्पादनको निर्यात बढेर व्यापार घाटा कम भएको भए पो खुसी मान्नु, उल्टै पाम आयल, सोयाबिन आयल र सनफ्ल्वार आयल (जो कि देशका पूर्ण आन्तरिक उत्पादन नै होइनन । नटबोल्टु उद्योगका उत्पादन हुन् )ले धानिदिएको निर्यात पनि घटेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा देशको शोधनान्तर घाटा २ खर्ब ५५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो भने चालू खाता घाटा ६ खर्ब २३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो। यससँगै विदेशी विनिमय सञ्चिति ९ अर्ब ९१ करोड २६ लाख अमेरिकी डलरमा झरेसँगै सरकारले आयातमा नियन्त्रणको निर्णय लियो ।

फलस्वरुप आव २०७९/८०मा शोधनान्तर बचत २ खर्ब ९० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो भने चालू खाता घाटा ७२ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ झर्‍यो भने यससँगै विदेशी विनिमय सञ्चिति ११ अर्ब ७० करोड  ८८ लाख अमेरिकी डलर पुग्यो ।

चालू आवको पहिलो पाँच महिनामा शोधनान्तर बचत २ खर्ब १० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने चालू खाता १ खर्ब ४० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँले बचतमा छ भने विदेशी विनिमय सञ्चिति १३ अर्ब ३० करोड  ५० लाख अमेरिकी डलर पुग्यो । मासिक औसत १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँका दरले रेमिट्यान्स प्रवाह भइ देशको वित्तीय प्रणालीमा ६ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ थपिँदा २ खर्ब २७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्राको सञ्चिति थपिनु अरे वाह के न उपलब्धी भयो भनेर राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयका हाकिमहरूले खसी काटेर खाने उपलब्धी नै भने होइन ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आईएमएफको हालैको समीक्षामा नेपालमा आयात प्रतिबन्ध लगाउँदा अर्थतन्त्र खुम्चिएको उल्लेख गरिएको छ। सरकार आफैले पीआरजीएफको थप ऋण माग गर्दै आईएमएफलाई लेखिएको पत्रमा यो निर्णयलाई गलत भएको स्वीकार गर्दै नदहोर्‍याउने बाचा-कसम नै खाइएको छ।

यसको अर्थ के हो भने चालू खाता बचत, शोधनान्तर बचत र विदेशी विनिमयको सञ्चिति बढ्नु अर्थतन्त्रको सुधारको सूचक नभइ आयातमा लगाइएको नियन्त्रणको नीतिको परिणाम हो। यसको प्रति-प्रभाव (साइड इफेक्ट) स्वरुप चालू आर्थिक वर्षमा पनि आर्थिक गतिविधि खुम्चिएको छ। अर्थतन्त्रमा कुनै किसिमको आन्तरिक वा बाह्य झड्का नहुँदा पनि माग संकुचित हुँदा आयात खुम्चिएको छ। औद्योगिक उत्पादनको समग्र बजार माग खुम्चिँदा देशभित्रको आन्तरिक उत्पादन पनि कम भएको छ। र, यसकै कारणले उद्योगहरू आधा क्षमतामा चल्दा मजदुर-कर्मचारीलाई लामो बेतलबी विदामा पठाउन बाध्य भएका छन् । निर्माणजन्य गतिविधि कमजोर हुँदा रोजगारी ठप्पजस्तै भएको छ। यसको असर तल्लो मध्यम वर्ग जो विभिन्न कारणले रोजगारीको खोजीमा विदेश पनि जान सक्दैन, आन्तरिक रुपमा काम नपाउँदा पैसाको अभावमा बाँच्न छ । संकुचनको अर्थ के हो? अभावको अर्थ के हो तिनलाई सोध्न जानु । तथ्यांकको जादूले अर्थतन्त्र सुधार हुँदैन ।

