प्रकोप व्यवस्थापनको अर्थराजनीति

दीनानाथ भण्डारी

भारतीय टिभी च्यानलमा एउटा लोकप्रिय हिन्दी धारावाहिक छ– तारक मेहताका उल्टा चश्मा । धेरैतिरबाट प्रयास गर्दा पनि एउटा पात्र पत्रकार पोपटलालको विवाह हुन सकेको छैन । विवाह होला जस्तो हुन्छ तर अन्तमा परिणाम आउँदैन । पत्रकारिताको माध्यमबाट दुनियाँ हल्लाउने पोपटलालले आफ्नो बिवाह गर्न भने सकेको छैन । नेपालको विपद् व्यवस्थापन पनि पोपटलालको बिहे जस्तै छ । अब त प्रभावकारी होला कि जस्तो हुन्छ, अन्ततः हुँदैन । 

हालै बझाङ र जाजरकोटमा गएको भूकम्पले यस कुरालाई पुष्टि गरेको छ । क्षतिका हिसाबले २०७२ सालको भूकम्पभन्दा सानो, दुई÷तीन जिल्ला बझाङ भूकम्पबाट बझाङ र बाजुरा, जाजरकोट भूकम्पबाट जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा) मात्र बढी असर परेको यो भूकम्पमा अहिलेसम्म राम्रोसँग राहत र उद्धार नपुग्दा चिसोले भूकम्प पीडितहरूको मृत्यु भएको, विमारी परेको समाचार आउन थालेका छन् ।

विपद् व्यवस्थापनका लागि संघ, प्रदेश र हरेक स्थानीय तहमा संस्थागत संरचना छन् । तीसँगै दर्जनौँ राष्ट्रसंघीय संस्थाहरू, सयौँ अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरू र हजारौँ स्वदेशी गैससहरूले काम गरिरहेका छन् । हामीसँग विज्ञहरू त झन् कति हो कति ! यति धेरैले गरेको कामको आशातित प्रतिफल देखिएको छैन । केही अपवादलाई छोडेर समग्रमा विपद् व्यवस्थापनको अवस्था निराशाजनक छ ।

संविधानले स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापनमा अग्राधिकार प्रदान गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ ले कानुन र नीति बनाउँदा तीनै तहले पालना गर्नुपर्ने विषयहरू स्पष्ट गरेको छ तर यो ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा भएका व्यवस्थाहरूसँग संघीय, प्रादेशिक विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन र सम्बन्धित विषय क्षेत्रका ऐन कानुनका व्यवस्था बाझिएका छन् । तिनै बाझिएका कानुन र पुरातनी कर्मचारीतन्त्रमा निहित शक्तिको आडमा संघीय अधिकारीहरूले विपद् व्यवस्थापनमा नियन्त्रण गरिरहेको गुनासो छ । विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काममा संघले हस्तक्षेप गर्ने र स्थानीय तहले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न अग्रसरता नलिने परिपाटीले देशमा संघीय शासन व्यवस्था लागु हुन नसकेको देखाउँछ । 

अर्कोतर्फ, कार्यक्षेत्रको सीमाङ्कन नहुँदा विपद् व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारको के काम हो वा प्रदेशले के काम गर्न सक्छ भन्ने खुट्टिन सकेको छैन । विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन तीन तहबिचको कार्यक्षेत्र एवं अधिकार र उत्तरदायित्वको स्पष्ट सीमाङ्कन हुन अति आवश्यक छ । सानादेखि मझौला स्तरसम्मका विपद्को व्यवस्थापन स्थानीय तहले एकल रूपमै गर्नुपर्छ तर यो हुन सकेको छैन । 

अप्ठ्यारोमा स्थानीय तहको जिम्मेवारी, सजिलोमा ‘हेलीसवारी’

गत साउनदेखि असोजसम्म गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले संयुक्त रूपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारका सूचीको कार्यविस्तृतीकरण सम्बन्धी पुनरावलोकन अध्ययन गरेका थिए । त्यस अध्ययन टोलीमा संलग्न भएर वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा तीनै तहका ऐन कानुनको विश्लेषण र सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गर्दा संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख भएका विषयहरूसमेत अभ्यासमा स्थानीय तहलाई हक हस्तान्तरण नभएको अवस्था पाइएको छ । 

