काठमाडौँ। जलवायु परिवर्तनको मारमा परेका नेपाल जस्ता मुलुकलाई न्याय दिलाउन विश्वव्यापी वित्तीय व्यवस्थाको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।
काठमाडौंमा जारी विश्व सामाजिक मञ्चमा जलवायु न्यायका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरुले आयोजना गरेको जलवायु न्याय र वित्त परिचालन सम्बन्धी कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले विश्वव्यापी रुपमा नै वित्तीय व्यवस्थाको पुनःसंरचना गरिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका हुन् ।
उनीहरुले अहिले जलवायु परिवर्तन र दिगो विकासको मुख्य चुनौति रहेकाले दुवै समस्या एकसाथ समाधान गर्न समग्र वित्तीय व्यवस्था नै पुनःसंरचना गर्नुपर्ने तर्क गरे । देशहरुको आर्थिक अवस्था, विकास र कार्बन उत्र्सनमा गरेको योगदानलाई संश्लेषण गरी अबको वित्तीय व्यवस्थामा विकसित, विकासोन्मुख र अल्पविकसित देशहरुको भुमिकाबारे स्पष्ट पार्नुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिए ।
कार्यक्रममा जलवायु विज्ञ प्रविणमान श्रेष्ठले आर्थिक विकास, जलवायु परिवर्तनका समाधानसँगै जलवायु न्यायलाई प्रमुखताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो । उहाँले वित्तीय सहयोगले गरिबी, असमानता र जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई एकसाथ सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
उनले भने, “अहिलेको वित्तीय व्यवस्था, विश्वव्यापी वित्तीय व्यवस्थाबाट कसरी हामीले जेनेरेट गर्नसक्छौँ त्यसमा छलफल गरेका छौँ । आर्थिक विकास, जलवायु परिवर्तनका समाधानहरुसँगै न्यायका कुराहरु, असमानताका कुरा पनि सँगै लैजानुपर्छ । उपलब्ध हुने वित्तीय सहयोगले गरिबी, असमानता र जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई एकसाथ सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।”
विश्वभर भइरहेको लगानीको ढाँचामा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज पनि उठेको छ । विशेष गरी जीवाष्मा इन्धनमा गरिएको लगानीलाई लगानीलाई परिवर्तन गरी पर्यावरणीय कृषिमा लगाउनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन् ।
कार्यक्रममा एक्शन एड नेपालका जलवायुवित्तका प्रतिनिधि महेश बडालले उत्खननमा आधारित अर्थतन्त्रलाई हरित अर्थतन्त्रमा ल्याउनुपर्ने बताए। उनले औद्योगिक कृषिको समाधान पर्यावरणीय कृषि भएकाले आगामी दिनमा पर्यावरणीय कृषिमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
उनले भने, “जलवायु न्यायको कुरा गर्दा जलवायु परिर्वतनको तरिका हेर्नुपर्ने हुन्छ । जलवायु परिवर्तन धेरै तरिकाबाट भइरहेको छ । तर विश्वव्यापी तथ्यांक हुर्दा दुई वटा सोर्सलाई महत्वपूर्ण हो भन्ने छ । फसिलफ्युल बेस लगानी र फसिलफ्युलमा भएको लगानी र त्यसबाट भइरहेको इमिसन र अर्को भनेको इण्डस्ट्रियल एग्रिकल्चर सेक्टरबाट भइरहेको इमिसन त्यसमा इमिसनको सोर्स कहाँबाट आइरहेको छ? भनेर विभिन्न क्षेत्रमा गरेको अनुसन्धानले निजी क्षेत्रको लफाइनान्सिङ पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेछ क्लाइमेट हाम गर्नलाई भन्ने देखियो ।”
कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय माउण्टेन एलायन्सका संयोजक रोसा लाउरा रोमियोले हिमाली क्षेत्रका नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखेर जलवायु न्यायको कुरा गर्नुपर्ने बताए। उनले जलवायु परिर्वतनका कुरा गर्दा हिमाली क्षेत्र, त्यसको इकोसिस्टम, खाद्य प्रणाली लगायतलाई एकसाथ सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
जलवायुपरिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित हुनुको साथै ऐतिहासिक स्थिति र संस्कृतिमा असर परेकोतर्फ सबैको ध्यान जान आवश्यक रहेको बताए।
कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले हिमाली क्षेत्रमा व्यहोर्नुपरेको क्षतिको बारेमा पनि चर्चा गरिएको थियो ।
विश्व सामाजिक सम्मेलनका अवसरमा नेपालमा पनि हरेकदिन जसो कार्यक्रमहरु भइरहेका छन् ।
खाद्यका लागि कृषि अभियान र आवद्ध दर्जन बढी संस्थाको संयोजनमा शुक्रवार खानाका लागि खेतीपातीको किन महत्व छ? शीर्षकमा बहस सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा अभियानका सदस्यहरु तथा वक्ताहरुले नेपालको रैथाने कृषिको जगेर्नामा जोड दिएका थिए। शनिवार पनि कार्यक्रम हुने जनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्