यूटिएलको लाइसेन्स खारेज, ‘मध्यपहाडी लोकमार्गलाई सूचना महामार्गमा विकास गर्न बाटो खुल्यो’

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) को रिट खारेज गरेको छ।

मंगलबार न्यायधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत र अव्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले मागदाबी नपुग्ने कारण देखाएर यूटीएलको रिट खारेज गरेको हो।

मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर ब्याकबोन निर्माण गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण रु. ४० करोड पेश्की लिईसँग सम्झौता गरेर समयमै काम सम्पन्न गर्न नसकेको यूटिएल सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरण विरुद्ध सर्वोच्च गएको थियो ।

प्राधिकरणबाट सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरिएकोमा सोको विरुद्ध यूनाटेड टेलिकमले २०७६ वैशाख २७ गते दायर गरेको रिट मंगलवार सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको हो।

काम नगरी अलपत्र पार्ने र उल्टै मुद्दा दायर गरेकाले मध्यपहाडी लोकमार्गको गण्डकी–लुम्बिनी खण्डमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम अलपत्र परेकाले रिट खारेजीसँगै योजना अगाडि बढाउन बाटो खुलेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माका प्रेस सल्लाहकार नरेन्द्र केसीले जानकारी गराए।

“सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा ले मन्त्रालय सम्हालेपछि मन्त्रालयबाट तर्फबाट यो मुद्दालाई अग्राधिकार दिन मन्त्रालयबाट पटकपटक अनुरोध हुँदै आएको थियो,” केसीले भने, “सबै रिट खारेज भएपछि अब गणतन्त्रको उपहारको रुपमा रहेको मध्यपहाडी लोकमार्गलाई सूचना महामार्गमा विकास गर्ने अभियान थप अगाडि बढाउन बाटो खुलेको छ ।”