अध्ययनमा संविधान प्रदत्त अधिकारको कार्यान्वयनमा तहगत र दलगत स्वार्थ तथा संघीय निकायका कर्मचारीको स्थानीय तहप्रतिको सोच र धारणाबाट प्रभाव परेको पाइएको थियो । परामर्शका क्रममा समग्रमा संविधान प्रदत्त स्थानीय तहका काम, कर्तव्य र अधिकारलाई अलिअलि गर्दै राष्ट्रिय नीति, ऐन, नियम, कार्यविधि र निर्देशिका साथै संघीय निकाय÷कार्यालयका अभ्यासबाट क्रमशः सङ्कुचन गर्दै लगेको देखिन्छ । परामर्शमा सहभागी १६० भन्दा बढी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहका अधिकारलाई पुनःकेन्द्रीकरण गर्ने प्रयास भएका थुप्रै अनुभव बताएका थिए । यसो हुनुमा स्रोतसाधन र शक्तिमाथिको अधिकार आफूमा केन्द्रीकृत गर्ने अर्थराजनीतिक कारणहरू रहेको औँल्याएका थिए । 

अधिकारको केन्द्रीकरण गरेर पनि संघीय अधिकारीहरूले विपद् न्यूनीकरणलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनन् । विपद्का नाममा आउने ऋण/अनुदानलाई तालिम, गोष्ठी, बैठक गरेर ‘अभिमुखीकरण’ हुने, भत्ता लगायतका आर्थिक लाभ लिने, विदेश भ्रमण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग नजिकिएर पेन्सनपछिको रोजगारमूलक आवद्धता सुरक्षित गर्ने आदि अवसरका रूपमा उपयोग गरिन्छ । केन्द्रप्रेमीहरूले आफू स्थानीय तहमा काम गर्न नजाने र ‘अवसरहरू’ पनि ‘झर्न नदिने’ गरेकोले पनि स्थानीय तहको क्षमता ‘नपलाएको’ गुनासो थियो । स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सघाउने दायित्व पनि संघको हो तर यसमा धेरै काम हुन बाँकी छ । 

घुमफिर गर्न र समुदायमा जान जोखिम हुने कोभिड–१९ को महामारी जस्ता विपद्मा राहत बाँड्न, आइसोलेसन सेन्टर चलाउन स्थानीय सरकारहरूलाई लगाइयो किनभने त्यो विपद्मा संघ र प्रदेशका अधिकारीहरूलाई रोग सर्ने डर थियो तर बाढी पहिरो लगायतका प्रकोपबाट विपद् परेपछि भने सानाठुला हरेक घटनामा संघीय अधिकारीहरूले राहत वितरण नियन्त्रण गरिरहेका छन् । आफूलाई जोखिम नहुने अवस्थामा संघ र प्रदेशका अधिकारीहरू हेलिकप्टर चढेरै घटनास्थलमा जाने चलन छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले यो प्रवृत्तिलाई “कोभिड जस्तो खतरा भए स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी, अरू विपद्मा आफै हेलीसवारी” भन्ने गर्छन् ।

‘हेलीसवारी’मा प्रदेशका मन्त्री, संघीय मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको मात्रै चासो हुँदैन, उनीहरूका सन्निकट विभिन्न समूहले पनि भूमिका खेल्छन् । जस्तो कि गृहमन्त्रीको भ्रमण तय हुन उनको चाहनाका साथै मन्त्रालयका कर्मचारी र मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको प्राधिकरणका पदाधिकारीको मन्त्रीलाई खुशी पार्ने निष्ठाले मद्दत गर्छ । मन्त्रालयमा विचरण गर्ने मन्त्रीका कार्यकर्ताले प्रयत्न गर्छन् । 

त्यसैगरी ‘मन्त्रीको हेलिकप्टर चढेर रिपोर्टिङमा गएको प्रोफाइल’ बनाउने पत्रकारहरूको हुटहुटीले पनि काम गर्छ । घटना भएको क्षेत्रका मन्त्रीको पार्टीका नेता, कार्यकर्ताको पनि यसमा भूमिका रहने गर्दछ । उनीहरू विपद्का अवसरमा मन्त्रीलाई फिल्डमा उतार्न सके त्यसबाट पार्टीको जनाधार बलियो बनाउन सकिने विश्वास गर्दछन् । 

कोभिड–१९ को महामारीबाहेक २०७२ यताका प्रायः सबै विपद्मा संघीय हेलिसवारी भएको पाइन्छ । हरेकपल्ट यसको आलोचना हुन्छ तापनि यसमा कमी भएको छैन, बढ्दैछ । सरकारी कोषको रकम संघ र प्रदेशका अधिकारीहरूले विपद्को बेला ‘जनताको दुःख हेर्न’ जान प्रयोग गर्ने परम्परा जस्तै भएको छ । कानुनी रूपमा भिआइपीले भ्रमण मात्रै गरेको नदेखियोस् र जनतामा मनोसामाजिक प्रभाव पार्न सकियोस् भनेर हिजोआज हेलीसवारी फर्कंदा एकदुई जना घाइते वा बिरामी लिएर जाने चलन छ । घाइते उद्धार गरेको देखाउने यो एक अर्थराजनीतिक काइदा हो । 