यी मन्दीको असर सरकारले पनि नझेलेको भने होइन सोझो असर सरकारको राजस्व संकलनमा परेको देखिन्छ। अर्थमन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल लक्ष्यको ७२ प्रतिशतमात्रै राजस्व संकलन भएकोमा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अर्थात कात्तिक मसान्तसम्ममा लक्ष्यको ७६.३ प्रतिशतमात्र राजस्व संकलन भएको छ। यसको सीधा असर भन्सार महसुल संकलनमा परेको छ। गत आर्थिक वर्षभरिमा कुल लक्ष्यको ५५ प्रतिशतमात्र भन्सार महसुल असुल भएकोमा यो वर्षको पहिलो चौमासिकमा कुल लक्ष्यको ५८.६ प्रतिशतमात्र असुल भएको अर्थमन्त्रालयको विवरणबाट देखिन्छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा राजस्वको खुद वृद्धिदर अर्थात त्यसभन्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १०.१६ प्रतिशतले राजस्व संकलन खुम्चिएकोमा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा यो ०.३ प्रतिशतमात्र छ, अर्थात गत वर्षको पहिलो ४ महिनाभन्दा नाममात्रले राजस्व बढेको छ।

अर्थमन्त्रालयका अधिकारीलाई, राजस्वसम्बद्ध अधिकारीहरूले यो तथ्यांक हरेक दिन देखेका छन्। कतिपय क्षेत्र, जसमा पेन्सन पनि समावेश छ, को भुक्तानी रोकेर अर्थतन्त्रमा सुधार आएको छ भन्न बाध्य छन् ।

ऋणमा चलेको सरकार

सरकारको खर्च स्थिति अझ निराशाजनक छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिना अर्थात् मंसिर मसान्तसम्म कुल बजेटको २६ प्रतिशत पनि रकम खर्च भएको छैन, जसमध्ये पुँजीगत खर्च कुल बजेटको १२ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ।

मंसिर मसान्तसम्म राजस्व, अनुदान र अन्य प्राप्ति गरि ३ खर्ब ४२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँमात्र स्रोत परिचालन गरेर ४ खर्ब ५२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको सरकारले खर्च धान्नका लागि ऋण उपयोग गर्न थालेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार मंसिरसम्म सरकारले १ खर्ब १५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र २३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ विदेशी ऋण चलाइसकेको छ। अझै गत वर्षकै ठूलो रकम निर्माण व्यवसायीहरूको सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी छ, यससम्बन्धी फरक-फरक दाबी छन् । औसतमा ३० देखि ५० अर्ब रुपैयाँ सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी देखिन्छ ।

वास्तविक आर्थिक वृद्धिदर १.४ प्रतिशतले ऋणात्मक

चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो त्रैमासिक अवधिमा वास्तविक आर्थिक वृद्धिदर (रियल जीडीपी) १.४ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको पाइएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयद्वारा सार्वजनिक चालू आवको पहिलो त्रैमासको राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकअनुसार मौसमी प्रभाव समायोजित आर्थिक वृद्धिदर १.४ प्रतिशतले ऋणात्मक छ । मौसमी प्रभावलाई समायोजन नगर्दा भने आर्थिक वृद्धिदर ३.४ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ।

वास्तविक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन(रियल जीडीपी)  गणनाका लागि मौसम प्रभाव समायोजित तथ्यांकलाई आधार लिने गरिन्छ किनकी यसले अर्थतन्त्रमा मौसमी प्रभावहरूले पारेको असरलाई समायोजन गरिएको हुन्छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर ३.८ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको छ। सोही कार्यालयले हालै जारी गरेको राष्ट्रिय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (एमपीआई)  ले अघिल्लो त्रैमासिक अवधिको तुलनामा २.१६ प्रतिशतको संकुचन देखाएको थियो ।

सबैभन्दा धेरै, लगभग २२ प्रतिशतले विद्युत् क्षेत्रको वृद्धिदर संकुचित भएको छ । यसपछि निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर ७.८ प्रतिशतले, खानी तथा उत्खनन् क्षेत्र ५ प्रतिशतले र थोक तथा खुद्रा व्यापार ८ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको छ । यी अर्थतन्त्रलाई मुख्य गति दिने क्षेत्रहरू हुन् । उद्योग र थोक तथा खुद्रा व्यापार दुवैको वृद्धिदर संकुचित हुनु अर्थतन्त्रको संकुचनका संकेत हुन् ।

हालैमात्र नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले सार्वजनिक गरेको औद्योगिक सर्वेले औद्योगिक उत्पादनको समग्र बजार माग अघिल्लो वर्ष २८.२८ प्रतिशतले घटेकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा थप १२.०६ प्रतिशतले घटेको देखिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को सोही अवधिको तुलनामा २०८०/०८१ मा उद्योगहरूको समग्र मागमा कुल ३६.९३ प्रतिशतले संकुचन आएको छ भने उद्योगको कारोबार रकम अघिल्लो वर्ष २४.९४ प्रतिशतले घटेकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा थप ७.४६ प्रतिशतले घटेको छ । जुन आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को तुलनामा कुल ३०.५४ प्रतिशतले घटेको हो।

