काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघले मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानमा आबद्ध उद्योगी सदस्यहरुको समस्या एवं समाधानका विषयमा छलफल गरेको छ । नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयका सचिवद्धय मुकुन्द प्रसाद निरौला, नारायण प्रसाद शर्मा दुवाडीलगायतको उपस्थितीमा विहिबार राजधानीमा आयोजित स्वदेशी मिट एण्ड ग्रीटमा स्वदेशी उद्योगहरुको प्रबद्र्धनका लागि लिइनुपर्ने नीतिगत विषयहरुमा छलफल गरिएको हो । कार्यक्रममा मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानले हालसम्म गरेका विभिन्न कार्यहरुका विषयमा जानकारी समेत गराइएको थियो ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले परिसंघले स्वदेशी अभियानमा आवद्ध उद्योगहरूका लागि नीतिगत वकालत गर्ने, नेटवर्किङ र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने, स्वदेशी उत्पादनको प्रबद्र्धन गर्ने लगायतका गतिविधिहरु संचालन गरिरहेको बताए ।
स्वदेशी उत्पादनको प्रबद्र्धनका लागि वार्षिक बजेटमा नीतिगत सुझाव दिने, आन्तरिक एवं बाह्य सञ्जालमा स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको पहुँच बढाउन राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुसँग सहकार्य, बिजनेश टू बिजनेस (बीटूबी) पोर्टल संचालनलगायतका कार्य गरिरहेको उनले जानकारी दिए । परिसंघ पछिल्लो पटक संयुक्त राष्ट्रसंघ पूँजी विकास कोष (यूएनसीडीएफ) को “अगोरा” प्लेटफर्ममा आवद्ध भएको छ । सो प्लेटफर्म स्वदेशी वस्तुहरु अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायिक सञ्जालमा पुग्न प्रभावकारी माध्यम बन्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
अध्यक्ष अग्रवालले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्थाले सकारात्मक परिणाम ल्याइरहेको भन्दै मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानमा आवद्ध उत्पादनहरूलाई थप एक प्रतिशत निर्यातमा अनुदान दिई प्रोत्साहन गर्न आग्रह गरे । परिसंघले स्वदेशीको सामूहिक टे«डमार्कका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरी उद्योग विभागमा निवेदन दिएको उनले जानकारी दिए ।
मुख्य सचिव डा. अर्यालले सरकारी एवं सार्वजनिक संस्थानहरुलाई स्वदेशी वस्तु खरिदका लागि आवश्यक वातावरण सरकारले बनाउने भन्दै निजी क्षेत्रलाई समेत स्वदेशी वस्तुहरु खरिद गर्न आग्रह गरे । मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानलाई सरकारले सुरुवातदेखि नै स्वामित्व लिएको भन्दै उनले स्वदेशी उद्योगहरुको प्रबद्र्धन गर्न परिसंघले उठाइरहेको जग्गाको हदबन्दी, कानुन संशोधनलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
मुख्यसचिव अर्यालले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न द्धिपक्षीय लगानी सम्झौता (बीआईए) सम्बन्धि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयलाई आग्रह गरे । सरकारले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए । मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानमा आवद्ध सदस्य उद्योगहरुले प्रयोग गर्दै आएका गैडा अंकित लोगो एवं यसको विशेषताका विषयमा आम उपभोक्तालाई जानकारी गराउने गरी अभियान संचालन गर्न उनले सुझाव दिएका छन् ।
उद्योग सचिव निरौलाले २० प्रतिशत महङ्गो भएपनि स्वदेशी सामान खरिद गर्नुपर्ने निर्देशिका अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी गराए । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सरकार लागिरहेको भन्दै उनले परिसंघले दिएका नीतिगत सुझावहरु मनन्योग्य रहेको बताएका छन् । ती सुझावहरु एकै दिन एकै पटक लागू गर्न नसकिने भएपनि चरणबद्ध रुपमा कार्यान्वयन हुँदै जाने उनले उल्लेख गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्