अनावश्यक आर्थिक खर्चका अलावा संघीय र प्रदेशका भिआइपीको भ्रमणमा स्थानीय अधिकारीहरूले भिआइपीको स्वागत सुरक्षामा खट्नु पर्छ । यसबाट विपद् उद्धार र राहतमा वाधाव्यवधान हुन्छ तर पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले यसलाई रोक्न सक्दैनन् । पक्षपातीहरूले भ्रमणलाई नेतृत्वले विपद्मा परेका जनतासँग जोडिने दायित्व र अवसरका रूपमा व्याख्या र उपयोग गर्छन् । यथार्थमा चाहिँ प्रकोप घटना घट्नु पहिले नै विपद् जोखिम कम गर्न र परिआएको अवस्था सामना गर्न पूर्वतयारीका उपाय गर्नु गराउनुपर्ने थियो । विपद् न्यूनीकरण र पूर्वतयारी गर्ने विषय राष्ट्रिय नीति र योजनाको प्राथमिकतामा छ तापनि यसले मूर्तरूप लिन सकेको छैन किनभने राज्य व्यवस्थाका निर्णयकर्ताले यसबाट आपूmलाई तत्काल आर्थिक वा राजनीतिक लाभ हुने देख्दैनन् ।

प्राधिकरणः अपेक्षा र निराशा 

आफूलाई व्यक्तिगत लाभ नहुने वा आफ्नो राजनीतिक, व्यवसायिक स्वार्थ पूरा नहुने भए शासक÷प्रशासकहरू नीति, कानुनका मस्यौदालाई विभिन्न वहानामा लामो समयसम्म पारित हुन दिँदैनन् । नीति, योजना बनाए पनि आफूलाई लाभ नहुने भए लागु नगर्ने अर्को अकर्मण्यता छ । 

विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणको स्थापना भए आफूले खाईपाई आएको सुविधा र शासकीय दायरा खुम्चिन सक्छ भन्ने अनुमान गरेर गृह मन्त्रालयका तत्कालीन अधिकारीहरूले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदालाई नौ वर्षसम्म मस्यौदामै घुमाएका थिए । पदमा छँदा जुन काम गर्न अवरोध गरेका हुन्छन्, बाहिर निस्केपछि त्यसैको विज्ञ बन्छन् र ज्ञान बाँड्छन् । वर्तमान परिपाटीमा उनीहरूलाई यसै गर्नुमा आर्थिक–सामाजिक लाभ छ ।

२०७४ सालमा धेरै जिल्लामा ठुलो प्रभाव पर्ने गरी बाढी पहिरो गएपछि सरोकारवालाहरूको दबाबमा सरकारले त्यो ऐन संसदमा पेश ग¥यो र पारित भयो । ऐन बनेको दुई वर्षपछि ‘राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण’को स्थापना भयो । विपद् व्यवस्थापनमा चासो राख्ने मानिसहरूमा प्राधिकरणको स्थापनापछि समग्र कार्यशैलीमा सुधार होला, विपद् व्यवस्थापनले सही दिशा र गति लेला भन्ने ठुलो अपेक्षा थियो । संघीय व्यवस्था अनुरूप विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेर विपद् व्यवस्थापनलाई तहगत र विषयगत रूपमा संस्थागत गर्न प्राधिकरणबाट ठुलो योगदान हुने अपेक्षा गरिएको थियो । ऐनले प्राधिकरणलाई २५ प्रकारका महŒवपूर्ण जिम्मेवारी (दफा ११) र अधिकार तोकिदिएको छ ।

प्राधिकरणको स्थापनाबाट पनि विपद् व्यवस्थापनको परिपाटीमा सुधार भएको छैन । प्राधिकरण सुरुवातदेखि नै अर्थराजनीतिक स्वार्थको चपेटामा परेको छ । शासकीय संरचनामा प्राधिकरणको संस्थागत अवस्थिति, गृह मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्रको असहयोगी व्यवहार र जनशक्ति परिचालनको जटिलताका कारण यसले सुरुवातदेखि नै चुनौतीको सामना गरिरहेको थियो । अर्कोतर्फ, नीति तथा योजना निर्माणमा व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकता, सभा सम्मेलनमा बढी रुचि र जनस्तरमा केन्द्रित भएर काम गर्ने संघसंस्था, व्यक्तिभन्दा ‘हाइ–स्टाण्डर्ड इङ्गलिस डकुमेण्ट’ र ‘डिजिटल आउटपुट’ दिनेलाई महŒव दिने नेतृत्वका कारण प्राधिकरणले तोकिएका जिम्मेवारी र कर्तव्य निभाउन सकेको छैन । 

