चीनसँग भएको पारवाहन सम्झौता आठ वर्षपछि कार्यान्वयनमा, पहिलो निर्यात चीन हुँदै जापान

काठमाडौँ। नेपाल–चीन पारवाहन सम्झौता ८ वर्षपछि कार्यान्वयमा आएको छ। बिहीवार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमका बीच नेपाल चीन पारवहन यातायात सम्झौता कार्यान्वयनको पहिलो निर्यातको शुभारम्भ भएको हो।

नेपालका लागि चिनियाँ राजदुत चेन सोङ र नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले संयुक्त रूपमा नेपालबाट चीन हुँदै तेस्रो मुलुक जापानमा पठाउन लागिएको सामानको रिवन काटेर उद्घाटन गर्दै सम्झौता कार्यान्वयनको शुरुवात गरेका छन्।

नेपालले चीनसँग पारवाहन सम्झौतामा यातायात तथा पारवहन  प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरे पनि सुविधा लिन नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो । 

ठूलो उपलब्धी भएको भनिएको तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका बेला २०७२ चैतमा चीनसँग भएको पारवाहन सम्झौता लामो समयपछि कार्यान्वयनमा आएको हो।

नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकाले भारतको कोलकत्ता बन्दरगाह प्रयोग गर्दै तेस्रो देशमा नेपाली वस्तुहरु निर्यात गर्ने गरिएको छ। अब चीन हुँदै तेस्रो मुलुकसँग सामान आयात निर्यात गर्न सामुन्द्रिक किनारसम्म पहुँच पाएको छ । 

नेपालको अहिलेसम्म भारतीय भूमि प्रयोग नगरी समुन्द्रसम्म पहुँच थिएन तर अब चीनसँगको पारवहन सम्झौता कार्यान्वयन आएसँगै नेपालले भारतको समुन्द्रिक पहुँच कुरिराख्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ।

तेस्रो मुलुकसँगको वैदेशिक व्यापारमा भारतीय परनिर्भरता कम गर्न उत्तरी छिमेकी चीनसँग पारवाहन सम्झौता तत्कालिन सरकारले गरेको थियो । चीन हुँदै नेपालले थप सामुन्द्रिक पहुँच हुँदा व्यापारिक क्षेत्रले नयाँ फड्को मार्ने अपेक्षा साकार हुने अवस्था आएको छ । 

निर्यात शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै नेपालका लागि चिनियाँ राजदुत चेन सोङले चीन सरकारसँग भएको पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनसँगै तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारको बाटो खुला भएको बताए।

उनले सम्झौता कार्यान्वयको लागि नेपालको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र चीनको निर्यात,आयात मन्त्रालयको गहन भूमिका रहेको बताए।

राजदुत सोङले नेपाल चीन व्यापार तथा विकास निर्माणको क्षेत्रमा सहकार्य गर्दै आएको चर्चा गर्दै नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकाले समुन्द्रिक पहुँच बिस्तारको लागि यातायात तथा पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको स्मरण गरे।

चीनका राष्ट्र पति सिजिङ पिङको नेपाल भ्रमणपछि चीनले नेपालको आर्थिक र व्यापार विकासमा सहयोग गर्दै आएको उनको भनाइ छ। 

सम्झौता कार्यान्वय नभएसँगै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सुधार र परिवर्तन हुने विश्वास व्यक्त गर्दै राजदुत सोङले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सुधारको लागि बन्दरगाहसम्मको सडक पूर्वाधार सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए। 

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले चीनसँगको पारवहन तथा यातायात प्रोटोकलमा हस्ताक्षर पछि कार्यान्वयमा आउनु नेपालको वैदेशिक व्यापारको लागि कोशेढुङ्गा भएको बताए।

उनले चीन हुँदै तेस्रो मुलुकमा पहिलो पटक निर्यात शुरुवात दीर्घकालिन रुपमा जाने विश्वास व्यक्त गर्दै चीन हुँदै तेस्रो मुलुकसम्म व्यापार पहुँच पुग्दा व्यापार घाटा मात्रै नभएर दिगो विकासको लक्ष्य हासिलमा समेत सहयोग पुग्ने बताए।

