‘सांसदहरूको मागलाई बजेटमा सम्बोधन गर्न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन गरिएको हो’

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन सांसदहरूको मागलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन गर्नेगरी संशोधन गरिएको बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा।महतले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले जेठ १५ गते सरकारले पेश गर्ने बजेटको प्राथमकिता र सिद्धान्तको विषयमा सांसदहरूले छलफल गर्ने समय प्राप्त नभएको गुनासो सम्बोधन गर्नको लागि ऐन संशोधन गरिएको बताए ।

उनले बजेट पेश हुनुभन्दा सात दिनअघि मात्रै बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको विषयमा छलफल हुने पद्धतिलाई तीन महिनाअघि नै छलफल गर्ने व्यवस्था गरिएको बताए ।

उनले उक्त संशोधन हुँदा सांसदहरूले संसदमा पेश हुने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा एक महिनासम्म छलफल गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको बताए ।

उनले सांसदहरूले एक महिनासम्म उठाएमा माग सुझावलाई बजेट र नीति कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नेगरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन गरिएको बताए ।

उनले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको विषयमा संसदमा छलफल गर्न सांसदहरूलाई प्राप्त समय व्यवस्था गर्ने ऐन ल्याउँदा बिरोध गर्नु राम्रो नभएको बताए । उक्त विधेयक अस्वीकृतको लागि सांसद प्रेम सुवालको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भइ उक्त विधेयक संसदबाट पारित भएको छ ।