प्राधिकरणले नेपाल सरकारको विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीतिक योजना (सन् २०१८–२०३०) कार्यान्वयन गर्न कुनै अग्रसरता लिएको छैन बरु त्यसको कार्यान्वयनमा अन्यौल सिर्जना हुने गरी तीनै तहमा ‘ विपद् उत्थानशील कार्यसंरचना’ नामका खप्टुवा योजना बनाउन लगाएको छ । ‘खप्टुवा’ योजना बनाउन सहभागी भएबापत वा सम्मति दिएबापत पाइने सेवासुविधाले यस्ता काममा प्रोत्साहन गर्छ । अधिकारीहरू ऋणमुखी महँगा योजनाको तर्जुमा गर्न चाख राख्छन् । यसबाट जलवायुजन्य तथा प्राकृतिक प्रकोपजन्य विपद् व्यवस्थापन गर्न अनुदान नदिएर ऋण दिन रुचाउने दातासँगको सम्बन्ध सुमधुर हुने र भविष्यमा आफूलाई अवसरहरू प्राप्त हुने ठान्छन् । ऋण देशलाई लाग्छ, अवसर आपूmलाई वा आफ्नालाई प्राप्त हुन्छ । सफल भइसकेको समुदायमा आधारित बाढी पूर्वसूचना प्रणालीको उद्विकास र विस्तारमा देखिएको उदासिनता र अप्रत्यक्ष अवरोध यही अर्थराजनीतिक सोचको परिणाम हो ।

पूर्वस्वीकृत नीति तथा योजना लागु गर्न देखाएको उदासिनता, बाढी पहिरो, आगलागीले क्षति गरेका घरको पुनर्निर्माणमा भएका ढिलाइ, समुदाय र स्थानीय तहलाई सहयोग हुने काममा भन्दा समुदायको डेटाबाहिर उपयोग हुने काममा प्राथमिकता दिएको भनेर प्राधिकरणको कार्यशैलीलाई ‘गफ मिलियनको, काम भिलियनको’ भन्न थालिएको छ । सांगठनिक उपयोगिताका हिसाबले प्राधिकरण सरकारी कर्मचारीको सरुवा बिसौनी र दाताका कन्सल्टेन्टहरूले महँगा गफ गर्ने फाल्चा जस्तो देखिन्छ । यो स्थापना भएको धेरै भएको छैन र अहिले नै धेरै निराश हुन मिल्दैन तापनि यसले आशातीत परिणाम दिने दिशामा उन्मुख हुन सकेको छैन । 

गृह मन्त्रालयले २०६७ सालमा निर्देशिका बनाएर हरेक जिल्लामा विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना लागु गर्ने असल परिपाटी सुरु गरेको थियो । संघियतापछि तीनै तहमा यस्ता योजना बने तर तीनै तहमा बनेका योजनालाई राम्ररी लागु गर्न प्राथमिकता दिइएको छैन । 

२०७० साल यताका विपद् घटना केलाउँदा सम्बन्धित तहको सरकार वा निकायले विपद्को क्षति वा प्रभाव कम गर्न स्वीकृत योजनाअनुसार काम गरेका उदाहरण बिरलै पाइन्छ । जाजरकोट र बझाङ भूकम्पमा विपद् न्यूनीकरण सम्बन्धी योजनाहरूको कुनै प्रतिफल देखिएन । विपद् व्यवस्थापनका लागि देशभरि यति धेरै संस्थागत संरचना र योजना छन् तर प्रतिफल शून्यप्रायः छ । यो अवस्थाबाट छुटकारा पाउन संस्थागत संरचनालाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन अति आवश्यक छ । तत्कालिक राजनीतिक, आर्थिक लाभको हिसाब नगरी सुरक्षित विकास निर्माण र पूर्वतयारीमा लगानी गर्नु जरुरी छ । 

विपद् जोखिम कम गर्ने नीति र राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई व्यवहारमा लागु गर्न उच्च राजनीतिक प्रतिवद्धता र तीनै तहका सरकारको अग्रसरता जरुरी छ । विपद् जोखिम कम गर्न योजना लागु नगर्ने प्रदेश र स्थानीय सरकारको अनुदान रोक्ने र राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरेर अहिलेको परिपाटीमा सुधार गर्न सकिन्छ । विपद् उत्थानशीलता बढाउनको लागि विपद् व्यवस्थापनमा देशको आन्तरिक क्षमता बढाउनु पर्छ । पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि स–सानो घटनामा पनि बाहिरी सहायता माग्ने परिपाटी हट्नु आवश्यक छ ।

(विगत दुई दशकदेखि समुदाय केन्द्रित बाढी पूर्वसूचना प्रणालीको स्थापना, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलनसम्बन्धी परियोजनाको विकास र कार्यान्वयनमा संलग्न रहेका भण्डारी ती विषय सम्बन्धित नीति तथा अभ्यासको अनुसन्धानकर्ता तथा विश्लेषक हुन् ।)–टक्सार म्यागजिन, मंङ्सिर अङ्क २०८० बाट