यो निजी क्षेत्रको सर्वे भनेर सरकार,  सरकारका मान्छे वा प्रतिरक्षक साइबर समूहले टिप्पणी गर्लान् । एउटा कुरा के बताइ दिउँ भने सीएनआईमा यस्ता सर्वे र अन्य अध्ययनहरू गर्न अर्थशास्त्रीहरूसम्मिलित एउटा छुट्टै संयन्त्र नै छ, जसमा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भइसकेका अर्थशास्त्रीहरूसमेत सम्मिलित छन्।

गत आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको अर्थमन्त्रालयले १.८ प्रतिशतमात्रै वृद्धिदर हासिल भएको स्वीकार गरिसकेको छ। यसको अर्थ हो, खुद वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको भन्दा उल्लेख्य अंकले संकुचित भयो ।

अर्थतन्त्रको संकुचन देख्दादेख्दै पनि सरकारले चालू आवको पहिलो चौमासिक अवधिमा आर्थिक गतिविधि बढाउन खासै प्रयत्न र लगानी नै गरेन। अर्थतन्त्रमा सुधार हुन बजार चलायमान हुनुपर्छ। खाली भएका सटरहरू फेरि भरिनु पर्छ। लघु, साना, घरेलु र मझौला उद्योग-व्यवसाय(एमएसएमई)  , जसले कुल औद्योगिक उत्पादन भारको ८५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन्, तिनले माग सिर्जना भएको महसुस गर्नु पर्‍यो, उनीहरूको आर्थिक कारोबार बढ्नु पर्‍यो।

सबैभन्दा आश्चर्यजनक प्रश्न त राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले कुन आधारमा मौसमी प्रभाव असमायोजित लेखा तथ्यांकमा उद्योगको वृद्धिदर १.३ प्रतिशत देखायो भन्ने छ, किनकी राष्ट्रिय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक र सीएनआई, जो कि देशभरिका ठूला उद्योगहरूको प्रतिनिधि संस्था हो, ले गरेको अध्ययनले गत वर्षदेखि औद्योगिक उत्पादन र माग खस्किएको देखाउँछ। कुल भार ८५ प्रतिशत रहेका एमएसएमईहरूले विगत दुई वर्षदेखि नै आर्थिक मन्दी महसुस गरेका छन्।

खासगरि निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरूको उत्पादनमा ठूलो संकुचन आएको छ । निर्माण उद्योगको प्रमुख अवयब सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन सूचकांक गत आवको अन्तिम चौमासिकको तुलनामा ११.१६ प्रतिशतले संकुचित भएको छ भने फलामे छडको उत्पादन ५.३० प्रतिशतले संकुचित भएको छ । यस्तै, विद्युतीय तार (वायरिङ वायर)को उत्पादन ७.१० प्रतिशतले, प्लाटिकका पाइप र फिटिङ्ग ९.५७ प्रतिशतले, रङ (पेन्टस)को उत्पादन ७.७६ प्रतिशतले, प्लाइउडको उत्पादन ६.५३ प्रतिशतले, कंक्रिटको उत्पादन ९.५३ प्रतिशतले संकुचित भएको छ ।

यसले निर्माण गतिविधि नै संकुचित भएको देखाउँछ । निजी निर्माण गतिविधि मात्र नभएर पूर्वाधारसँग जोडिएका निर्माण गतिविधि पनि यतिबेला लगभग ठप्प जस्तै छ । आधारमा मौसमी प्रभाव असमायोजित लेखा तथ्यांकमा भने ११ प्रतिशतले निर्माण बढेको देखाइएको छ । अर्थात, जबर्जस्ती अर्थतन्त्र सकारात्मक देखाउन खोजिएको संकत यसले गर्छ ।

माथिका तथ्यांकहरूले अर्थतन्त्रमा अझै चलायमानता नदेखिएको पुष्टि गर्छन् जसलाई बैंकिङ क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको न्यून वृद्धिदर ले थप पुष्टि गर्दछ।