नेपाल—चीन उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष त्रिभुवनधर तुलाधरले ८ वर्षअघि चीन सरकारसँग भएको पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनमा आएकोमा खुसी व्यक्त गरे।

तुलाधरले पारवहन सम्झौता कार्यान्वयन भएसँगै चीनको समुन्द्र हुँदै पहिलो पटक जापान निर्यात शुरु भएको चर्चा गर्दै चीन हुँदै तेस्रो मुलुकमा नेपाली सामान निर्यात गर्नको लागि ढुवानी सस्तो पर्ने बताए।

उनले विमानबाट नेपालबाट सामान लैजाँदा प्रति केजी २६५ रुपैयाँ पर्नेमा चीन हुँदै समुन्द्रबाट पठाउँदा व्यवसायीले ६० रुपैयाँ मात्रै ढुवानी पर्ने बताए। 

भारतको कोलकत्ता बन्दरगाह हुँदै तेस्रो मुलुकमा पठाउने वस्तुहरुको ढुवानी चीन हुँदै पठाउँदा धेरै सस्तो पर्ने तुलाधरको भनाइ छ। 

नेपाल चेम्बर अफ कर्मसका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले भारतको भारतको कोलकत्ता बन्दरगाह प्रयोग गर्दै तेस्रो देशमा नेपाली वस्तुहरु निर्यात गर्दै आएको अब चीनको बन्दरगाह प्रयोग गरेर वस्तु निर्यातको बाटो खुलेको बताए।

उनले चीनसँगको पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनसँगै नेपाल ल्याण्ड लक भन्दा पनि ल्याण्ड लिक देशमा स्तर उन्नति भएको बताए। 

चीनसँगको पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनमा आउनु नेपालका निर्यात व्यवसायीहरुको लागि सकारात्मक रहेको भन्दै चीनको बाटो हुँदै विश्वका अन्य मुलुकमा व्यापार प्रवद्र्धन गर्न सकिने मल्लको भनाइ छ। 

चीन बाहेक विश्वका अन्य मुलुकमा चीनको समुन्द्र प्रयोग गरेर निर्यात गर्न पाउनु नेपालको लागि सुखद पक्ष भएको उनको भनाइ छ।

सिल्क ट्रान्सपोर्टका अध्यक्ष रमेश शेर्पाले निर्यात खुलेर एक पटक खुशीयाली बनाउने तर बीचमा बन्द हुने गरी काम गर्न नहुने बताए।

नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा नेपाल वस्तु निर्यातको बाटो दीर्घकालिन रुपमा जान आवश्यक रहेको बताउनु चर्चा गर्दै उनले सिल्क ट्रान्सपोर्टकाले नै तेन्जिङ सुख्खा बन्दरगाहसम्ममा पु-याउने बताए।

शेर्पाले चीनको बाटो हुँदै विश्वका अन्य देशहरुसँग निर्यात र आयात वृद्धि गर्न लाग्ने लाग्ने जानकारी गराउँदै पारवहनबाट नेपालले चीनसँग धेरै फाइदा लिनुपर्ने बताए।

चीन हुँदै तेस्रो मुलुकमा निर्यात व्यापारको बाटो खुलेकाले चीनसँग जोडिएको तातोपानी नाका जाने सडक पूर्वाधार सुधारमा राज्यको ध्यान जानुपर्ने भनाइ शेर्पाको छ। 

शुक्रवार तातोपानी नाकाबाट चीन हुँदै जापानको लागि विभिन्ने नेपाली चाउचाउ लगायतका सामाग्रीहरु निर्यात हुनेछन् । 

पारवाहन सम्झौता भएको चार वर्षपछि तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीचमा यातायात तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको थियो। प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेपछि कानूनी रुपमा खुल्ला भएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । 

चीनसँगका प्रमुख दुई नाका तातोपानी र रसुवागढी नाकाबाट नियमित सामान ल्याउन कठिन भएको अवस्थामा तेस्रो मुलुक हुँदै सामान आयात र निर्यात गर्न कति सम्भव हुन्छ ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । 

—न्युज एजेन्सी नेपाल